आठ वर्षे अध्ययन बिदा

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलन, १९ कात्तिक २०८२, काठमाडौंमा हामीले बोलेका थियौं- देशको राजनीतिक आवश्यकता र महान जनयुद्वका सहयोद्वा कमरेडहरुको भावनाको सम्मानमा नयाँ वैचारिक बहश गर्दै अघि बढ्ने भनेर हामीहरु जुटेका हौं। कमरेड प्रचण्डसंग हामी २०७४ मा छुट्यौं र २०८२ मा जुट्यौं। लाग्दछ, यसवीच अवधिलाई आठ बर्षे अध्ययन विदा भनेर बुझ्नु सान्दर्भिक हुनेछ। यो आठ बर्षमा यत्ति अध्ययन गरियो, यत्ति चिन्तन र लेखन गरियो कि जसको निष्कर्ष समाजवादी लोकतन्त्र हो। जसवारे अध्ययन, बहश र संघर्ष गर्दै यथासिघ्र हामीहरु मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवाद स्थापित गरिछाड्ने छौं।

हामी त्यसरी छुट्टिएका थियौं, २०७४ मा

२०७४ असोज १६ गतेको कुरा हो, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आकस्मिक बैठक बोलाइएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ को ईन्चार्ज थियौं हामी। विराटनगरबाट पेरिसडाँडा पुग्यौं। हिजो खबर गर्दा उमेदवार छनौट कार्यदलको बैठक भनेर बोलाइएको, जसमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उमेदवार नामावली लिएर आउनु पर्ने बताइएको थियो। सो बमोजिम मिलिसकेका र मिलाउन बाँकी रहेका नामहरुको सुचि लिएर पेरिसडाँडा पुगेका थियौं।

ढिलोगरी बैठक सुरु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नू भयो- उम्मेदवार सिफारिस कार्यदलको बैठक भनिएको हो, तर त्यो स्थगित गरेर अर्कै विषयमा छलफल गर्नु पर्यो।

करिब डेढ घण्टा बोलेर प्रचण्डले ७ बुँदे सहमति पढेर सुनाउदै आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्नु भयो। बुझियो, भयानक पहिरो! अत: उहाँले मन्तव्य समाप्त गर्नासाथ हामीले हात उठाएर प्रश्न गर्यौं- कमरेड, एमालेसंग एकता गर्दा माओवादको सिद्वान्त र पहिचान मुद्दा के हुन्छ? जवाफ थियो- छलफल गर्न सकिन्छ। हामीले फेरि प्रश्न गर्यौं- माओवाद र पहिचान मुद्दा कार्यान्वयनको विषय हो कि छलफलको? आधारभूत विषयलाई पनि छलफलमा धकेलिन्छ भने त्यो एकता नभएर विलय हुन्छ। विलयमा कोही पनि नजाओँ। चुनाव या सरकारमा गठबन्धन गर्न सकिन्छ, तर पार्टी नबुझाओँ। होइन, तपाइँहरु जानू हुन्छ नै भने विलयमा म चाहिँ जान्नँ।

उहाँहरु लाईन लागेर एमालेसंग पार्टी विलयमा जानू भयो। म गइनँ। त्यसरी २०७४ मा हामी छुट्टियौं।

माथि दुईवटा विषयका प्रश्न जुन छन, त्यसका महत्व निम्नानुसार थिए:

पहिलो, २०४८ मा सम्पन्न छैठौं पार्टी महाधिवेशनको दस्तावेज, जसको माओवादवारे अध्यायमा लेखिएको छ- आजको युगमा माओवाद ग्रहण नगरी कोही पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन।

हामीले भनेको के थियो भने त्यसको समीक्षा गरियोस् र माओवाद छाडे पनि कम्युनिस्ट रहिन्छ, भनी नयाँ आधार निर्माण गरियोस्। त्यसरी मात्र राजनीतिक नैतिकता सुरक्षित राख्न सकिन्छ।

दोस्रो, उत्पीडित जनताको पहिचान मुद्दामा अडान यसर्थले कि पूर्वमा हामी किरात गणराज्य स्थापनाको सशस्त्र आन्दोलन लडिरहेका थियौं। किरात गणराज्यको काम माओवादीले नै गर्ने राजनीतिक सहमतिमा हामी तत्कालीन नेकपा माओवादीमा एकीकृत बनेका थियौं। र, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रसम्म किरात गणराज्यसहितको पहिचान मुद्दालाई दृढतापूर्वक ग्रहण गरिएको थियो।

तर, उपरोक्त ७ बुँदे सहमतिपत्रमा माथिका दुवै विषय-संकेतसम्म उल्लेख थिएनन्। त्यसरी हामी वैचारिक-राजनीतिक विलयमा जान सकेनौं र गएनौं पनि।

तेस्रो, खड्गप्रसाद ओली र उनका मण्डलीको खराव प्रवृत्ति राम्ररी चिन्ने कार्यकर्ता हौं हामी। कम्युनिस्ट खोलमा दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादका पृष्ठपोषक ओलीलाई एक सेकेण्ड पनि नेता मान्न सकिन्न र मान्नु हुँदैन, भन्ने राजनीतिक अडानका आधारमा डबल नेकपातिर हामी गएनौं।

हामी यसरी जुट्यौं, २०८२ मा

१ सशस्त्र जनयुद्व लडेको पार्टी केन्द्रीय सदस्य मात्र हामी एक जना थियौं, वैचारिक-राजनीतिक विद्रोह गर्नेमा। जब प्रचण्डसंग राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गर्यौं, जीविकोपार्जनका लागि चिया पसल या यस्तै केही उपायवारे परिवारसंग सल्लाह गरिरहेथ्यौं। राजनीतिक काममा नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन अभियानको सोंच बनाइरहेका थियौं। जसबाट जीवन व्यवस्थासंगै सीमित वैचारिक कामहरु गरिरहने, भरोसा लाग्दो साथीहरु जुटे भने संगठन निर्माणमा लाग्ने, चाहे जस्तो संगठन बन्न सक्यो भने सडक संघर्षको नेतृत्व लिनेतर्फ धारणा बनिरहेथ्यो।

क्रमश: अरु साथीहरु पनि पार्टी पुनर्गठनवारे छलफलमा आउन थाले। पुनर्गठन अभियानसम्मको धारणा बनिरहेकोमा ती साथीहरुले पार्टी केन्द्रीय समिति नै पुनर्गठनतर्फ जोड दिए। उनीहरुले के भन्न थाले भने तपाईं पो अध्ययन लेखन गर्नु हुन्छ? पार्टी संगठन नहुने हो भने हामीले चाहिँ के काम गर्ने? जबकि यत्रो क्रान्तिकारी विरासत भएको पार्टी विशाल बन्ने निश्चित छ, आउने चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी पक्का हुनेछ।

आउने चुनाव त हामीलाई खास सरोकार थिएन। तर, माओवाद र पहिचान मुद्दा रक्षार्थ पार्टी संगठनका लागि हामी पनि तयार भयौं। जब कमरेड प्रचण्डहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन गर्नु भयो, जेठ २०७५ मा एक भेला आयोजनागरी हामीले केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गर्यौं।

त्यसवीच हामीले निम्न कामहरु गर्यौं:

क. गम्भीर अध्ययन, चिन्तन र मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा वैचारिक विकास,

ख. निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता,

ग. एमसीसी खारेज आन्दोलन र पूर्वको पहिचान आन्दोलनमा सहभागिता तथा

घ. मेची-महाकाली पैदल यात्राको देशभक्त जनसाँस्कृतिक अभियान।

यावत गैरराजनीतिक प्रवृत्तिका मानिसहरु र आर्थिक समस्या बावजुद पार्टी संगठन राम्रै बन्न खोजिरहेको थियो। उतातिर कमरेड प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओलीवीच उग्रतम् मतभेद बढ्यो।

फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक फैसलाले हाम्रो नाममा पञ्जीकृत दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्डको नाममा गर्दियो।

निर्वाचन आयोग राज्यको एक संवैधानिक आयोग हुने गर्छ। तर, संवैधानिक आयोगको निर्णय, जसले उपलब्ध गराएको दल दर्ता प्रमाणपत्र हामीसंग छ, उक्त प्रमाणपत्रलाई कुल्चेर अदालतले जुन श्वैच्छाचारी हर्कत गर्यो, त्यो वस्तुतः राजनीतिक फैसला थियो।

फेरि पनि चैत २०७७ मा भेटेर क. प्रचण्डसंग हामीले दुई कुराको प्रत्याभूति माग गर्यौं। त्यसमा पहिलो, सर्वहारा साँस्कृतिक रुपान्तरणको सामुहिक प्रतिवद्वता र दोस्रो, समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा सकारात्मक बन्न सकिन्छ भने हामीहरु नजिकै छौं।

कारण थाहा छैन, के भयो? क. प्रचण्डहरुबाट सकारात्मक जवाफ पाइएन।

क्रमश: पार्टी संगठन निर्माणतर्फ हाम्रो ध्यान विकर्षित भयो। किनभने, प्रष्ट थियो- प्रचण्ड ब्राण्डको माओवादी नामबाट हाम्रो नेतृत्वमा राजनीतिक प्रगति सम्भव हुँदैन।

२. पूर्वको प्रदेश १ मा एमालेको प्रस्ताव र कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको समर्थनबाट रातारात कोशी नाम थोपरे। २०७९ फागुन १७ गते रातको त्यस अपराध विरुद्व राजेन्द्र राई नेतृत्वमा चारजना सांसदहरुले किरात-लिम्बुवान-कोचिला प्रदेश नामाकरणको मत दर्ज गरेर सदन संघर्ष उदघोष गरे। वस्तुतः राजेन्द्र राई नेतृत्वको त्यो मत पूर्वमा पहिचान आन्दोलनको साझा नारा बन्न पुग्यो।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा समेत आदिवासी तथा विभिन्न संघसंगठनवीच संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा प्रदेशव्यापी सडक आन्दोलन अघि बढ्यो। करिब २० महिना क्रियाशील देखिएको त्यस संघर्ष समितिले २०८१ मंसीर २ गते विराटनगरमा प्रदेश नाम कोशी खारेज आन्दोलनलाई तेस्रो जनआन्दोलनमा विकसित गर्ने भनियो।

अब तेस्रो जनआन्दोलन तयारीको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिएको देशभक्त समाजवादी मोर्चाले आफ्नो काम सुरु गरियो। जस अनुसार २०८१ पुस २७ गते बसेको मोर्चा बैठकबाट ८० दिने आन्दोलनको कार्यक्रम निर्माण गर्दै २०८१ फागुन २४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन सडक धर्ना अपील योजना निश्चित गरियो।

११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको अवसरमा, २०८१ फागुन २४ गते काठमाडौं माईतीघरमा विभिन्न मागसहित सडक धर्ना अपील सुरु गर्ने र स्थितिको विकाससंगै काम अघि बढाउने आन्तरिक योजना बन्यो। तदनुसार साधनस्रोत र जनशक्ति जुटाउन सकिए पहिचानसहित समाजवादी आन्दोलनलाई केन्द्रीयसत्ता कब्जासम्म पुर्याउने रणनीति तयार गरियो। जसमा मजदुर, किसान, सुकुमवासी, वित्तीय शोषण पीडित तथा सम्पूर्ण जातजाति समुदायवीच सडक आन्दोलन उठाउदै संविधानको धारा ३ र ४ कार्यान्वयनमा स्वायत्त गणराज्य सरकारहरु घोषणा गर्दै २०८२ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवशसम्ममा देशभक्त समाजवादीहरुको केन्द्रीय अन्तरिम सरकारका स्पष्ट लक्ष्य थिए।

फागुन २४ देखि जेठ १५ सम्मको अवधि ८० दिनको हुन्थ्यो र नै त्यसलाई असी दिने कार्यक्रम नाम दिइएको थियो।

सो बमोजिम २०८१ फागुन २४ गते माईतीघरमा सडक धर्ना उदघाटन गरियो। "तेस्रो जनआन्दोलन सडक धर्ना अपील" लेखिएको भव्यतम् ब्यानरमा १२ दिन शानदार धर्ना बसियो।

खेदको कुरा, पूर्वको संघर्ष समिति र अरु विभिन्न टोलीहरु, जसले ठुलठुला गुड्डि हाँक्ने गर्दथे, कोही कसैको केही साथ समर्थन मिलेन। आफुलाई पहिचानवादी बताउने कतिपय धमिराहरुले त असहयोग मात्र होइन, धर्ना अपील असफल पार्ने हर्कत पनि गरेछन्।

फलत: सडक धर्ना अपील स्थगित गर्यौं।

त्यसरी असहयोग गर्नुको गुह्य कारणमा पहिलो, जो पहिचान आन्दोलनमा थिए, तिनीहरुमा देशव्यापी चेत र दायित्वबोध रहेनछ। बाधा पुर्याउने प्रवृत्ति त  घोर क्षेत्रीयतावादी भइहाल्यो र दोस्रो, प्राय: ती बुर्जुवा डरपोकहरु रहेछन, जसले हामीलाई निरन्तर कम्युनिस्ट भनी खेदो खनिरहन्थे।

सडक धर्ना अपील स्थगनसंगै हामीले गहिरोगरी सोंच विचार गर्यौं- यसरी हुँदैन!

३. समीक्षा र आत्मसमीक्षाक्रममा २५ साउन २०८२ भक्तपुरमा देशभक्त समाजवादी मोर्चाको संघीय सचिवालय बसियो। जसले, जोसंग सम्भव हुन्छ, पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रमा बहश गर्न मिल्नेगरी गम्भीर सहकार्य पहलको जिम्मा अध्यक्ष गोपाल किरातीलाई निर्णय लियो।

४. भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका विरुद्व युवाहरुले सडक विद्रोह गरे। २०८२ भदौ २३ गतेको युवा आन्दोलनमाथि तत्कालीन सरकारले  दमनकारी ज्यादति र भयानक हत्याकाण्ड मञ्चन गर्यो। आन्दोलनभित्र घुसेका अपराधीहरुले भदौ २४ गते संसदभवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत समेतमा आगो लगाए, विध्वङ्श मच्चाए। वास्तवमा भदौ २४ गते राष्ट्रिय ग्लानी दिवशमा परिणत भयो।

उपरोक्त घटनाका पछाडि मुख्यतः तत्कालीन सत्ताधारी दलहरु जिम्मेवार  छन। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको यथास्थितिवादी राजनीति, श्वैच्छाचारी कार्यशैली र भूराजनीतिक खेलवाड नै त्यसका कारकतत्व हुन।

यो पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरुसंग विभिन्न छलफल चलिरहेकै थियो। अन्ततः किसान तथा सुकुम्वासी आन्दोलनका नेता क. नहेन्द्र खड्काको विशेष प्रयत्नबाट क. प्रचण्डको नेतृत्वमा हामीहरु जुट्यौं।

२०८२ कात्तिक १५ गते तीन बुँदे लिखित सहमति गरेर हामी जुट्यौं। तेस्रो बुँदा संगठन सम्बन्धी थियो। हामी ध्रूवीकृत भयौं, त्यो कार्यान्वयन भइहाल्यो।
बाँकी दुई बुँदा निम्न छन:

पहिलो, विगतमा भएका वैचारिक-राजनीतिक, सांगठानिक गल्ती कमजोरी सम्बन्धमा कार्यटोली बनाई वस्तुनिष्ठ समिक्षाको दस्तावेजीकरण गर्ने र

दोस्रो, कमरेड गोपाल किरातीद्वारा विकसित देशभक्तिपूर्ण पहिचानसहित समाजवादी लोकतन्त्रवारे पार्टीमा व्यवस्थित छलफल गर्दै पूर्ण जनवादका आधारमा निर्णय लिने।

यसरी हामीहरु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जुट्यौं।

कतिपयको खुराफात सुनिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा के को पहिचान मुद्दा? खण्डनमा दर्जनौं तथ्यहरु प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई यत्ति मात्र भनौं, वर्ग प्रधानतामा मार्क्सवाद समाजमा रहेका सबै खाले अन्याय र उत्पीडन विरुद्व लड्ने विज्ञान हो। अत: मार्क्सवाद नबुझ्ने या बुझ्न पनि नखोज्ने कठमुल्लावादीहरु कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहायक बन्न सक्दैनन्। किनभने, जसले वर्ग र जातीय सवाल बुझ्दैन, उसले दुनियाँ बदल्न सक्दैन।

अन्त्यमा, आठ बर्षे अध्ययन विदामा हामीले पर्याप्त वैचारिक विकास गरेकै थियौं। जसको मूलतत्व हो, देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र। पूर्वको पहिचान आन्दोलनमा हामीले दृढ योगदान गरेरै आएका हौं। त्यसलाई देशव्यापी तेस्रो जनआन्दोलनमा उठाउन सक्दा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरुले समग्र नेपाल जिम्मा लिन स्वत: सकिन्थ्यो। तर, आफुलाई नेता बताउन होडवाजी गर्नेहरु स्वर्ग जान पटक्कै मानेनन्। अन्यथा सकारात्मकतर्फ भदौ २३/२४ को विद्रोह २०८१ फागुनदेखि २०८२ जेठभित्र गरिन्थ्यो। अपेक्षा राखौं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस किसिमका गैरराजनीतिक कप्टीहरु देखा नपरुन्।

(लेखक पूर्वमन्त्री गोपाल किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा देशभक्त समाजवादी स्कुलका अध्यक्ष हुन्।)