गोपाल किरातीको अपील: तारा चिन्हमा मतदान गरौ!

सह-देशवासी मतदाताहरु!

नेपालको संविधानमा संघीय प्रतिनिधिसभा, संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकार गठन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यसको संशोधनद्वारा बिना हिच्किचाहट संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गर्दै धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यास गरिछाड्ने दृढतामा गुणात्मक परिवर्तनका लागि जनसमक्ष दश बुँदे कार्यसुचि अपील गर्दछौं।
१. समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संघीय प्रतिनिधिसभा

लेनिन र माओको जसरी सर्वहारा अधिनायकत्वको एकदलीय समाजवाद सम्भव छैन, त्यसरी नै परम्परागत बहुदलीय प्रणाली मात्रले पनि समाजवाद सम्भव देखिएन। अत: यहाँ विद्यमान परिस्थितिमा बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकासद्वारा तीन वर्गीय प्रतिनिधिसभा गठन नीति लिनु पर्दछ। जस अन्तर्गत मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ। जसले, पाँच जन (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुवीच) एकताको श्रमिकवर्गीय समाजवाद स्थापित गर्दछ।

तदनुरुप महिलाको ३३ प्रतिशतलाई ५० प्रतिशत स्थानमा उठाउने र सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित गरिन्छ।

उपरोक्त आधारमा विद्यमान दल र उमेदवार- व्यक्तिमा सीमित दुई आयामको निर्वाचन प्रणाली, जुन दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट प्रणाली प्रमाणित छ, खारेजगरी दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेदवार-व्यक्ति आधारित पाँच आयामको निर्वाचन प्रणाली, जुन समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो, निम्न आधारमा स्थापित गर्न शख्त जरुरी छ:

• देशमा २० प्रतिशत मजदुर जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि २० प्रतिशत मजदुर श्रमिकहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि ६५ प्रतिशत किसान श्रमिकहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। बाँकी १५ प्रतिशत देशभक्त पुँजीपति जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि १५ प्रतिशत पुँजीपतिहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

लैंगिक रुपमा उनीहरु मजदुर महिला-पुरुष, किसान महिला-पुरुष र पुँजीपति महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्। जातजातिगत रुपमा दलित महिला-पुरुष, जनजाति आदिवासी महिला-पुरुष, मधेसी-मुस्लिम महिला-पुरुष, खस महिला-पुरुष तथा ब्राम्हण महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन्।

ख. लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

ग. देशमा १४ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेछ भने १४ प्रतिशत दलितहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

घ. देशमा थारुसहित ३६ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या रहेछ भने ३६ प्रतिशत आदिवासीहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

ङ. देशमा २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिम जनसंख्या रहेछ भने २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिमहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्।

च. देशमा १८ प्रतिशत खस जनसंख्या रहेछ भने १८ प्रतिशत खसहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछ्न ।

छ. देशमा ११ प्रतिशत ब्राम्हण जनसंख्या रहेछ भने ११ प्रतिशत ब्राम्हणहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य  निर्वाचित हुनेछन्।

ज. राष्ट्रिय चरित्र विरोधी विद्यमान १६५ निर्वाचन क्षेत्र खारेजगरी संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशव्यापी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्दछ। जसलाई, प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ।

झ. राष्ट्रिय सभामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व वान्छनीय छ। जसमा, प्रत्येक सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइनआएका जातजाति समुदायका व्यक्तिलाई मात्र उमेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

२. सामुदायिक चक्रप्रणालीको संघीय कार्यकारी प्रमुख

क. नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतावीच सद्भाव  सुदृढीकरण तथा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण हेतु सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने प्रणाली अनिवार्य छ। जस अन्तर्गत दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हुनेछ।

ख. पाँच आयामयुक्त संघीय प्रतिनिधिसभा र सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था गरिसक्दा प्रतिनिधिसभा अर्थात संसदबाटै प्रधानमन्त्री चयन व्यवहारिक र किफायती समेत हुनेछ। जसलाई, समाजवाद उन्मुख संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिन्छ।

ग. २०८२ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिरहेको असाधारण परिस्थितिमा संवैधानिक राष्ट्रपति र निश्चित दलका नेताद्वारा गणतन्त्र रक्षार्थ जुन भूमिका प्रशस्त भयो, घटनाले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै व्यवहारिक  ठहर्छ।

३. प्रदेशसभा र कार्यकारी तथा स्थानीय सरकार

क. प्रदेशसभाको हाल भारिभरकम् सांसद संख्या खारेजगरी सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तह प्रमुख-उपप्रमुखहरु पदेन सदस्य रहेको प्रदेशसभा र प्रदेशसभाद्वारा निर्वाचित कार्यकारी तथा चुस्त मन्त्रीमण्डल हुनु पर्दछ।

ख. स्थानीय जनप्रशासन, शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माण जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने।

ग. स्थानीय तह विरोधी ७७ जिल्ला खारेजगरी ७५३ स्थानीय तहलाई जिल्लास्तर हैसियतमा उठाउने।

घ. स्थानीय तह प्रमुखमा लैंगिक चक्रप्रणाली कायम गर्ने। जस अन्तर्गत पाँच बर्ष महिला प्रमुख हुनेछन् भने अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन्।

४. मधेश बाहेकका प्रदेशहरुको पुन:नामाङ्कन, स्वायत्तक्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र स्थापना

क. प्रदेश १ को हकमा कोशी नाम खारेजगरी किरात-लिम्बुवान-कोचिला (किलिको) कायम गर्ने।जस अन्तर्गत शेर्पालुङ, भोटे, दनुवार, झाँगड, धिमाल, सन्थाल, मेचे, लेप्चा स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।

ख. प्रदेश ३ को हकमा बागमती नाम खारेजगरी नेवा-ताम्सालिङ कायम गर्ने। जस अन्तर्गत चेपाङ, भुजेल, दरै, पहरी, माझी, थामी, जिरेल, हायु, सुरेल, ह्योल्मो, दनुवार स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।

ग. प्रदेश ४ को हकमा गण्डकी नाम परिमार्जनगरी तमुवान-गण्डकी कायम गर्ने। जस अन्तर्गत थसाङ, छन्त्याल, दुरा, कुमाल स्वायत्तक्षेत्र र कुसुण्डा संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने।

घ. प्रदेश ५ को हकमा लुम्बिनी नाम खारेजगरी मगरात-थरुवान कायम गर्ने। जस अन्तर्गत बादी संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने ।

ङ. प्रदेश ६ को हकमा कर्णाली नाम परिमार्जनगरी खसान-कर्णाली कायम गर्ने। जस अन्तर्गत भोटेलामा र ब्याँसी स्वायत्तक्षेत्र तथा राउटे संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने र

च. प्रदेश ७ को हकमा सुदुरपश्चिम नाम खारेजगरी खसान-थरुहट कायम गर्ने। जस अन्तर्गत सौका स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।

छ. मधेशमा मधेसी जनताको स्वशासन अधिकार बहाल गर्ने।

५. मातृभाषाहरुको राजकीय अधिकार

क. देशमा बोलिने जाति समुदायका मातृभाषा सघन भूगोलमा- प्रदेश, स्वायत्तक्षेत्र, स्थानीय तह अथवा वार्डमा ती समुदायका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा स्थापित गर्ने।

६. संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार

क. राष्ट्रिय नीति निर्माण, कार्यान्वयन अनुगमन, सुरक्षा र वैदेशिक सम्बन्ध, मुख्यतः दुई छिमेकी प्राथमिक अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड। जसले, सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएको पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल सुदृढ गर्न सकियोस्।
ख. ११ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा उल्लङ्घन गर्ने कृत्य भएमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता खारेजगरी अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त छ।

ग. गोर्खा राज्य विस्तारको भौगोलिक विस्तार सुगौली सन्धिमा टुंगिए पनि आन्तरिक राज्यप्रशानमा त्यो अझ यथावत छ। परिणामस्वरुप आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायका पहिचान र अधिकार कुण्ठित छन्। अत: समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यले गोर्खा राज्य विस्तारको राजकीय समापन समारोह आयोजनागरी सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति एवं क्षेत्रवीच समातायुक्त राज्यव्यवस्था उदघोषणाद्वारा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मानित तुल्याउदै नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्पन्न गर्नुपर्छ।
७. अर्थनीति

क. सामान्यतः राजकीय, सामुदायिक र निजी अर्थनीति अख्तियार गरिने छ। पाँच आयामयुक्त संघीय प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अर्थनीति, शिक्षानीति, स्वास्थ्यनीति, उत्पादन तथा निर्माण र रोजगार नीति निर्धारण सामर्थ्य स्वयं राख्दछ। जसलाई, सम्पूर्ण सत्ता समाजवादी लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिसभामा केन्द्रित गर्दै वैज्ञानिक समाजवादलाई पूर्णता दिने लक्ष्यमा अग्रसर रहन सकिन्छ।

ख. राजनीतिक संरचनामा समाजवादी लोकतन्त्र र आर्थिक आधारमा विज्ञान-प्रविधि प्रमुख उत्पादक शक्तिको जोड गरिने छ।

८. विस्थापितवर्ग र विदेशमा रहेका नेपाली

क.  नेपाली समाजका विस्थापित वर्गको विस्थापन रोक्न समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यले दुई छिमेकी प्राथमिक अर्थतन्त्रका साथ नेपालमा सार्वभौम एआई स्थापना र विकासद्वारा भरमार रोजगारी खडा गर्नु पर्दछ।

ख. विदेशमा रहेका नेपाली र उनका सन्तति, जो त्यहाँको नागरिकता त्यागेर स्वदेश फर्कन चाहन्छन, उनीहरुलाई स-सम्मान नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनु पर्छ। स्वदेश वापसीका बखत उनीहरुले आर्जन गरेको पञ्जीकृत सम्पतिमा भन्सार छुट हुनुपर्छ।

९. विविध नीति कार्यक्रम

क. बसोबास गरिरहेको स्थानमा सुकुमवासीलाई धनीपूर्जा वितरण तथा सुकुमवासी वस्तीमाथि सरकारी निकायकै गुण्डागर्दी जस्ता जुनसुकै क्रियाकलापलाई सार्वजानिक अपराध घोषणा गरियोस्।

ख. नयाँ औद्योगिक नीति निर्माणगरी एक स्थानीय तहमा न्युनतम् एक राष्ट्रिय उद्योग स्थापना गर्ने। जसबाट समग्र देशको औद्योगीकरण र स्वदेशमा रोजगारी प्रबन्ध तथा गुणस्तरीय शिक्षा र नागरिक स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बहाल गरियोस्।

ग. विभेद मुक्त गाउँ/ नगर अभियान संचालनगरी जनपक्षीय मौलिकता रक्षासहित समाजलाई प्रगतिशील दिशामा उद्यत गरिरहने।

घ. पर्वतारोहण तालिम र त्यस सम्बन्धी सेवा सुव्यस्थित गर्न नेपाली सेनाको संरचनामा शेर्पा बटालियन स्थापना गर्ने।

ङ. राज्यको बार्षिक बजेट निर्माण गर्दा आदिवासी महासंघ अन्तर्गतका ५९ संस्थाहरु र महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, खस तथा वितीय शोषण पीडित, सुकुमवासी र मजदुर-किसानका आधिकारिक संस्थाहरुसंग राज्यले अनिवार्य रायपरामर्श लिने व्यवस्था गर्ने।

च. मुकुम्लुङ, खुवालुङ, ग्रामथान, बोझेनी, ढोरपाटन आदि साँस्कृतिक सम्पदा रक्षा आन्दोलन र जातव्यवस्था उन्मूलन आन्दोलनमा सक्रिय साथ समर्थन गर्ने र

छ. देशभक्त मजदुर-किसान-पुँजीपतिवर्गीय, महिला-पुरुष लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय जनताका साथ वित्तीय शोषण पीडित जनसमुह, श्रम अभियान दस्ता, जेड पुस्ता आन्दोलनका प्रगतिशीलहरु र पहिचान पक्षधरसंग वार्ता सम्बादद्वारा सहकार्य बढाउदै रणनीतिक मोर्चातर्फ जोड दिइनु पर्छ।

१०. प्रस्तावना परिमार्जन

क. नेपालको संविधान २०७२, प्रस्तावनाको छैठौं हरफमा "जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय" पछि "बहुवर्गीय, दुई लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय" थप गर्ने।

संविधानको धारा ३, २, ४ र समाजवादी लोकतन्त्र

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, पहिलो हरफमा लेखिएको छ- हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। र, भनिएको छ- वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गर्नेगरी...।

उपरोक्त प्रावधानको वस्तुनिष्ठ स्वीकार्यता र कार्यान्वयन पहकद्मीमा देशभक्तिपूर्ण पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रको अभ्यास टाढा लाग्दैन।

• संविधानको धारा ३ कार्यान्वयन गर!

"समष्टिमा नेपाली राष्ट्र" भन्दै गणतान्त्रिक संविधानको धारा ३ मा लेखिएको छ- नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक अथवा देश हो।

अत: नेपाललाई बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरिसकेपछि राज्यको सत्तासंरचना चाहिँ सो बमोजिमको हुनुपर्छ, पर्दैन? अवश्य हुनुपर्छ। तर, भइरहेको छैन, किन? किनभने, दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी शासकले वस्तुस्थिति स्वीकार्यताको आँट गर्दैन। परिणामस्वरुप पहिचानसहित समाजवादी संघीयता कार्यान्वयनमा भारी अवरोधको जटिलता यथावत छ।

प्रश्न कि नेपालको संविधान २०४७ मा सर्वप्रथम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक नेपाल भनेर लेखियो। फेरि पनि त्यत्रो माओवादी र मधेश विद्रोह भयो, किन? किनभने, कागजमा लेखियो बहुजातीय तर राज्याधिकारी शासकहरुको व्यवहार रह्यो, एकलजातीय। परिणाम राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रमा फड्को मारियो। दलाल पुँजीवादी शासकहरु बहुजातीय नेपाल विरुद्व एकलजातीय राज्यसंरचनाकै धृष्टता गरिरहन्छन, तर त्यस उत्पीडन विरुद्व कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरु ईमानदार जमर्को गर्दछन् भने सकारात्मकतर्फ प्रष्ट छ, बहुजातीय राज्यव्यवस्थापनको समाजवादी आन्दोलनले प्रवलतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको स्थिति छ।

कि त संविधानमा नेपाल एकलजातीय, एकलभाषिक, एकलसाँस्कृतिक मुलुक नै हो, भनी लेखाउन सक्नु पर्यो। होइन भने संविधानले जस्तो प्रकृतिको देश स्वीकार गरेको छ, राज्यको संरचना सो अनुकुलतामा बदल्न यथासिघ्र डट्नु पर्यो। भन्ने र लेख्ने एउटा, गर्ने अर्को प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक चरित्र हुनै सक्दैन।

निष्कर्ष कि संविधानमा राष्ट्रको परिभाषा अन्तर्गत बहुजातीय प्रावधानले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय मुलुक लक्ष्यित गर्दछ। इतिहासमा कहिल्यै दास नबनेका, जहिल्यै साँस्कृतिक सत्ताजन्य मालिक रहँदै आएका तथा हाल राज्यसत्तामा प्रभुत्वशाली ब्राम्हणदेखि आजसम्म आदिम साम्यवादी स्थिर बसोबासमा समेत आइनपुगेका राउटे समुदायसम्मको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नैपर्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रा सामु उपस्थित छ। त्यसर्थमा आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापन शर्तमा एकीकृत राष्ट्रिय स्वाधीनता खातिर बहुजातीय राज्यसंरचना हुनैपर्छ। जसका निमित्त देशभक्त समाजवादीको नारा हुनेछ- संविधानको धारा ३ कार्यान्वयन गर!
ख. संविधान धारा २ अभ्यासका लागि समुदायको राजनीतिक अधिकार बहाल गर!

यहाँ "समुदाय" भन्नाले वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), लैंगिक (महिला-पुरुष) एवं सर्व-जातजातिका समुदाय पर्दछन्।

गणतान्त्रिक संविधानको धारा २ मा लेखिएको छ- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। जसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ (अथवा संघीय संसद मार्फत प्रयोग व्यवस्था छ)।

प्रश्न उठ्छ- वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातिका जनताले समुदायको हैसियतमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग कसरी गर्नेछन्? कि त भन्नु पर्यो- मजदुर, किसान, देशभक्त पुँजीपतिसहित महिला-पुरुष तथा जातजातिहरु नेपाली जनता नै होइनन्!

तसर्थ समुदायको तहमा संविधानको धारा २ अभ्यास अधिकार बहाल गराउन धारा ३ र ४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हुनै पर्दछ। अन्यथा एकाध व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दबाउने २००७ देखिको प्रपञ्चकारी नीति दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादकै निकृष्ट पक्षपोषक जो छ, लोकतन्त्रलाई नेपालको वास्तविक प्रकृतिमा संस्थागत हुन दिँदैन।

ग, संविधानको धारा ४ अन्तर्गत समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर!

कम्युनिस्टहरुले जहाँ बन्दुकले सत्ता कब्जा गरे, त्यहाँ निर्वाचन प्रणालीको टाउको दुखाउनै परेन, सिधै आफ्नो व्यवस्था लागू गरे। तर, नेपालमा त्यस्तो सामर्थ्य जुटेन र निर्वाचन प्रणालीमा फुट्नेगरी टाउको दुखाउनु परेको छ।

अन्तर्य हो, विद्यमान दल र उमेदवार-व्यक्ति केन्द्रित निर्वाचन प्रणाली जुन छ, दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट प्रणाली प्रमाणित छ। जसको समूल खारेजी र समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यासका निमित्त समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना शख्त जरुरी छ। जसले मात्र २०८२ भदौ २४ गते जस्ता विध्वङ्सात्मक घटनाहरु सदाका लागि रोक्न सकिन्छ।

समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले देशभक्त पुँजीपतिको राजनीतिक अधिकार स्वीकार तथा स्थापित गर्छ, जुन भनिसकियो- तीन वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति) जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा व्यवस्थित रहन्छ।

कम्युनिस्टका दावेदार कमरेडहरुलाई प्रश्न कि दुनियाँमा जुन बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो कुन वर्गको निर्वाचन प्रणाली हो?

जवाफ हुनेछ, त्यो वस्तुतः पुँजीपति वर्गीय निर्वाचन प्रणाली हो। नेपालको सन्दर्भमा त झन दलाल पुँजीपति वर्गीय भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीमा त्यो पतीत छ।

त्यसो हो भने यथावत दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीबाट स्वच्छ समाजवाद कसरी आउने छ ? पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीबाटै समाजवाद आउने भए कतिपय उदार पुँजीवादी पश्चिमा मुलुकहरुमा किन आएन समाजवाद?

किञ्चित बहुदलीय मुलुकका आवधिक सरकारमा पुग्दा दल विशेषले समाजवादी प्रयत्न भनेका छन्। तर, समग्र राज्यप्रणालीमा श्रमिकवर्गीय सत्ता नहुँदासम्म त्यसलाई समाजवाद भन्न सकिँदैन। प्रगतिशील दलसहित रणनीतिक मोर्चाको अग्रदस्ता अपरिहार्य छ, जुन पुष्पलाल श्रेष्ठको संयुक्त जनआन्दोलनको विचार हो। जसको सामयिक विकासद्वारा सडकमा संयुक्त जनआन्दोलन र सत्तामा संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापना, जुन पाँच जनएकता आधारित रहने छ, बाट मात्र बहुदलीय नेपालको राज्यप्रणालीमा समाजवाद सम्भव छ।

किनभने, बहुदलीय मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यको शासनप्रणाली निर्धारित रहन्छ। तसर्थ आधार होइन उपरिसंरचनाबाट समाजवाद प्रारम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपरोक्त सैद्वान्तिक प्रश्नको आधारभूत हल नगरी भनिने समाजवाद याद रहोस्, काल्पनिक मात्र होइन पाखण्डी समाजवाद ठहर्छ। अत: खाँचो मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्रको हो। जसका आधारमा मात्र उल्लेखित संविधानका धारा ३, २ र ४ को व्यवहारिक अभ्यास मार्फत समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गरिछाड्ने जनजागरण तथा समाजवादी महाध्रूवीकरण सृष्टि गर्न सकिन्छ।

विकास नगरे प्रयोग हुँदैन मार्क्सवाद

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास भन्ने जुन थीति छ, माओवादी शक्तिको असामयिक विघटनसंगै त्यो इतिहासमा सीमित बनेको तथ्य ईमानदार कम्युनिस्टले स्वीकार गर्नु पर्दछ।

रक्षा पहिलो प्राथमिकता हो, तर रक्षा पछिको प्राथमिकता प्रयोग कि विकास भन्नेवारे वस्तुगत प्रश्न खडा छ। भनिरहनु पर्दैन, एमालेहरुले बहुदलीय जनवाद जुन भनेका छन्, त्यो उही कांग्रेसकै बहुदलीय प्रजातन्त्र हो। माओवादीले गणतन्त्र र आंशिक समावेशीकरण थप्नासाथ मार्क्सवादको विकास भइहालेको मानिँदैन। अत: मार्क्सवादको इतिहास के भने जब यसको प्रयोगमा असमाध्येय बाधा उत्पन्न हुन्छ, विकास प्राथमिक बन्छ, खासगरी राजनीतिक कार्यदिशामा।

जस्तो कि मार्क्स-एङ्गेल्सको प्रक्षेपण थियो- औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएका सबै मुलुकमा एकै पटक समाजवाद आउँछ। तर, त्यस्तो ऐतिहासिक सम्भावना देखा परेन र सबै देशमा एकै पटक समाजवादको खण्डन गर्दै लेनिनले एक देशमा समाजवादको कार्यदिशा विकसित गरे। त्यस्तै माओले पनि परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रमा उदीयमान सर्वहारावर्गको अपेक्षा राख्दै नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादतर्फको कार्यदिशामा क्रान्ति सम्पन्न गरे।

अब नेपालमा के ?

आठ बर्षे अध्ययन विदामा हाम्रो खोजको निष्कर्ष रह्यो- नेपालमा मार्क्सवादको रक्षा, विकास र प्रयोग थीति निर्धारण अत्यावश्यक छ। अर्थात नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान प्रस्थानविन्दू त्यो हो, जहाँ प्रयोग होइन विकास प्राथमिकता खड्किएको छ। तदनुरुप रक्षा पछिको दोस्रो प्राथमिकतामा विकास अनिवार्य छ। र, विकासबाट मात्र नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोग सम्भवनाले प्रवलता हासिल गर्दछ।

नेपाली अर्थराजनीतिक जटिलता के भने समाजवाद बिना विद्यमान अन्तर्विरोधको हल गर्न सकिँदैन। भनिसकियो, लेनिन र माओले जसरी सर्वहारावर्गको एकदलीय समाजवाद सम्भव छैन। २०४६ देखि लगातार बहुदलीय लोकतन्त्रले पनि दलीय स्वतन्त्रता बाहेक- वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय उत्पीडन अन्त्यको- समग्र समाधान दिन सकेको पाइँदैन। अत: बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र (मजदुर, किसान, पुँजीपति जनसंख्या अनुपातिक) बहुवर्गीय प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत दुई लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय प्रतिनिधित्व प्रणाली मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको निचोड हो। जुन, नेपाली क्रान्तिको वस्तुगत माग हो। जसका निमित्त दुई चरणको समाजवाद प्रस्तावित छ- प्रारम्भिक चरणको समाजवादी लोकतन्त्र, जसले वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय अन्तर्विरोध एकसाथ हल गर्दछ र विकसित चरणको समाजवाद। समाजवादी लोकतन्त्र बहुदलीय प्रणालीमा आधारित रहने छ भने विकसित चरणको समाजवादले वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ।

यस अघि पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको तरफदारी जुन छ, प्रचण्ड कमरेडद्वारा दोस्रो संविधानसभामा पूर्ण समानुपातिक आवश्यकता जसका लागि दर्ज गरियो, त्यसको महत्व जातजातिगत र बढिमा लैंगिक समानुपातिक प्रणालीसम्म हो न कि वर्गीय। विशेष स्मरणीय छ कि जातजातिगत र लैंगिक तहमा समानुपातिक प्रणाली समेत नेपालमा अग्रगामी नै ठहर्छ। तर, वर्गीय सारतत्वमा त्यसले सिद्वान्तत: जुझारु पुँजीवादसम्म अभिव्यक्त गर्नेछ, समाजवाद होइन।

किनभने, यावत विश्लेषणको परिणाम समाजवाद भनेको श्रमिकवर्गीय सत्ता नै हो। अत: पाँच जन (वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तवीच) एकतामा आधारित श्रमिकवर्गीय समाजवाद, जुन पाँच आयाम (दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेदवार-व्यक्ति) युक्त निर्वाचन प्रणालीको हुनेछ, समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो, मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको समाजवाद सम्भव छ।

अत: नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा दुई चरणको समाजवाद हुन आउँछ भने कार्यक्रम संघीय प्रतिनिधिसभामा पाँच आयामयुक्त समाजवादी निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपमा (दलित, मधेसी-मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस-आर्य) को सामुदायिक चक्रणालीमा प्रधानमन्त्री चुन्ने सुनिश्चितता छ। जसले, गणतान्त्रिक नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणद्वारा भष्टाचारी शासन अन्त्यसहित संविधानको समाजवादी कार्यान्वयन गर्दछ।

मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको आँखाबाट हेर्दा अरु तरिकाले नेपालमा समाजवाद सम्भव देखिँदैन। किनकि, समाजवाद वस्तुतः श्रमिकवर्गको सत्ता हो। अत: बहुदलीय नेपालमा सर्वहारा होइन पाँच जनएकतामा श्रमिकवर्गीय समाजवाद मात्र सम्भव र व्यवहारिक ठहर्छ।

अर्को, भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको अपहरण जस्ता विश्वघटनाले नेपाल समेतका राज्यहरुको सम्प्रभूता जोखिम भयानक छ। अत: देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरणमा समाजवादी लोकतन्त्र नै सार्थक कार्यक्रम हो, भनेर बुझ्ने ढिलाइको छुट नेपालीलाई छैन ।

प्रश्न, विचारसंघर्ष र अपेक्षा

प्रश्न- भनौं, संविधानको पहिचानसहित समाजवादी संशोधनका लागि तारा चिन्हमा मत दियौं। तर, तारा चिन्हका सांसदहरु र पार्टीले समाजवादी संशोधन कार्यसुचि स्वीकार गर्ने छन् भन्ने विश्वसनीयता के? र, त्यसरी स्वीकार गर्नेछन् भनेर मान्ने हो भने प्रस्तुत १० बुँदे कार्यसुचि पार्टीको घोषणापत्रमा अटाएन, किन?

उत्तर- पहिलो कुरा, हरेक पार्टीमा विचारको दुई लाईन संघर्ष हुने गर्छ । स्वभाविक रुपमा यहाँ पनि त्यसको अपरिहार्यता बढ्न सक्छ। दोस्रो, मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी संशोधन कार्यक्रम हुनाले १० बुँदे कार्यसुचि विपरीत तारा चिन्हका सांसदहरु र पार्टी जान मिल्दैन। तेस्रो, अनेक गल्ती कमजोरीका बावजुद प्रचण्ड विरासत अग्रगमनकारी रहिआएको अनुभव छ। जस्तो कि दशबर्षे जनयुद्वका दौरान जातीय सवालवारे विशेष भूमिका हाम्रै थियो, क्रमश: माओवादी पार्टीले स्वीकार गर्यो, जनयुद्वलाई रणनीतिक प्रत्याक्रमण हुँदै गणतन्त्रको तहमा उठाउन गम्भीर योगदान पुर्यायो। हामीले नै आठसय जिल्लाको नयाँ नेपाल विचार अघि सारेका हौं, जसलाई ७५३ स्थानीय सरकारमा देशले स्वीकार गर्यो।

उपरोक्त अनुभवबाट हामीहरुको सादर प्रश्न छ- मजदुर, किसान, सुकुमवासी, वित्तीय शोषण पीडित तथा विस्थापितवर्ग र देशप्रेमी पुँजीपतिले कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको तारा चिन्हमा मत नदिने किन? महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, जनजाति आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम र प्रगतिशील खस तथा आर्यले तारा चिन्हमा मत नदिने किन?

ध्यान रहोस्, दोस्रो संविधानसभामा माओवादीलाई कमजोर बनाइएकै कारण पहिचानसहितको संघीयता बन्न सकेन। महिला, दलित, मजदुर, किसान, देशप्रेमी पुँजीपति समताको संविधान बन्न सकेन।

त्यसैले, सह-देशवासी मतदाताहरु समक्ष प्रश्नात्मक खबरदारीसहित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तारा चिन्हमा मतदानको जोड्दार अपील गर्दछौं! तपाइँको एक मत संविधानको पहिचानसहित समाजवादी संशोधन कार्यादेश बन्नेछ। तपाइँको खबरदारी र मतदान अन्तरपार्टी लाईन संघर्षमा समाजवादी संशोधनका निमित्त वैचारिक आधार बनेर उभिने छ। विश्वास गर्नोस, यावत घटनाको शिक्षास्वरुप जनादेशको मूल्य पुनर्स्थापित गर्न चिन्तन र कर्मले हामीहरु प्रतिबद्व रहिआएका छौं।

विवेक प्रयोग गरौं, देशलाई अन्त्यहीन अराजकता र हिंसातर्फ धकेल्दै जनयुद्व र जनआन्दोलनको उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाभिमानसहित जनधन खरानी तुल्याउदै नेपालको मानचित्र नै ध्वस्त पार्ने विध्वङ्सात्मक अपराधका विरुद्व देशभक्त नेपालीहरु सचेत रहौं !

फेरि पनि पार्टी घोषणापत्र संगसंगै प्रस्तुत संविधानको समाजवादी संशोधनका लागि तारा चिन्हमा मतदान गरौं! परिणामको गतिमा समाजवादी संशोधन अपेक्षा सफल पारौं। मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तले भन्छ- जबसम्म वर्गीय, लैंगिक र जातजातिका जनसमुदायमाझ सम्पूर्ण साझेदारीको कार्यक्रम स्वीकार्यतामा समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म पुँजीवादी आन्दोलनको पूर्णताद्वारा आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक न्याय सम्भव छैन।

अभिवादनसहित!

गोपाल किराती

सदस्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा अध्यक्ष, देशभक्त समाजवादी स्कुल

मनोहरा सुकुमवासी वस्ती, भक्तपुर

माघ २०८२