क्युबाको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटबीच ट्रम्पद्वारा नियन्त्रण लिने चेतावनी

वासिङ्टनले लगाएको तेल नाकाबन्दीका कारण क्युबाको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई टापु राष्ट्र अन्धकारमा डुबेकै बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्घोष गरेका छन्। सोमबार ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै ट्रम्पले क्युबा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्धबारे आफूले जीवनभर सुन्दै आएको र अब त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने समय आएको बताए। उनले क्युबालाई 'स्वतन्त्र' गराउने वा आफ्नो अधिनमा राख्ने भन्ने विषयमा आफू पूर्ण सक्षम रहेको दाबी गर्दै हाल क्युबा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। क्युबाले जनवरीको सुरुवातदेखि नै तेलको ढुवानी प्राप्त गर्न नसक्दा त्यहाँको मानवीय सङ्कट झन् गहिरिँदै गएको छ, यद्यपि ट्रम्पको यस विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति हभानाबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

यतिबेला क्यारिबियन राष्ट्र क्युबा चरम ऊर्जा सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। 'युनियन नासियोनल इलेक्ट्रिका डे क्युबा' (यूएनई) का अनुसार राष्ट्रिय ग्रीडमा आएको खराबीले करिब एक करोड जनसंख्या रहेको सिंगो देश नै बिजुलीविहीन बनेको छ। ऊर्जा तथा खानी मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्युत प्रणालीमा 'पूर्ण विच्छेद' भएको जानकारी दिँदै यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्राविधिक टोलीहरूले हवानाका केही क्षेत्र र केही अस्पतालहरूमा विद्युत सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सफल भएका छन्, तर हालसम्म कुल जनसंख्याको केवल ५ प्रतिशतले मात्र बिजुली पाएका छन्। अधिकारीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए तापनि मर्मत गरिएका साना सर्किटहरू पुनः अवरुद्ध हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो चार महिनामा क्युबाले भोगेको यो तेस्रो ठूलो राष्ट्रिय ब्ल्याकआउट हो।

क्युबाको पुरानो भइसकेको विद्युत प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा निकै जर्जर बनेको छ, जसका कारण दैनिक रूपमा लोडसेडिङ हुने र टापुभरि नै अन्धकार छाउने समस्या बढ्दो छ। क्युबाली सरकारले यो दुरावस्थाको मुख्य कारण अमेरिकाले लगाएको ऊर्जा नाकाबन्दीलाई मानेको छ। विशेषगरी गत जनवरीमा डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबालाई तेल बेच्ने वा उपलब्ध गराउने कुनै पनि राष्ट्रमाथि भारी भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनी दिएपछि सङ्कट झन् चुलिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले कम्युनिस्ट नेतृत्वको क्युबामा सत्ता परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। अमेरिकी दबाबकै कारण जनवरी ९ देखि क्युबामा तेलको आयात ठप्प प्रायः छ। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार यस वर्ष क्युबाले तेल बोकेका केवल दुईवटा साना जहाज मात्र प्राप्त गरेको छ।

विद्युत सङ्कटको यो शृङ्खला नयाँ भने होइन। यसै महिनाको सुरुमा देशकै सबैभन्दा ठूलो 'एन्टोनियो गुइतेरास' पावर प्लान्टमा आएको खराबीले देशको दुई-तिहाइ भाग, विशेष गरी मध्य र पश्चिमी क्षेत्र एक दिनभन्दा बढी समय अन्धकारमा डुबेको थियो। यस्ता समस्याले क्युबाको वर्षौँदेखिको आर्थिक मन्दीलाई अझ भयावह बनाएको छ, जसका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधिको चरम अभाव भई मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ। यही अभावका बीच क्युबामा विरलै देखिने सार्वजनिक असन्तोष चुलिएको छ र गत सप्ताहान्तमा प्रदर्शनकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको एक कार्यालयमा आगजनी समेत गरेका छन्। अधिकारवादी समूहहरूले भने सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनाएर विद्रोह फैलाउने अमेरिकी प्रयासप्रति चेतावनी दिएका छन्।

हभानाका ६१ वर्षीय बासिन्दा टोमास डेभिड भेलाज्क्वेज फेलिपेले निरन्तरको लोडसेडिङका कारण क्युबालीहरूले अब देश छाड्नु नै उत्तम विकल्प रहेको दुखेसो पोखेका छन्। उनले भने, "हामीसँग भएको थोरै खानेकुरा पनि बिजुली नहुँदा कुहिएर जान्छ, हाम्रा वृद्धवृद्धाहरू अब यो सास्ती खेप्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।" त्यस्तै ७१ वर्षीया मर्सिडिज भेलाज्क्वेजले पनि बिजुली नहुँदा ताजा सुप समेत छिमेकीलाई बाँड्नु परेको तितो यथार्थ सुनाइन्। वासिङ्टन र हभानाबीच क्युबाको भविष्यलाई लिएर वार्ता जारी रहे पनि ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कानेलले सत्ता छाडोस् भन्ने चाहेको छ। ट्रम्पले क्युबा "सम्झौता गर्न चाहन्छ" भन्दै यसअघि नै "मैत्रीपूर्ण नियन्त्रण" (friendly takeover) को प्रस्ताव गरिसकेका छन्।

यस तनावपूर्ण वातावरणका बीच राष्ट्रपति डियाज-कानेलले पहिलो पटक ट्रम्प प्रशासनसँग आफ्नो सरकारले वार्ता गरिरहेको पुष्टि गरेका छन्। अर्कोतर्फ, क्युबाली सरकारले विदेशमा रहेका क्युबाली मूलका अमेरिकी र अन्य प्रवासीहरूलाई टापुमा लगानी गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनाहरूमा सहभागी हुन औपचारिक निमन्त्रणा दिएको छ। अमेरिकाले इरान र इजरायलसँगको युद्धमा ध्यान केन्द्रित गरिरहँदा पनि ल्याटिन अमेरिकाप्रति आफ्नो कडा सैन्यवादी दृष्टिकोण कायमै राख्ने सङ्केत दिएको छ, जसले यस क्षेत्रको राजनीतिक भविष्यलाई अझ अनिश्चित बनाएको छ।

उपप्रधानमन्त्री ओस्कार पेरेज-ओलिभा फ्रागाले विदेशमा रहेका क्युबाली नागरिकहरूलाई अब क्युबाका निजी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न तथा सरकारी र निजी दुवै निकायहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति दिइने बताएका छन्। पेरेज-ओलिभाका अनुसार सरकारले निश्चित परियोजनाहरूको विकासका लागि मुआब्जा वा भोगाधिकार अन्तर्गत जग्गा समेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसका साथै, विदेशमा बसोबास गर्ने क्युबालीहरूले अब क्युबाका बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा खाता खोल्न सक्नेछन्, जसले गर्दा आर्थिक कारोबार र लगानी प्रक्रिया थप सहज र सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत: अलजजिरा