नेपालको अर्थतन्त्र टाट उल्टाउन निजी क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सहकार्य

काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गत शुक्रबार सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई बेवास्ता गरेको भन्दै दुखेसो गरे । उनको यो दुखेसोले केही प्रश्नहरूलाई ठाउँ दिएको छ ।
किन सरकारले निजी क्षेत्रका सुझाव नसुनेको होला ? कि निजी क्षेत्रका सुझाव नै पो नाजायज छन् कि ? वा, सरकार निजी क्षेत्रप्रति साँच्चै नै असहिष्णु बनेको हो ?
यी सवालको जवाफ खोज्न थालियो भने एक प्रकारको भुमरीमा मात्र फसिन्छ, प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन । यसो किन भनिएको हो भने सरकारले निजी क्षेत्रका करिब करिब सबै माग पूरा गरिरहेको छ । उनीहरूले गोप्य रुपमा दिएका सल्लाह मानिरहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा ढकालले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि उनले योजनाबद्ध रुपमा छरेको भ्रम मात्र हो भन्न सकिने ठाउँ रहन्छ ।
सत्य के हो भने अहिलेको सरकार र नेपालका व्यापारी बीच विगतमा बिरलै मात्र हुने गरेको तहमा सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य भइरहेको छ । व्यापारी आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत लाभको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको कलेवरमा सरकार समक्ष पेश गर्छन् । कुन उद्देश्य र लाभलाई केन्द्रमा राखेर व्यापारीले त्यो प्रस्ताव ल्याए भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्छ र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ थपेर पूरा गर्न तिर लाग्छ ।
नेपालका व्यापारीले समग्र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुनै प्रस्ताव गर्ने गरेका छैनन् ।  न त उनीहरूलाई यहाँको अर्थतन्त्रको नै धेरै चिन्ता छ । त्यसैले खासमा जे सुझाव निजी क्षेत्रबाट जानु पर्थ्यो त्यो गएकै छैन । जे गएको छ त्यो पूरा भएकै छ ।
के सुन्यो सरकारले ?
व्यापारीले यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अघि बढाउने गरी खासमा ठोस सुझावहरु दिएका नै छैनन् । उनीहरूले सिधै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर गरेका आग्रह र सुझाव भने पूरा भएकै छन्, लागु हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि विद्युत् महसुल तिर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको ताकेता र लाइन काट्ने चेतावनीपछि व्यापारीले सरकारसमक्ष ‘कुलमानको महसुल असुल्ने निर्णय रोकिदिन' लबिइङ गरे । त्यसको असर– सोही अनुसार गर्न भनी तुरुन्तै सरकार प्रमुखले प्राधिकरणलाई आदेश दिए । उनीहरूको अनुरोध ‘बासी’ बन्नै परेन ।
तर, तिनै व्यापारीका नेता दिनदहाडै जगहसाइ गर्दैछन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन, सुझाव सल्लाह मानेन’ भनेर । निजी प्रयोजनका लागि, नाफा कमाउन उपभोग गरेको बिजुलीको महसुल तिर्दिनँ भन्दा ‘हुन्छ, नतिर” भन्ने सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भन्न मिल्छ ? ‘घर जग्गामा ठूलो लगानी थियो हजुर कित्ताकाट बन्द गर्दा कारोबार भएन, डुबिने भो’ भन्नासाथ नीति, नियम र कार्यविधि सबैलाई बेवास्ता गर्दै व्यापारीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै घरजग्गा कारोबार सुचारु गर्ने र कित्ताकाट फुकुवा गर्ने काम यही सरकारले गर्‍यो । यस्तोमा हाम्रो सुझाव सरकारले मानेन भन्दै हिँड्न मिल्छ ?
तर, व्यापारीहरू सरकारले व्यापारी–उद्योगपति वर्गको कुरा सुन्दै सुनेन भनेर अरण्यरोदन गरिरहेका छन् । यो भनेको सोझै बेइमानी हो ।  राज्यलाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने जति कर तिरेको छैन भन्ने थाहा छ । तथापि आँखा चिम्लिदिएको छ वा सरकारमा बसेकाहरूले तिर्नुपर्ने रकमको नगण्य मात्रा मात्र उनीहरूबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएर हिसाब मिलाइदिएका छन् । तर, फेरि पनि भनिँदैछ, ‘सरकारले सुनेन, सुझाव ग्रहण गरेन’ ।
किन सुनेन सार्वजनिक सुझाव ?
सरकारले व्यापारीले दिँदै आएको सार्वजनिक सुझाव नसुनेर भने ठिकै गरेको छ । सरकारमा बस्नेहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक लाभका सुझाव ग्रहण गरेको भए पनि सार्वजनिक हितका लागि भन्दै व्यापारीले दिने गरेका सुझाव भने नसुने नै देखिन्छ । सुन्दा राम्रा लाग्ने त्यस्ता सुझावको अन्तर्यमा नियालेर हेर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई थप अन्धकारमा धकेल्ने र केही सीमित स्वार्थ समुहको मात्र हित गर्ने नीतिहरू स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।
यसको उदाहरणको रुपमा अहिले व्यापारीले माग गरिरहेको र बिहीबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको परिमार्जित परिपत्र हेरौँ । व्यापारीले शेयर मार्जिन कर्जाको लागि तय गरिएको १२ करोडको सीमाको विरोध गरिरहेका थिए । मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट गरिएको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रुपमा अनुत्पादक बन्नबाट रोक्ने राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य ती व्यापारीलाई घाँडो बन्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्री देखी अर्थमन्त्रीसम्मलाई ठाडो दवाब दिन र त्यो व्यवस्था परिमार्जन गर्न व्यापारीहरू सफल भएका छन् ।
तर, अझै उनीहरूको चित्त बुझिरहेको छैन । नेपालको घरजग्गा व्यवसायलाई अप्राकृतिक रुपमा माथि पुर्‍याएर सो प्रक्रियामा जम्मा हुने अतिरिक्त पुँजी कुनै माध्यमबाट विदेश पलायन गराउने वा केही व्यापारीको हातमा सम्पूर्ण पुँजी केन्द्रित गर्ने उनीहरूको उद्देश्य माथि मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको कडाइ बाधक बनेको थियो  । जुन अब हट्ने बाटोमा छ । जसको थालनी भैसकेको छ ।
यसरी व्यापारीले अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्ने गरी दिएको सल्लाह जुन विगतमा सरकारले, अझ विशेष गरी राष्ट्र बैंकले मानेको थिएन, सुनेको थिएन त्यो अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ । यसरी हेर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अब भने हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिने कुनै गुन्जाइस छैन किनभने यो मुलुक रित्याउने व्यापारी र यसलाई आर्थिक रुपमा टाट उल्टाएर अनेकौँ बहानामा विदेशीलाई सुम्पने राजनीतिक नेतृत्व बीच घोषित/अघोषित सहकार्य अघि बढिसकेको छ ।  यसबाट बच्ने उपाय भनेको सचेत नेपालीले गर्ने प्रतिरोध मात्रै हो । अन्यथा हिन्दी फिल्मको एउटा चर्चित गीत 'मझधार में नैय्या डोले, तो माझी पार लगाये /माझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाये / हो, उसे कौन बचाये...' भने जस्तै अवस्थातिर मुलुक डोरिइसकेको छ ।