वैश्विक शक्ति सङ्घर्ष र नेपालको रणनीतिक चुनौती

वैश्विक शक्ति राजनीति र भेनेजुएलाको ऊर्जा सङ्कट

यहाँ साम्राज्यवादका सम्बन्धमा अत्यन्त सान्दर्भिक सैद्धान्तिक धारणाहरू प्रस्तुत भएका छन् र यसको आर्थिक पक्षका बारेमा पनि केही महत्त्वपूर्ण चर्चा गरिएको छ। पछिल्लो समयमा मात्र नभई प्रारम्भदेखि नै भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई अमेरिकाले तस्कर, औषधि व्यवसायी (ड्रग डिलर) र तानाशाहको संज्ञा दिँदै सत्ताच्युत गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको देखिन्छ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने, मदुरोको अपहरणपछि बजारमा प्रभुत्व जमाउनुपूर्व नै अमेरिकाले भेनेजुएलाको पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण र राज्य सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण रहने उद्घोष गर्‍यो। तर, वस्तुगत परिस्थिति नियाल्दा भेनेजुएलाको आन्तरिक प्रतिरोध केही कमजोर भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यसैले, उनीहरूले कसरी सूक्ष्म (सफ्ट) ढङ्गले खेल खेल्छन् भन्ने कुरा हामीले आफ्नै मुलुकको दृष्टान्तबाट पनि बुझ्नु आवश्यक छ।

अमेरिकामा विगतका राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना स्रोतहरू जगेर्ना गर्ने र बाह्य मुलुकबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए। तर, सो नीतिका कारण भण्डारण क्षमता घट्दै जाने र व्यवस्थापन खर्च बढ्दै जाने समस्या उत्पन्न भयो।

पेट्रोलियम पदार्थकै विषयमा चर्चा गर्दा, भेनेजुएलामा करिब तीन सय अर्ब ब्यारेल कच्चा तेलको भण्डारण (क्रुड रिजर्भ) रहेको तथ्याङ्क छ। यो विश्वको कुल भण्डारणको झन्डै पाँचौँ हिस्सा हो। भौगोलिक रूपमा मुलुक सानो भए तापनि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको भण्डार निकै विशाल छ।

यसै सन्दर्भमा, अमेरिकामा विगतका राष्ट्रपतिहरूले आफ्ना स्रोतहरू जगेर्ना गर्ने र बाह्य मुलुकबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए। तर, सो नीतिका कारण भण्डारण क्षमता घट्दै जाने र व्यवस्थापन खर्च बढ्दै जाने समस्या उत्पन्न भयो। फलस्वरूप, ओबामाको कार्यकालदेखि नै अमेरिकामा सञ्चित पेट्रोलियम पदार्थ क्रमशः बजारमा पठाउन (रिलिज गर्न) सुरु गरिएको थियो। यस प्रक्रियाले निश्चित रूपमा केही आर्थिक प्रभाव पारेको देखिन्छ।

चाभेजको निधनपश्चात् भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले खेल्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो।

विश्वमा तेल आपूर्तिको सन्दर्भमा मूल्य नियन्त्रणको मुख्य भूमिका 'ओपेक' (OPEC) को रहने मानिए तापनि यसमा भेनेजुएलाको उपस्थिति पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। पूर्वराष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले राष्ट्रवादी नीति अनुरूप मुलुककै प्राकृतिक स्रोतलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो। उहाँको कार्यकालमा भेनेजुएलालीहरूको जीवनस्तर र दैनिक आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिइएकाले उहाँ जनमानसमा निकै लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो।

तर, चाभेजको निधनपश्चात् भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकाले खेल्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो। क्यान्सरको उपचारका लागि क्युबा जानुभएका चाभेजको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिए पनि अन्ततः उहाँको अवसान भयो। त्यसपछि सत्तामा आउनुभएका निकोलस मदुरो अमेरिकासमक्ष नझुक्ने र सम्झौता नगर्ने अडानमा दृढ रहेका कारण अमेरिकाले चलखेल गर्ने थप ठाउँ पायो।

यसको परिणामस्वरूप, कुनै समय प्रतिदिन करिब नौ लाख ९८ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने भेनेजुएलाको उत्पादन क्षमता नाटकीय रूपमा घट्दै गएर २०–२५ हजार ब्यारेलमा सीमित हुन पुग्यो। उत्पादनमा आएको यो गिरावटसँगै मुलुकको आर्थिक अवस्था क्रमशः जर्जर बन्दै गयो।

चीनले विशेष गरी पेट्रोलियम पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेपछि पुनः 'मुनरो डक्ट्रिन' (Monroe Doctrine) चर्चामा आयो। कुनै समय अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर र दक्षिण अमेरिका आफ्नो साम्राज्य र पेवा भएको भन्दै त्यहाँ अन्य शक्तिको प्रवेश निषेध रहने घोषणा गरेका थिए।

अमेरिकी नीतिका कारण सिर्जित परनिर्भरतालाई चिर्न भेनेजुएला बिस्तारै रुस र चीनतर्फ आकर्षित भयो। चीनले विशेष गरी पेट्रोलियम पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेपछि पुनः 'मुनरो डक्ट्रिन' (Monroe Doctrine) चर्चामा आयो। कुनै समय अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर र दक्षिण अमेरिका आफ्नो साम्राज्य र पेवा भएको भन्दै त्यहाँ अन्य शक्तिको प्रवेश निषेध रहने घोषणा गरेका थिए।

भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण र नयाँ अन्तरविरोधको उदय

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा डोनाल्ड ट्रम्पका गतिविधिहरूले तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत गरिरहेको भान हुन्छ। विगतमा हिटलर र मुसोलिनी जस्ता पात्रहरूकै कारण विश्वयुद्धहरू निम्तिएका थिए। अहिले पश्चिमा नीति समर्थकहरूलाई समेत चिढ्याउँदै जुन ढङ्गले घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसले गम्भीर सङ्केत गर्दछ। भौगोलिक र व्यावहारिक स्वरूपका आधारमा क्यानाडा र अमेरिकाको सम्बन्ध नेपाल र भारतको जस्तै देखिन्छ। उनीहरू जलस्रोत र सीमा मात्र साझा गर्दैनन्, बरु क्यानाडाको शासन व्यवस्था पनि अमेरिकी प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको छैन।

क्यानाडाले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा लगाइएको शतप्रतिशत शुल्क हटाएपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अन्तरविरोधको सुरुवात भएको पुष्टि गर्छ। यद्यपि, यो अन्तरविरोध दीर्घकालीन हो वा क्षणिक, त्यसको विश्लेषणका लागि आगामी घटनाक्रमहरूलाई कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि क्यानाडाको सरकारलाई अमेरिकाको ५१औँ राज्यको रूपमा रहन दबाब दिइएको प्रसङ्ग पनि आएको थियो। हालै निर्वाचनमार्फत त्यहाँ नयाँ नेतृत्व आएको छ, जो विगतमा गभर्नर र बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भइसकेका अनुभवी व्यक्ति हुन्। उहाँको व्यावहारिक (प्राग्मेटिक) नीतिका कारण ट्रम्प सशङ्कित देखिन्छन्। क्यानाडाले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन (EV) मा लगाइएको शतप्रतिशत शुल्क हटाएपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अन्तरविरोधको सुरुवात भएको पुष्टि गर्छ। यद्यपि, यो अन्तरविरोध दीर्घकालीन हो वा क्षणिक, त्यसको विश्लेषणका लागि आगामी घटनाक्रमहरूलाई कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

डलरको प्रभुत्व र अमेरिकी अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू

जहाँसम्म 'डलराइजेसन' (Dollarization) को प्रसङ्ग छ, मैले यसअघि पनि चर्चा गरिसकेको छु। नोट निष्कासन प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने, मात्र चार-पाँच सेन्ट खर्च गरेर १०० डलरको नोट छाप्न सकिन्छ। वर्तमान विश्वले अमेरिकी डलरमाथि अत्यधिक विश्वास गरेका कारण उनीहरूले केवल कागज छापेर विश्वभर फैलाइरहेका छन् र हामी त्यसैलाई आधार मानेर चलिरहेका छौँ। हाल अमेरिकाको ऋण उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १०४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। तथ्याङ्कीय रूपमा विश्वकै सर्वाधिक ऋणभार भएको मुलुक अमेरिका नै हो। तर, वैश्विक विश्वास कायम रहेकाले नै उनीहरू निर्धक्क अगाडि बढिरहेका छन्।

चीनले बिस्तारै डलरको सञ्चितिलाई घटाउँदै (Offloading) लैजाने नीति लिएपछि अमेरिकामा छटपटी सुरु भएको देखिन्छ। अमेरिकाभित्र आर्थिक समस्यासँगै राजनीतिक संकट पनि चुलिँदो छ। विशेष गरी जेफ्री एपस्टिनसँगको सम्बन्धका कुराहरू बाहिर आउनुले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ, जसलाई अझै पनि अपेक्षित गम्भीरताका साथ हेरिएको छैन।

यद्यपि, यो अवस्थालाई अहिले कमजोरीको रूपमा बुझ्न थालिएको छ। अमेरिकी डलरको सर्वाधिक सञ्चिति (Reserve) जापानसँग छ भने त्यसपछि क्रमशः बेलायत र चीन आउँछन्। हाल चीनले बिस्तारै डलरको सञ्चितिलाई घटाउँदै (Offloading) लैजाने नीति लिएपछि अमेरिकामा छटपटी सुरु भएको देखिन्छ। अमेरिकाभित्र आर्थिक समस्यासँगै राजनीतिक संकट पनि चुलिँदो छ। विशेष गरी जेफ्री एपस्टिनसँगको सम्बन्धका कुराहरू बाहिर आउनुले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ, जसलाई अझै पनि अपेक्षित गम्भीरताका साथ हेरिएको छैन।

त्यसैगरी, सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने अतिवादीहरूलाई माफी दिने निर्णयले व्यापक विरोध निम्त्याएको छ। यी आन्तरिक चुनौती र विरोधहरूलाई सामना गर्न वा ध्यान मोड्नका लागि अमेरिकाले बाह्य रूपमा आक्रामक गतिविधिहरू बढाइरहेको देखिन्छ।

भेनेजुएलाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा, धेरैले यसलाई 'आक्रमण' भन्ने गरे तापनि वास्तवमा यो 'अपहरण' (Abduction) नै हो। अरूलाई आतङ्ककारीको बिल्ला भिराउनेहरूले स्वयं त्यस्तै व्यवहार गरिरहँदा पनि विश्व समुदायले त्यसलाई 'आतङ्कवाद' भन्न नसक्नुको मुख्य कारण कसैले पनि अमेरिकासँग जोखिम मोल्न नचाहनु नै हो।

तर, यस्ता गतिविधिहरूको परिणाम अन्ततः अमेरिका स्वयंले भोग्नुपर्ने हुन्छ। जब यो प्रवृत्ति चरम विन्दु (Climax) मा पुग्छ, तब संकट अवश्यभावी छ। उनले आफ्नै छिमेकी क्यानाडा, ग्रीनल्यान्ड, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिकाका अन्य राष्ट्रहरू र क्यारेबियन क्षेत्रका मुलुकहरूलाई समेत आफ्नो मातहत ल्याउने जुन महत्त्वाकाङ्क्षा राखेका छन्, त्यसलाई विश्व व्यवस्थाले थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

नेपालमा वैदेशिक सामरिक चासो र एमसीसीको प्रभाव

अहिलेको विश्व परिस्थिति नियाल्ने हो भने इराकमा अझै पनि पाँच हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन्। त्यस्तै, दक्षिण कोरियामा ३८ हजार र जापानमा झन्डै २५ देखि ३० हजारको संख्यामा अमेरिकी सेना राखिएको छ। यसरी सैन्य बलका आधारमा "म विश्वलाई नियन्त्रण (कमान्ड) गरेर बसेको छु" भन्ने जुन दम्भ छ, त्यसमाथिको विश्वास जब धर्मराउन थाल्छ, तब सुरु हुने अधोगतिलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

जब अमेरिकी प्रतिनिधिहरू सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल आए, हामीले यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समय माग्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर, सुरुमा हामीले समय पाउन सकेनौँ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एमसीसी (MCC) का विरुद्ध हामीले सन्देशमूलक पुस्तिका प्रकाशन गर्नुका साथै सशक्त विरोध प्रदर्शनसमेत गर्‍यौँ। संसद्‌बाट पारित गरिएको भनिएको व्याख्यात्मक १२ बुँदे घोषणाका सम्बन्धमा पनि अनेकौँ टिप्पणीहरू सार्वजनिक भए।

जब अमेरिकी प्रतिनिधिहरू सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल आए, हामीले यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग समय माग्ने प्रयास गर्‍यौँ। तर, सुरुमा हामीले समय पाउन सकेनौँ। त्यसपछि हामीले समाजवादी खेमाका नेता खडकबहादुर विश्वकर्मालाई वस्तुस्थिति गम्भीर रहेको जानकारी गराउँदै समय मिलाइदिन आग्रह गर्‍यौँ। उहाँको पहलपछि राति नौ बजेका लागि समय निश्चित भयो, तर हामीले राति ११ बजे मात्र संवादको अवसर पायौँ।

हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एउटै माग राखेका थियौँ– संसद्‌ले पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा अमेरिकाको आधिकारिक धारणा के छ, त्यो मात्र स्पष्ट पारियोस्। उहाँले "म तपाईंहरूकै पक्षमा छु" भन्दै आश्वस्त पार्नुभयो। तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हामी फर्किएको केही घण्टामै अर्थात् दिउँसो एक बजेतिर अर्थमन्त्रीद्वारा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सोको औपचारिक घोषणा गरियो।

त्यस अवधिमा अमेरिकाले विश्वभरका आफ्ना सहायता कार्यक्रमहरू रोक्का गरेको हल्ला चल्यो, जसले यहाँका सरोकारवालाहरूमा ठूलो चिन्ता पैदा गर्‍यो। तर, मैले त्यतिबेलै सञ्चार माध्यममार्फत के स्पष्ट पारेको थिएँ भने– अन्य सहायता रोकिए पनि एमसीसी रोकिने छैन, किनभने यसको रणनीतिक महत्त्व छ। नभन्दै, हालै मात्र यसमा पुनः पाँच करोड डलर थप गरिएको छ। उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा कसैको चासो देखिँदैन र महालेखा परीक्षकले यसको लेखापरीक्षण (Audit) समेत नगर्ने कुरा व्यापक रूपमा सुनिँदै आएको छ।

यसैबीच, जब केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालियो, त्यसलगत्तै अमेरिकी राजदूतले गृहमन्त्रीलाई भेटेर तिब्बती शरणार्थीहरूमाथि भइरहेको दबाबका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभयो। सरकारी पक्षले त्यस्तो कुनै दमन नभएको स्पष्टीकरण दिए तापनि, त्यसपछि सम्बन्धित मुद्दाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गएको आभास हुन थालेको छ।

आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव र अस्तित्व रक्षाको प्रश्न

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, हालै अमेरिकाबाट एउटा उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ। उक्त टोलीको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नभए तापनि यहाँ विकसित भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ पार्टीहरूको उदय र निर्वाचनमा होमिएका पात्रहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्नु आवश्यक छ।

यहाँको आन्तरिक गतिशीलताले मात्र नभई, पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने नाममा जुन किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसले धेरै कुरा सङ्केत गर्छ।

यी सबै पक्षहरूलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने कार्य कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। यहाँको आन्तरिक गतिशीलताले मात्र नभई, पुराना नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने नाममा जुन किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसले धेरै कुरा सङ्केत गर्छ। पुराना नेताहरू आफ्नै कार्यशैलीका कारण जनतामाझ अलोकप्रिय भइरहेकै थिए, तर अहिले जसरी शक्तिहरूलाई कृत्रिम रूपमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ, यसले एउटा विशेष उद्देश्यलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसरी राजनीतिक वातावरण तयार पारिसकेपछि, निर्वाचन सम्पन्न हुनु अगावै 'स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम' (SPP) मार्फत प्राकृतिक स्रोत-साधन र विपद् व्यवस्थापनको नाममा वैदेशिक सैन्य उपस्थिति गराउने रणनीति अघि सारिएको छ। "विपद् व्यवस्थापन तिमीहरूले गर्न सक्दैनौ, त्यसका लागि हामी सक्षम सैन्य शक्ति पठाउँछौँ" भन्ने तर्क अघि सार्नु यसै रणनीतिको हिस्सा हो। यस्तो योजनाबद्ध खेल चलिरहेकाले हामी थप सचेत र जुझारु हुनुपर्ने अवस्था छ।

अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सर्वप्रथम अस्तित्व रक्षा (ज्यान जोगाउने), त्यसपछि समूह रक्षा र अन्ततः विचारको रक्षा गर्नु हो। पछिल्लो समयमा यी गम्भीर विषयहरूमाथिको बहस निकै मन्द र निरस हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले, वर्तमान परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै सचेत हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।

प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनले ‘भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी आक्रमण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल’ शीर्षकमा माघ १० गते आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित उतार ।