आधारभूत दायित्व निर्वाहबारे राज्य लापरवाह बन्दा मौलाइरहेको 'संगठित गुण्डागर्दी' !

राजनीतिबाट ‘नीति’ विलोप भएपछि शासकहरुमा ‘राज’ गर्ने महत्वाकांक्षाले जन्म लिन्छ । त्यो अवस्थामा आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकता कुन चरीको नाम हो भन्ने बन्न पुग्छ । नेताहरुमा पैदा भएको अकण्ट राज गर्ने महत्वाकांक्षा पूर्तिका लागि अपनाइने दाउपेच र हथकण्डाहरुको अन्तिम परिणति मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरताले जन्म लिन्छ । स्वभाविक रुपमा राजनीतिक अस्थीरता कुशासन र दण्डहीनताको लागि अत्यन्तै मलिलो र उर्बर भूमि हुने गर्छ ।

यति खेर नेपाल र नेपालीहरुले त्यही दुःखान्त भोगिरहेका छन् ।

राजनीतिक–सांगठनिक वा भीडबलका आधारमा सिर्जित दण्डहीनताका कारण ‘संगठित गुण्डागर्दी’ विगत लामो समयकालदेखि मुलुकमा नराम्ररी झाँगिदै आइरहेको छ । राज्यव्यवस्थामा स्थापित कानूनी मान्यता र प्रावधानहरुलाई ‘ठेंगा देखाउने’, मनोमानी गर्ने तथा ‘संगठित गुण्डागर्दी’ को बलमा त्यसलाई हलचल नै गर्न नसक्ने गरी निष्क्रिय पारिदिने कुरा आमप्रवृत्ति जस्तै बनिसकेको छ ।

यतिखेर नेपालमा चिकित्सक तथा सवारी चालकहरुमाथि कुनै पनि घटनाको बहानामा तत्कालै वा समयक्रममा त्यही निहुँ झिकेर साङ्घातिक आक्रमण गर्ने कुरा एक किसिमले प्रचलन जस्तै बन्नुको अन्तर्य पनि त्यही संगठित गुण्डागर्दीले प्रश्रय पाउनु नै हो । सवारी दुर्घटना हुँदा 'चालकले गाडी पछाडि सारेर मान्छे मार्छ’ भन्ने भाष्य कतिपय चालकहरुको त्यहीअनुरुपका व्यवहारको कारण जबरजस्त जनमानसमा स्थापित भइसकेको छ । त्यहीकारण सवारी दुर्घटना हुनेबित्तिकै ‘भीड बल’ले गाडी चालकलाई निर्घात कुटपीट गर्ने वा सवारीलाई नै आगो लगाइदिने प्रवृत्ति डरलाग्दोसँग हुर्के–हुर्काइएको देखिन्छ । यो भनेको कानूनी बाटोबाट सही उपचार प्राप्त हुँदैन भन्ने मानसिकताको द्योतक पनि हो । ठीक त्यसैगरी, उपचारमा ल्याइएका विरामीको निधन कुनै पनि कारणले, चाहे त्यो भवितव्य, कालगति वा चिकित्सकको लापवाही नै किन नहोस्, एकमुष्ठ त्यसको दोषी स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकलाई ठहराउने, अनि हुल जम्मा भएर तोडफोड गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने तहमा ओर्लिइहाल्ने प्रवृत्ति पनि नराम्ररी झाँगिएको देखिन्छ । यी दुवै संगठित गुण्डागर्दीकै रुप हुन् ।

संगठित गुण्डागर्दीको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा गत भदौ २७ गते हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालमा घटेको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । केही समयअघि निधन भएका विरामीको सवाललाई लिएर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएका चिकित्सकहरु डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त बिडारीमाथि कार्यकक्षमै पसेर एक हुल मानिसहरुले निर्घात कुटपीट गरेका थिए । घटनामा संलग्नहरुलाई कडा कानूनी कारवाही गर्नुको साटो स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस प्रशासनले मेलमिलापमा घटनालाई पटाक्षेप गर्ने कोशिश भइरहेको आरोप पीडित पक्ष तथा तिनको प्रतिरक्षामा खडा नेपाल चिकित्सक संघ समेतले लगाएको छ । यो स्थिति निम्तिनुको एउटै कारण राजनीतिको विद्रूपीकरणसँगै कानून व्यवस्था कमजोर हुनु र भीडबलले न्याय गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जानु नै हो ।

०००

कानूनलाई हातमा लिएर चिकित्सकमाथि बर्बर आक्रमण गर्नेहरुमाथि कारवाही गराउनका लागि माग गरिरहेका नेपाल चिकित्सक संघ आफैंले पनि कानूनलाई बर्खिलाप गर्ने काम गर्यो, पेशागत नैतिकतालाई समेत तिलान्जली दिने काम गर्‍यो ।

०००

हेटौंडा घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेमाथि फौजदारी अभियोग तथा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ बमोजिम कानूनी कारवाहीको माग गरी अल्टिमेटम समेत दियो । त्यति मात्र हैन, उसले भदौ ३१ गते मुलुकभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक सेवा बाहेक अरु सबै सेवाहरु ठप्प बनायो । वास्तवमा, यो पनि कानून लागू गराउनका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले 'कानूनको उल्लङ्घन गर्दै' राज्यमाथि दवाब सिर्जना गराउन चालेको 'गैरन्यायिक' कदम नै थियो । यसरी कानूनलाई हातमा लिएर चिकित्सकमाथि बर्बर आक्रमण गर्नेहरुमाथि कारवाही गराउनका लागि माग गरिरहेका नेपाल चिकित्सक संघ आफैंले पनि कानूनलाई बर्खिलाप गर्ने काम गर्‍यो, पेशागत नैतिकतालाई समेत तिलान्जली दिने काम गर्‍यो । उसले मुलुकभरिका स्वास्थ्य सेवालाई ठप्प पारिरहँदा उसको कदमले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को प्रावधानअनुसार सरकारले २०७६ साल असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन सम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवाहरु)मा हड्ताल निषेध गरेको कानूनी प्रावधान तथा तत्सम्बन्धीको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु ताहिर अली अन्सारी र सुशीला कार्कीले जारी गरेको ‘अत्यावश्यक सेवालाई बाधित गर्न नपाइने तथा गरे–गराएमा त्यो कारवाहीको भागी हुने' आशयको २०६७ भदौ १७ को परमादेश (निर्णय नम्बर ८४६७) लाई समेत बर्खिलाप गरिरहेको कुरा भुल्यो । त्यसमाथि थप, एक दिनका लागि मात्रै पनि आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्दा कुनै पनि कारणले विरामीको ज्यानमा तलबितल परे आफूहरुले खाएको हिपोक्रेट्सको सपथको मलामी बन्न पुगेको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो थाप्लोमा पर्छ भन्ने कुरा पनि उसले पूरै वेवास्ता गर्‍यो ।

०००

कानूनी र वैधानिकताका बाटोबाट राखिएका जायज मागहरुलाई राज्यले हत्तपत्त सम्बोधन नगर्ने तर ‘ठोकठाके बाटो’बाट आएका मागहरुको चाहिँ तुरुन्तै र तत्कालै सम्बोधन गर्ने ! राज्यको यो विचित्रको व्यवहारले मुलुकमा कानूनी राज्यव्यवस्था कायम छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्न बारम्बार चुक्ने गरेको छ ।

०००

वर्तमान राज्य व्यवस्थाको एउटा भयानक दुःखान्त भनेको कानूनी मार्गबाट सहज ढंगले न्याय प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा खतरनाक ढंगले स्थापित हुनु पनि हो । ‘संगठित गुण्डागर्दी’का घटनाहरुमा कानून–व्यवस्था लागू गर्ने सवालमा राज्य निरीह जस्तै साबित हुने कुरा विगतका घटनाहरुले पटक पटक देखाइसकेको छ । कानूनी र वैधानिकताका बाटोबाट राखिएका जायज मागहरुलाई राज्यले हत्तपत्त सम्बोधन नगर्ने तर ‘ठोकठाके बाटो’बाट आएका मागहरुको चाहिँ तुरुन्तै र तत्कालै सम्बोधन गर्ने ! राज्यको यो विचित्रको व्यवहारले मुलुकमा कानूनी राज्यव्यवस्था कायम छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गर्न बारम्बार चुक्ने गरेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने, चिकित्सक संघ जस्तो जिम्मेवार र मर्यादित संस्थालाई समेत आम मानिसको निर्वाध स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै ‘संगठित गुण्डागर्दी’ कै शैलीमा उत्रिन राज्यले नै अभिप्रेरित गरेको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अन्यथा, चिकित्सकमाथि कार्यथलोमा कुटपीट भएका घटना थाहा पाउनेबित्तिकै राज्य प्रशासनले तुरुन्तै दोषीमाथि कानूनको डण्डा बर्साउने तत्परता मात्रै देखाएको भए पनि यो अवस्था आउने थिएन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

०००

नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको हालत विचित्रको छ । भन्नलाई त सेवा भनिएको छ तर यो व्यापारको चरम दलदलमा भाँसिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको बखान गरिएको त छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्ने अत्यावश्यक कुराहरुमा पनि चरम व्यापारीकरण र निजीकरण हावी भएको छ ।

०००

सैद्धान्तिक रुपमा के मान्ने गरिन्छ भने हिप्पोक्रेट्सको सपथ खाएका चिकित्सकहरुको एक मात्र ध्येय र लक्ष्य विरामीको ज्यान बचाउनका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयन्त गर्ने हुन्छ । त्यसअनुसार, कुनै पनि चिकित्सकले आफूले हेरेका बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्न चाहँदैनन् र उसले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयत्नहरु त्यस विरामीलाई निको पार्न केन्द्रीत गरेको हुन्छ । तर उपचारका पनि सीमा हुन्छन् । सबै विरामीका रोगहरु निको पार्न सकिने खालका हुँदैनन् । त्यसमाथि थप विरामी चिकित्सकसम्म आइपुग्दा उसको अवस्था कस्तो थियो, चिकित्सकीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो वा थिएन, रोगको प्रकृति, रोगीको उमेर लगायतका कुराहरुले पनि विरामी बच्ने वा नबच्ने कुरामा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

तर व्यवहारमा स्थिति अलि फरक छ । हिप्पोक्रेट्सको सपथ एकाध अपवाद बाहेक आदर्शमा मात्रै सीमित बनेको छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको हालत विचित्रको छ । भन्नलाई त सेवा भनिएको छ तर यो व्यापारको चरम दलदलमा भाँसिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको बखान गरिएको त छ तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो राज्यको आधारभूत दायित्वभित्र पर्ने अत्यावश्यक कुराहरुमा पनि चरम व्यापारीकरण र निजीकरण हावी भएको छ । त्यसैको प्रतिफल यतिखेर मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्तै महंगो बनेको छ । मोटो रकम खर्च गर्न नसक्ने सामान्यजनहरुले हत्तपत्त गुणस्तरीय सेवा पाउनै नसकिने अवस्था छ । सरकारी अस्पतालहरुको हालत झनै दयनीय छ । स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्ने कुरा नीतिगत कुरामा बाहेक शासकहरुका लागि कहिल्यै प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा दरबन्दी हुने तर स्वास्थ्यकर्मीहरुको आपूर्ति चाहिँ नहुने– यो विडम्बनाजनक अवस्था छ । आधारभूत रुपमा जनताका पहुँच हुने सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक र बिरामीबीच संवाद–सहकार्य (doctor-patient relationship) को ठूलो अभाव छ । अहिलेको अभ्यासमा खड्किएको कुरा के हो भने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई विरामीका रोग तथा पृष्ठभूमिबारे गहिरो केरकार गर्ने, रोग तथा रोगीको अवस्थाबारे सम्बद्ध पक्षहरुलाई राम्ररी बुझाउनेबारेको समय पुग्दैन वा आवश्यकताबोध नै हुँदैन । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग धेरै सवालजवाफ गरिबस्नु हुँदैन भन्ने भाष्य पनि खतरनाक ढंगले थोपरिएको छ । रोगीको चापको तुलनामा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको आर्थिक, भौतिक र जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको हुन्न । अन्यत्रको कुरा एकछिनलाई थाँती राखौं, राजधानीकै सुविधासम्पन्न भनिएका सरकारी अस्पतालहरुमा पनि उपचारका लागि महिनौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने हैसियत नभएका सामान्यजनले सरकारी अस्पतालमा अपरेशन लगायत अन्य सघन उपचारहरुका लागि पालो कुर्दाकुर्दै अवस्था जटील बन्ने वा ज्यानै गुमाउनु पर्ने विडम्बनाजनक अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतिर उचित नियमन र निगरानी नहुँदा निजी अस्पतालहरुमा उपचारका नाममा आमजनताको सर्वस्वहरण समेत हुन जाने स्थिति छ ।

आमजनतालाई आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दायित्वबाट राज्य चुक्दा जनतामा गुम्सिएर रहेको कुण्ठा र निराशा विस्फोटक बन्ने गरेको छ । त्यसमाथि थप उपचारको नाममा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको तथा हुने गरेका आर्थिक दोहनले जनताको बहसंख्यक हिस्सामा स्वास्थ्य सेवा जीवनदायी सेवा नभई आममानिसको मजबुरीको फाइदा उठाएर चरम लुटपाट र आर्थिक शोषण गर्ने थलो बन्दै गरेको खतरनाक भाष्य विकसित र जम्मा (accumulate) हुँदै गइरहेको छ । उपचारका नाममा आफ्ना सर्वस्व गुमाउँदै जानुपर्दा अनि त्यसका बाबजूद आफ्ना प्रियजन गुमाउनुपर्ने अवस्था पैदा हुँदा त्यो भाष्यलाई ‘ट्रिगर’ गरिदिन पुग्छ । भवितव्य, लापरवाही वा प्राकृतिक कारण घटित हुने चिकित्सीय दुर्घटनाका कुनै पनि दुःखद घटनाहरुले मानिसलाई उद्वेलित तुल्याइदिने गर्छ । स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्र तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि हुने तोडफोड र कुटपीटका बहुआयामिक कारणहरुमध्ये एउटा प्रमुख कारण यही नै हो ।

०००

स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवालाई आमजनताको सर्वसुलभ पहुँचको विषय बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई आमजनताको श्रमपसिनाको कमाइ दोहन गर्ने भाँडो बन्न नदिने कुरामा गम्भीर जिम्मेवारी बोधका साथ राज्ये युद्धस्तरमा लागिपर्ने हो भने भने निश्चित छ– यस किसिमका घटनाहरुको बारम्बार पुनरावृत्ति हुन पाउने छैन ।

०००

फेरि पनि हाम्रो अभिमत के हो भने, यी सबै कुराहरुको मूल जिम्मेवार राज्य नै हो । कानूनी दण्डहिनताको स्थितिलाई तुरुन्तै अन्त्य गर्ने, संगठित गुण्डागर्दीको घाँटी निर्ममतापूर्वक निमोठ्ने, उपचारका नाममा भइरहेका विद्यमान खर्चिलो अवस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकार लागि पर्ने हो भने स्थितिमा अवश्य पनि सुधार हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवालाई आमजनताको सर्वसुलभ पहुँचको विषय बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई आमजनताको श्रमपसिनाको कमाइ दोहन गर्ने भाँडो बन्न नदिने कुरामा गम्भीर जिम्मेवारी बोधका साथ राज्ये युद्धस्तरमा लागिपर्ने हो भने भने निश्चित छ– यस किसिमका घटनाहरुको बारम्बार पुनरावृत्ति हुन पाउने छैन । यो स्थितिलाई सच्याउनेतिर गम्भीर नहुने हो, राजनीतिक दल, सङ्गठित संघसंस्था तथा भीडतन्त्रको आडबलमा चल्ने 'सङ्गठित गुण्डागर्दी' माथि अंकुश नलाग्ने हो भने त्यसले समाजलाई चरम अराजकताको दिशातिर लैजाने निश्चित छ । कदाचित त्यो स्थिति आउनु भनेको अन्तत: ढिलोचाँडो राज्य विघटनको बाटोतिर डोरिइनु नै हो ।

हड्ताल निषैध गरिएका सेवाहरु

सरकारसँग वार्तापछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन स्थगित गर्दै जारी गरेको वक्तव्य