आममाफी: राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण

अपराध गरेवापत कानूनी कारवाही भोगिरहेका तर राज्यले सजाय माफी मिनाह गर्न उचित ठानेका व्यक्तिहरुको सजाय मिनाहा गर्नका लागि आधुनिक राज्य व्यवस्थामा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसअनुसार, सरकारले सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्र प्रमुखसमक्ष सिफारिश गर्ने र तद्अनुरुप सजाय माफी हुने प्रचलन छ।

सामान्यतः अपराधका प्रकृति, अपराधीको मनोवृत्ति, कानूनी दाउपेचका कारण आवश्यकताभन्दा अधिकतम सजाय ठेगिएकाहरु, सजाय निरन्तर हुँदा उसका परिवारजनमा पर्न सक्ने आर्थिक सामाजिक असरहरुलाई यस्तो निर्णय गर्दा ध्यामना राख्ने गरिन्छ । स्वयं अपराधीको असल चालचलन र व्यवहारका आधारमा सच्चिन मौका दिने अर्थमा यस्ता आममाफीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अपराधको प्रकृति गम्भीर प्रकार रहेको तथा अपराधी छुट्दा समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने सम्भावना रहन्छ भने त्यस्ता अपराधीहरुलाई सामान्यतः आममाफी दिइने गरिँदैन ।

तर, नेपालमा आममाफीको भयानक दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । प्रचलित मापदण्ड, प्रावधान तथा नीतिभन्दा बाहिर गएर अपराधीहरुलाई आममाफीको सिफारिश हुने गरेको छ । वास्तवमै आममाफीका हकदारलाई भन्दा आफ्ना पक्षका अपराधीहरुलाई कानूनी उन्मुक्ति दिने हतियारको रुपमा आमामाफीको कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक संविधान दिवसको अवसरमा आममाफीका लागि सिफारिश गरिएकामध्ये ३४ जनालाई आममाफी दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन भनी गृहमन्त्रालयलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले लेखिपठाउनु त्यसैको एउटा दसी प्रमाण हो ।

आममाफीको दुरुपयोग त्यो माफी मिनाहाका वास्तविक हकदारभन्दा पनि अपराध कर्मका कारण कानूनी सजाय भोगिरहेका तर कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग साइनोगाँठो जोडिएकाहरुका पक्षमा हुने गरेका छन् । गत संविधान दिवसका दिन तरुण दलका सदस्य भएकै नाताले नेपालगञ्जमा आममाफीका आधारमा छुट्नु त्यसैको एउटा भद्दा उदाहरण हो ।

त्योभन्दा पनि भद्दा उदाहरण त झन के भयो भने नेपालगञ्जको व्यस्त बजार धम्बोजी चोकमा खुँडा प्रहार गरेर एक व्यक्तिको हत्या गरेका कारण सजाय भाेगिरहेका रिगल भनिने ती व्यक्तिलाई सरकारले आममाफी दियो । आममाफीका आधारमा उनी जेलबाट छुट्दा दक्षिण भारतीय सिनेमाका स्वैरकल्पनालाई साकार पार्दै दर्जनौं गाडीहरुको लस्करका साथ उनलाई स्वागत गरियो । उनको भव्य ‘शोभायात्रा’ यसरी गरियो कि मानौं उनी कुनै ठूलै युद्ध जितेर आएका हुन् । विगतमा कांग्रेसी नेता खुमबहादुर खड्का छुट्दा पनि त्यस्तै परिदृश्य देखापरेको थियो । यी दुई प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन् । खोज्दै जाँदा यस्ता उदाहरणहरु अरु पनि प्रशस्त भेटिन्छन् ।

राजनीतिको आवरणमा अपराधीहरु कानूनले तोकेको सजाय भुक्तान नगरिकनै सहजै आममाफी पाउने गरेको घटनाले देखाउँछ– नेपालमा पनि राजनीतिको अपराधीकरण भयानक रुपमा बढेको छ । राजनीति र अपराधको अन्तरघुलन हुने प्रक्रिया डरलाग्दोसँग बढेको छ ।

राजनीतिको आवरणमा अपराधीहरु कानूनले तोकेको सजाय भुक्तान नगरिकनै सहजै आममाफी पाउने गरेको घटनाले देखाउँछ– नेपालमा पनि राजनीतिको अपराधीकरण भयानक रुपमा बढेको छ । राजनीति र अपराधको अन्तरघुलन हुने प्रक्रिया डरलाग्दोसँग बढेको छ । राजनीतिमा सक्षम र सफल हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले गरेको योगदान र समर्पणभन्दा अपराध र अपराधका आडमा कमाएका धनका आधारमा अपराधीहरु स्थापित हुने प्रवृत्ति नराम्ररी मौलाएको छ ।

हामीले अङ्गीकार गर्दै आएको चुनावी प्रणालीमा त झन् धनको बल सर्वाधिक प्रभावशाली बन्दै गईरहेको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले अपराधीहरुलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सहयोग गरेको यथार्थ यहाँ मननीय छ । यो पृष्ठभूमिमा अपराध गरेर आर्जन गरेको धनको बलमा कुनैपनि नामुद अपराधीले सजिलै चुनाव जित्ने र त्यस्तो व्यक्ति नै कानुन निर्माणको निर्णायक तहमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ । आपराधिक इतिहास भएकाहरुको राजनीतिमा प्रभुत्व बढ्ने हुँदा एउटा यस्तो अवस्थाको चित्र देखिंदैछ जहाँ कानुन तोड्नेहरु नै कानुन बनाउने स्थानमा स्थापित हुँदैछन् ।

फलतः यतिखेर राजनीतिमा सुशासन, विधिको शासन र कानूनी राज्यको कुरा दन्तेकथा जस्तै भएको छ । राजनीतिमा विस्तारै अपराध मूल तत्वको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । अपराधको छहारीबिना राजनीतिक चल्न नसक्ने वा राजनीतिमा स्थापित हुनका लागि अपराधको वैशाखी टेक्नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा राजनीतिले अपराधलाई संस्थागत गर्न शुरु गरिसकेको छ । यतिखेर राजनीतिमा विचार सिद्दान्त र नीतिका आधारमा जोडिएका तथा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएकाहरु पछि पर्दै गइरहेका छन् । तिनलाई अपराध, ठेक्कापट्टा तथा 'मनि' र 'मसल पावर' प्रदर्शन गर्न सक्नेहरुले विस्थापित गर्दै गइरहेको विद्रूप दृश्य करिब करिब सबै पार्टीहरुमा समान रुपले देख्न पाइन्छ ।

शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्तले विधिको शासनका लागि तीन निकायहरु न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चतालाई स्वीकारेको छ र तिनका मूल कामहरुको छिनोफानो पनि गरिदिएको छ । त्यसअनुसार न्यायको निक्र्योल गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई दिएको छ । तर राजनीतिमा अपराधलाई संस्थागत गर्ने क्रम हावी हुँदा न्यायालयको शिखरमा रहने सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराध ठहर गर्दै दण्ड सजाय गरेका मुद्दाहरुको हकमा समेत आममाफी दिने कामहरु विगतमा भए ।

अमूक मुद्दामा सर्वोच्चका फैसलामा के कमी कमजोरी रह्यो र आममाफी दिर्नै पर्ने अवस्था किन पैदा भयो भन्नेबारे कहिल्यै वैचारिक छलफल, बहसहरु भएनन् । फलतः सरकारको कामकारवाहीले अदालतको निर्णय प्रक्रियालाई ‘वाइपास’ त गर्यो नै नेपालका अदालतहरु असक्षम त हैनन् भन्ने खालका सन्देश सम्प्रेषण गर्ने काम समेत भए ।

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराध हावी हुँदै जाँदा राज्यले आफ्नो स्वत्व र निर्णय क्षमताहरु गुमाउँदै जानु स्वभाविक नै हुन्छ । सम्भवतः त्यसैको प्रतिविम्बन हो, केही समयअघि मात्र सरकारले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि राजनीतिक उन्मुक्ति दिने कानून बनाउन खोज्यो । त्यसअनुसार, अदालतले सजायनै तोकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक रङका अपराधहरुमा सरकारले सहजै माफी दिन सक्ने खालका बन्दोबस्त गर्न खोजिएको भनी त्यसको व्यापक आलोचना समेत भएको थियो ।

छिमेकी देश भारतमा राजनीतिमा अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुको बढ्दो उपस्थितिबारे व्यापक चिन्तन, बहस र छलफल चल्ने गरेको पाइन्छ । त्यसबारेमा कतिपय सन्दर्भमा त्यहाँका अदालत नै पनि पटक पटक बोलेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०२० को लोकसभाको र राज्यसभाको चुनवाको बोलामा त त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले चुनावमा खडा गरिएका आफ्ना उम्मेदवारहरुको अपराधिक इतिहासका बारेमा तथा त्यो अपराध घटित हुनुका कारणबारमा समेत प्रकाश पार्दै विस्तृत रुपमा विवरण प्रकाशित गर्न आदेश नै दिएको थियो ।

अर्को एक प्रसङ्गमा भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिको अपराधीकरणलाई रोक्नका लागि निर्वाचन आयोगले कदम चााल्न सक्ने आदेश पनि जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, अलाहाबाद उच्च अदालतले पनि संसद र राज्यसभाहरुमा खतराको घण्टी बज्ने गरी अपराधीहरु पुगेको तथ्य औंल्याउँदै भारतको निर्वाचन आयोगले त्यस्ता अपराधीहरुलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

तर, नेपालमा यस सवालबारे खासै चर्चा परिचर्चाहरु हुने गरेको छैन । जे जति आवाज उठेका छन्, ती झिनामसिना सुनिएका छन् । खासगरी, राजनीतिक अस्थीरताका बीच आफ्नो सत्तालाई जोगाउन वा बलियो बनाउन हुने गरेको यस खालका राजनीतिमा अपराधीहरुले निर्वाध प्रवेश पाउने र तिनका अपराधहरुलाई आममाफीको ‘सुनपानी छर्केर’ चोख्याउँदै अपराधलाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा कस्तो संस्कार स्थापित गर्ला ? त्यसले समग्र रुपमा मुलुकलाई कुन दिशातिर डोर्‍याउँला ? यो निक्कै गम्भीर सवाल हो र यसबारेमा व्यापक बहस–छलफल हुनु जरुरी भइसकेको छ ।