प्रेम चलाउनेले पाएको न्यायसँगै उब्जिएका प्रश्न

समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरुमध्ये ६ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।

अदालतको यो फैसला निक्कै अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण छ । यो फैसला त्यो बेला आएको छ, जुनबेला राज्यले अदालतले कैद ठेगेका अपराधीहरुलाई समेत कानूनका विभिन्न छिद्रहरुको प्रयोग गरेर, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता वा समर्थक भएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति दिने फोहोरी खेलमा लागेको छ । अहिले अदालतले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएकाहरुलाई पनि उनीहरुको अपराधबाट उन्मुक्ति दिने कसरत नभएको होइन । यसअघि काठमाडौंको जिल्ला अदालतमा उनीहरुमाथि ‘ज्यान चलाउने मुद्दा’ विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले उनीहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नुको अन्तर्य चाहिँ उनीहरु सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेसका भातृसंगठनसँग सम्बद्ध हुनु नै थियो ।

अहिले अदालतले सजाय सुनाएकाहरुमा नेविसंघ त्रिवि इकाइका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रविन लामा, निरज रानामगर, रुपेश शाह, सयजु श्रेष्ठ लगायतले उपप्राध्यायक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । नेविसंघ पक्षधरहरुले गरेको तालाबन्दी खोलेको आरोपमा २०७७ असोज २० का दिन उनीहरुले प्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । उक्त आक्रमणमा परी गम्भीर घाइते भएका चलाउनेको महिना दिनभन्दा बढी उपचार भएको थियो । राजनीतिक मागको आवरणमा भएको त्यस आपराधिक कृत्यले प्राज्ञिक चिन्तन गर्ने थलो विश्वविद्यालयलाई गुण्डागर्दीको अखडामा रुपान्तरण गर्ने काम भएको थियो ।

राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको बेला अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै तथा राजनीतिको आवरणमा भएको गुण्डागर्दीको उपज उक्त घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने काम भएपछि पीडित चलाउनेले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले पनि चलाउनको पक्षमा निर्णय गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तिरम आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतमा त्योसँग सम्बन्धित मुद्दाले गति लिएको थियो । त्यसै क्रममा जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई २ वर्ष कैद गर्ने सजाय सुनाएको हो । अदालतले कैद सुनाएकाहरु विरुद्ध पीडित चलाउनेको मागअनुसार प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योग नै दर्ता गरेको थियो ।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा अपराधीका अपराधको प्रकृति र मात्रा हेरेर तथा दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिको चालचलन आचरण हेरेर उनीहरुको सजाय माफ गरिदिने कानूनी प्रावधान राखिएका हुन्छ्न् । त्यसो गर्नुको अन्तर्य परिवबन्दले अपराध गर्न पुगेको व्यक्तिलाई सच्चिन मौका दिने र उनीहरुलाई समाजमा स्थापित हुन मौका दिने पनि पनि हो । यस अर्थमा, त्यस्ता सजाय माफी मिनाहाका निश्चित आधार प्रक्रियाहरु निर्धारित हुने गरिएका हुन्छन् । तर हाम्रो मुलुकमा सजाय माफी मिनाहाको त्यो कानूनी प्रावधानको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आइहेको छ । सत्ताधारीहरुको आसेपासे तथा पार्टीका कार्यकर्ता–समर्थक भएकै आधारमा उनीहरुको सजाय माफी मिनाहा गरिदिने नकाम बारम्बार हुँदै आइरहेको छ । यो भनेको राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नै हो । जसरी पञ्चायतकालमा दरवारका आशिर्वाद र निगाहा बक्स भएकाहरुको पञ्चखत माफी हुने गथ्र्यो, त्यही शैली र प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा पनि सत्ताधारीका कृपापात्रहरुको अपराधलाई पञ्चखत माफ गरिदिने खतरनाक प्रवृत्ति मौलाएको छ । अपराधीको सजाय मिनाहा गर्नुको कारण ऊ सच्चियोस् वा ऊसले अब उप्रान्त अपराध कर्मममा संलग्न हुँदैन भन्ने मान्यता पनि हो । तर पछिल्लो पटक राष्ट्रपति मार्फत् अपराधको दण्डसजाय मिनाहा गरिएका व्यक्तिहरुले नै कैदबाट छुटेका छोटो समयमा पुनः खतरनाक अपराध कर्म गरेका दृष्टान्तहरु छन् । उदाहरणको लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद मिनाहा पाएर जेलबाट छुटेका रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका ९ का २२ वर्षीय लोकबहादुर विकले छुटेको महिना दिन नपुग्दै हत्याको आरोपमा पुन पक्राउ परेका घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपालगञ्जमा दिनदहाडै हत्या गर्ने रिगल भन्ने अदालतले कैद तोकेर ज्यान मुद्दाको अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई  राष्ट्रपतिले आम माफी दिएको तर सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदिएको कुरा पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । यी घटनाहरुले माफी मिनाहाको प्रावधानको गम्भीर दुरुपयोग भइरहेको तथ्यलाई नै पुष्टि गर्छ ।

वास्तवमा, गम्भीर आपराधिक घटनाहरुलाई पनि राजनीतिको जामा पहिराइदिने र त्यसआधारमा त्यस्ता अपराधहरुलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्ने काम बारम्बार हुँदै आएको छ । उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने यसअघि पनि सत्ताधारीहरुले नै गम्भीर अपराध गरेकै भए पनि त्यसका पछाडि राजनीतिक उद्देश्य देखिएमा मुद्दा नचलाउने आशय सहितको कानूननै पनि बनाउन खोजेका थिए । धन्न विवेक राख्ने सांसदहरु तथा नागरिक तहमा विरोध भएपछि त्यो कामले मूर्त रुप भने लिन पाएन ।

यस अर्थमा पनि उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरु, जसमाथिको आरोप फिर्ता लिने निर्णय सत्ताधारीहरुले गरिसकेका थिए, लाई अदालतले सजाय तोक्नुको आफैंमा महत्व छ  । यो भनेको अदालतले सत्तामा बस्नेहरुले कानुनको अपव्याख्या गरेर जथाभावी अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन पाइँदैन भनेर गरेको खबरदारीको अर्थमा पनि बुझ्नु पर्छ ।