इरानको गहिरिँदो संकट: अर्थतन्त्र, सत्ता र आन्दोलन

जनवरी २०२६ सम्म आइपुग्दा, इरानले सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछिकै सबैभन्दा गम्भीर संकटहरूमध्ये एकको सामना गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मुद्राको तीव्र अवमूल्यन, आकासिँदो मुद्रास्फीति, तेल राजस्वमा गिरावट, र अमेरिकाले पुनः लगाएका प्रतिबन्धहरू एकसाथ मिलेर दर्जनौँ सहर र प्रान्तहरूमा व्यापक अशान्ति भड्काएका छन्। आन्दोलनहरू तीव्र गतिमा उग्र बन्दै गएका छन्, प्रदर्शनकारी र सुरक्षा बलबीच झडप, बजारहरू बन्द  छन्, र सत्ता परिवर्तनको  मागहरू खुलारुपमा दिनानुदिन स्पष्ट हुँदै गएका छन्।

सन् २०२४ मा निर्वाचित, आफूलाई सुधारवादी बताउने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानले आर्थिक सुधार र संवादको प्रतिबद्धता जनाए तापनि, आन्दोलनहरू शान्त हुने कुनै संकेत देखिँदैन। यो संकट इस्लामिक गणतन्त्रको राजनीतिक र वैचारिक आधारहरूमाथिको प्रत्यक्ष परीक्षा बनेको छ।

जेसीपीओए कालखण्ड र ‘अधिकतम दबाब’को पुनरागमन

सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म, संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) पश्चात् इरानी अर्थतन्त्रले तुलनात्मक स्थिरता अनुभव गरेको थियो। प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिए, इरान विश्व वित्तीय प्रणालीसँग पुनः जोडियो, र तेल निर्यात प्रतिदिन करिब २५ लाख ब्यारेलसम्म बढ्यो। भारतसहित प्रमुख आयातकर्ताहरूले आयात पुनः सुरु गरे, र राज्यको राजस्व स्थिर रह्यो।

तर मे २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले JCPOA बाट बाहिरिँदै ‘अधिकतम दबाब’को प्रतिबन्ध नीति पुनः लागू गरेपछि यो सन्तुलन भङ्ग भयो। इरानको तेल निर्यात तीव्र रूपमा घट्यो, र सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा अमेरिकाको दबाबका कारण भारतले इरानी कच्चा तेलको आयात पूर्ण रूपमा रोकेको थियो।

सन् २०२५–२०२६ सम्ममा इरानले करिब १५–१८ लाख ब्यारेल प्रतिदिनसम्म निर्यात आंशिक रूपमा  सफल भयो। यो निर्यात मुख्यतः चीनतर्फ छुट मूल्यमा, छद्म ट्याङ्कर सञ्जाल र अस्पष्ट वित्तीय माध्यमहरू प्रयोग गरेर गरिएको थियो। तर सन् २०२५ मा विश्वव्यापी तेल मूल्य घटेर करिब प्रति ब्यारेल ६० अमेरिकी डलरमा झरेपछि राजस्वमा ठूलो गिरावट आयो, जसले वित्तीय दबाबलाई अझ तीव्र बनायो।

स्विफ्ट (SWIFT) प्रतिबन्ध, वस्तु विनिमय व्यापार, र ‘जहाङ्गिरी डलर’

अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट प्रभावकारी रूपमा अलग गरिदिए। जेसीपीओएपछि इरान केही समयका लागि स्विफ्ट प्रणालीमा पुनः जोडिएको भए पनि, सन् २०१८ पछिका प्रतिबन्धहरूले परम्परागत वित्तीय कारोबारहरू प्रायः असम्भव बनाइदिए। यसका परिणामस्वरूप तेल व्यापार क्रमशः वस्तु विनिमय (बार्टर) व्यवस्था वा चिनियाँ युआनमा आधारित भुक्तानी प्रणालीतर्फ सरेको छ, विशेष गरी चीनसँग।

मुद्राको पतनबाट नागरिकहरूलाई जोगाउने उद्देश्यले सरकारले अप्रिल २०१८ मा अत्यावश्यक आयात जस्तै खाद्यान्न र औषधिका लागि प्रति अमेरिकी डलर ४२,००० रियाल (४,२०० तोमान) को प्राथमिक विनिमय दर लागू गर्‍यो। तत्कालीन उपराष्ट्रपति एसहाक जहाङ्गिरीको नामबाट यस नीतिलाई ‘जहाङ्गिरी डलर’ भनिन थालियो।

तर यो प्रणाली नाटकीय रूपमा असफल भयो। राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले सस्तो डलर प्राप्त गरी कालोबजारीमा धेरै महँगो दरमा पुनः बिक्री गर्न थालेपछि भ्रष्टाचार मौलायो। समयक्रममा सरकारले सन् २०१९ देखि २०२२ बीच यस प्राथमिक विनिमय दरलाई क्रमशः हटाउँदै गयो र अझ एकीकृत यद्यपि अझै खण्डित विनिमय दर प्रणालीतर्फ अघि बढ्यो। सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा रियाल ऐतिहासिक न्यूनतम स्तरमा पुगेको थियो, जसले मुद्रास्फीति र जनआक्रोशलाई झन् तीव्र बनायो।

आईआरजीसीको प्रभुत्वशाली भूमिका

इस्लामिक क्रान्तिको रक्षा गर्न स्थापना गरिएको इस्लामिक रिभोल्युशनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) समयक्रममा एक शक्तिशाली समानान्तर राज्यका रूपमा विकसित भएको छ। निर्माण, ऊर्जा, दूरसञ्चार र यातायातजस्ता क्षेत्रमा यसको व्यापक आर्थिक हित छ, जुन पाकिस्तानको सेनाको व्यापारिक साम्राज्यसँग तुलना गर्न सकिन्छ। इरानको राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आईआरजीसी र यसको बसिज (Basij) मिलिसियामा प्रवाहित हुन्छ।

घरेलु प्रभावभन्दा बाहिर पनि, आईआरजीसीले हिज्बुल्लाह, हुथी र हमासजस्ता समूहहरू समेटिएको इरानको क्षेत्रीय ‘प्रोक्सी’ सञ्जाल व्यवस्थापन गर्छ। यी समूहहरूलाई दिइने आर्थिक र सैन्य सहयोग—इतिहासतः वार्षिक रूपमा करोडौँ डलरमा अनुमान गरिएको—ले देशभित्रका स्रोतहरू खपत गरेको छ। जीवनस्तर खस्कँदै जाँदा यसले जनअसन्तोषलाई अझ चर्काएको छ।

आन्दोलनको इतिहास र सन् २०२६ को विद्रोह

इरानले पटक–पटक अशान्तिका लहरहरू देखेको छः
• २००९: विवादास्पद निर्वाचनपछि हरित आन्दोलन
• २०१७–२०१८: देशव्यापी आर्थिक आन्दोलनहरू
• २०१९: इन्धन मूल्यवृद्धिविरुद्धका प्रदर्शन
• २०२२: मह्सा अमिनीको मृत्युपछि ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ आन्दोलन

यी सबै आन्दोलनहरू आईआरजीसी र बसिजद्वारा अक्सर हिंसात्मक रूपमा—दमन गरिएका थिए।

सन् २०२५ को अन्त्यतिर सुरु भई जनवरी २०२६ मा झन् तीव्र बनेको वर्तमान विद्रोह सन् २०२२ पछिको सबैभन्दा ठूलो जनआन्दोलन हो। सुरुमा मुद्राको पतन, मुद्रास्फीति र बेरोजगारीजस्ता आर्थिक निराशाबाट प्रेरित यो आन्दोलन छिट्टै राजनीतिक रूप लियो। अहिलेका नाराहरू खुला रूपमा शासनविरुद्ध लक्षित छन्, र केही प्रदर्शनकारीहरूले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मागसमेत गरिरहेका छन् जसले अभूतपूर्व वैचारिक विखण्डनलाई झल्काउँछ।

विलायत–ए–फकिह र शासनको स्थायित्व

इस्लामिक गणतन्त्रको केन्द्रमा विलायत–ए–फकिह (इस्लामिक धर्मशास्त्रीको संरक्षकत्व) भन्ने सिद्धान्त अवस्थित छ, जसले सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीलाई राज्य, सेना, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमहरूमाथि अन्तिम अधिकार प्रदान गर्छ। आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीद्वारा प्रतिपादित शिया धर्मशास्त्रमा आधारित यो सिद्धान्तले ‘अप्रकट इमाम’को अनुपस्थितिमा दैवी कानुनको रक्षा गर्न योग्य धर्मशास्त्रीले शासन गर्नुपर्ने दाबी गर्छ।

वैचारिक रूपमा, यस संरचनाले राजनीतिक अधिकारलाई पवित्र ठहर्‍याउँछ, जसका कारण विपक्षलाई इस्लामविरुद्धको विरोधका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। संरचनागत रूपमा, यसले शक्ति केन्द्रित गर्छः सर्वोच्च नेताले न्यायपालिका प्रमुख, सशस्त्र बल, आईआरजीसी, राज्य प्रसारण संस्था, तथा निर्वाचन योग्यता र कानुन निर्माण नियन्त्रण गर्ने गार्जियन काउन्सिलका सदस्यहरू नियुक्त गर्छन्।

यो प्रणालीले संकटका बेला छिटो दमन सम्भव बनाउँछ, निर्वाचित संस्थाहरूलाई किनारामा पार्दै राष्ट्रपतिहरूलाई सीमित प्रशासकको भूमिकामा झारिदिन्छ। सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक पदाधिकारी अधिकार, धार्मिक फाउन्डेसनहरू, र राज्य प्रचारले निष्ठा बलियो बनाइरहन्छ, जसले अर्थतन्त्र ध्वस्त अवस्थामा पुगे पनि प्रणालीलाई टिकाइराख्छ।

राष्ट्रपति पेजेशकियानः सीमाभित्रको सुधार प्रयास

राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियानले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार स्वीकार गर्दै, सुरक्षा बलद्वारा भएका दुरुपयोगबारे अनुसन्धानको आश्वासन दिँदै, र प्रत्यक्ष नगद सहयोगमा केन्द्रित अनुदान सुधार प्रस्ताव गरेर तनाव कम गर्ने प्रयास गरेका छन्। तर आईआरजीसी र सुरक्षा संयन्त्रमाथि उनको नियन्त्रण छैन, र कट्टरपन्थी संस्थाहरूले अर्थपूर्ण परिवर्तनलाई निरन्तर अवरुद्ध गरिरहेका छन्। उनको भूमिका क्रमशः रूपान्तरणकारीभन्दा पनि प्रतीकात्मक देखिन थालेको छ।

के क्रान्ति सफल हुन सक्छ?

सन् २०२६ का प्रदर्शनहरूले दशकौँयताकै इस्लामिक गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौती प्रतिनिधित्व गर्छन्। आर्थिक पतनले विद्यार्थी, मजदुर, बजार व्यापारी र जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई एकजुट बनाएको छ। सत्तारूढ वर्गभित्र असहजताको संकेत, आम हड्तालको आह्वान, र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी, घातक दमन नगर्न अमेरिकाको चेतावनीसहितले शासनमाथिको दबाब बढाएको छ।

तर आईआरजीसी अझै संगठित छ, र विलायत–ए–फकिह प्रणालीले बारम्बारका संकटहरू पार गर्दै आएको छ। यो विद्रोहले संरचनागत परिवर्तन ल्याउँछ वा पुनः दमनको चक्रमै अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ। तर यति भने स्पष्ट छ कि इरान निर्णायक र सम्भावित रूपमा ऐतिहासिक क्षणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जहाँ यसको भविष्य तराजुमा झुन्डिएको छ।

Source: https://countercurrents.org