धितोपत्र बोर्डले गर्‍यो नियमावली संशोधन, बजार तात्ने र सोझासाझा फस्ने बढ्यो जोखिम

काठमाडौं। बिगत दुई वर्षयता निकै 'प्यानिक' अवस्थामा रहेको नेपालको धितोपत्र बजार अनेकौँ नीतिगत अराजकताबाट पीडित बन्दै आएको छ । पुँजी बजारमा वित्तीय संस्थाहरूको बाहुल्यता रहेको कारण त्यसको स्थिरता कायम हुन सकेको छैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रले विश्वास गरी नसकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा आर्थिक अवस्था जीर्ण बनेका उद्योग र कम्पनीहरूले मात्र प्रवेश गर्ने इच्छा राखेको देखिन्छ । जसमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने लगभग पक्का जस्तै हुन्छ । त्यसैगरी भर्खरै खुलेका कम्पनीले पनि शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई डुबाउन सक्छन् ।

उता धितोपत्र बोर्डलाई भने बजारमा सर्वसाधारणको पैसा कसरी छिराउने भन्ने उपायको खोजीमा मात्र केन्द्रित भएर एकोहरो लागि परेको देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने बित्तिकै आइपिओ जारी गर्न पाउने गरी भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौँ संशोधन।

साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै नयाँ प्रावधान लागू गर्न स्वीकृति दिएपछि मङ्गलवार नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वर्षको कारोबार रेकर्ड भएका प्राइभेट कम्पनी पब्लिक हुनासाथ आइपिओ जारी गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।

संशोधित नियमावलीमा ‘साबिकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन,’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ ।

कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आइपिओ प्रक्रियामा जान पाउने यसअघिको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै नियमावली संशोधन गरिएको हो।

व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई भने आइपिओ निष्कासनमा रोक लगाइएको छ। तर, कम्पनीहरूले स्थापना भएको एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न पनि पाउने भएका छन्।

नयाँ संशोधन अनुसार अब चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएका बैक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न पाउने छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा दुई आर्थिक वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघिको प्रावधान अनुसार प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा चलेको हुनुपर्थ्यो।

ग्रिन बण्ड जारी गर्न बाटो खुल्यो

नयाँ संशोधनले हरित ऋणपत्र (ग्रिन बण्ड) जारी गर्न पनि कम्पनीहरूलाई बाटो खोली दिएको छ । लामो समय देखी चर्चामा रहेको यस्तो बण्डबारे व्यवस्था गर्दै नियमावलीमा लेखिएको छ: ‘संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रिन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ।’

अब बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्नेछन्। नियमावलीले गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्रै लक्षित आइपिओ निष्कासनको स्वीकृति पनि दिएको छ। यस्तो व्यवस्था गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ।

यसबारे गरिएको व्यवस्थामा गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, बण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउने उल्लेख छ। तर, यस प्रकारको घितोपत्रको कारोबार गैर आवासीय नेपालीबिच मात्र हुनेछ।