सपथ ग्रहण र धर्मनिरपेक्षता: प्रतीक, राजनीति र पहिचानको बहस

यो घटनाले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पनि बहस र पुनर्व्याख्याको प्रक्रियामा रहेको स्पष्ट पार्छ। धर्मनिरपेक्षता केवल धर्मबाट दूरी कायम गर्ने अवधारणा मात्र होइन  बरु यो विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूबीच न्यायसंगत, सन्तुलित र समावेशी व्यवहार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बटुकहरूद्वारा गरिएको स्वस्तिवाचन तथा बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा गरिएको मंगल पाठले सार्वजनिक बौद्धिक वृत्तमा उल्लेखनीय बहस जन्माएको छ। केही विद्वानहरूले यसलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको मर्मसँग मेल नखाने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै, यसले धर्मनिरपेक्षताको मूल अवधारणालाई दिग्भ्रमित पार्ने संकेत दिएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यका औपचारिक समारोहहरूमा कुनै विशेष धार्मिक परम्परासँग सम्बन्धित अनुष्ठान समावेश गरिनु, राज्य र धर्मबीच स्पष्ट दूरी कायम राख्ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तसँग असंगत देखिन्छ। विशेषतः संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भमा, यस्ता अभ्यासहरूले राज्यको तटस्थताको मर्ममाथि माथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।

तर यस विषयलाई अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा फरक अर्थ पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं हिन्दु परम्परासँग आबद्ध भए तापनि बौद्ध धर्मप्रति सकारात्मक झुकाव राख्ने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। नेपालको सामाजिक संरचना बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय रहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा, एउटै समारोहमा विभिन्न धार्मिक परम्पराहरूको उपस्थितिलाई सांस्कृतिक सहअस्तित्वको प्रतीकका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा, स्वस्तिवाचन र मंगल पाठको संयुक्त समावेश कुनै एक धर्मको प्रभुत्व स्थापना गर्ने प्रयास नभई विविधताको सम्मान गर्ने अभ्यास हुन सक्छ।

यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीको आचरण र सहभागितालाई विश्लेषण गर्दा उनी मूलतः हिन्दु परम्पराकै अनुयायीका रूपमा देखिन्छन्। शपथ ग्रहण समारोहमा उनले भाग लिएका अनुष्ठानहरूलाई हेर्दा यसलाई उनको व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा, उक्त समारोह केवल राज्यको औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई व्यक्तिको आन्तरिक विश्वास र सांस्कृतिक पहिचान झल्किने अवसरका रूपमा समेत प्रकट भएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, यसलाई रणनीतिक दृष्टिले पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। नेपालमा बहुसंख्यक हिन्दु र उल्लेखनीय मात्रामा बौद्ध जनसंख्या रहेको सन्दर्भमा, दुवै धार्मिक परम्पराको प्रतीकात्मक समावेशलाई व्यापक जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसले राजनीतिक रूपमा समावेशी सन्देश दिने तथा सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य समेत बोकेको हुन सक्ने संकेत गर्दछ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि विचारणीय छ। दक्षिण एसियाली समाजमा बौद्ध धर्मलाई हिन्दु धर्मको व्यापक आख्यान भित्र समेटेर हेर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि विद्यमान छ। जसले बौद्ध धर्मको स्वतन्त्र दार्शनिक तथा धार्मिक पहिचानलाई प्रायः गौण बनाएको छ। तर, शपथ ग्रहण समारोहमा हिन्दु र बौद्ध परम्पराहरूलाई छुट्टाछुट्टै विधिबाट प्रस्तुत गरिनुले यी दुई भिन्न धार्मिक–दार्शनिक परम्पराहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई व्यावहारिक रूपमा स्वीकार गरिएको सन्देश दिन्छ। यसले परम्परागत रूपमा  दुवै धर्मलाई 'एउटै डालोमा राख्ने' प्रवृत्तिलाई चुनौती दिने संकेत पनि गर्दछ।

विशेषतः यो कार्यक्रम उच्च जनसमर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्वसँग सम्बन्धित औपचारिक समारोह भएको हुनाले यसको प्रतीकात्मक महत्त्व अझ बढेको छ। राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्वको कार्यक्रममा दुई फरक धार्मिक परम्पराहरूको पृथक् प्रस्तुति कुनै संयोग मात्र नभई, धार्मिक बहुलता र स्वतन्त्र पहिचानप्रतिको स्वीकारोक्तिको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

नेपालजस्तो बहुलतावादी समाजमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पनि एकरूप छैन। एक दृष्टिकोणले धर्मनिरपेक्षतालाई राज्यले धर्मबाट पूर्ण दूरी कायम गर्ने सिद्धान्तका रूपमा बुझ्छ भने, अर्को दृष्टिकोणले यसलाई सबै धर्मप्रति समान सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्ने समावेशी अवधारणाका रूपमा व्याख्या गर्छ। यदि दोस्रो दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने, विभिन्न धार्मिक परम्पराहरूको प्रतिनिधित्वसहित गरिएको यस्तो अभ्यासलाई धर्मनिरपेक्षताको उल्लंघनभन्दा पनि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। औपचारिक कार्यक्रममा सीमित दुई धार्मिक परम्पराहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुनु र अन्य धर्म तथा समुदायहरू समावेश नहुनु समावेशीताको दृष्टिले अपूर्ण देखिन्छ। नेपालको बहुधार्मिक संरचनामा किराँत, इस्लाम, इसाई, सिख लगायतका समुदायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण उपस्थिति छ। ती समुदायहरूको अनुपस्थितिले राज्यको 'समान दूरीको सिद्धान्त' लाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् नगरेको तर्क गर्न सकिन्छ। यसले धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास चयनात्मक  रूपमा गरिएको भन्ने आलोचना जन्माएको छ।

त्यसैगरी, बौद्ध धर्मभित्रकै विविधताको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्न पनि उठाइएको छ। कार्यक्रममा मुख्यतः वज्रयान परम्पराका गुरु/भिक्षुहरूको सहभागिता देखिएको तर श्रावकयान (थेरवाद) परम्पराको प्रतिनिधित्व नभएको भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। बौद्ध धर्म आफैँमा बहुआयामिक परम्पराहरूको समष्टि भएकाले कुनै एक परम्पराको मात्र प्रस्तुति त्यसको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। यसले धार्मिक विविधताको प्रतिनिधित्व गर्दा बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक विविधतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ।

समग्रमा हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा अपनाइएको अभ्यासले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै आयामहरू उजागर गरेको छ। सकारात्मक रूपमा, यसले धार्मिक सहअस्तित्व, सांस्कृतिक समन्वय र हिन्दु तथा बौद्ध परम्पराहरूको स्वतन्त्र पहिचानलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने सन्देश दिएको छ। यसले बौद्ध धर्मलाई हिन्दु धर्मभित्रै सीमित गर्ने परम्परागत दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको देखिन्छ। तर, अर्कोतर्फ सीमित प्रतिनिधित्व, अन्य समुदायहरूको अनुपस्थिति तथा आन्तरिक विविधताको अपर्याप्त प्रस्तुति जस्ता प्रश्नहरूले यसको समावेशी स्वरूपमाथि संशय पैदा गरेका छन्।

अन्ततः, यो घटनाले नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पनि बहस र पुनर्व्याख्याको प्रक्रियामा रहेको स्पष्ट पार्छ। धर्मनिरपेक्षता केवल धर्मबाट दूरी कायम गर्ने अवधारणा मात्र होइन  बरु यो विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानहरूबीच न्यायसंगत, सन्तुलित र समावेशी व्यवहार सुनिश्चित गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो।

(लेखक मानवशास्त्र र बौद्ध दर्शनका अध्येता हुन्)