मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट: सम्झौतादेखि विवादको घेरासम्म

शुरुमा जोडसँग तात्तिने अनि छिट्टै सेलाइहाल्ने– नेपालीहरुको यो अनौठो बानी रहँदै आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले जनताको यो स्वभावलाई राम्ररी बुझेको प्रतीत हुन्छ । त्यही भएर शुरुमा घनघोर र उग्र विरोध भएको एमसीसी नेपालमा सदनबाट पास भई लागू भइसकेको छ । एमसिसिका बारेमा करिब करिब सबै राजनीतिक दलहरुमा प्रकटमा चाहिँ विरोध तर अन्तर्यमा चाहिँ यसलाई लागू गर्ने अनौठो रवैया उनीहरुबाट प्रदर्शित व्यवहार र चरित्रबाट देखिएको छ ।

एमसीसी नेपालको लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो । यो परियोजनाको अमेरिकाको सैन्य रणनीति– इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँगको सम्बद्धता छ वा छैन भन्ने सवाल अर्थात् यो सैनिक रणनीति गाँसिएको परियोजना हो कि होइन भन्ने सवालमा भयानक अस्पष्टता छ । प्रकट रुपमा यो अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना हो भनिने गरिएको छ । तर तथ्य र घटनाक्रमहरुले यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्र नभई अमेरिकी सैन्य रणनीतिकै एक हिस्सा हो भन्ने संकेत पर्याप्त रुपमा मिल्छ । त्यसैले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकका लागि यो यस्तो गम्भीर सवाल हो, जसले नेपालको मात्रै हैन, समग्र रुपमा यस क्षेत्रकै भूराजनीतिक–सामरिक सवाललाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । यस अर्थमा यस परियोजनाको बारेमा व्यापक बहस, चिन्तन र अन्तक्र्रिया हुनु जरुरी छ ।

दुःखलाग्दो कुरा, यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्नेगरी पर्याप्त बहस, चिन्तन, छलफल र अन्तरक्रियाहरु नै नभइकन एमसिसि परियोजना नेपालमा लागू हुने दिशामा अघि बढिसकेको छ । यस अवस्थामा, यो परियोजनाका पृष्ठभूमि तथा यसबारे उठेका विवादहरुका बारेमा साङ्गोपाङ्गो उधिनपाधिन गरिनु अझै जरुरी छ । सोही सन्दर्भमा हामीले दायित्वबोधमा अजय शर्माको एमसिसिका बारेमा विस्तृत चिरफार गरिएको यो विश्लेषणात्मक लेखलाई प्रकाशित गरेका छौं । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं विश्लेषणात्मक प्रकृतिका कारण लेख निश्चित रुपमा लामो छ, त्यसैले हामीले यसलाई क्रमशः धारावाहिक रुपमा प्रकाशित गर्दै जानेछौं ।

दायित्वबोध

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच मिति २०७४ भाद्र २९, तदनुसार १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) (अगाडि एमसीसी सम्झौता मात्र भनिने) भयो । त्यस सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (अगाडि एमसीसी मात्र भनिने) का तर्फबाट तत्कालिन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नाशले हस्ताक्षर गरे । एमसीसी सम्झौता सम्पन्न भएको २० महिनासम्म नेपालका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा यो सम्झौता छलफल एवं बहसको विषय बनेन । कतिपय साना राजनीतिक दल तथा जनताको एउटा ठूलो हिस्सा यस सम्बन्धमा एक प्रकारले बेखबर नै थिए । मई २०१९ मा उच्च अमेरिकी अधिकारी डेभिड जे. रन्जको नेपाल भ्रमणपछि एमसीसी सम्झौता एकाएक बहसको घेरामा आयो । डेभिड जे. रन्ज एउटा सामान्य अमेरिकी अधिकारी मात्र होइनन्, उनी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण र मध्य एसिया मामला हेर्ने ब्यूरोका कायम मुकायम सहायक मन्त्री हुन् । नेपाल बसाइको सिलसिलामा उनले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । जस्तो कि दरबारमार्ग स्थित प्याभिलन हलमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यव्रmममा डेभिड जे. रन्जद्वारा प्रकट गरिएका विचारहरू उद्धृत गर्दै द हिमालयन टाइम्सले लेखेको छ ः “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट भनेको नेपालमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन गइरहेको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पहलहरूमध्येको एक हो ।”

यद्यपि डेभिड जे. रन्जभन्दा पहिले पनि उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा त्यसप्रकारका विचारहरू प्रकट गरिएका थिए । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू र नागरिकहरूको त्यस सम्बन्धमा ध्यान गएको देखिँदैन । त्यस सम्बन्धमा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलाइस जी वेल्सले १० फेब्रुअरी २०१९ मा एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अखण्डित हिस्सा बताइएको, र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीद्वारा २५ फेब्रुअरी २०१९ मा पत्रकारहरूको एउटा समूहलाई सम्बोधन गर्ने व्रmममा एमसीसी सहयोग पूर्णरूपले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित बताइएका कुराहरू विशेषरूपले उल्लेखनीय छन् ।

माथि उल्लेखित बाहेक नेपालमा एमसीसी सहयोग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक र गहन छलफल चलिरहेको र त्यसबारे अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा माग्ने भन्ने कुरा उठिरहेको समयमा २७ डिसेम्बर २०१९ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी सहयोग अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित जोडिएको कुरा बताए ।

त्यसका अतिरिक्त अरू तीनवटा कारणहरूले एमसीसी सम्झौता विवादित बन्यो । पहिलो, एमसीसी सम्झौता जून २०२० सम्म कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।सम्झौतामा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका शर्तहरू पूरा भएपछि मात्रै त्यो कार्यान्यनको चरणमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यदि निर्धारित समयमा सबै शर्तहरू पूरा भएर त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेन भने आयोजना फिर्ता जान्छ । त्यसले गर्दा यसका पक्षधर नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा ट्रम्प प्रशासन, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास र एमसीए–नेपालले त्यो समयसीमाभित्र बाँकीरहेका कामहरू पूरा गराउन आ–आफ्नातर्फबाट अल्लिबढी नै गतिविधिहरू बढाए । त्यस सम्बन्धमा उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूको केही दिनको अन्तरालमा भएका नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलगायत अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरू तथा राजनीतिक नेतृत्वसितको भेटघाट तथा प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीका एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा स्वयं आफ्नै पार्टी र सरकारभित्रका साथीहरूका असहमतिलाई छलेर र अमेरिकी उच्चपदस्थ अधिकारीहरूभन्दा दशपाइला अगाडि बढेर एमसीसी सम्झौताको वकालत गर्दै त्यसका बाँकी कामहरू पूरा गर्नेतर्फको अग्रसरता विशेषरूपले उल्लेखनीय छन् । यस सम्बन्धमा दुईवटा तथ्यहरू—एउटा, नेपालको विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जून २०१९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन । उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति दुई फरक कुराहरू हुन् र तिनीहरूलाई एकापसमा जोड्नु हुन्न भन्ने नेपाल सरकारको स्थिति प्रष्ट गरे । त्यस व्रmममा उनले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको नेपालसितको विकास साझेदारी मात्र भएको दावी गरे । एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति दुई बिल्कूल फरक कुरा हुन् भनेर सरकारको स्थिति प्रष्ट गर्न आयोजना गरिएको उक्त पत्रकार सम्मेलनभन्दा लगभग तीनहप्तापहिले नेपाल भ्रमणको व्रmममा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीले एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत रहेको आयोजना भएको कुरा प्रष्ट गरिसकेका थिए जसबाट नेपालको बजार तातिसकेको थियो ।

अर्को, जुन पत्रकार सम्मेलनमा विदेशमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि रणनीतिक गठबन्धनको हिस्सा नबन्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै थिए, त्योभन्दा एकदिन अगाडि अमेरिकाले नेपाललाई उसको राज्यसाझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) को नयाँ प्रवेशी राष्ट्र बताइसकेको थियो ।

दोस्रो, गत एकवर्षको अवधिमा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले एउटा प्रष्ट आकार लिएर कार्यान्वयनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्षमा अमेरिकाको राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वहरूले नेपाललाई त्यो रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल गर्न वा त्यसको एउटा सशक्त साझेदार बनाउन आम नेपाली नागरिकहरूले समेत सजिलै बुझ्नसक्ने खालका गतिविधिहरू र एमसीसी सम्झौता पारित गराउने गतिविधिहरू सँगसँगै अघि बढाए । त्यस सम्बन्धमा उच्च राजनीतिक तथा सैन्य अधिकारीहरूको पटकपटकको नेपाल भ्रमण र यहाँका उच्च राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्वहरूसँगको भेटघाटहरू विशेषरूपले उल्लेखनीय छन् । १ जून २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित हिन्द–प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदनमा एसपीपीअन्तर्गत नेपालमा प्रशान्ताभिमुखी अमेरिकी सेनाको स्थल फौजहरू राख्ने सम्बन्धमा नेपालसित कुरा अगाडि बढेको उल्लेख गरिएको छ । जस्तो कि त्यस सम्बन्धमा त्यसमा लेखिएको छ ः

अमेरिका, एच ए÷डि आर (ज्ब्रम्च्), शान्ति सुव्यवस्था प्रतिरक्षा व्यावसायीकरण, स्थल सेनाको क्षमता र आतङ्कवाद प्रतिरोधी काम कार्वाहीहरूमा केन्द्रित रहेर नेपालसँग आफ्नो रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । हाम्रा उच्चपदस्थ सैनिक पदाधिकारीहरूको जून २०१८ मा नेपालसँग भएको प्रशान्ताभिमुखी अमेरिकी स्थल सैन्य आधार शिविर स्थापना गर्न भएको द्विपक्षीय वार्तामा हाम्रो रक्षा साझेदारी बढ्दै गरेको देख्न सकिन्छ । हाम्रो रक्षा सम्बन्धलाई अझै अघि बढाउन दक्षिण र दक्षिण पूर्व एसियाका लागि यूएसइन्डोप्याकम (ग्क्क्ष्ल्म्इएब्ऋइः) का कमाण्डर तथा रक्षा उपसहायक मन्त्रीको यसै वर्ष पनि धेरै पटक नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेका छन् ।

तेस्रो, सरकारले गत अधिवेशनमै एमसीसी सम्झौता सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रव्रिmया अघि बढाएको थियो । यद्यपि तत्कालिन समाभुख कृष्णबहादुर महरा त्यस सम्बन्धमा सकारात्मक नभएकोले संसदमा त्यो प्रव्रिmया अगाडि बढ्न सकेन, जसबाट प्रधानमन्त्रीको त्यसै अधिवेशनबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने योजना असफल हुनपुग्यो । पछि गएर प्रधानमन्त्रीले महराले “बेठीक काम” गर्नुभयो भनेर असन्तुष्टि पोख्नुभयो । जस्तो कि एमसीसी प्रोजेक्ट र त्यसको अनुमोदनको सम्बन्धमा कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वातामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ ः

एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रोजेक्ट साना देशहरूमा छ । नेपाल र श्रीलङ्कामा पनि छ । त्यसमा कुनै पनि बेठीक शर्त छैन । जुन देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार छ, विकासमा जुन देश प्रतिबद्ध छ, जुन देश आर्थिकरूपमा उत्तरदायी र सुशासनयुक्त छ, त्यहाँ मात्र दिने भन्ने शर्त हुन् । त्यो ‘क्याटेगोरी’ मा नेपाल परेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकको “एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन किन हुन नसकेको ?” भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ ः

त्यसमा तत्कालिन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौँ भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको कारणबाट संसदको उक्त अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन नसके पनि “आउँदो संसद अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ?” भन्ने कान्तिपुर दैनिककै अर्को एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दृढविश्वासका साथ “आउँदो अधिवेशनबाट पारित” हुने कुरा बताउनु भयो । —कान्तिपुर दैनिक, २ कार्तिक २०७६, वर्ष २७, अङ्क २३९, पृ. ७

उपरोक्त कुराहरू तथा गतिविधिहरूले नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको र नेपाली जनताको एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै रहेको तथा नेपाललाई अमेरिकी सैन्य खेमामा सामेल गर्ने योजनाअनुसार ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाएको हो कि भन्ने शङ्कालाई अरू बढी पुठ दियो ।

एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा देशव्यापीरूपमा व्यापक र गहन छलफल एवं बहस चलिरहेको परिप्रेक्षमा उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा अभिव्यक्त उपरोक्त विचारहरू र नेपाल तथा अमेरिकी सरकारहरूका उपरोक्त गतिविधिहरूबाट नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरू, स्वयं नेकपाका थुपै्र नेता तथा कार्यकर्ताहरू, नेपाली जनमत ४४० भोल्टको करेन्ट लागेभैmँ गरेर झस्किए । यसो हुनु बिल्कूल स्वाभाविक छ । त्यो कसरी भने, ट्रम्प प्रशासनद्वारा अघि सारिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीति एउटा सैन्य रणनीति हो । परराष्ट्र नीतिको आधार पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई मान्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा सामेल हुन सक्दैन, र हुनुहुँदैन । त्यो अवस्थामा उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत कै, अर्थात् हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको लक्ष प्राप्तिको एउटा साधन बताउने र त्यस सम्बन्धमा चलिरहेको छलफल एवं बहसलाई पूर्णतः निषेध गरेर जसरी हुन्छ त्यसलाई तत्काल पारित गर्ने; यहाँसम्म कि उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा त्यसलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको बताइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित कही ँ कतै जोडिएको छैन भनेर सफाइ दिएको परिप्रेक्षमा त्यसका विरुद्ध देशव्यापीरूपमा त्यसको विरोध भएको कुरालाई नेपाल र अमेरिकाका सरकारले अन्यथा सोच्नुहुँदैन बरु तिनीहरूको चासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सकारात्मक हुनुपर्छ ।

अहिले देशमा एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा सामान्यरूपले छलफल र बहस मात्र चलिरहेको छैन । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यस सम्बन्धमा दशबूँदे स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेपछि पनि नेपालका कैयन् राजनीतिक दलहरू, नेकपाका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताहरू, र नागरिक समाज दूतावासको उक्त स्पष्टीकरणबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । एमसीसी सम्झौताका कतिपय बूँदाहरूको सम्बन्धमा रहेको यो विरोध अहिले देशव्यापी प्रतिरोध आन्दोलनको चरणमा विकसित भएको छ । केही राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसङ्गठनहरूले सम्झौताका केही बूँदाहरूमा परिवर्तन होइन सम्पूर्णरूपले नै यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् । जबकि नेकपा र सरकारभित्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जसले यसका कतिपय शर्तहरूका विरुद्ध रोष प्रकट गरिरहेका छन् तिनले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र विदेशनीतिका आधारहरूका प्रतिकूल जाने बूँदाहरूलाई परिवर्तन गरेर सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यस सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा दिइएको स्पष्टीकरणपछि पनि जारी विरोधलाई मध्यनजर गरेर त्यससम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौताका कतिपय बूँदाहरूका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आउनुभएका भीम रावल रहनुभएको तीन सदस्यीय कार्यदल निर्माण ग¥यो । नेकपा सचिवालयलाई यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा आएअनुसार यसले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नहुने, त्यसमा कतिपय बूँदाहरूमा संशोधनका लागि अमेरिकी सरकारसित नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने, र ती बूँदाहरूमा भनिएजस्ता संशोधनहरू हुन सकेमात्र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सकिने जस्ता सुझाव र विचारहरूका साथ हाइकमाण्डलाई भर्खरै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।