रूपान्तरणका लागि “डीप स्टेट”को तगारो

पूर्व प्रधानमन्त्री के पी ओलीले २०८२ भदौ २३ गतेको जघन्य गोलीकाण्डमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको कुरामा जोड दिदै यसमा सम्पूर्ण जस अपजसको भागी प्रहरी भएको सार्बजनिक स्पष्टीकरण दिदै आएका छन् । उनले यसो भन्नुको तात्पर्य ऐन कानुन नीति नियम अनुसार कुन परिस्थितिमा गोली चलाउने भन्ने काम प्रहरीको हो, प्रधानमन्त्रीलै आदेश गरिरहनुपर्देन भन्ने हो ।

सेनाका अनुसार सो दिन प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडेर सम्सद भवनमा विध्वंस मच्चाउँदै छिर्नलागेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा स्कूले बालबालिकासहित २१जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसबेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली थिए । निश्चय नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदले ऐन कानुन नीति नियम बनाउँछ र कार्यकारी निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने हुनाले सवै कार्यकारी निकायका कामको जिम्मेवारी स्वतः लिनुपर्ने हुन्छ । तर सो घटनाका सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्ने केही विश्लेषक वृत्तमा डीप स्टेट (deep state) को अवधारणा अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई घटनाबारे थाहा नभएको वा थाहा नदिई षड्यन्त्र गरिएको हुनसक्ने आशङ्कालाई पनि स्थान दिइएको छ । यद्यपि स्वयम् ओली आफैलाई सर्बेसर्बा अधिकासम्पन्न नेता हुँ, मेरो अघि पछि कुनै डीप स्टेटले काम गरेको थिएन भन्न छोडेका छैनन् र विध्वंसहुन लागेपछि गोली चल्नु त स्वाभाविक हो नि भन्न पनि छोडेका छैनन् । एकातिर आफूलाई थाहा भएन भन्ने र अर्कातिर म ठीकठाक थिएँ पनि भन्ने उनको यो दोहोरो चाल देखिन्छ ।

 डिप स्टेट भनेको निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिर रहेर राज्यसञ्चालनमा प्रभाव पार्ने अदृश्य, गुप्त वा अनधिकृत संयन्त्र हो । यो संयन्त्रमा उच्चतहका कर्मचारी,, सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारी,र गुप्तचरसेवाका उच्च अधिकारी संलग्न हुन्छन् भन्ने बताइन्छ । यिनले आफ्ना एजेण्डा र स्वार्थ पूरा गर्न लोकतन्त्रका संस्थागत व्यवस्थाभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र भएर काम गर्दछन् भन्ने मान्यता छ । यिनमा कुनै जवाफदेहिता हुदैन । यिनका कामको परिणाममा प्रश्न उठेमा निर्वाचित नेताले जवाफदेही बन्नुपर्दछ । वास्तविकतालाई विचार गर्ने हो भने जुनसुकै लोकतन्त्रमा पनि राजनीतिक नेता सत्तामा नरहेको वेला (चुनाव आदि कारणले) राज्यसत्ताको संचालन यस्तै कर्मचारी तन्त्रले नै गरेका हुन्छन्, जसलाई स्थायी संयन्त्र या स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यही स्थायी संयन्त्रले जननिर्वाचित नेताको सरकार बनेको अवस्थामा पनि आफ्नो स्वार्थ र एजेण्डामा काम गरेको छ भने त्यस अवस्थालाई डीप स्टेट भनिन्छ । नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले राजदरवारले उनलाई ०४२ सालतिर पदच्यूत गरेपछि डीप स्टेटलाई नेपाली मौलिक नाम भूमिगत गिरोह भन्ने दिएका थिए । तर त्यसबेलाको भूमिगत गिरोहमा केही दरवारका सचिव र दरवारिया भाइ भारदार थिए । यतिबेला गणतन्त्र ल्याइएपछि राजदरवार प्रमुख शक्तिकेन्द्र नरहेकोले वर्तमान भूमिगत गिरोहमा केही उच्च कर्मचारी , सुरक्षानिकायका केही (सक्रिय एजेण्ट रहेका) उच्च पदाधिकारी, अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र व्यवसायिक संस्थाका एजेण्ट,देशभित्रकै विग हाउसेसका एजेण्ट र विचौलिया कमिसन एजेण्ट हुने गर्दछन् । जसलाई डीप स्टेट भनिन्छ । यिनलाई देशको आवश्यकता, जनभावना र विकास निर्माणको कुनै चासो रहदैन । जहाँबाट कमिसन या कमाइ हुन्छ यिनले त्यही काम गर्दछन् । यिनको सिद्धान्त वा राष्ट्रियछता आदि त के ? पार्टी वा नेता पनि कोही स्थायी आफ्नो हुँदैन । कुनै बेला पनि जोसुकैसँग जोडिन जान्छन्, आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन्छ भने । बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछिको हाम्रा देशका राजनीतिक पार्टीका सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरुको हालसम्मको बानी व्यहोरा र कामको परिणमलाई हेर्ने हो भने यिनले सत्तामा जान मरिहत्ते गरेको पनि यिनै भूमिगत गिरोहका एजेण्टहरुको दलाली गरेर रकम जोहो गर्ने परम्परा नै वसेको पाइएको छ । सरकारले गर्ने र गर्नुपर्ने काममा पार्टीका नेताले कुनै मौलिक र ठोस दिशा निर्देश गर्न पहल गरेको पाइएको छैन । पार्टीका घोषणाअनुसारका, वाचा अनुसारका काम गर्न कुनै सरकारका नेताले सफलता पाएनन् । त्यसैले आम जनमानसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी या मधेसी दल सवै एकै ड्याङ्का मूला हुन् भन्ने धारणा जमेको छ । समग्र विश्व परिस्थिति र नेपालको खास अवस्थाको विश्लेषण गरेर अपनाउनुपर्ने विकाससम्बन्धी, अर्थनीति र व्यापारबारेको कार्यनीतिमा चल्नुपर्नेमा श्रोताहरुले चुनाव जित्नासाथ स्वयम् क्रान्तिकारी नेताले नेतृत्व गरेपछि स्वतः क्रान्ति हुन्छ भन्ने भ्रम पालेका थिए । तर डीप स्टेटले नेताहरुको मूर्खता र अहंताबाट फाइदा उठाएर उनीहरुलाई असफल पार्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध मात्र गरिरह्यो ।

 उपर्युक्त तथ्यहरुका आधारमा के पी ओलीले २३ गतेको गोलीकाण्डबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्नु यथार्थपरक नै देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री या जननिर्वाचित सरकारका संस्थागत कामकारवाहीभन्दा स्वतन्त्र डीप स्टेटबाट ती घटना घटाइएका हुनसक्छन् तर पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रचलित पद्धति विपरीत डीप स्टेटबाट भए गरेका काम कारवाहीको जिम्मेवारी लिन्न भनेर भाग्न भने सक्तैनन् । सम्बैधानिक दृष्टिले र भूमिगत गिरोहप्रतिको विश्वासघातका दृष्टिले पनि उनका लागि हितकर कुरा होइन ।

 यहाँ २३ गतेको घटनाको र के पी ओलीको प्रसङ्ग यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि हाम्रो देशका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले राजाबाट शासन सत्ताको अधिकार खोसेर सार्बभौम सरकारको नेतृत्व गरेको यतिका बर्ष वितिसक्दा पनि चुनावी घोषणा र विभिन्न भेला वैठकमा गरेका निर्णय र वाचा अनुरुप देश र समाजको रुपान्तरण गर्न किन सकेनन् र अझ पनि किन सक्तैनन् भन्ने स्पस्ट हुनु हो । जस्तो कि माथिको व्यहोराले नै छर्लङ्ग भएको छ कि डीप स्टेटका अगाडि जननिर्वाचित सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्री कतिसम्म निरीह हुदो रहेछ । प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिइकन कति ठूला हत्या हिंसाका घटना पनि घटाइदा रहेछन् ? तैपनि त्यस्तै सरकारको प्रधानमन्त्री हुन नेताहरु तँछाड मछाड गर्दे आपसमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध र व्यवहार गर्दछन् । त्यसको जवाफ त २४ गते डढेका नोटले पनि दिएका छन् । नेताहरुले राजनेता बन्न आफै प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्देन । कमिसनका पैसा बटुल्न र आफ्ना नातागोतालाई आफ्ना वरपरका ठूला राजकीय पदमा नियुक्त गर्न हतार छैन भने नेताहरुले म देशको लागि संगठन बलियो पार्न बस्छु, प्रधानमन्त्री अरुलाइ नै बनाउँछु भन्दछन् र व्युरोक्रेसी, व्यवसायी र श्रमजीवीलाई यथास्थानमा उचित परिचालन गराएर समाज रुपान्रणको काम सही ढङ्गले गर्न सक्छन् ।  तर नेपालमा डीप स्टेटको दलाली गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिनमा नेपालका क्रान्तिकारी नेतासमेत लागे । देश त भाडमा जाओस् । सुन तस्करसँग कमिसन खाने, रकम असुलेर नेपालीलाई बैध अबैध ढङ्गबाट विदेश पठाउने, जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमाथि कर लगाएर कमिशन खाने, ठेकेदारहरुसँग मिलेर शेयर कमिसन लिने र योजनाहरु समयमा पूरा नगर्ने इत्यादि अपराध सरकारमा गएका पाटीका नेतारुबाट भएका छन् । नेताहरुलाई थाहा छ डीप स्टेटले काम गर्दछ हामी कमिसन खाने थपना मात्र हौं, यसरी कहिल्यै हामीले गरेका वाचा पूरा हुदैनन् भन्ने, तैपनि बुझ पचाएर जनतालाई लोकतन्त्र, समाजवाद, समृद्ध नेपाल भन्ने नाराको भुलभुलैयामा जनतालाई बहकाउन सकिन्छ भन्ने ठानिरहे ।

 निश्चय नै अहिलेको विश्वमा हामीले पढेका, घोकेका सिद्धान्त व्यवहारिक रहेका छैनन् । विश्व नयाँ नयाँ अवधारणामा छिटो छिटो दगुरीरहेछ । नयाँ समाज, नयाँ सोच, नयाँ तरकीव, नयाँ प्रविधि सिक्नुपर्ने अवस्था छ । विश्व मानव समुदायसँग चल्न हामीले अभूतपूर्ब प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशमा एकातिर आधुनिक प्रगति नदेखेका डेढ दुईसय बर्ष अघिकै अवस्थामा भोको पेट सुत्न बाध्य मानिस पनि छँदै छन् भने अर्कातिर हाम्रै नेपाली विश्वमा छरिएर अर्बौं कमाउने, ए आईप्रविधिको प्रयोगर्ने बौद्धिक विकास गरेका पनि छन् । यस्तो विषम वातावरणलाइ ध्यानमा राखेर देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरुले विगतमा जस्तै डीप स्टेटका भरमा सत्ता सञ्चालन गर्ने सोच नराख्ने हो भने विगतमा जस्तो सपना देखाउने घोषणापत्र होइन स्थायी सरकार वा कर्मचारी तन्त्रलाई कसरी प्रगतिको बाधक होइन साधक बनाउने, कसरी दक्ष र कुशल व्यवस्थानबाट योजना परियोजना सञ्चालन गरेर समयमा पूर्बाधार तयार गरी उत्पादन वढाउने, कसरी प्राविधिक जनशक्ति अधिकतम रुपमा तयार गरी परिचालन गर्ने? आदि कुरा समावेश गरेर कार्यनीतिक घोषणा अगाडि ल्याए भने मात्रै समाज रुपान्तरण हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । हो, समय फेरिएको छ, सिद्धान्त र आदर्शका कोठे गफले सत्ता चल्दैन । सिद्धान्तमा पढेभन्दा भिन्न वर्गहरु समाजमा निर्णायक र हावी भएका छन् । वर्ग संघर्षका स्वरुप फेरिएका छन् । बहुसंख्यक मानिस पहिलेभन्दा धेरै सचेत र स्तरीय बनेका छन् । तैपनि समग्र विश्व परिस्थितिमा नेपाल धेरै पछौटे छँदैछ । विश्वको राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाका नयाँ नयाँ स्वरुप देखापरेका छन् । समाजको गति नागबेली ढङ्गले अघि वढ्दैछ तर सारमा अझै पनि शोषण अन्याय र विभेद कायम छ । विषमता झन् तीव्रगतिमा बढ्दो छ । धनी र गरीव वीचको खाडल झन् फराकिँदै छ । हाम्रा विकासका आकांक्षा पूरा गर्न चाल्ने हरेक कदमका प्रतिक्रिया नेपालभन्दा बाहिरी जगतमा अवश्य नै गम्भीर ढङ्गले पर्दछन् । तिनको विश्लेषण गरेर हरेक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि गहिरो अध्ययन गर्ने टिम हामीले तयार गर्नुपर्दछ । सामगी तयार गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । चुनावको मुखमा पार्टीका नेताहरुले के यो सोचेका छन् ? उनीहरुले त आउँदो ५ बषमा हामी यो यो गर्छौ भन्ने झुटा वाचाबहेक केही सोचेको अनुभव हुँदैन ।