रिगल माफीकाण्डमा सर्वोच्चको आदेश: शासकहरुको हुकुमी शैलीमाथि बज्रेको झापड

चन्द्र खाकी

कात्तिक १७, २०८० शुक्रबार ११:०८

न्याय दिने, न्यायको प्रत्याभूति गर्ने र न्यायको रक्षा गर्ने– लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो । तर नेपालमा त्यो संस्कृतिको ठूलो खडेरी छ । हुकुमी शासनशैलीमा न्यायको धज्जी उडाउने काम बिगत लामो समयदेखि निरन्तर छ । न्यायको कठघरामा अपराधी करार भएकाहरुलाई प्रतिरक्षा गर्ने अत्यन्तै खराब संस्कृति नेपाली राजनीतिमा हावी छ ।

दलीय आग्रह/पूर्वाग्रह, पदीय अहंकार, पैसाको चलखेलमा यतिखेर न्यायलाई निरिह र भुत्ते बनाउने नाङ्गो नाँच चल्ने गरेको छ । अहिलेको बहुचर्चित रिगल माफीकाण्ड न्यायको संस्कृतिलाई अन्यायको संस्कृति बनाइरहेको राजनीतिक निर्लज्जताको त्यस्तै उदारहण हो । धन्न सर्वोच्च अदालतले रिगल माफीकाण्डमा न्यायको प्रतिरक्षा गर्ने गरी गरेको फैसलाले सरकारको बलमिच्याइ र गैरन्यायिक हर्कतमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ ।

नेपालगञ्जको मुख्यचोकमा दिनदहाडै चेतन मानन्धरलाई अपराधिक मनशायपूर्वक सुनियोजित रुपमा खुँडा प्रहार गरी क्रुर र अमानवीय तरिकाले हत्या गरेका र अदालतको आदेशमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रिगल ढकाललाई सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर कैदमाफी मिनाहा गरिदिएको थियो । त्यसका विरुद्धमा मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले माफी दिने राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमाथि फैसला गदै सर्वोच्च अदालतले भारतीको पक्षमा फैसला दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशले सरकारले रिगललाई दिएको आममाफी बदर भएको छ । रिगल फेरि पक्राउ परेर पुन जेल चलान भएका छन् ।

सरकारले रिगललाई दिएको आममाफी आफैंमा दण्डहीनताको पराकाष्ठा थियो । त्यो अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको भद्दा नमूना थियो । सुशासन र कानूनी शासनको दुहाइ दिने सरकारले खुलेआम कानूनका मर्म र सिद्धान्तहरुमाथि बलात्कार गरेको सन्दर्भ थियो– रिगलको आममाफी । वास्तवमा त्यो हुकुमी शासनशैलीको विदू्रप उदाहरण थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । मुलुकमा सुशासन र कानूनको शासन छ है भन्ने कुरालाई फेरि स्थापित गरिदिएको छ ।

रिगल मुद्दामा सरकारको कदम र रवैया हुकुमी शासन शैलीको रहेको संकेत गर्दै सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको १८ नम्बर बुँदामा उल्लिखित तलको वाक्यांश निक्कै महत्वपूर्ण छः

''नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। उक्त धाराले अपराध पीडितलाई “आफू पीडित भएको मुद्दाको बमोजिम अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक” तथा “कानून सामाजिक पुनःस्थापना र क्षेतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक” प्रदान गरेको छ। संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलङ्कारका लागि समावेश गरिएको होइन । संविधान वा कानूनमा हक लेखिने तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन। संवैधानिक विकाशको क्रममा नेपालको संविधानले २०७२ सालमा अपराध पीडितको हकलाई नवीन आयामको रुपमा आत्मसात् गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पीडितको पीडालाई संविधानसम्मत् रुपमा सम्वोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व बन्दछ। बिगतमा पीडितको पीडालाई अन्देखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने गरिएको अवस्थामा कतिपय तर्क र विवेकपूर्ण प्रश्नहरु अनुत्तरित रहेका पनि थिए होलान् !! तर अवको अवस्था त्यस्तो होइन। वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानूनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ । ''

कानूनले निर्दिष्टि गरेका प्रावधानहरुको पालना गर्नुको अर्थ सत्तामा बसेकाहरुले तिनलाई आफू अनुकूलको मनचिन्ते व्याख्या गर्ने र अदालतको मानमर्दन गर्ने उपाय होइन भनेर सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा प्रष्टसँग संकेत गरेको छ । संक्षिप्त आदेशको बुँदा नं. १३ मा प्रष्टसँग भनिएको छ–

''यस अदालतलमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्नेगरी भएका कामकारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्ज्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरुको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने अवस्था रहन्छ त्यस प्रकारको अवस्थाबाट स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने काुरा र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता कायम गर्ने कुरामा नाकारात्मक प्रभाव पर्ने र प्रतिकूलता थपिने स्थिति आइपर्दछ ।''

सर्वोच्चको यो फैसलाले आममाफी दिने कुरा सरकारको एकल तजबीजको मात्रै कुरा होइन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारिदिएको छ । माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपपिपरमित र स्वेच्छाचारी ढंगबाट हुन नसक्ने’ पूर्व नजिरको उल्लेख गर्दै फैसलामा आममाफी दिँदा पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मन्जुरी समेत लिनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको छ । फैसलाको २० ‘ग’ मा भनिएको छ–

'कैद कट्टी गर्ने/ कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षेतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु सहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरु समेतको समुचित रुपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।'

रिगल माफीकाण्डका सन्दर्भमा सर्वोच्चले दिएको फैसला सरकारले कानूनका प्रावधानहरुको दुरुपयोग गरिरहेको र विधिको शासनको पालना गरिनरहेको कुराको भण्डाफोर हो । यस अर्थमा यो सरकारको लागि चेतावनी पनि हो र सच्चिने मौका समेत हो । मुखले सुशासन र विधिको शासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा हुकमी शैलीमा कानूनको दुरुपयोग गर्ने सरकारको वर्तमान रवैयामाथि तुरुन्तै अंकुश लाग्नु पर्छ । सर्वोच्चले रिगल माफीकाण्डमा दिएको फैसलाको मूलमर्म पनि यही हो ।

यो पनि हेर्नोस्–

आममाफी: राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण