न्याय माग्नेसँग राज्य काम्ने हैन,  कर्तव्य निर्वाह गर !

अनसनरत आरतीका परिवारजन

आधुनिक र लोकतान्त्रिक भनिएका राज्यबाट नागरिकहरुले केही आधारभूत कुराहरु अपेक्षा गर्छन् । त्यस मध्ये एक हो, न्यायको प्रत्याभूति । त्यसैले कुनै पनि घटनामा कुनै नागरिकले आफूलाई अन्याय परेको महसूस गरेर राज्यलाई गुहार्नु उसको मौलिक अधिकारको कुरा हो।

त्यसैगरी, आफ्ना नागरिकले गरेको न्यायको गुहारलाई सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र उनीहरुलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने राज्यको कर्तव्य हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष यही अधिकार र कर्तव्यबीचको तादाम्यता हो र हुनुपर्छ ।

तर दुर्भाग्यको कुरा, नेपालमा त्यो अधिकारको बोध नागरिकलाई छ तर कर्तव्य निर्वाहको कुरामा राज्य भने उदासीन बनिरहेको छ । त्यसैले यो अपेक्षित संस्कार र अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको विरलै मात्र देख्ने गरिएको छ ।

प्रसंग, दाइजोका प्रताडनाबाट पीडित आफ्नी जवान छोरीको असामयिक निधनले विचलित आरती शाहका आमा–बुबा तथा परिवारका सदस्यहरु न्यायको लागि गुहार माग्दै माइतीघर मण्डलामा लामो समयसम्म धर्नामा बसेको विषयको हो। उनीहरु १२१ दिनसम्म  माइतीघर मण्डलामा भोक, प्यास र असुरक्षा खप्दै धर्ना बस्दा पनि उनीहरुले उठाएका मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने, सुनुवाइ गर्ने रुचि पटक्कै देखाएन ।

पछिल्ला दिनमा राज्यले जस्केलाबाट उनीहरुका मागतर्फ चियाउने काम त गर्यो तर त्यो दृष्टि कुन उद्देश्य प्रेरित छ भन्नेमा थप आशंका उब्जियो । किनकि यस विषयमा एकहप्ताभित्र मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन त दिइयो अनि आश्वासन पूरा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा आरतीका परिवारमाथि धरपकड गर्न थालियो । उनीहरुलाई धर्नास्थलबाट उठाए प्रहरी चौकी लगियो, परिवारजन तथा सचेत नागरिकहरुसमेतको प्रतिरोधमा उनीहरुलाई छाडिएपछि परिवारजन प्रहरी चौकी परिसरमै धर्ना बसे । त्यसपछि प्रहरीले उनीहरुलाई स्वास्थ्यजाँचको बहानामा वीर अस्पताल लगेर छाडिदिए । अहिले परिवारजन अस्पताल परिसरमै धर्नारत छन् ।

आरती शाहका परिवारजनले गरेका मागका सत्यतथ्य के हो, त्यो छानविन र अनुसन्धानबाटै खुल्ने कुरा हो । मौजुदा छानविन र अनुसन्धानको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति आरती शाहका परिवारजनलाई पटक्कै विश्वास छैन, त्यसैले उनीहरुले उच्चस्तरीय छानविनको माग गरिरहेका छन् । उक्त प्रकरणमा अस्पतालले दिएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा समेत कैफियत देखिएको कुरा स्वयं मेडिकल काउन्सिलको अनुसन्धानबाटै समेत सार्वजनिक भइसकेपछि उनीहरुले हाल चलिरहेको अनुसन्धान र छानविनमाथि प्रश्न उठाउनु जायज कुरा हो ।

यस स्थितिमा राज्यको कर्तव्य उनीहरुको आशंकालाई निर्मुल गरेर राज्यमा कानूनी राज छ भन्ने कुरा साबित गर्नका लागि पनि उच्चस्तरीय छानविनको दिशामा अगाडि बढ्नु नै हुन्थ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा, राज्यले न्यायको गुहार मागेर धर्नामा बसेका आफ्नै नागरिकलाई समेत उक्त प्रकरणमा न्याय प्रदान गर्ने कुराको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन । बरु उल्टै आरतीका परिवारमाथि प्रहरी दमन, धरपकड गरेर उनीहरुको न्याय प्राप्तिको आवाजलाई बन्द गर्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ ।  

आरती शाह प्रकरणमा राज्यले देखाएको उदासीन र दमनकारी रवैयाले  विद्यमान व्यवस्था तथा न्यायप्रणालीप्रति आम मानिसको विश्वास–भरोसा आर्जन हुन सक्दैन भन्ने कुरा राज्यका सञ्चालकहरुले बुझ्नु जरुरी छ । यस अवस्थामा आरती शाहका परिवारजनले उठाएका तथा सहजै पूरा गर्न सकिने उच्चस्तरीय छानविनको मागलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्नुपर्छ । आरती शाह प्रकरण राज्यको लागि मौजुदा न्यायप्रणाली हुने खानेहरुका लागि मात्रै हैन, सीमान्तकृत आम नागरिकहरुका लागि पनि न्यायको प्रत्याभूत गर्न सक्षम छ भन्ने कुरालाई सावित गर्ने एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले, सरकारले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर दबाउने वा वेवास्ता गर्ने हैन, जनताले न्याय खोजेको तथा आफूले हल गर्नै पर्ने सवालको रुपमा ग्रहण गर्नु जरुरी छ ।

आरती शाह प्रकरणमा पीडितलाई न्याय दे, पीडितमाथिको राज्य आतंक बन्द गर, न्याय नपाए कहाँ जाने ? दण्डहीनताको अन्त्य गर ' लगायतका नाराहरु अंकीत प्लेकार्डहरु बोकेर  बृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शन । तस्विरहरु: बृहत् नागरिक आन्दोलन