टर्‍यो खड्ग ओलीको एउटा खड्गो !

नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको लागि भएको निर्वाचन परिणाम असहज जस्तो लागे पनि अनपेक्षित भने थिएन ।

खासगरी, २०८२ भाद्र २३–२४ को अप्रत्याशित जेन–जी आन्दोलनले सत्ताको सिंहासनबाट गलहत्त्याइएका केपी शर्मा ओली पार्टीको सर्वोच्च पदबाट बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने आवाज एमाले पार्टीभित्र झिनो रुपमा र बाहिर व्यापक रुपमा उठेको हो । यस अर्थमा केपी शर्मा ओलीका सामु पार्टीभित्र आफ्नो सत्ता पकड यथावत रहेको प्रमाणित गर्ने जब्जर चुनौती थियो । सम्भवत: त्यही कारणले पनि हुन सक्छ, दशौं महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धालाई एक किसिमले निषेध नै गरिएको अवस्थालाई उल्टाउँदै यस पटकको एघारौं महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई अपनाइएको थियो । केपी ओलीलाई उनको सहकर्मी तथा सहयात्री ईश्वर पोखरेलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

महाधिवेशनको मुखमा अध्यक्ष ओलीले ‘महाधिवेशनमा आफ्नो उद्घाटन मन्तव्य मात्रै आउने,  कुनै वैचारिक छलफल नहुने’ निर्देशनात्मक दावी गरेका थिए । उनको आशय आफूलाई बिना प्रश्न  नेतृत्वमा छान्नुपर्ने भन्ने थियो ।  यस अर्थमा पनि महाधिवेशनलाई चुनावी प्रक्रियासम्म लैजानु ईश्वर पोखरेल समूहको नैतिक विजयको रुपमा लिन सकिन्छ । हेक्कायोग्य कुरा के छ भने पोखरेल समूहले ‌ओली पक्षधरसामु वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रतिस्पर्धा भने गरेका होइनन् ।

नेतृत्व चयनको सर्वोच्च वैधानिक निकाय महाधिवेशनलाई नियमित समयभन्दा १ वर्षअगावै सम्पन्न गराउँदै त्यसमार्फत आफूलाई पुनस्थापित गराएर केपी ओलीले पार्टीभित्रको आफ्नो बलियो पकडलाई पुनर्पुष्टि गरेका छन्, भलै त्यसका लागि उनले अपनाएका उपाय, चलखेल र दाउपेचहरु के कस्ता रहे भन्नेबारे भविष्यमा विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुँदै जाने नै छ ।

अधिवेशनको दुई दिनअगाडि सचिवालय बैठक राखेर त्यसअघिको विधान अधिवेशनले गरेका निर्णयहरुमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको खारेजी तथा ७० वर्षको उमेर हदबाहेक सबै निर्णयहरु उल्टाउन गरिएको कोशिस विशेष उल्लेखनीय छ । त्यसमा सफल नभएपछि अध्यक्ष ओलीले विधानत: १०८ जना पार्टी प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने ‘अधिकारको उपयोग’ एकतर्फी रुपमा गरेका थिए । सचिवालय बैठकमा ईश्वर पोखरेल पक्षको बलियो पकड रहेको पृष्ठभूमिमा त्यहाँबाट आफू अनुकूल निर्णय नआउने भएपछि तथा विधान अधिवेशनको निर्णयहरुलाई संशोधन नगरे ईश्वर पोखरेल समूहको पल्ला भारी हुने देखिएपछि  अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनको निर्धारित समयलाई पछि सार्दै आकस्मिक केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका थिए । सोही केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान अधिवेशनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेजी, दुई कार्यकाल तथा ७० वर्षको उमेर हद हटाउने प्रावधानबाहेकका अन्य निर्णयहरुलाई उल्टाउँदै केन्द्रीय सदस्यको संख्या २५१ बाट पुरानै ३०१  पुर्‍याइयो भने पदाधिकारीको संख्या १५ बाट पुरानै १९ पुर्‍याइयो, विघटित स्थायी समिति पुनर्स्थापित गरियो । मेशिनको प्रयोग गरी गरिएको मतदानको प्रक्रिया परम्परागत मतपत्रको प्रक्रियाभन्दा ढिला गरी २४ घण्टा बेसी लगाएर गरियो । नेतृत्वमा ‌ओलीको पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा यी समग्र कुराहरुको भूमिकाबारेको गहन लेखाजोखा–चिरफार पक्कै पनि हुनेछ ।

जे होस्  यस विजयले आफूलाई केपी शर्मा ओली भन्न रुचाउने खड्गप्रसाद ओलीसामु तेर्सिएको नेतृत्वमाथिको खड्गो भने पाँच वर्षको लागि टरेको छ । उनीसँगको प्रतिस्पर्धामा पराजित ईश्वर पोखरेलले ‘विजयको शुभकामना दिएर पार्टीभित्रै सक्रिय रहने’ सन्देशसमेत दिइसकेका छन् । अब केपी ओलीले आफूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेताहरुप्रति के कस्ता रवैया अपनाउनेछन् तथा उनीहरुलाई के कसरी समेटेर लैजानेछन्, त्यसले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व र अन्तरविरोधलाई दिशाप्रदान गर्ने देखिन्छ ।

स्मरण रहोस्, एमाले पाँचौं महाधिवेशनताका आफूसँग भिन्न मत राख्ने तथा प्रतिस्पर्धामा उत्रने नेतृत्वहरुलाई समेत पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुमा समेटेर लैजाने उदारता र हार्दिकता तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले देखाएका थिए, जसले एमाले पार्टीलाई एकढिक्का र बलियो बनाउने काम गरेको थियो । अहिले पुनर्निर्वाचित एमाले अध्यक्षले त्यो हदको उदारता देखाउने छन् वा प्रतिस्पर्धीहरुलाई भित्तामा धकेल्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्नेछन्, त्यसले एमाले पार्टीको संगठनात्मक स्वरुपलाई प्रभावित गर्ने पक्का छ । तर ओलीसँग सङ्गत गरेकाहरु तथा उनको असहिष्णु व्यवहारलाई राम्रोसँग नियालेकाहरु भने महाधिवेशनमा आफूविरुद्धको कित्तामा उभिएका तथा अभिमत दिएकाहरुप्रति ओली सहिष्णु बन्लान् भन्ने कमै आशा गरेका छन् ।