युद्ध सामग्री र आधुनिकीकरण : राष्ट्रिय सेनाको मेरुदण्ड

आवश्यक युद्ध सामग्रीहरूको पर्याप्त आपूर्ति र समयानुकूल आधुनिकीकरण हरेक मुलुकको राष्ट्रिय सेनाको मेरुदण्ड हुन्छ । आफ्नो क्षमताको विकास र विस्तारबिना सेनाले देशको सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्रतिगामी घरेलु विप्लव एवं प्राकृति विपदहरूबाट जनताको रक्षा गर्न सक्दैन । त्यसका लागि त्यसलाई पर्याप्त आधुनिक युद्ध सामग्रीहरू र प्रशिक्षणद्वारा लैश गरिनुपर्छ । अन्यथा त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । त्यो मेरुदण्ड भाँचिएको मानिस जस्तो हुन्छ । यस आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राष्ट्रिय सेनाको स्थिति दयनीय छ ।

आधुनिक नेपालको वीरता र गौरव-गाथाले भरिएको साढे तीनसय वर्षको इतिहास बोकेको सेनाको यस्तो अवस्था कसरी पैदा भयो ?

यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसको सही जवाफ खोज्ने कुराले अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्दछ । यस सम्बन्धमा सङ्‍क्षेपमा चर्चा गरौँ ।

नेपालको राष्ट्रिय सेनाको क्षमताको विकास र विस्तारको मुख्य समस्या देशको दुई सय वर्षदेखि निरन्तर कायम अर्ध-औपनिवेशिक अवस्था हो । नेपाल ब्रिटिस-इण्डियाको कहिल्यै उपनिवेश भएन तर सन् १८१५ को युद्धमा पराजयपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपाल एउटा अर्ध-औपनिवेशिक मुलकुमा रूपान्तरित भयो । त्यसपछि जसरी देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा बेलायतको औपनिवेशिक, अर्ध-औपनिवेशिक प्रभुत्व रह्यो, त्यसै गरेर नेपाली सेनाको बनोट, त्यसको आधुनिकीकरण र क्षमताको विकास एवं विस्तारमा पनि त्यसको औपनिवेशिक, अर्ध-औपनिवेशिक प्रभूत्व रह्यो । त्यसपछि वस्तुतः नेपाल आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्रिय सेनाको क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ब्रिटिसकालीन भारत र स्वतन्त्र भारतसित भएका सन्धि-सम्झौताहरूले नेपालको सैन्य क्षमतामा वृद्धिलाई सन् १९४७ सम्म ब्रिटिश-भारत र त्यसपछि भारतको सुरक्षा छाताभित्र कैद गरेका छन् । यसरी मुलुकको राष्ट्रिय सेनाको आवश्यकताको परिपूर्तिको लागि विगतका सन्धि-सम्झौताहरूबाट बाँधिएर सरकारले निर्णय लिन नसकेको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सन् १९४७ सम्म नेपालको सैन्य क्षमताको विकास एवं विस्तारको योजना नेपाल र ब्रिटिस-भारतबीच सन् १९२३ मा सम्पन्न मित्रता सन्धिको धारा ५ द्वारा निर्देशित रह्यो । जस्तो कि, त्यसमा उल्लेख गरिएको कुरा यसप्रकार छ :

“नेपाल र ब्रिटिस सरकारबीच लामो समयदेखि विद्यमान मैत्रीलाई दृष्टिगत गरि दुई छिमेकी बीचको हार्दिक सम्बन्धलाई कायम राख्ने उद्देश्यले नेपालको सैन्य सामर्थ्यको विस्तार र कल्याणको लागि आवश्यक कुनै पनि हातहतियार गोलीगठ्ठा, युद्ध सामग्रीहरू तथा सैनिक उपकरणहरू नेपालले भारतबाट या भारतभूमि भएर निर्वाध रूपमा आयात गर्न सक्नेछ । हातहतियारको त्यस्तो आयातबाट भारतलाई तत्काल खतरा नभएको र नेपालको मित्रतापूर्ण दृष्टिकोणप्रति ब्रिटिस सरकार सन्तुष्ट रहुन्जेल यो व्यवस्था कायम रहने छ ।

"तर यदि हातहतियारको आयात निर्यात व्यवस्थालाई नियमित गर्ने उद्देश्यले ब्रिटिस सरकारसमेत सदस्य भएको राष्ट्र-राष्ट्रबीच कुनै सम्झौता सम्पन्न भई त्यसै अनुरूप हातहतियारहरूको आयात निर्यात हुने भएमा नेपाल पनि उक्त सम्झौता अन्तर्गत समेटिएमा मात्र उसले हातहतियार तथा युद्ध सामग्रीहरूको आयात गर्नसक्ने छ र त्यस्ता सबै आयात पनि उक्त सम्झौताका शर्त अनुरूप मात्र नियमित हुनेछन् ।"

ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि नेपालको सैन्य क्षमताको विकास विस्तारको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । नेपालको सैन्य क्षमताको विकास र विस्तारमाथि रहँदै आएको ब्रिटिसको औपनिवेशिक, अर्ध-औपनिवेशिक प्रभुत्व स्वतन्त्र भारतका शासकहरूको हातमा आयो, जुन स्थिति अहिलेसम्म कायम छ । त्यो कुरा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५ बाट प्रस्ट हुन्छ, जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

"नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विस्फोट सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो व्यवस्थालाई कार्यरूप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्ने छन् ।"

यहाँ सन्धिले नेपाललाई सैन्य सामग्रीहरू “स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमिभएर आयात गर्ने अधिकार रहने” कुरा बताएको छ । तर त्यो अधिकारलाई कार्यरूप दिँदा नेपालले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू के के हुन् भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएको छैन । त्यसलाई उपरोक्त सन्धिसँगै आदान प्रदान गरिएको पत्र, जसलाई ८ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक गरियो, मा ठोस गरियो । जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

"नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूमि भएर आयात गर्न सक्ने छ ।"

सन्धिको नेपालले सैन्य सामग्रीहरू “स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्नपाउने अधिकार” हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हो र पत्रमा गरिएको नेपालले सैन्य सामग्रीहरू “भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूमि भएर आयात गर्न सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था चाहिँ हात्तीको चपाउने दाँत जस्तै हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैन्य कू गरेर विपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार अपदस्त गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजाको अगाडि पैदा भएको सङ्कटबाट फाइदा लिएर भारतले सन् १९६५ को सुरक्षा सम्झौता मार्फत् नेपालको राष्ट्रिय सेनाको क्षमता विकास एवं विस्तारलाई पूर्णरूपमा आफ्नो हातमा लियो । राजालाई जसरी हुन्छ आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नु थियो, खासगरेर भारतको समर्थन जुटाउनु थियो । यदि उनले भारतको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको भए भारतले देशमा राजाको कदमका विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनलाई सहयोग एवं समर्थन गरेर संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा सघाउने थियो । यस कुराबाट राजा भयभित थिए । त्यही भयलाई दोहन गरेर भारतीय शासकहरूले उक्त सम्झौता मार्फत् नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरण पूर्णरूपले आफ्नो सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत ल्याए । अर्कोतिर, तत्कालीन राजाले भारतलाई संसदीय व्यवस्थाको पक्षधरहरूको समर्थनमा जानबाट रोकेर आफ्नो निरकुंश सत्ताको पक्षमा गर्न राष्ट्रिय सेनाको पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरणको जिम्मा अलिकति पनि नहिच्किचाइकनै भारतलाई सुम्पे । यो सम्झौता नेपाली सेनाको यो वा त्यो पक्षसित मात्र सम्बन्धित छैन । यो सम्झौताले नेपालको सैन्य संरचना, सैन्य सामग्री, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, अनुदानको रूपमा सैन्य सहयोग आदिलाई समेटेको छ । यो एक प्रकारले नेपालको सैन्य मामिलाको प्याकेज प्रोग्राम हो । त्यो कुरा सम्झौताको “भारत सरकार नेपाललाई नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई शुद्ध पार्ने उद्देश्यमा सम्भव सबै सहयोग प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छ” भन्ने भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ ।

पैदा गर्दछ । 

राजा महेन्द्रले भारतको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको भए भारतले देशमा राजाको कदमका विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनलाई सहयोग एवं समर्थन गरेर संसदीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा सघाउने थियो । यस कुराबाट राजा भयभित थिए । त्यही भयलाई दोहन गरेर भारतीय शासकहरूले उक्त सम्झौता मार्फत् नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरण पूर्णरूपले आफ्नो सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत ल्याए ।

भारत सरकार नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई शुद्ध पार्ने नाममा नेपालको सुरक्षा व्यवस्थामा भित्रसम्म घुसेको छ । त्यो कुरा त्यसले गर्ने भनेको सहयोगको प्रकृति र क्षेत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

"श्री ५ को सरकार नेपालको प्रस्तावको सम्पूर्ण पक्षहरूमा भारत सरकारले विस्तृत रूपमा ध्यान दिएको छ । हाम्रा दुई देशका बीच परम्परादेखि नै चल्दै आइरहेको मित्रतापूर्ण घनिष्ट सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकार नेपाललाई नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यमा सम्भव सबै सहयोग प्रदान गर्न दृढ प्रतिज्ञ छ ।

"यी उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि यी कुराहरू स्वीकृत भएका छन् :

"क. भारत सरकार सम्पूर्ण नेपाली सेना जस अन्तर्गत १७ हजार सैनिक र चावटा पुनर्गठित ब्रिगेडहरू रहनेछन्, लाई आवश्यक पर्ने सबै हातहतियार, गोलीगठ्ठा र कलपूर्जाहरूको आपूर्तिको दायित्व स्वीकार गर्दछ । यसमा हिमाल सेना (ट्रुप), गृह रक्षक सेना (होम गार्ड), शाही रक्षक सेना (हाउस होल्ड ट्रुप) र अर्ध सैनिक दल (मिलिसिया कम्पनी) हरू पर्ने छन् ।

"ख. भारत सरकार नेपालको वर्तमान् शस्त्रार्थ भण्डारलाई सकेसम्म चाँडो आधुनिक शस्त्र अस्त्रहरूको आपूर्तिद्वारा सुसज्जित गर्नेछ र आफूले आपूर्ति गरेको रक्षा उपकरणहरूको मरम्मत, सम्भार र अदला बदली गर्ने दायित्व पनि स्वीकार गर्दछ ।

"ग. भारत सरकार भारतीय सैनिक प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा नेपाली सैनिकहरूलाई आवश्यकता अनुसारका सबै तालिम सुविधाहरू प्रदान गर्न र श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा नेपालमा सैनिक प्रशिक्षकहरू पठाउन कबुल गर्दछ । भारतमा तिनीहरूको तालिम अवधिमा आवश्यक पर्ने रकमको हकमा समान दर्जाका भारतीय सैनिकहरूको आधारमा नै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोत पनि भारत सरकारले नै जुटाइदिनेछ। भारत सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूको निवास, पानी र बिजुलीका खर्चहरू पनि व्यहोर्ने छ । नेपाली सैनिक अधिकृतहरूको हकमा जे खर्चको रकम र अरू दर्जाकालाई निःशुल्क भोजनको सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

"घ. भारत सरकार नेपाली सेनाका अधिकृत र जवानहरूलाई चाहिने पोशाक, जुत्ता तथा अन्य सामान्य उपभोगका सामग्रीहरूको भारतमा भण्डारण र किनमेलको लागि पूर्ण सहायता प्रदान गर्नेछ ।

"ङ. ऋणको आधारमा सैनिक सामग्रीहरूको आपूर्तिको वर्तमान व्यवस्था समाप्त भएपछि यो पत्राचारको आधारमा भारत सरकारले प्रदान गर्ने सैनिक सहायताहरू अनुदानको रूपको हुनेछ ।

"च. भारत सरकारले प्रदान गरेका सबै सहायता सामग्री र उपकरणहरू नेपाली सेनाको प्रयोगको लागि मात्र हुनेछ र ती सामग्रीहरू कुनै पनि तेस्रो पक्षको उपयोगमा लगाउन पाइने छैन ।

"छ. यो कार्यक्रम अन्तर्गतका आपूर्तिहरू नेपाल र भारत दुवै मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूका बीचमा त्यस्ता रक्षा सामग्री र उपकरणहरूका नमूनाका विवरणहरू तय हुनेवित्तिकै जतिसक्यो चाँडो उपलब्ध गराइने छ ।"

भारतद्वारा दिइएको रक्षा सामग्रीहरूमा अपुग भए नेपालले अन्य मुलुकबाट त्यस्ता सामग्रीहरू आयात गर्ने सम्बन्धमा त्यसमा लेखिएको छ :

“नेपाल सरकार आफ्नो मुलुकको सुरक्षालाई चाहिने हातहतियार, गोलाबारुद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारतबाट र भारत भएर आयात गर्न स्वतन्त्र छ । यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रियाहरू दुवै मुलुकले परस्परमा परामर्श गरेर तय गर्ने छन् ।”

यो व्यवस्थाले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ५ सित मेल खाने भएकोले यसमा गरिएको “यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रियाहरू” निश्चयै पनि उक्त सन्धि सँगै आदानप्रदान भएको पत्रको बूँदा नं. २ को “भारत सरकारको सहायता र सहमति” बाट भन्ने शर्तद्वारा निर्देशित हुनेछ । यसको अर्थ त्यसको लागि नेपालले “भारत सरकारको मध्यस्थता र सहमत” लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९६५ मा सम्पन्न सुरक्षा सहयोग सम्झौताले निश्चित गरेका शर्तहरूको अक्षरशः पालना नगर्ने वित्तिकै भारतीय शासकहरूले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउँदैनन् । त्यो कुरा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव के.पी.एस. मेननले ६ डिसेम्बर, १९८८ मा दिल्लीस्थिति तत्कालिन शाही नेपाली राजदूतसितको भेटमा प्रस्तुत गरेको कथित द्विपक्षीय सरोकारका मुख्य बूँदाहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

“नेपाल र भारत सम्बन्ध निश्चितरूपमा अधोगतितर्फ अग्रसर भइरहेको छ ।

“पारस्परिक विश्वासमा आधारित नेपाल-भारत मित्रताप्रति नेपाल कुरैले मात्र ठिक पार्छ । नेपालका क्रियाकलापहरूले यसलाई प्रस्ट पारेका छन् । परस्परमा विश्वास रहेको भए चीनबाट हातहतियार खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग किन परामर्श गरेन त ?

"भारतीय नेता तथा अधिकारीहरूसँग यसबारे कुराकानी भएको कुनै प्रमाण तथा अभिलेख भारतसँग छैन । नेपाललाई विमानभेदी क्षेप्यास्त्र किन चाहिएको हो ?

"कसका विरुद्ध यसको प्रयोग हुँदैछ ?

"नेपालले दुइटा सुसज्जित सैनिक डिभिजनको गठन गर्दै छ भन्ने कुरो हामीलाई बताएको छ, त्यो कुन प्रयोजनको लागि हो ?

"यस किसिमले चिनियाँ तुरूप (चाइना कार्ड) प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो प्रभुसत्ताको प्रदर्शन गर्न चाहेको हो भने त्यो उसको आफ्नो कुरो हो तर दीर्घकालीन रूपमा दश या बीस वर्षपछि नेपाल आफैले यसबाट उत्पन्न अत्यन्त कठिन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्नेछ ।

"भारतले नेपाललाई सधैँ आफ्नो विशिष्ट भित्रको रूपमा स्वीकार गर्दै आइरहेको छ ? यस कारण हाम्रो नेपालप्रतिको नीति पनि विशिष्ट प्रकृतिको नै छ र यो नीति क्षेत्रका अरू मुलुकहरूसँगको हाम्रो नीतिभन्दा फरक छ र यदि नेपाल भारतसँगको यस किसिमको विशेष सम्बन्ध चाहँदैन भने पनि यो यसैको खुसीको कुरा हो ।

"पारस्परिक विश्वासमा आधारित यो विशेष सम्बन्धलाई क्रमवद्ध रूपमा अवमूल्यन गर्ने काम नेपालले निरन्तर गरिरहेको छ, जस्तै :

"नेपाल भारतलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न चाहँदैन । नेपालले आफ्ना हातहतियारको आवश्यकताबारे भारतसँग कुनै परामर्श गरेको छैन ।

"भारत बफर राज्यको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैन तर यदि नेपाल आफ्ना नीतिहरूमा बफर राज्यको मान्यतालाई स्थापित गर्न चाहन्छ भने नेपालको भविश्य नै अनिश्चित हुने कुरामा भारत विश्वस्त छ । भारत नेपाललाई उक्त कुराको अनुभव होस् भन्ने चाहन्छ ... ।”

यहाँ मेननले हातहतियार आयात गर्दा नेपालले भारतसित परामर्श गर्नुपर्थ्यो, जुन नेपालले गरेन भन्ने कुरा उठाएका छन् । उनले यो सवाल हावामा उठाएका छैनन् । उनले नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँगै आदानप्रदान भएको पत्रको बूँदा नं. २ र सन् २०६५ मा हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग सम्झौतामाथि टेकेर नै यो कुरा उठाएका हुन् । यो कुरामा पहिले नै नेपाल फसिसकेको छ । विगतमा दुई मुलुकबीच भएको सन्धि-सम्झौताहरूका हातहतियारहरू आयातसम्बन्धी गलत प्रावधानहरूलाई निष्कृय नपारी त्यस सम्बन्धमा नेपालले एकतर्फी निर्णय लिन प्राविधिक रूपमा सक्दैन । त्यतिबेला नेपाल सरकारले चीनबाट हातहतियारहरू ल्याउने निर्णय गर्दा विगतका सन्धि-सम्झौताहरूको त्यो व्यवस्था पालना गरेको थिएन । त्यतिबेला नेपाल सरकारले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको तत्सम्बन्धमा स्वनिर्णय गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर त्यसो गरेको थियो । तर विगतको स्वयम् आफ्नै भूलको कारण भारतीय पक्षले यस्तो प्रश्न उठाउन सम्भव भयो जसलाई प्राविधिक रूपले गलत भन्न मिल्दैन ।

नेपालले विगतको सन्धि-सम्झौताहरू अक्षरशः पालना नगरी राष्ट्रिय सेनाको क्षमता वृद्धि र त्यसको आधुनिकीकरणको निम्ति चालेको यो पहिलो पाइलो थियो जबकि भारतले यस्ता निर्णयहरू हजारौँपटक लिएको छ । भारतले प्रारम्भिक प्रकारको हातहतियारहरू होइन, आणविक हतियारहरू, युद्धक विमानहरू रुस, फ्रान्स, अमेरिका आदि मुलुकहरूबाट पटकपटक ल्याएको छ । त्यसले भारतीय सेनाको आधुनिकीकरणको निम्ति उच्चस्तरको प्रविधि आयात गरेको छ । यस क्रममा त्यसले नेपालसित कहिल्यै छलफल गरेको छैन, सहमति लिने त धेरै टाढाको कुरा ।

एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र शान्तिप्रिय मुलुक भएकोले नेपाल कुनै पनि मुलुकले, खासगरेर छिमेकी मुलुकहरूले आफूलाई आणविक शक्तिको रूपमा विकसित गर्दा त्यसबाट आफ्नो मुलुक र पूरै विश्वमा कुन प्रकारको असर गर्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राख्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा, भारतले गरिरहेको घातक हतियारहरूको विकास एवं विस्तारको नेपालले समर्थन गर्न सक्दैन । यदि भारत यससम्बन्धमा नेपालले त्योसित छलफल गरोस् र उसको सहमतिमा मात्रै निर्णय लियोस् भन्ने चाहन्छ भने भारतले पनि त्यही विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतले त्यो कुरा मान्नु नपर्ने तर नेपाल पक्षले चाहिँ अनिवार्यरूपले त्यो कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भारतको आशय दुई मुलुकहरूबीच विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताहरूको विरुद्ध जान्छ ।

भारतले आफ्नो सेनालाई किन यसरी आणविक हातहतियारहरू र प्रविधिहरूद्वारा लैश गरिरहेको छ ?

प्रस्टरूपले चीन र पाकिस्तानसितको सम्भावित युद्धलाई ध्यान दिएर त्यसो गरिएको छ । तीनवटा विश्व आणविक शक्तिहरूबीच बढ्दो द्वन्द्व नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वको निम्ति गम्भीर खतरा बनेको छ । भविश्यमा चीन र भारतबीच आणविक युद्ध नभएपनि ठूलो स्तरमा युद्ध भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्ने छ । त्यसैले, यी मुलुकहरूको आपसी द्वन्द्व चर्काउने खालका गतिविधिहरूको नेपालले समर्थन गर्दैन । आणविक हतियारहरूको दौडमा रहेको भारतीय पक्षलाई नेपालले प्रारम्भिक प्रकारका हतियारहरू किनेको कुरामा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन । नेपालले चीनबाट त्यसप्रकार हतियारहहरू आयात गरेर भारतको सुरक्षामा कुनै असर पर्दैन जबकि भारतको क्षेत्रीय र विश्व शक्तिको दौडले नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व माथि नै खतरा पैदा गर्दछ । 

नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९६५ मा सम्पन्न सुरक्षा सहयोग सम्झौताले निश्चित गरेका शर्तहरूको अक्षरशः पालना नगर्ने वित्तिकै भारतीय शासकहरूले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउँदैनन् ।

भारतले सहमति नलिई चीनबाट हतियारहरू ल्याएको कुरालाई लिएर भारतको नेपाल प्रतिको विशेष सम्बन्धलाई क्रमबद्ध रूपमा अवमूल्यन गर्ने काम नेपालले गरिरहेको बताएको छ । मेननको माथि उद्धृत भनाइहरूबाट भारतको नेपालप्रति विशिष्ट नीति भनेको दास र दासमालिकको जस्तो हो – 'दासले मालिबाट स्वतन्त्र हुने सपना कहिल्यै देख्नु हुन्न, र दासले जन्म जन्मान्तर आफ्नो सेवा गरिरहने छ भन्ने अपेक्षा मालिकले गर्नु जायज हुन्छ' भन्ने जस्तै हो । नेपालले भारतसित चाहेको सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, जेनेभा कन्भेन्सन र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित सम्बन्ध हो । त्यसैले, नेपालले त्यस्तो विशेष सम्बन्धलाई क्रमवद्धरूपमा अवमूल्यन गर्ने होइन, भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएर एकमुष्ट खारेज गर्नुपर्छ ।

भारतले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको सरकारको चीनबाट हतियार खरिद गर्ने कदमको विरोध मात्र गरेन । त्यसले नेपालमा निरङ्कुस राजतन्त्रको विरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनलाई सहयोग गरेर राजालाई कमजोर पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्‍यो । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट राजतन्त्रले गम्भीर चुनौतिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भारतले राजाबाट भयदोहन गर्न काफी प्रयत्न गरेको कुरा इतिहास साक्षी छ । चीनबाट हातहतियार खरिद गरेको कुराबाट आक्रोशित बनेको भारत सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भय देखाएर राजालाई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९६५ को सुरक्षा सम्झौतातर्फ फर्कंन बाध्य पार्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ आन्दोलनको बीचमा नयाँ सन्धि प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालको सुरक्षा मामलामाथि पूर्णरूपले नियन्त्रण कायम गरेर भविश्यमा राजा र नेपाल सरकारले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने "दुस्साहस" गर्न नसकून भन्ने सोचका साथ भारतले मार्च १९९० मा नयाँ सन्धिको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यो कुरा प्रस्तावित सन्धिको भाग २ को निम्न धाराहरूबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ :

धारा १ : आ-आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमताको सुदृढिकरणको लागि दुवै सम्झौताकारी पक्षहरू सैनिक क्षेत्रमा एक अर्कालाई सहयोग गर्न मन्जुर गर्दछन् । यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि श्री ५ को सरकार नेपाल आफ्नो सुरक्षाको लागि आवश्यक हात हतियार, गोलीगठ्ठा तथा अन्य सुरक्षा सामाग्री तथा सैनिक उपकरणहरूको प्राप्तिसँग सम्बद्ध कुराहरूमा भारत सरकारसँगको परामर्शद्वारा उपयुक्त सम्झौतामा प्रवेश गर्नेछ ।

धारा २ : सम्झौताकारी पक्षहरूबीच हुने यस किसिमको सैनिक सहयोगको क्षेत्र अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा प्रदान गरिने हात हतियार, गोली गठ्ठा सामग्रीहरू तथा थप सैनिक सङ्गठनको निर्माण तथा सैनिक उपकरणहरूको सहायताको साथै सम्झौताकारी पक्षहरूका प्रतिनिधिहरूले परस्परमा तय गरेका विवरणहरूको आधारमा शाही नेपाली सेनाको अतिरिक्त सङ्गठन र इकाइ (यूनिट) हरूको गठनको निम्ति तालिमको संयोजन समेत समावेश हुनेछ ।

धारा ३ : नेपाली सैन्यबलका अधिकृत तथा जवानहरूको प्रशिक्षणमा गरिने सहयोग समेत सम्झौताकारी पक्षहरूबीच हुने सैन्य सहयोगको क्षेत्र अन्तर्गत समावेश हुनेछ ।

धारा ४ : दुवै सम्झौताकारी पक्षहरू एक-अर्काका विरूद्ध कुनै पनि अर्को राज्यसँग सैनिक गठनबन्धनमा सामेल नहुन कबुल गर्दछन् । यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार नेपालमाथि उल्लेखित धारा १ देखि ३ सँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि कुरामा भारत सरकारसँगको पूर्व परामर्श र सहमति विना कुनै पनि अर्को राज्य र सङ्गठनसँग कुनै पनि किसिमको सम्झौताको पक्ष नहुन मन्जुर गर्दछ ।

प्रस्तावित सन्धिले उपरोक्त व्यवस्थाहरू नेपाल-भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि “लागु भएको अवधिसम्म लागु” हुने कुरा बनाएको छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको सरकारले परिणामको बेवास्ता गर्दै प्रस्तावित उपरोक्त सन्धिलाई अस्वीकार गर्‍यो । परिणामतः राजाको निरपेक्ष सत्ता र उनको सरकार गिर्‍यो र मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रतिर अघि बढ्यो । तत्कालीन राजा र उनको सरकारले अस्वीकार गरेको सम्झौतालाई भारतले अरू बढी आफ्नो पक्षमा गरेर नेपालका तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन १९९० मा भएको भारत भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरायो, जुन विशेष सुरक्षा सम्झौताको नाउँले चर्चित छ । 

Photo::wikimedia