महराजगञ्ज पाइपलाइन: सफ्ट पावर, युवा परिषद् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

आगामी २०८२ फागुन २१ (मार्च ५, २०२६) मा हुने आम निर्वाचनको सङ्घारमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ बहसले उग्र रूप लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र बालेन शाहको उदयलाई धेरैले "जेन-जी" (Gen-Z) पुस्ताको स्वतःस्फूर्त चमत्कारका रूपमा हेरेका छन्। तर, यो पार्टीको नेतृत्व संरचना, सञ्चालन पद्धति र अमेरिकी दूतावास युवा परिषद् (USYC) सँगको गहिरो सम्बन्धको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यसका पछाडि एक सुनियोजित रणनीति देखिन्छ। गहन र सुष्म अध्ययन गर्ने हो भने रास्वपा केवल घरेलु असफलताको उपज मात्र नभई, पश्चिमी देशको 'सफ्ट पावर' (Soft Power) मार्फत नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न वर्षौँदेखि तयार पारिएको एक व्यावसायिक शक्ति भएको निष्कर्ष निकाल्न कुनै गाह्रो छैन।

सन् २०११ मा स्थापित अमेरिकी दूतावास युवा परिषद् (USYC) ले आफूलाई "नागरिक संलग्नता" को मञ्चका रूपमा चिनाउँदै आएको छ। तर, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसले नेपालमा एक विशिष्ट प्रकारको नेतृत्व; सहरी, अङ्ग्रेजी बोल्ने र प्रविधिमा दख्खल राख्ने 'टेक्नोक्र्याट'लाई हुर्काउने काम गरेको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमै रास्वपाको केन्द्रीय संरचनामा USYC का पूर्वसदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिनु यसको दर्विलो प्रमाण हो। तथ्यले के देखाउँछ भने रास्वपाका उम्मेदवारहरू र रणनीतिक योजनाकारहरूमध्ये ठुलो सङ्ख्या यही "महराजगञ्ज पाइपलाइन" बाट निस्किएका छन्। यी व्यक्तिहरूलाई केवल प्रमाणपत्र मात्र दिइएको छैन, उनीहरूलाई पश्चिमा शासन पद्धति, नीति तर्जुमा र डिजिटल वकालतको कडा तालिम समेत दिइएको छ। संक्षेपमा भन्दा, अमेरिकी दूतावासले 'सफ्टवेयर' तयार गर्‍यो र रास्वपाले त्यसलाई प्रयोग गर्ने 'हार्डवेयर' उपलब्ध गरायो।

रास्वपालाई नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बनाउन पश्चिमा राजनीतिक आदर्शहरूलाई स्थानीय रङ्गरुपमा ढाल्ने काम अत्यन्तै कुशलतापूर्वक गरियो। अमेरिकी विकास नियोग (USAID) र अन्य पश्चिमा संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित "युवा इनोभेसन ल्याब" (YI-Lab) जस्ता निकायहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। अनुसन्धानमा सहजै देखिन्छ कि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण र भ्रामक सूचना विरुद्ध लड्ने नाममा ठुलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ। यी कोषहरू केवल कार्यशालाका लागि मात्र नभई "युवा नवप्रवर्तन परियोजना" का नाममा वितरण गरियो, जसले आजका रास्वपा नेताहरूलाई निर्वाचनअघि नै आफ्नो क्षेत्रमा चिनिने र नेटवर्क बनाउने अवसर दियो। यसरी महराजगञ्जले पहिल्यै "प्रमाणित" गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई नै रास्वपाले नयाँ र स्वतन्त्र अनुहारका रूपमा अघि सारेको देखिन्छ।

२०८२ भदौं २३-२४ को (अगस्त ८-९, २०२५) को "जेन-जी आन्दोलन," का कारण तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु यो प्रशिक्षणको सफल परीक्षण थियो। यद्यपि युवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक थियो, तर त्यो आन्दोलनलाई जसरी डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थित र नियन्त्रित गरियो, त्यो विदेशी तालिमकै प्रतिफल थियो। जब पुरानो गठबन्धन ढल्यो, रास्वपा एक तालिमप्राप्त शक्तिका रूपमा सत्ताको रिक्तता भर्न तयार अवस्थामा थियो। यो पश्चिमा शक्तिहरूको लागि एक "तेस्रो बाटो" (Third Way) हो, जहाँ चीनको बीआरआई (BRI) वा भारतको क्षेत्रीय प्रभावको साटो अमेरिकी 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' सँग सहजै मिल्ने शक्तिलाई स्थापित गर्ने अवसर मिल्यो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता र त्यहाँको बसाईंको इतिहास यो सम्बन्धको एक मुख्य कडी हो। उनको पश्चिमा कार्यशैली र सञ्चार कलाले नै उनलाई महराजगञ्ज र नेपाली जनताबीचको सेतुका रूपमा खडा गरेको छ। सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा रहेपनि उनि धरौटीमा छुटे । आफ्नो अनुकुल सरकारलाई प्रभावमा परेर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानुनी रुपमा मिल्दै नमिल्ने बिधि मार्फत मुद्दा फिर्ता गराएर चुनाव लड्न पाउने अवस्था निर्माण गरे । यसरि कानुन र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनि अघि बढेपनि उनका समर्थकहरूले उनलाई अझै "दक्ष" र "पश्चिमा पद्धति जानेको" व्यक्तिका रूपमा हेर्नु यसै 'सफ्ट पावर' को सफलता हो। त्यस्तै, काठमाडौँको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर २०८२ माघ ४ (जनवरी १८, २०२६) मा झापा-५ बाट केपी शर्मा ओलीसँग भिड्ने घोषणा गरेका बालेन शाहसँगको रास्वपाको गठबन्धनले यो प्रक्रियालाई पूर्णता दिएको छ। बालेनले राष्ट्रवादी नारा लगाए पनि उनको सचिवालय र रणनीतिक समूहमा तिनै USYC बाट तालिमप्राप्त व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ।

यस गठबन्धनले नेपालको राजनीतिलाई परम्परागत कार्यकर्ता आधारित राजनीतिबाट हटाएर 'डाटा-सेन्ट्रिक' र 'टेक्नोक्र्याटिक' ढाँचामा लैजाने प्रयास गरेको छ। लामिछाने र शाहबीच भएको "सात बुँदे सम्झौता" मा उल्लेखित "विश्वव्यापी पारदर्शिताको मापदण्ड" जस्ता शब्दहरू हुबहु अमेरिकी दातृ निकायका प्रतिवेदनहरूसँग मेल खान्छन्। यसले के सङ्केत गर्छ भने रास्वपा-बालेन मोर्चा हिमालय क्षेत्रमा एक "प्रबन्धित लोकतन्त्र" (Managed Democracy) को प्रयोगशाला बनाउने पहिलो आधार स्तम्भ हो । जहाँ जनताको आवेगलाई विदेशी संस्थागत संजालसँग जोडिएको एक सीमित अभिजात वर्ग (Elite) को सत्ता निर्माण गर्ने र त्यसलाई जोगाउने काम गरिन्छ।

अन्ततः, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दक्षिण एसियाकै इतिहासमा अमेरिकी 'सफ्ट पावर' को सबैभन्दा सफल परियोजनाका रूपमा उभिएको छ। सैन्य सहायता वा सिधै हस्तक्षेप गर्नुको साटो, युवा नेतृत्व विकासका नाममा यस्तो राजनीतिक शक्ति तयार पारिएको छ जुन बाहिरबाट हेर्दा नेपाली देखिन्छ तर यसको सञ्चालन पद्धति र वैचारिक आधार पूर्णतया पश्चिमा छ। महराजगञ्जका सेमिनार हलहरूमा छरिएका बिउहरूलाई सन् २०२५ को राजनीतिक अस्थिरताले हुर्कायो र सन् २०२६ को निर्वाचनमा त्यसको फल काट्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको परिणामले के देखाउने लगभग निश्चित छ  भने सिँहदरबारमा अनुहार त फेरिएलान्, तर देशको रणनीतिक मार्गचित्र विदेशी तालिमप्राप्त एक निश्चित 'प्रोफेसनल' वर्गकै हातमा रहने निश्चित छ।

(नोट : यो लेखमा व्यक्त विचार र धारणा लेखकका व्यक्तिगत हुन् । यसमा सम्पादकीय वा प्रकाशकीय भूमिका छैन । - सम्पादक )