विस्फोटक सामग्रीको आपूर्तिमा भारतीय अवरोध प्रकरण

विस्फोटक सामग्रीको आवश्यकताअनुसार आपूर्ति हुन नसकेकोले दर्जनौँ विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउनमा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । जस्तो कि, उत्तर-दक्षिण करिडोर, विभिन्न रणनीतिक सडक आयोजनाहरू, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग परियोजना, सञ्जेन, तनहुँ, माथिल्लो त्रिशूली, लाङ्टाङ-भोटेकोशी, खिम्ती २, नुप्चे लिखु, मध्य तमोर, काबेली आदि जलविद्युत आयोजनाहरू, र सिमेन्ट उद्योगहरू पर्याप्त विस्फोटक सामग्रीहरूको अनुपलब्धताका कारण प्रभावित भएका छन् । चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएर नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्गको निर्माणको निम्ति पनि आवश्यक मात्रामा विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

विकास निर्माणको कार्यको निम्ति आवश्यक विस्फोटक सामग्री कम्पनीहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर भारत, चीनबाट आयात गर्न सक्दछन् र सीमित मात्रामा सेनाले पनि उपलब्ध गराउन सक्दछ । दूरी र भन्सार नाकाहरू त्यति सहज नहुँदा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउँदा लामो समय लाग्छ र महङ्गो पनि हुन जान्छ, जसले गर्दा आवश्यक समयभित्र त्यो उपलब्ध नहुने र परियोजनाहरूको लागतमा वृद्धि हुन्छ । जब कि भारतबाट साफ्टा सुविधा अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थहरू आयात हुन्छन् । त्यस्तो सुविधा चीनबाट आयात गर्दा प्राप्त हुँदैन । दूरी र भन्सार नाकाको सहजताको दृष्टिबाट पनि भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आयात सरल हुन्छ । तर यति सरल हुँदाहुँदै पनि भारतबाट विस्फोटक पदार्थहरूको आयात हुन सकिरहेको छैन, जसबाट नेपालको विकास निर्माण कार्य काफी हदसम्म प्रभावित भइरहेको छ ।

सम्बन्धित निकायहरूले सरकार समक्ष विस्फोटक पदार्थको भारतबाट सहज आपूर्तिको निम्ति सहजीकरण गरिदिन पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन् र सरकारले त्यसका लागि प्रयत्न पनि गरिरहेको छ । त्यसका बाबजुद विस्फोटक पदार्थहरूको सहज आपूर्ति गर्न भारत तयार छैन । त्यसले सिभिलियन एक्स्प्लोसिभलाई सैन्य सामग्रीको रूपमा लिएर विष्फोटक पदार्थको आयातलाई सन् १९५० को सन्धि अन्तर्गत राख्न खोजेको छ, जुन कुरा गलत हो । यससम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्यान) को नव निर्वाचित कार्यसमितिलाई आफ्नो सरकारी निवासमा बधाइ तथा शुभकामना दिने क्रममा सरकारको प्रयत्नको बाबजुद भारत विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति गर्न किन तयार भएन भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूसित गरेको कुराकानीले समस्याको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न काफी हदसम्म मद्दत गर्दछ ।

प्रधानमन्त्रीले इप्यानको कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई किन भारत त्यसको आपूर्ति गर्न तयार भएन भन्ने एउटा गुह्य कुरा बताउनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले भन्नुभयो : “भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको विस्फोटक पदार्थ दुरूपयोग पो भएको छ कि भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायो ।” भारतको यो सङ्केत चिनियाँ कम्पनीले लिएको विस्फोटक पदार्थ त्यसले दुरूपयोग गरेको हुन सक्ने भन्ने हो ।

सरसर्ती हेर्दा भारतले नेपालमा विकास निर्माणको कामका लागि अत्यावश्यक रहेको विस्फोटक पदार्थलाई उसको सुरक्षा चासोसित जोडेको देखिन्छ । यो कुरा सतही रूपमा नै सत्य हो । त्यो कसरी भने, भारतले भने जस्तो आयातित विस्फोटक पदार्थको दुरूपयोग सम्भव छैन । कम्पनीहरूले आयात गरेको विस्फोटक पदार्थ भन्सार विन्दुबाट सेनाको स्कर्टिङमा निर्माण स्थल पुर्‍याएर निर्माण अवधिभरि सेनाको बङ्करमा सुरक्षा दिएर राखिन्छ । त्यो अवस्थामा भारतको आयातित विस्फोटक पदार्थको दुरूपयोगको शङ्का विल्कूल निराधार छ ।

त्यसो भए भारतले किन यस्तो तर्क गरिरहेको छ त ?

गहिराइमा गएर यस प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यो विस्फोटक पदार्थको आयात, त्यसको सदुपयोग/दुरूपयोगसित मात्र सम्बन्धित छैन । त्यसको सम्बन्ध नेपालको समग्र औद्योगिक र आर्थिक, प्राकृतिक स्रोतको विकास र त्यसको विदेशी सहयोग/ऋण लिने कुरासित सम्बन्धित छ । वास्तवमा तिनमाथि भारत आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न चाहन्छ । विस्फोटक पदार्थको निर्यातसम्बन्धी भारतले तेर्स्याएको यो विङ्गो त एउटा बहाना मात्र हो ।

नेपालले आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकास, प्राकृतिक स्रोतहरूको विकास, कुनै पनि औद्योगिक परियोजनाका लागि अरू देशहरूबाट सहयोग वा ऋण लिन र ठेक्कापट्टा दिने आदि मामलाहरूमा भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, अरूले होइन भन्ने भारत चाहन्छ । अहिलेको विस्फोटक सामग्रीको आपूर्तिमा देखिएको भारतीय अवरोध प्रकरण त्यसकै एउटा कडी हो ।

२०८० साउन ११