भारतको गहिरो सामाजिक-आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन नगरी माओवादलाई उन्मूलन गर्न सकिँदैन

१९७० को दशकमा राज्यको निर्मम दमन र सयौँ विद्यार्थी तथा किसानहरूको नरसंहार माओवाद समाप्त गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो भने, यो आन्दोलन ५० वर्षभन्दा बढी समयसम्म टिकिरहने थिएन। त्यसैले, मार्च ३१, २०२६ सम्ममा माओवाद उन्मूलन गर्ने र "नक्सल मुक्त भारत" बनाउने अमित शाहका दाबीहरू मौलिक रूपमै त्रुटिपूर्ण छन्। राज्यले वैचारिक आन्दोलनलाई निरन्तर रूपमा आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेरिरहेको छ। यसले के बिर्सिरहेको छ भने मार्क्सवाद-लेनिनवादमा आधारित विश्वासहरूलाई केवल शक्तिको बलमा मेटाउन सकिँदैन ।  यसका लागि ती भौतिक अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, जसले यो विचारधारालाई जीवित राखिरहेका छन्।

जुलाई १९७२ मा चारु मजमुदारको गिरफ्तारी र हिरासतमा भएको मृत्युपछि, नक्सलवादी आन्दोलन पूर्ण रूपमा दबाइएको भनेर व्यापक विश्वास गरिएको थियो। उनको मृत्युले आन्दोलनलाई केही समय विखण्डित त बनायो, तर छिट्टै यो आन्दोलन नयाँ वैचारिक र रणनीतिक स्पष्टताका साथ पुन: उत्थान भयो। सन् १९६७ देखि १९७२ को बीचमा करिब ८,००० कथित नक्सलवादीहरूको हत्या गरिए तापनि आन्दोलनले आफूलाई अनुकूल बनाउँदै लग्यो । बङ्गालको सहरी क्षेत्र र विद्यार्थी-केन्द्रित गतिविधिहरूबाट मोडिएर यो जमिन र जीविकोपार्जनका मुद्दाहरूमा आधारित ग्रामीण तथा आदिवासी सङ्घर्षहरूमा रूपान्तरित भयो।

चारु मजमुदारको गिरफ्तारी र हिरासतमा भएको मृत्युपछि, नक्सलवादी आन्दोलन पूर्ण रूपमा दबाइएको भनेर व्यापक विश्वास गरिएको थियो। उनको मृत्युले आन्दोलनलाई केही समय विखण्डित त बनायो, तर छिट्टै यो आन्दोलन नयाँ वैचारिक र रणनीतिक स्पष्टताका साथ पुन: उत्थान भयो।

आधा शताब्दी पछि पनि मजमुदारको वैचारिक विरासतले राजनीतिक बहसलाई आकार दिइरहेको छ। कृषि क्षेत्रको निरन्तर संकट र भूमि अधिकारका लागि भइरहेका सङ्घर्षहरूले के स्पष्ट पार्छन् भने आन्दोलनलाई अघि बढाउने मुख्य समस्याहरू अझै सुल्झिएका छैनन्। हाल सिपिआई (माले) घटकभित्रका नेताहरूले समेत सामन्ती अवशेष र ठूला पुँजीपतिहरूको गठजोड विरुद्ध संवैधानिक लोकतन्त्रको रक्षामा जोड दिइरहेका छन्, जसले वैचारिक पतन नभई रणनीतिक विकासलाई झल्काउँछ।

सन् २०१४ देखि २०२५ को बीचमा राज्यको तीव्र सैन्य कारबाहीका कारण करिब २,५०० माओवादीहरू मारिए, जसमा २,००० भन्दा बढीको मृत्यु २०१९ पछि भएको हो। सन् २०२५ को सुरुवाती महिनाहरूमा मात्रै सयौँ मानिसहरू मारिएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा गिरफ्तारी र आत्मसमर्पण पनि भएका छन्। यद्यपि, यी तथ्याङ्कहरूले वैचारिक पराजयलाई सङ्केत गर्दैनन्। बरु, यसले गहिरा संरचनात्मक प्रश्नहरूलाई पन्छाएर राज्यले अपनाएको सैन्यवादी दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दछ। हिंसामा ७०% भन्दा बढीले कमी आएको र प्रभावित जिल्लाहरू २०१४ को १२६ बाट घटेर २०२५ मा ११ मा सीमित भएको देखिए तापनि, यस्ता मानकहरूलाई आन्दोलन पूर्ण रूपमा समाप्त भएको मान्न सकिँदैन।

सन् २०२५ को सुरुवाती महिनाहरूमा मात्रै सयौँ मानिसहरू मारिएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा गिरफ्तारी र आत्मसमर्पण पनि भएका छन्। यद्यपि, यी तथ्याङ्कहरूले वैचारिक पराजयलाई सङ्केत गर्दैनन्। बरु, यसले गहिरा संरचनात्मक प्रश्नहरूलाई पन्छाएर राज्यले अपनाएको सैन्यवादी दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दछ।

माओवाद जीवित रहनुको मुख्य कारण यो गहन र स्थायी सामाजिक-आर्थिक अन्तर्विरोधहरूमा आधारित हुनु हो। भूमिहीनता, आदिवासी समुदायको विस्थापन, कर्पोरेट स्वार्थद्वारा गरिने शोषण, र वन क्षेत्रहरूमा व्याप्त दीर्घकालीन अल्पविकास। यी परिस्थितिहरूले निरन्तर रूपमा अलगाव र विद्रोही विचारधाराप्रति मौन समर्थन पैदा गरिरहेका छन्। पौराणिक पात्र "रक्तबीज" जस्तै, यो आन्दोलनले तिनै अन्यायहरूबाट पुनर्जन्म लिइरहन्छ जसले यसलाई उत्पन्न गराएका हुन्।

ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूले यो यथार्थलाई थप पुष्टि गर्छन्। सन् १९७० को दशकको सुरुतिर पश्चिम बङ्गालमा गरिएका निर्मम दमनहरू, जसमा गैरन्यायिक हत्या र सामूहिक उत्पीडन समावेश थिए  आन्दोलनलाई मेटाउन असफल रहे। उल्टो, ती कदमहरूले जनआक्रोशलाई अझ गहिरो बनाए र राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वासको एउटा विरासत छोडेर गए।

आजको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यले अझै पनि ती पुराना परिस्थितिहरूलाई नै प्रतिविम्बित गरिरहेको छ। भूमि सुधारहरू अझै अपूर्ण छन्, आदिवासी विस्थापन जारी छ, र जातिमा आधारित शोषण कायमै छ। जनवरी २०२६ मा ५.० प्रतिशत पुगेको बढ्दो बेरोजगारीले युवाहरूमा असन्तुष्टि थपेको छ। सहरी विकास र ग्रामीण वञ्चितीकरण बीचको स्पष्ट खाडल, विशेष गरी छत्तीसगढ, झारखण्ड र ओडिसा जस्ता क्षेत्रहरूमा, असमानतालाई अझ मजबुत बनाइरहेको छ।

सैन्य कारबाहीले सशस्त्र संरचनाहरूलाई अस्थायी रूपमा दबाउन त सक्ला, तर यसले ती परिस्थितिहरूलाई निर्मूल पार्न सक्दैन जसले यस्ता समूहहरूलाई जन्म दिन्छन्। जबसम्म अन्याय, विस्थापन र असमानता कायम रहन्छ, तबसम्म यस आन्दोलनको वैचारिक आधार जीवितै रहनेछ ।

माओवादलाई केवल सुरक्षा कारबाहीका भरमा परास्त गर्न सकिँदैन। सैन्य कारबाहीले सशस्त्र संरचनाहरूलाई अस्थायी रूपमा दबाउन त सक्ला, तर यसले ती परिस्थितिहरूलाई निर्मूल पार्न सक्दैन जसले यस्ता समूहहरूलाई जन्म दिन्छन्। जबसम्म अन्याय, विस्थापन र असमानता कायम रहन्छ, तबसम्म यस आन्दोलनको वैचारिक आधार जीवितै रहनेछ । जुन अनुकूलित हुँदै, स्वरूप बदल्दै र नयाँ रूपमा पुनः देखा परिरहनेछ।

त्यसैले, वास्तविक प्रश्न माओवादलाई शक्तिको बलमा कुल्चन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन, बरु राज्य यसलाई टिकाई राख्ने गहिरा सामाजिक-आर्थिक यथार्थहरूलाई सम्बोधन गर्न इच्छुक छ कि छैन भन्ने हो। न्याय, समतामूलक विकास र वास्तविक लोकतान्त्रिक संलग्नता बिना  यो चक्र चलिरहनेछ। चाहे कति नै सुरक्षा अपरेशनहरू किन नगरियोस् वा कति नै जितको घोषणा किन नगरियोस्।

स्रोत: https://countercurrents.org