अधिकारको चर्को आवाज: जिम्मेवारीको मौनता र हराउँदै गएको सम्मान

नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास थालेको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यस अवधिमा देशले राजनीतिक संरचनामा मात्र होइन, सामाजिक चेतना, अधिकारप्रतिको बुझाइ र नागरिकको आत्मबोधमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन देखेको छ । नागरिक अब आफूलाई शासकको प्रजा होइन, राज्यको मालिक ठान्न थालेका छन्  । बोल्ने, लेख्ने, प्रश्न गर्ने र असहमति जनाउने साहस बढेको छ । मानव अधिकार, समानता, समावेशिता र न्यायका विषयमा जागरुकता फैलिएको छ । यी सबै परिवर्तन लोकतन्त्रका सकारात्मक उपलब्धि हुन् र यसलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

तर यही परिवर्तनसँगै समाजमा केही असहज प्रश्नहरू पनि उभिएका छन् । समानताको नाममा के हामी मर्यादा गुमाउँदै छौं? अधिकारको आवाज बढ्दै जाँदा कर्तव्य र जिम्मेवारी किन ओझेलमा परिरहेका छन्? लोकतन्त्रले दिएको स्वतन्त्रतालाई अनुशासनविहीनतामा रूपान्तरण गरिँदैछ कि? र सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिं “के हामी सम्मान गर्न नसक्ने समाज बन्दै गएका छौं?” हो ।

आज धेरै नेपालीले खुला रूपमा स्वीकार्न थालेका छन् कि समाजमा मान्यजनप्रति आदर घटेको छ । शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, अभिभावक, संस्थाका प्रमुख, यहाँसम्म कि राष्ट्र प्रमुख पदमा बसेका व्यक्तिहरूप्रति पनि सार्वजनिक मर्यादा कमजोर भएको छ । आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचनाको नाममा गरिने अपमान, व्यङ्ग्य र तिरस्कार सामान्य बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालले यस प्रवृत्तिलाई अझै उग्र बनाएको छ, जहाँ विचारभन्दा गाली लोकप्रिय छ र विश्लेषणभन्दा अपमानलाई प्रशंसा मिल्छ ।

लोकतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान मानव अधिकार दिएको छ । यो नै यसको मूल आत्मा हो । तर लोकतन्त्रले कहिल्यै पनि सबै भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकारको दायरा समान हुन्छ भनेको छैन । कुनै संस्थाको सर्वोच्च पदमा रहेको व्यक्ति र त्यही संस्थाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी दुवै नागरिक हुन्, दुवैका मानव अधिकार बराबर छन् । तर संस्था प्रतिको जिम्मेवारी, निर्णय गर्ने अधिकार, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व भने समान हुँदैन । यही आधारमा संस्था सञ्चालन हुन्छ, यही आधारमा राज्य टिक्छ ।

दुर्भाग्यवश, आज हामी समानताको अर्थ गलत दिशामा लैजाँदैछौं । “सबै बराबर” भन्ने नारालाई “सबैले जे गरे पनि हुन्छ” भन्ने अराजक सोचमा रूपान्तरण गरिएको छ । पदको मर्यादा र जिम्मेवारीलाई सामन्ती सोच ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । नियम, प्रक्रिया र अनुशासनलाई स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणजस्तै प्रस्तुत गरिन्छ । परिणामस्वरूप संस्था कमजोर हुँदै गएका छन्, कार्यसंस्कृति खस्कँदै गएको छ र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

पद भनेको सुविधा होइन, त्यो दायित्व हो । पद भनेको अधिकारको मात्र होइन, जवाफदेहिताको बोझ हो । पदसँगै सम्मान आउँछ, तर त्यो सम्मान पदकै कारण होइन, त्यस पदमा बसेर देखाएको आचरण, इमान्दारिता र योगदानका कारण प्राप्त हुन्छ । तर आज पदलाई केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विस्तारको माध्यम ठान्ने मानसिकता देखिन्छ । संस्थाको हितभन्दा व्यक्तिको इच्छा प्रधान हुन थालेको छ  ।

यसै सन्दर्भमा हालको जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक र सामाजिक वातावरण उल्लेखनीय छ । वर्तमान सरकारले अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सम्मान, सुविधा र प्राथमिकतामा कटौती गरेको छ । यसको उद्देश्य शक्ति केन्द्रित विशेषाधिकार घटाउनु र समानताको भावना मजबुत बनाउनु हो भन्ने दाबी गरिएको छ । उद्देश्य सही हुन सक्छ, तर कार्यान्वयनको शैली र सन्देश प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रश्नयोग्य बनेको छ ।

सम्मान र सुविधा एउटै कुरा होइनन् । सुविधा घटाउनु एउटा नीति निर्णय हुन सक्छ, तर सम्मान कटौती गर्नु राष्ट्रको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार हो । पूर्व राजा, पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरू केवल व्यक्ति मात्र होइनन् । ती पदहरू राज्यका स्थायी संस्थागत प्रतीक हुन् । व्यक्तिका काम, कमजोरी र निर्णयमाथि आलोचना हुन सक्छ, हुनुपर्छ । तर पद र संस्थालाई नै अपमानित गर्नु भनेको राज्यको निरन्तरता र ऐतिहासिक स्मृतिप्रति असम्मान गर्नु हो ।

विडम्बना यहाँ छ, हामी आफ्ना नेता तथा मान्यजनहरूलाई आफ्नै देशमा आवश्यक सम्मान दिन हिच्किचाउँछौं । मुलधारका मिडियाहरुले मान्यजन प्रति प्रयोग गर्ने भाषा त्यति मर्यादित छैन, सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूलाई गाली गर्छौं, व्यङ्ग्य गर्छौं, कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत मर्यादाको रेखा नाघ्छौं । तर जब ती नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित देशले अपेक्षित स्तरको सम्मान नदिएको समाचार आउँछ, तब हामी आक्रोशित हुन्छौं । “हाम्रा नेताहरूलाई किन सम्मान दिएनन्?” भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बन्छ ।

यो गहिरो आत्मविरोधाभास होइन भने के हो? हामी आफैं सम्मान दिन सक्दैनौं, तर अरूले सम्मान गरिदेओस् भन्ने चाहना राख्छौं । हामी आफ्नै घरभित्र आफ्नो मान्छेलाई अवमूल्यन गर्छौं, तर छिमेकीले किन मूल्यांकन नगरेको भनेर गुनासो गर्छौं ।

यहाँ एउटा सरल तर गहिरो उक्ति सान्दर्भिक हुन्छ “हामीले आफ्नो छोरालाई राम भने पो अरूले पनि राम भन्छन् ।” यदि बाबुआमाले आफ्नै सन्तानलाई नराम्रो भनिरहन्छन् भने समाजले किन राम्रो भन्ला? राष्ट्र पनि यही सिद्धान्तमा चल्छ । हामीले आफ्ना संस्थाहरू, नेतृत्व र इतिहासलाई निरन्तर अवमूल्यन गरिरह्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई किन गम्भीर रूपमा लियोस्?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान केवल कूटनीतिक शिष्टाचारको विषय होइन । त्यो देशभित्रको राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत निरन्तरता, आत्मसम्मान र सामाजिक एकताको प्रतिविम्ब हो  । जुन देश आफ्नै नेतृत्व र संस्थाप्रति विश्वस्त हुँदैन, त्यसलाई विश्वले पनि भरोसा गर्दैन ।

यसको अर्थ आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने कदापि होइन । लोकतन्त्र आलोचनामै टिकेको हुन्छ । प्रश्न नगर्ने समाज निरंकुशता तर्फ जान्छ । तर आलोचना र अपमानबीच स्पष्ट रेखा हुनुपर्छ । व्यक्तिका निर्णय, नीतिहरू र कार्यसम्पादनमाथि कठोर प्रश्न उठाउनु लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो । तर पद, संस्था र इतिहासलाई नै हेय दृष्टिले हेर्नु लोकतन्त्रको कमजोरी हो ।

आज समस्या आलोचना होइन, समस्या संस्कारको हो । अधिकारप्रति सचेत हुँदै जाँदा कर्तव्यप्रति बेवास्ता बढ्दै गएको छ । आफ्नो अधिकारको खोजमा अर्काको अधिकार हनन भएको छ । स्वतन्त्रताको अभ्यास अनुशासनबिना भइरहेको छ । समानताको नारा जिम्मेवारीबाट पन्छिने ढाल बनेको छ । परिणामस्वरूप हामी अधिकारमुखी तर दायित्वविहीन समाज बन्दै गएका छौं ।

लोकतन्त्र केवल व्यवस्था परिवर्तन होइन, त्यो व्यवहार र संस्कारको परिवर्तन पनि हो । राजतन्त्र हटाउनु सजिलो हुन्छ, तर नागरिक चेतनामा जिम्मेवारी र मर्यादा स्थापित गर्नु कठिन हुन्छ । गणतन्त्र सफल हुनका लागि नागरिकले अधिकारसँगै कर्तव्य बुझ्नुपर्छ, स्वतन्त्रतासँगै अनुशासन स्वीकार्नुपर्छ र आलोचनासँगै सम्मानको मूल्य जान्नुपर्छ ।

यदि हरेक व्यक्ति आफूलाई मात्र अधिकारयुक्त ठान्छ र जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ भने समाज अराजकता तर्फ जान्छ । यदि हरेक पदलाई अवमूल्यन गरिन्छ भने राज्य संरचना कमजोर हुन्छ । यदि हामी आफ्नै इतिहास, संस्थान र नेतृत्वलाई सम्मान गर्न सक्दैनौं भने विश्वले हामीलाई सम्मान गर्ने कुनै आधार रहँदैन ।

आज नेपाललाई नयाँ पुस्तालाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ । समानता भनेको अराजकता होइन, स्वतन्त्रता भनेको अनुशासनको अन्त्य होइन र आलोचना भनेको अपमान होइन । सम्मान मागेर पाइँदैन, सम्मान आचरणबाट कमाइन्छ र अरूबाट सम्मान पाउनुअघि आफैं सम्मान गर्न जान्नुपर्छ ।

यसमा विशेषगरी राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता, सचेत नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार तथा मिडियाको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ । मिडियाकर्मीहरुले मर्यादित भाषाको प्रयोग गरिदिने, राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताले विपक्षीलाई गाली गलौचको भाषा प्रयोग नगरि सभ्य र सौम्य भाषामा आफ्ना धारणा राखे तथा नागरिक समाजका हरेक व्यक्तिले सम्मानित भाषाको साथै मान्यजन प्रति सम्मान व्यक्त गरे हाम्रो समाजमा पनि पुनः एक अर्का प्रतिको सम्मान कायम गर्दै आफ्नो अधिकारको दाबीगर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ । समाज पनि बालक जस्तै हो आमा बुबाले जे गर्यो त्यसकै नक्कल गर्दछ । असल अभिभावकका संस्कारी सन्तान हुनु स्वाभाविक हो । तसर्थ, सुरुवात आफै बाट गर्नु पर्छ । हामीले आफ्नो छोरालाई राम भन्न सिक्नुपर्छ, अन्धभक्त भएर होइन, जिम्मेवार, मर्यादित र मूल्यवान बनाएर । तब मात्र अरूले पनि राम भनेर बोलाउनेछन् ।

(लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)