कोशी प्रदेशमा पनि ‘परमादेश’को सरकार !

संसदीय राजनीतिमा सत्ता राजनीतिको भागवण्डा गर्न हुने अंकगणीय खेलको विद्रूप चटक चलिरहेको छ । ऐन, नियम, कानून र प्रचलनलाई वेवास्ता गरेर गणीतीय संख्या साबित गर्ने र सरकार बनाउने ‘तमाशा’ उक्त प्रदेशमा विगत केही समयदेखि चल्दै आएको छ । सोहीअनुसार, कोशी प्रदेशमा कहिले एमाले तथा कहिले गठबन्धनको सरकार बन्दै आएको हो । पछिल्लो चरणमा, गत भेदौ ४ गते प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल अन्सारी समेतलाई मतदान गर्न लगाई प्राविधिक बहुमत सिर्जना गरेर सत्ता गठबन्धनका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री चयन गरिएको थियो । तर उक्त चयनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले संविधानसम्मत रहेको भन्दै बदर गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले थापालाई पदमुक्त गरेको छ र ‘लामो समय प्रदेश सरकार तदर्थमा चल्ने अवस्था हुन नदिन ४८ घण्टाभित्र एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

यसअघि पनि गत असार २१ मा थापा नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला पनि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर उनको नियुक्ति भएको आधारमा सर्वोच्चले साउन ११ गते उनको नियुक्ति बदर गर्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअनुसार पुन सरकार गठनका लागि भएको अभ्यासमा संसदीय राजनीतिमा हुने अंंकगणीतीय चलखेल मज्जाले चलेको थियो । थापाको पक्षमा बहुमत पुर्याउन सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सभामुख बनेको बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइयो । सरकारमा दावी गर्नका लागि चाहिने बहुमत पुर्याउन ४७ जनाको हस्ताक्षर पुर्याइयो र यसरी तयार गरिएको ‘प्राविधिक बहुमत’को आधारमा थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । कतिसम्म भने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने काम छल््न उपसभामुख सृजना दनुवार ‘उपचारका लागि काठमाडौंतिर हिँडेपछि र एमाले राप्रपाका जेष्ठ सांसदहरुसमेत अनुपस्थित भएपछि कांग्रेसका इस्राइल अन्सारीले अध्यक्षता गर्न अवसर पाए । उदेकलाग्दो कुरा त के देखिायो भने, मत विभाजनका बेला बैठकका अध्यक्षता गरेका अन्सारीले थापाको पक्षमा भोट हाल्नकै लागि भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ नेकपा माओवादीका सांसद गीता तिमल्सिनालाई बै७कको अध्यक्षता गर्न लगाइएको थियो । यसरी ‘तिकडमपूर्वक’ थापाको पक्षमा बहुमत सिद्ध गरिएको थियो ।

त्यसका विरुद्ध एमाले सडक आन्दोलनका साथसाथै कानूनी लडाइँमा उत्रिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानसम्मत नदेखिएको’ भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । उक्त मुद्दा एकल इजलासबाट संयुक्त हुँदै पूर्ण इजलाससम्म पुगेपछि थापा सरकारलाई खारेज गर्ने र कार्कीको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने परमादेश जारी भएको थियो ।

स्मरण रहोस्, कार्की यसअघि २०७९ साल पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर पछिल्लो पटक २०८० असार १५ गते विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसक्दा उनी सत्ताच्यूत भएका थिए । त्यसबेला उनले आफ्नो पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत पाएका थिए । 

परमादेशको बलमा कार्की सत्तासीन भए पनि उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कानूनका धारा र दफाहरु केलाएर भोलि विश्वासको मत लिन नपर्ने जिकीर आउन पनि सक्छ । तर जसरी पनि र जे गरेर भएपनि सत्ताको बागडोर आफूले सम्हाल्न पाउनै पर्ने राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले कोशी प्रदेशमा अब केहीस समय सत्तासंघर्ष गतिलैसँग चर्कने देखिन्छ । त्यसै पनि कोशी प्रदेशका नामाकरणप्रति असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरुले त्यस प्रदेशमा सडक संघर्ष चर्काइरहेकै छन् ।

यी घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा एउटा कुरा चाहिँ सुनिश्चित छ– ‘संघीयता र संसदीय दल भनेको कामै नलाग्ने खत्तम व्यवस्था हो’ भनेर राजनीतिमा उदाउँदै गरेका वा राजनीतिक गरिरहेकाहरुलाई भने जनताका मत आफूतिर आकर्षित गर्न यो राम्रै मसला बन्ने देखिन्छ ।