ललितपुरमा ६ महिना लामो निषेधाज्ञा

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले एक महिना लामो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेलगत्तै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि ६ महिना लामो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ ।

ललितपुर जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट प्रमुख जिलला पण्डितले हस्तारक्ष गरेको सो निषेधाज्ञामा ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोकस्थित युएन हाउस र मन्त्री निवास, पुल्चोकको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी आदेश जारी गरिएको जनाइएको छ । उक्त आदेशअनुसार, इनारमोड जाने मूलबाटो, पश्चिम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) उत्तरतर्फ आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा युएन हाउस र दक्षिणतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चार किल्लाभित्र कुनै पनि प्रदर्शन एवं विरोधको कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा (३क)को अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निषेधाज्ञा जागरी गरिएपछि अब ती तोकिएका क्षेत्रहरुका पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला जम्मा भई आन्दोलन वा विरोधका कुनै पनि कार्यक्रमहरु गर्न पाइने छैन ।

स्मरण रहोस्, स्थानीय प्रशासन ऐन पञ्चायतकालीन ऐन हो । यो पञ्चायकालमा विरोधी एवं प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुलाई दबाउन तथा उनीहरुको मुख थुन्नको लागि सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरिएको ऐन भनी व्यापक रुपमा आलोचित हुने गरेको थियो । अहिले सत्तामा रहेको तथा नेपाली राजनीतिमा समाहित एकाध बाहेक करिब करिब सबै राजनीतिक दलहरुले यो ऐनको कहर खपिभोगिसकेका छन् । रमाइलो कुरा के छ भने, अहिले तिनै राजनीतिक दलहरुले  आफूविरुद्ध उठेका वा उठ्न सक्ने सम्भावित विरोधका स्वरहरुलाई दबाउन त्यही ऐनको सहारा लिएर भकाभक निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका छन् । अहिलेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविरुद्ध आम जनतामा उत्पन्न रोष र वितृष्णालाई भजाउँदै ‘व्यवस्था बदल्ने’ उग्र नाराका साथ दुर्गा प्रसाईहरुले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनको घोषणा गरेपछि र त्यसको प्रतिकारमा केही राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरुले समेत जुघाएर कार्यक्रमको घोषणा गर्न थालेपछि प्रशासनले यस किसिमको निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका छन् । कतिपयले प्रतिगामी चलखेल रोक्नका लागि सरकारले यस किसिमको आदेश जारी गर्नु कानूनतः स्वभाविक नै हो भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् भने एकाथरिले चाहिँ सत्ताधारीहरुको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक–साँस्कृतिक धरातल कमजोर हुँदै जाँदा आत्तिएर शुरुमै ‘निषेधाज्ञाको कठोर अस्त्र’ चलाएको भनी आलोचना समेत गर्न थालेका छन् । के कुरा चाहिँ पक्का हो भने, यस्ता निषेधाज्ञाहरुलाई सरकारको कमजोर मानसिकताको रुपमा व्याख्या गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषित हुँदै जाने र उपत्यकाबाहिर पनि निषेधाज्ञाहरुको लहर पैदा हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।

त्यसो त यसअघि नै सरकारले युवाहरुमाझ लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । प्रकट रुपमा सरकारले 'टिकटकले सामाजिक सदभाव र पारिवारिक वातावरण विगारेको’ तर्क दिए पनि त्यसपछाडिको मूल कारण विरोधीहरुको आवाजलाई थुनछेक गर्ने नै हो भन्ने अनुमान पनि  व्यापक रुपमा हुने गरेको छ । सरकारले अहिले जसरी विरोध प्रदर्शन एवं विरोधका स्वरहरुलाई रोक्नका लागि निषेधाज्ञाको सहारा लिइरहेको छ, त्यसले कतै मुलुकमा ठूलै वितण्डा हुने वातावरण बन्दै गइरहेको र त्यसलाई रोक्नका लागि नै सरकारले कडा कदम उठाउने दिशातिर अग्रसर भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक रुपमा उठेको छ । तर विरोधका आवाजहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा मुखर हुन दिने र कानूनका बर्खिलाप गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनेतिर नलाग्नु चाहिँ अनौठो नै देखिन्छ । बन्देज र प्रतिबन्धको यस किसिमको कठोर उपायतिर सरकार अगाडि बढ्दा जनतामा उल्टै रोष र विद्रोहको भावना पैदा हुने र त्यसलाई प्रतिगमनका लागि सल्बलाइरहेकाहरुले उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । यो स्थितिमा सरकारले निषेधाज्ञाको कठोर कदम चाल्नुको औचित्यबारे आम जनतालाई प्रष्ट रुपमा सूसुचित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।