नयाँ सुरक्षा रणनीति र ट्रम्पको दिवास्वप्न

करिब दुई–अढाई महिना अघि ‘डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तयार पारेको छ, जसमा चीनबाट ध्यान हटाएर अमेरिकाको प्रमुख फोकस मुख्यतः पश्चिमी गोलार्द्ध (Western Hemisphere) मा केन्द्रित गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको  छ’ भन्ने खबर आएको थियो । त्यसपछि मिडियामा यो रणनीतिलाई लिएर प्रशासनभित्र गहिरा मतभेद रहेको चर्चा चल्यो। प्रशासनको एउटा ठूलो हिस्साले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसको उदय रोक्ने, करिब डेढ दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएको रणनीतिलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिइरहेको छ भनियो । सम्भवतः यही अन्योल र द्विविधाका कारण धेरै हप्ताहरु  बिते। अन्ततः सन् २०२५ को नोभेम्बरमा मात्रै यसलाई अन्तिम रूप दिन सकियो। तर सार्वजनिक गर्न अझै केही दिन लाग्यो। अन्तत गएको ५ डिसेम्बरमा यो दस्तावेज सार्वजनिक गरियो।

यस दस्तावेजलाई समग्रमा हेर्दा, यसबाट निम्न प्रमुख शीर्षकहरू निकाल्न सकिन्छः

• ट्रम्प प्रशासनको पश्चिमी गोलार्धलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने र त्यहीँ ध्यान केन्द्रित गर्ने दृढ संकल्प

• चीनलाई घेराबन्दी गर्नु अब अमेरिकाको प्राथमिकता होइन; तर ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी भनेको छ

• ट्रम्पको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा रूससँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नेमा जोड; युक्रेनलाई बलि चढाउन अमेरिका तयार

• ट्रम्प प्रशासनको दाबीः राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त युरोपमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन, युरोपेली सभ्यता विलुप्त हुने दिशातर्फ

• ट्रम्प प्रशासनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भारतलाई नजरअन्दाज गरिएको छ

भारतको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अन्तिम हेडलाइन नै हो। वास्तवमा, विश्लेषकहरूले ट्रम्प प्रशासनको नयाँ सुरक्षा रणनीतिले क्रमशः युरोप र भारतमा सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् । युरोपको कुरा हामी पछि गरौँला। पहिले आफ्नै देशतर्फ ध्यान दिऔँ। सम्झनुहोस्,  ट्रम्पले राष्ट्रपति रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् २०१७ मा पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति जारी गर्दा, त्यसमा भारतबारे के भनिएको थियो। सन् २०१७ मा भारतलाई अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा प्रमुख स्थान दिइएको थियो। त्यतिबेला भनिएको थियोः “हामी भारत एक अग्रणी विश्वशक्ति तथा सशक्त रणनीतिक र रक्षा साझेदारका रूपमा उदाउँदै गएकोमा स्वागत गर्दछौँ।”

अमेरिकी रणनीतिमा क्वाडको महत्त्व पनि घटेको छ। जबकि क्वाडको सदस्यताकै कारण भारत अब अमेरिकी सुरक्षा धुरीसँग जोडिएको छ भन्ने धारणा बलियो बनेको थियो।

अहिले जारी गरिएको रणनीति दस्तावेजमा भने यति मात्र भनिएको छ– अमेरिकाले “भारतसँग व्यापारिक (र अन्य) सम्बन्धलाई निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, ताकि भारत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षामा योगदान दिन सकोस्, जसमा क्वाड पनि समावेश छ।” सम्पूर्ण दस्तावेजमा क्वाड अर्थात् क्वाड्रिल्याटेरल सेक्युरिटी डायलगको बारेमा यति सानो रूपमा मात्रै उल्लेख  गरिएको छ। यसको अर्थ, अमेरिकी रणनीतिमा क्वाडको महत्त्व पनि घटेको छ। जबकि क्वाडको सदस्यताकै कारण भारत अब अमेरिकी सुरक्षा धुरीसँग जोडिएको छ भन्ने धारणा बलियो बनेको थियो।

वास्तवमा, ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिमा क्वाडको महत्त्व घट्दै गएको कुरा पहिले नै प्रस्ट भइसकेको थियो। ट्रम्पले भारत भ्रमणका लागि समय ननिकाल्दा यस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन हुन सकेन, जबकि यसको आतिथ्य हाल भारतले गर्ने तय थियो।

निष्कर्षतः, नयाँ अमेरिकी रणनीतिक दस्तावेजमा भारतको रणनीतिक महत्त्व घटाइएको छ। त्यसमाथि, सन् २०१७ को रणनीतिका विपरीत, नयाँ दस्तावेजमा पाकिस्तानबारे कुनै कडा टिप्पणी गरिएको छैन। सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले भनेको थियो– हामी पाकिस्तानमाथि उसले आफ्नो आतंकवादविरोधी प्रयास तीव्र पार्न दबाब दिनेछौँ, किनकि साझेदार राष्ट्रका सैनिक र अधिकारीहरूलाई निशाना बनाउने उग्रवादी र आतंकवादीहरूलाई सहयोग गर्ने देशसँग कुनै पनि प्रकारको सहकार्य कायम रहन सक्दैन। तर नयाँ दस्तावेजमा यस्ता कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। निश्चय नै, यो भारतको दृष्टिकोणबाट निराशाजनक कुरा हो।

ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा हालका लागि अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने वा उसको उदय रोक्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकता सूचीमा तल झारेको छ। यसको कारण सम्भवतः अमेरिकी आकलन यो हो कि चीनको उदय अब भइसकेको छ, जसलाई यस अवस्थामा रोक्नु सम्भव छैन।

अब चीनको प्रश्न आउँछ। वास्तवमा, अमेरिकी मूल्याङ्कनमा चीनलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा वा चुनौती मान्नु उसको रणनीतिमा भारतको महत्त्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पक्ष रहँदै आएको छ। सन् २०११ पछि अमेरिकाको नजरमा भारतको महत्त्व बढ्नुको मुख्य कारण यही हो कि अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने र उसको उदय रोक्ने उद्देश्यले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ को नयाँ रणनीति अपनाएको थियो।

तर ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा हालका लागि अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने वा उसको उदय रोक्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकता सूचीमा तल झारेको छ। यसको कारण सम्भवतः अमेरिकी आकलन यो हो कि चीनको उदय अब भइसकेको छ, जसलाई यस अवस्थामा रोक्नु सम्भव छैन। यदि अमेरिकाले विश्वमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ भने, त्यसका लागि उसले सबैभन्दा पहिले आफ्नै औद्योगिक तथा उत्पादनमुखी आर्थिक शक्ति पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेछ। साथै, उसले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जोगाइराख्ने चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ, जसलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र घोषणा गरेका थिए। त्यो क्षेत्र भनेको ल्याटिन अमेरिका (र अहिले क्यारिबियन टापुहरू पनि) हो।

अमेरिकी प्रशासनको आँकलन अनुसार आज अमेरिका चीनसँग व्यापारिक वा अन्य किसिमको द्वन्द्वमा अल्झिइरहँदा ट्रम्प कोरोलरीमार्फत मोनरो सिद्धान्तको रक्षा गर्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले हालका लागि चीनसँग ‘युद्धविराम’ गर्नु नै उसको हितमा छ।

जेम्स मुनरोले सन् १८२३ मा घोषणा गरेका थिए कि सम्पूर्ण अमेरिकी महाद्वीप संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव क्षेत्र हो। उनले युरोपेली शक्तिहरूलाई उक्त क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्नु अन्यथा  त्यसलाई अमेरिकाविरुद्धको शत्रुतापूर्ण कदम मानिने चेतावनी  दिएका थिए । यही अवधारणा ‘मुनरो सिद्धान्त’ (Monroe Doctrine) का नामले चिनिन्छ। तर आजको यथार्थ के छ भने, त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। त्यसैले ट्रम्पले मुनरो सिद्धान्तमा आफ्नै पूरक सिद्धान्त थपेका छन्, जसलाई उनले ‘ट्रम्प कोरोलरी’ (Trump Corollary) भनेका छन्।

जे भए पनि, अमेरिकी प्रशासनको आँकलन अनुसार आज अमेरिका चीनसँग व्यापारिक वा अन्य किसिमको द्वन्द्वमा अल्झिइरहँदा ट्रम्प कोरोलरीमार्फत मोनरो सिद्धान्तको रक्षा गर्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले हालका लागि चीनसँग ‘युद्धविराम’ गर्नु नै उसको हितमा छ। यही कारण नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा चीनप्रति द्वि–मार्गी (dual-track) दृष्टिकोण अपनाइएको छ। यसको अर्थ, चीनसँग आर्थिक सहकार्यलाई प्रोत्साहन दिने तर उसको सैन्य विस्तारलाई रोक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

रणनीति दस्तावेजमा भनिएको छ कि अमेरिका चीनसँग साँच्चिकै पारस्परिक लाभमा आधारित आर्थिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नेछ। तर क्रमशः चीनमाथिको निर्भरता घटाइनेछ। चीनमाथि बनेको यो निर्भरताका लागि दस्तावेजले ट्रम्पभन्दा अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई दोष दिएको छ। भनिएको छ कि त्यतिबेला अमेरिकाले बजार खोल्दै, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै र उत्पादन क्षेत्र (म्यानुफ्याक्चरिङ) आउटसोर्स गर्दै चीनलाई “नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था” को हिस्सा बनाउने भूल गर्‍यो। त्यो नीति अन्ततः असफल भयो।

ताइवानमाथि चीनको आक्रमण रोक्नु नयाँ रणनीतिमा पनि प्राथमिकताकै रूपमा राखिएको छ। यसमा भनिएको छ कि अमेरिका आफ्नो दीर्घकालीन नीतिमा अडिग रहनेछ र ताइवान जलडमरूमा यथास्थितिलाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई समर्थन गर्ने छैन। दक्षिण चीन सागरमा सम्भावित द्वन्द्व रोक्न अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको सैन्य क्षमता वृद्धि गर्ने कुरासमेत उल्लेख गरिएको छ।

ट्रम्प कोरोलरी केवल चीनलाई मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकामा रूसको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव रोक्ने प्रयास पनि हो।

तर अझ बढी ध्यानाकर्षक पक्ष भनेको पश्चिमी गोलार्धमा चीनको विस्तार रोक्ने दृढ अभिप्राय हो। भनिएको छ कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध (विशेषगरी ल्याटिन अमेरिका) मा आफ्नो प्रभुत्व पुनःस्थापित गर्नेछ, ताकि चीन (र रूस, इरान) जस्ता “गैर–क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीहरू” लाई त्यहाँ गहिरो रूपमा जरा गाड्न नदिइयोस्। सन् २०२० देखि २०२४ सम्मको अवधिमा चीनको ल्याटिन अमेरिकातर्फको निर्यात चार गुणाले बढेको तथ्यलाई अमेरिकाका लागि खतरा ठहर गरिएको छ।

वास्तवमा, ट्रम्प कोरोलरी केवल चीनलाई मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकामा रूसको बढ्दो आर्थिक तथा रणनीतिक प्रभाव रोक्ने प्रयास पनि हो। ट्रम्प प्रशासनले यस शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी शक्तिहरूले हासिल गरेको सफलतालाई अमेरिकी हितका लागि खतरा मानेको छ र यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउने आफ्नो मनसाय प्रकट गरेको छ। यसको पहिलो निशाना भेनेजुएला बनेको छ, जसविरुद्ध पछिल्ला अढाई–तीन महिनादेखि अमेरिकी नौसेनाले घेराबन्दी गरिरहेको छ। लागु पदार्थ तस्करविरुद्ध कारवाहीको नाममा त्यहाँ युद्धजस्तो वातावरण कायम राखिएको छ। भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणको खतरा निरन्तर मडारिइरहेको छ। यही क्रममा भेनेजुएलाबाट कच्चा तेल बोकेर जाँदै गरेको एउटा ट्याङ्करलाई अमेरिकी सैनिकहरूले डकैतीको शैलीमा कब्जा गरेका थिए।

ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्भाले ट्रम्पका ट्यारिफहरूको खुला विरोध गर्नु, मेक्सिकोमा वामपन्थी राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउमले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु, र कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोले ट्रम्पलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिने साहस देखाउनु, यी सबै घटनाले हालै यो स्पष्ट पारेका छन् कि ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभाव आज जेम्स मुनरोको युगदेखि अघिल्लो शताब्दीसम्म जस्तो निर्विवाद रूपमा चलिरहेको छैन। तर ट्रम्प प्रशासन यो अवस्थालाई सहजै स्वीकार गर्न तयार छैन। उसको आकलन अनुसार चीन र रूसबाट प्राप्त समर्थनका कारण यी देशका नेताहरू अमेरिकालाई खुला चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

वास्तवमा, केही समयअघिसम्म बोलिभिया, होन्डुरस र अर्जेन्टिनामा पनि त्यस्ता सरकारहरू सत्तामा थिए, जो अमेरिकी निर्देशन अनुसार चलिरहेका थिएनन्। सन् २०२२ मा पेरुमा कम्युनिस्ट नेता पेद्रो कास्तिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए, तर पछि कू (तख्तापलट) मार्फत उनलाई पदबाट हटाइयो। यही पृष्ठभूमिमा मुनरो डक्ट्रिनलाई पुनः लागू गर्न ट्रम्पले आफ्नो पूरक सिद्धान्त अघि सारेका हुन्।

जहाँ यस्ता हस्तक्षेपबाट काम चल्ने देखिँदैन, त्यहाँ सम्भवतः भेनेजुएलाको शैलीमा अमेरिका प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्न प्रयास गर्नेछ। यही क्रममा क्युवामाथि पनि ट्रम्पको कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ।

यसअन्तर्गत अर्जेन्टिना र होन्डुरसका चुनावहरूमा ट्रम्प प्रशासनले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍यो, जसका कारण त्यहाँ कट्टर दक्षिणपन्थी दलहरूलाई निर्णायक सहयोग पुग्यो। अब अमेरिका यही मार्ग कोलम्बियामा अपनाउने तयारीमा देखिन्छ। ब्राजिलका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोविरुद्ध चलेको मुद्दा रोक्न प्रयास गरेका थिए। ब्राजिलमाथि उच्च ट्यारिफ लगाउँदा, त्यसको एक कारणका रूपमा उनले बोल्सोनारोलाई सुनाइएको सजायलाई पनि उल्लेख गरेका थिए। ठोस सङ्केतहरू छन् कि ट्रम्पको पूरक सिद्धान्तअन्तर्गत ब्राजिलको आगामी चुनावमा अमेरिका खुला रूपमा हस्तक्षेप गर्नेछ।

जहाँ यस्ता हस्तक्षेपबाट काम चल्ने देखिँदैन, त्यहाँ सम्भवतः भेनेजुएलाको शैलीमा अमेरिका प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्न प्रयास गर्नेछ। यही क्रममा क्युवामाथि पनि ट्रम्पको कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ। वास्तवमा, ट्रम्प प्रशासनका यस्ता कदमहरू यति खुलेआम छन् कि यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अवधारणामाथि सिधै चुनौतीका रूपमा हेरिँदैछ। सन् १६४८ मा वेस्टफालिया सन्धिमार्फत सार्वभौमिकताको अवधारणा स्थापित भएको थियो, जसअनुसार कुनै पनि देशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप स्वीकार्य मानिँदैन। तर डोनाल्ड ट्रम्प यस्ता सिद्धान्तहरूको कुनै परवाह नगरेको देखिन्छ। न त उनी समुद्री यातायात वा अन्य कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनको ख्याल गरिरहेका छन्।

यस पृष्ठभूमिमा ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रका केही देशहरू आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीमा ट्रम्पलाई सहयोग गर्न तयार देखिएका छन्। तर पनि प्रश्न यथावत् छ–के ट्रम्प प्रशासन साँच्चिकै चीन, रूस र इरानसँग उक्त क्षेत्रमा बनेका व्यापारिक सम्बन्धहरूमा विराम लगाउन सफल हुनेछ? के अमेरिकासँग त्यहाँ समृद्धि र सम्पन्नताको आशा जगाउने त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्, जस्ता चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत अघि सारेको छ? उल्लेखनीय कुरा के हो भने, उक्त क्षेत्रका ३३ देशमध्ये २४ बीआरआईका हिस्सा हुन्।

उसले रूससँग ‘रणनीतिक सम्बन्ध’ पुनःस्थापित गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ। यसका लागि युक्रेन मात्र होइन, युरोपलाई समेत “बलि” चढाउन तयार रहेको संकेत उसले दिएको छ।

जे भए पनि, ट्रम्पको पूरक सिद्धान्तको परिणाम के हुने हो, त्यो त पछि स्पष्ट हुनेछ। हालका लागि ट्रम्प प्रशासनले यस क्षेत्रभित्र आफ्नो वर्चस्व पुनःस्थापित गर्ने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा विश्वव्यापी वर्चस्व पुनःबहाल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने नीति अपनाएको छ। यही नीतिअन्तर्गत उसले रूससँग ‘रणनीतिक सम्बन्ध’ पुनःस्थापित गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छ। यसका लागि युक्रेन मात्र होइन, युरोपलाई समेत “बलि” चढाउन तयार रहेको संकेत उसले दिएको छ।

उसको नयाँ सुरक्षा रणनीतिमा युरोपेली नेताहरूको तीव्र आलोचना गरिएको छ। भनिएको छ कि उनीहरूले युक्रेन युद्धबारे अवास्तविक अपेक्षाहरू राखिरहेका छन्। धेरै युरोपेली देशहरूमा अस्थिर तथा अल्पमत सरकारहरू छन्, जसले विपक्षलाई दबाउन लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू नै कुल्चिरहेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा सुरक्षा रणनीति दस्तावेजमा चेतावनी दिइएको छ कि युरोपेली सभ्यता विलुप्तिको संघारमा पुगेको छ।

ट्रम्पका समर्थक तथा अर्जेन्टिनाका कट्टर दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति हाभिएर मिलेईले केही समयअघि भनेका थिए कि आजको विश्व एउटा नयाँ ढाँचातर्फ अघि बढिरहेको छ, जहाँ अमेरिका, रूस र चीनको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै गुटहरू हुनेछन्। ट्रम्पको बुझाइमा, त्यो विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको गुट भनेको सम्पूर्ण अमेरिकी महाद्वीप हो। ट्रम्प प्रशासनको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले मिलेईले गरेको यो मूल्याङ्कनलाई पुष्टि गरेजस्तो देखिन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि अमेरिका अन्य क्षेत्रहरूबाट आफ्ना कदमहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता तान्नेछ। यसको अर्थ केवल यति हो कि ती क्षेत्रहरूमा हालका लागि अमेरिका आफ्नो उपस्थिति कायम राख्नेछ र आफ्ना सहयोगी देशहरूलाई अमेरिकी हितको रक्षा गर्न बाध्य पार्नेछ।

यस रणनीतिबाट अमेरिका आफ्नो पहिलेझैँको विश्वव्यापी वर्चस्व पुनः प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैन। चीनको सुरक्षा सम्बन्धी शक्ति मात्र बढेको छैन, उसले प्रविधि, व्यापार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि अब नयाँ मानक (प्रतिमान) निर्धारण गरिरहेको छ। प्रश्न यो हो कि के अमेरिकाले यो यथार्थ स्वीकार गरिसकेको छ कि अब उसलाई अर्को एक महाशक्तिसँगै सहअस्तित्वमा बाँच्नुपर्नेछ?

रणनीति दस्तावेजमा भारतबारे भनिएको–“अमेरिकाले भारतसँग व्यापारिक (र अन्य) सम्बन्धलाई निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, ताकि भारत इन्डो–प्यासिफिकको सुरक्षामा योगदान दिन सकोस्”–भन्नुको यही अर्थ हो। यस्तै किसिमका भनाइहरू अमेरिकाका अन्य सहयोगी देशहरूको हकमा पनि गरिएको छ। अब यी सहयोगी देशहरूले आफू यस रूपमै अमेरिकाको मोहरा बनेर बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नुपर्छ कि ट्रम्प प्रशासनलाई उनीहरूको हितअनुकूल केही गर्न खासै रुचि छैन। यस दृष्टिकोणको सिधा शिकार भारत र युरोप बनेका छन्। यसबाट लाभ उठाउने भनेका चीन र रूस हुन्, जो हालका लागि युद्धको जोखिमबाट केही हदसम्म मुक्त भएर आफ्नै उन्नति र विकासतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

स्पष्ट छ कि यस रणनीतिबाट अमेरिका आफ्नो पहिलेझैँको विश्वव्यापी वर्चस्व पुनः प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैन। चीनको सुरक्षा सम्बन्धी शक्ति मात्र बढेको छैन, उसले प्रविधि, व्यापार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि अब नयाँ मानक (प्रतिमान) निर्धारण गरिरहेको छ। प्रश्न यो हो कि के अमेरिकाले यो यथार्थ स्वीकार गरिसकेको छ कि अब उसलाई अर्को एक महाशक्तिसँगै सहअस्तित्वमा बाँच्नुपर्नेछ? यदि यस्तो होइन भने र नयाँ सुरक्षा रणनीतिमार्फत उसले क्रमिक रूपमा वर्चस्व पुनःस्थापित गर्ने सपना देखिरहेको छ भने, त्यसलाई उसको दिवास्वप्न बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन।

Source: https://janchowk.com