आधारभूत तहमा आन्तरिक परीक्षा हटाउने निर्णय: अवसर, चुनौती र आवश्यक तयारी

नेपाल सरकारले प्रस्तावित १०० बुँदामध्ये “कक्षा १ देखि ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाउने” निर्णय निश्चय नै समयसापेक्ष, प्रगतिशील र सराहनीय कदम हो। यसले बालबालिकामा अनावश्यक परीक्षा-केन्द्रित दबाब घटाउँदै सिकाइलाई थप बालमैत्री, अनुभवमुखी र जीवनोपयोगी बनाउने दिशातर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

नीतिगत सुधारहरू प्रभावकारी बन्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छ। विशेषगरी आधारभूत तहमा परीक्षा हटाइएपछि सिकाइको गुणस्तर कायम राख्ने प्रमुख आधार “निरन्तर मूल्याङ्कन” र “सहजिकरणमा आधारित शिक्षण प्रक्रिया” हो।

शिक्षा प्रणालीलाई “के सिक्ने” भन्दा “कसरी सिक्ने” भन्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउने दृष्टिले यो नीति महत्वपूर्ण संकेत हो। तर यस्ता नीतिगत सुधारहरू प्रभावकारी बन्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारी अपरिहार्य हुन्छ। विशेषगरी आधारभूत तहमा परीक्षा हटाइएपछि सिकाइको गुणस्तर कायम राख्ने प्रमुख आधार “निरन्तर मूल्याङ्कन” र “सहजिकरणमा आधारित शिक्षण प्रक्रिया” हो। यसका लागि विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिर गएर सिकाइलाई रोचक, व्यवहारिक र बालमैत्री बनाउने विविध शैक्षिक सामग्रीको पर्याप्त उपलब्धता हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, शिक्षकको भूमिका यस सन्दर्भमा झन् महत्वपूर्ण बन्न जान्छ। शिक्षक केवल ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति नभई सिकाइ प्रक्रियालाई सहजिकरण गर्ने “मार्गदर्शक” को रूपमा रुपान्तरण हुन आवश्यक छ। हाल अधिकांश शिक्षकहरूले सीमित स्रोतसाधनका बीच उल्लेखनीय प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर परीक्षा-विहीन सिकाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहजिकरण सीप, निरन्तर मूल्याङ्कनका विधि र कक्षाकोठा व्यवस्थापनका नयाँ अभ्यासहरूमा थप सुदृढीकरणको आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि व्यापक र योजनाबद्ध क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू अनिवार्य छन्। एक-दुई दिनका औपचारिक तालिमले मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुँदैन । दीर्घकालीन, निरन्तर र अभ्यासमुखी तालिम प्रणाली विकास गर्नुपर्छ जसले शिक्षकलाई व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउन सहयोग गरोस्। यस्तो रूपान्तरण रातारात सम्भव नहुने भएकाले चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।

अधिकांश  निजी तथा सामुदायिक  दुवै विद्यालयहरूमा अझै पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, सिकाइ सहायक वातावरण र प्राविधिक सहयोगको अभाव छ।

 वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा, राजधानी र केही स्रोतसाधन सम्पन्न संस्थागत विद्यालयहरूमा अपेक्षाकृत राम्रो पूर्वाधार, सामग्री र जनशक्ति उपलब्ध देखिन्छ। तर अधिकांश  निजी तथा सामुदायिक  दुवै विद्यालयहरूमा अझै पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, सिकाइ सहायक वातावरण र प्राविधिक सहयोगको अभाव छ। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत तहमा चुनौतीहरू अझ बढी देखिन्छन्।

कक्षा ५ भन्दा माथिका तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू तुलनात्मक रूपमा विषयगत रूपमा दक्ष भए पनि साना कक्षामा आवश्यक पर्ने बालमनोविज्ञान-आधारित सहजिकरण सीप फरक प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु महत्वपूर्ण आधार भए पनि त्यो मात्र पर्याप्त मापदण्ड होइन । निरन्तर पेशागत विकास र सीप अद्यावधिक अपरिहार्य पक्ष हुन्।

शिक्षण पेशालाई समाजमा उच्च सम्मान र मर्यादा दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र योग्य, प्रतिबद्ध र सक्षम जनशक्ति यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछन्।

यदि यो नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो भने, आधारभूत तहका शिक्षकहरूका लागि लक्षित “सहजकर्ता” तालिम कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा कक्षा १–५ का लागि विशेष दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय तहमा छुट्टै पाठ्यक्रम विकास गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यस्ता जनशक्तिको छनोट प्रक्रिया गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक र पेशागत रूपमा आकर्षक हुनुपर्छ। अन्ततः, शिक्षण पेशालाई समाजमा उच्च सम्मान र मर्यादा दिने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भने मात्र योग्य, प्रतिबद्ध र सक्षम जनशक्ति यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनेछन्।

शिक्षा सुधार केवल नीतिगत घोषणा मात्र नभई, समग्र प्रणालीको रूपान्तरणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले पर्याप्त तयारी स्रोतसाधनको सुनिश्चितता र सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा आधारित कार्यान्वयनबाट मात्र यस्ता सुधारहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछन्।