नवउदारवादको माखेसाङ्ग्लो र नेपालको वामपन्थी राजनीति!

वामपन्थी विचारधाराका लागि अत्यन्तै उर्बर भूमि हो नेपाल । २००६ सालमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएयता जनमतको ठूलो हिस्साले वामपन्थी राजनीतिलाई साथ समर्थन दिँदै आएको छ । दलहरु माथि निषेध गरिएको पञ्चायती शासनसत्ताको उत्तरार्ध कालमा ‘जनपक्षीय उम्मेदवारहरु’को पक्षमा देखिएको जनमत र जनउभार तथा २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरुले प्राप्त गरेको चुनावी मतहरुले त्यस कुरालाई बारम्बार देखाउँदै आएको छ ।

परम्परागत रूपमा वामपन्थी राजनीति पूँजीवादको आलोचक हो; जबकि नवउदारवाद पूँजीवादी अर्थनीतिको पराकाष्ठा हो। तर विडम्बना के छ भने, नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरू नै धेरै हदसम्म नवउदारवादी नीतिहरूका कार्यान्वयनकर्तामा परिणत भएका छन्। जनउभार वामपन्थको पक्षमा देखिन्छ तर स्वयं वामपन्थ भने नवउदारवादको माखेसाङ्ग्लोमा नराम्ररी जकडिन पुगेको देखिन्छ । सामुहिकता र समानताको दर्शनमा आधारित वामपन्थ यतिखेर नेपालमा नवउदारवादको घोडा चढेर दौडिन विवश छ । यो भन्दा विद्रूप परिदृश्य के हुन सक्ला ?

नवउदारवाद भर्सेज वामपन्थ

नवउदारवाद र वामपन्थ – यी दुई विचारधारात्मक धाराहरू आधुनिक विश्व राजनीतिक र आर्थिक विमर्शका दुई विपरीत ध्रुव हुन्। दुवैको उद्गम, दृष्टिकोण र लक्ष्य समाज र अर्थतन्त्रप्रति मौलिक रूपमा भिन्न छन्। तसर्थ, तिनको अन्तरविरोध केवल नीतिगत हैन, विश्वदृष्टि र मानव सभ्यताको दिशा–निर्देशका प्रश्नसँग समेत गाँसिएको छ।

नवउदारवादका लागि समाजभन्दा व्यक्ति केन्द्रीय हुन्छ– व्यक्तिगत सफलता र असफलता व्यक्तिगत नैतिकता र क्षमताको परिणाम मानिन्छ। यस दृष्टिले समाजलाई सामूहिक जिम्मेवारीको समुदाय होइन, प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूको जमघटका रूपमा लिने गर्छ । नवउदारवादले अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका र हस्तक्षेपको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्छ ।

नवउदारवाद मूलतः पूँजीवादी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान रूप हो । सन् १९७० को दशकमा केनेसियन कल्याणकारी पूँजीवादले सामना गरेको संकटबाट पार पाउनका लागि नवउदारवादले पुनः "बजार–केन्द्रित" विचारलाई पुनर्स्थापित गर्‍यो। नवउदारवादको मूल मन्त्र हो– “राज्यको हस्तक्षेप घटाऊ, बजारलाई स्वतन्त्र चल्न देऊ।” अर्थात् आर्थिक गतिविधिहरुमा राज्यको भूमिका घटाउनु, निजी क्षेत्रलाई सशक्त पार्नु, र खुल्ला बजारलाई सबैभन्दा प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्वीकार गर्नु नवउदारवादको मर्म हो। नवउदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धालाई वकालत गर्छ, मान्छेको स्वतन्त्रताको रुपमा बजारमा स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न सक्ने अवस्थालाई समेत व्याख्या गर्छ। त्यसैले, यसको राजनीतिक दर्शनले निजीकरण (Privatization), उदारीकरण (Liberalization), नियमनमुक्ति (Deregulation), विश्व बजारसँग एकीकरण (Global Integration),  श्रम बजारको लचकता, र राज्यबाट गरिने लोककल्याणकारी खर्चमा कटौतीलाई ‘सुधार’को रूपमा अघि सारेको हुन्छ। नवउदारवादका लागि समाजभन्दा व्यक्ति केन्द्रीय हुन्छ– व्यक्तिगत सफलता र असफलता व्यक्तिगत नैतिकता र क्षमताको परिणाम मानिन्छ। यस दृष्टिले समाजलाई सामूहिक जिम्मेवारीको समुदाय होइन, प्रतिस्पर्धी स्वार्थहरूको जमघटका रूपमा लिने गर्छ । नवउदारवादले अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका र हस्तक्षेपको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्छ ।

वामपन्थको लागि स्वतन्त्रता पनि सामाजिक सन्दर्भमा मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ । आर्थिक असमानता चरम छ भने कानुनी स्वतन्त्रता एक किसिमको भ्रम मात्र हो भन्ने वामपन्थले मान्छ–ठान्छ ।

त्यसको विपरीत वामपन्थ सामूहिकता र समानतामा आधारित विचारदर्शन हो । यस दर्शनले आर्थिक र सामाजिक असमानताका जराहरू संरचनात्मक हुन् भन्ने तर्क गर्छ । यसअनुसार,  ती असमानताहरू व्यक्ति–व्यक्ति बीचको क्षमताको फरकले होइन, उत्पादन र स्वामित्वका सम्बन्धहरूले उत्पन्न गरेका हुन्छन् । वामपन्थी दृष्टिकोणमा बजार स्वतन्त्रताभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण कुरा सामाजिक न्याय हो। अर्थात् यसले निरपेक्ष बजार स्वतन्त्रताको पैरवी गर्दैन । यस विचार दर्शनको मूल आधार राज्यले सम्पत्तिको पुनर्वितरण, उत्पादनका साधनहरूको नियन्त्रण, र श्रमिक वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न हस्तक्षेप गर्नैपर्छ भन्ने  हो। वामपन्थको लागि स्वतन्त्रता पनि सामाजिक सन्दर्भमा मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ ।आर्थिक असमानता चरम छ भने कानुनी स्वतन्त्रता एक किसिमको भ्रम मात्र हो भन्ने वामपन्थले मान्छ–ठान्छ ।

त्यसैले यी दुई धाराहरू बीचको मुख्य अन्तरविरोध ‘स्वतन्त्रता’ र ‘समानता’को अर्थमा प्रकट हुन्छ। नवउदारवादले स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिको बजारमा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन पाउने अधिकारका रूपमा हेर्छ, चाहे त्यसले असमान परिणाम नै किन नदेओस्। वामपन्थले भने स्वतन्त्रतालाई त्यतिबेलामात्र सार्थक देख्छ जब सबैलाई जीवनका आधारभूत पूर्वाधार र अवसर समान रूपमा प्राप्त हुन्छन्। त्यसैले वामपन्थका लागि स्वतन्त्रता र समानता एक–अर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन, जबकि नवउदारवादका लागि दुवैबीच साटासाट गर्नुपर्ने हुन्छ–अर्थात्, समानता घटाएर स्वतन्त्रता बढाउने वा त्यसको ठीक उल्टो स्वतन्त्रता घटाएर समानता बढाउने ।

अर्थतन्त्रमा पनि यी दुई दृष्टिकोणले समाजको स्वरूप फरक ढंगले कल्पना गर्छन्। नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा नाफा मुख्य प्रेरणा हो । उत्पादन र वितरणका सबै प्रक्रियाहरू निजी स्वामित्व र नाफा–आधारित तर्कद्वारा संचालित हुन्छन्। वामपन्थी अर्थशास्त्रले भने उत्पादनको उद्देश्य नाफा होइन, मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नु हो भन्छ। त्यसैले, वामपन्थी अर्थतन्त्रले श्रम, भूमि र पूँजीबीचको सम्बन्धलाई नाफा होइन, सह–उत्पादन र सामाजिक जिम्मेवारीका आधारमा पुनर्संरचना गर्न खोज्छ।

नवउदारवादी अर्थतन्त्रमा नाफा मुख्य प्रेरणा हो । उत्पादन र वितरणका सबै प्रक्रियाहरू निजी स्वामित्व र नाफा–आधारित तर्कद्वारा संचालित हुन्छन्। वामपन्थी अर्थशास्त्रले भने उत्पादनको उद्देश्य नाफा होइन, मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नु हो भन्छ।

राजनीतिमा पनि नवउदारवादले ‘कम सरकार, बढी बजार’ को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्छ, जसले जनताको सार्वभौम राजनीतिक शक्तिभन्दा बजारको स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिन्छ। वामपन्थले यसको उल्टो–राजनीतिक शक्ति जनतामा केन्द्रित हुनुपर्ने, र अर्थतन्त्र राजनीतिक निर्णयबाट निर्देशित हुनुपर्ने तर्क गर्छ। नवउदारवादले लोकतन्त्रलाई ‘बजारमैत्री’ बनाउने प्रयास गर्छ; वामपन्थले लोकतन्त्रलाई ‘समाजमैत्री’ बनाउने कुराको पैरवी गर्छ।

नवउदारवाद र वामपन्थ केवल आर्थिक वा राजनीतिक रणनीतिका फरक बाटा होइनन्–तिनीहरू दुई फरक सभ्यतागत दिशाहरू हुन्। एकले बजारको सार्वभौमत्वमार्फत मानवताको भविष्य देख्छ, अर्कोले सहअस्तित्व र समानतामार्फत।

यसरी यी दुई धाराबीचको गहिरो अन्तरविरोध केवल नीति–निर्णयमा होइन, मानव अस्तित्वको मूल्यबोधमै निहित छ। नवउदारवादले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धात्मक स्वभावलाई मानव स्वभावको आधारभूत आधार मान्छ; वामपन्थले सहयोग, साझा उत्पादन र सामूहिक कल्याणलाई मानव स्वभावको सार ठान्छ।

यसरी हेर्दा, नवउदारवाद र वामपन्थ केवल आर्थिक वा राजनीतिक रणनीतिका फरक बाटा होइनन्–तिनीहरू दुई फरक सभ्यतागत दिशाहरू हुन्। एकले बजारको सार्वभौमत्वमार्फत मानवताको भविष्य देख्छ, अर्कोले सहअस्तित्व र समानतामार्फत् । आजको विश्वमा यी दुई विचारधाराहरू बीच अन्तरविरोध छ । वास्तवमा यो द्वन्द्व केवल नीतिको विवाद होइन, यो त भविष्यको स्वरूप निर्धारणका लागि निरन्तर चलिरहेको संघर्ष हो।

वामपन्थ र नेपालमा नवउदारवादको प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छैन । यसको मूल स्वरुप पराधीन वा अर्ध–औपनिवेशिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा वामपन्थ र नवउदारवादबीचको रस्साकस्सी केवल सैद्धान्तिक विवाद मात्र होइन, यो  त अस्तित्वको नै द्वन्द्व हो। नेपालको आर्थिक ढाँचा, राजनीतिक सत्ता र सामाजिक सम्बन्धहरू सबै वैश्विक शक्तिकेन्द्रहरूसँग गाँसिएका छन्, निर्णायक रुपमा तिनीहरुको प्रभाव र प्रभुत्वको छायाँमा छ । यसले देशभित्रको नीति र वर्गीय सन्तुलनलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्छन्। यसै पृष्ठभूमिमा नवउदारवादी सुधार र वामपन्थी प्रतिरोधबीचको संघर्षलाई हेरिनु र बुझिनु जरुरी हुन्छ ।

नवउदारवादी आगमन र नेपालमा यसको संस्थागत रूप

पञ्चायतकालको आर्थिक व्यवस्था नियन्त्रित खालको थियो । यो एक किसिमले समाजवाद र पुँजीवादको खच्चड अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्थाको गोरेटोमा नै हिँडेको थियो । तर पञ्चायतको अवसानपछि सन् १९८० को दशकतिर नेपालले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) का सिफारिसमा “संरचनागत समायोजन कार्यक्रम” (Structural Adjustment Program – SAP) अपनाउन थाल्यो। बेलायतमा थ्याचर र अमेरिकामा रेगनको शासनकालमा संस्थागत रूप लिएको नवउदारवादलाई  पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, विश्व व्याप संगठन जस्ता संस्थाहरूले विकासशील देशहरूमा  सुधार परियोजना (reform package) को रूपमा फैलाएको हो । त्यसैअनुसार त्यो पनि नेपालमा घुस्यो ।

यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई खुला बनाउने, व्यापार र लगानी उदारीकरण गर्ने, र सरकारी क्षेत्रको आकार घटाउने थियो। यसपछि, राज्य–नियन्त्रित क्षेत्रहरू – बैंक, बीमा, हवाई सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य – क्रमशः निजीकरणको दायरामा प्रवेश गरे। नेपालले विश्व व्यापार संगठन (WTO) मा प्रवेश गर्दा “मुक्त बजार” अर्थतन्त्रलाई संस्थागत मान्यता पनि दियो।

पञ्चायतले आत्मनिर्भरताको लागि सोभियतसंघ, चीन जस्ता समाजवादी देशहरुको सहयोगमा स्थापना गरेको महत्त्वपूर्ण उद्योग तथा कलकारखानाहरुलाई ध्वस्त पारियो । अन्ततोगत्वा नेपाल विऔद्योगिकीकरण (diindustriliazation) को ओरालो बाटोमा लाग्यो ।

तर यो “सुधार” ले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा बढी, वैश्विक पूँजीवादी संरचनामा निर्भर बनायो।  पञ्चायतले आत्मनिर्भरताको लागि सोभियतसंघ, चीन जस्ता समाजवादी देशहरुको सहयोगमा स्थापना गरेको महत्त्वपूर्ण उद्योग तथा कलकारखानाहरुलाई समेत निजीकरणको आवरणमा ध्वस्त पारियो । अन्ततोगत्वा ओद्योगिकीकरणको दिशामा वामे सर्दै गरेको नेपाल विऔद्योगिकीकरण (diindustriliazation) को ओरालो बाटोमा लाग्यो । कृषिमा सरकारी लगानी घट्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भयो, आत्मनिर्भर उत्पादन क्षमतामा गिरावट आयो, र रोजगारीको संकट तीव्र भयो। नतिजा स्वरूप, श्रम प्रवासको लहर चल्यो । श्रम प्रवास नेपालकै “नवउदारवादी रणनीति” बन्यो । यसअनुसार जनशक्ति निर्यात गरी त्यसवापत प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्राको आधारमा आयात–आधारित अर्थतन्त्र धानिने प्रचलनले प्राथमिकता पायो ।

नवउदारवादी अर्थतन्त्रका सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव

नवउदारवादले नेपाली समाजमा गहिरो सामाजिक–वर्गीय विभाजन सिर्जना गर्‍यो। शिक्षाको निजीकरणले गुणस्तरीय शिक्षालाई आर्थिक वर्गसँग बाँध्यो, स्वास्थ्य सेवालाई नाफामूलक बनायो, र शहरी–ग्रामीण असमानता तीव्र बनायो। “विकास” को नाममा एनजिओकरण (NGOization) बढ्दै गयो । यसले राज्यको भूमिका खुम्च्याउँदै लग्यो । अब क्रमश: राज्यको भूमिका सामाजिक सेवा पुर्‍याउने तथा सबैका लागि सुनिश्चित गर्नेभन्दा बढी ठेकेदार–प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गयो । यसले नागरिकताको अवधारणालाई पनि बजारमुखी बनायो, जहाँ अधिकारभन्दा बढी ‘सेवा उपभोग’को धारणा बलियो भयो।

राजनीतिक रूपमा, नवउदारवादले दलहरूबीचको विचारधारात्मक दूरी घटायो। चाहे वाम दल हुन् वा दक्षिणपन्थी, नीति र सिद्धान्तमा जेसुकै भए पनि व्यवहारमा सबैले "निजी लगानीमै विकास सम्भव छ" भन्ने मान्यता आत्मसात् गरे। परिणामतः, राजनीतिक दलहरूले वर्गीय प्रतिनिधित्वको आधार गुमाए र सबै “विकासवादी प्रतिस्पर्धा” का नारा–बजारमा परिणत भए।

वामपन्थी प्रतिरोध र यसको द्विविधा

नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन ऐतिहासिक रूपमा सामन्तवाद, राजतन्त्र र विदेशी वर्चस्वका विरुद्ध उभिदै आएको हो । त्यसमाथि थप २०५२ देखि २०६२/६३ सम्मको जनयुद्धले वामपन्थलाई पुनः जनआधारित रूप दिने कोशिस गर्‍यो– श्रम, भूमि, र अधिकारका प्रश्न राजनीतिक एजेन्डा बने। तर युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपश्चात् जब वाम शक्तिहरू सत्तामा पुगे, उनीहरू पनि विश्वव्यापी नवउदारवादी यथार्थसँग जुध्नुभन्दा बढी त्यसमा समायोजित हुन बाध्य भए।

आजको नेपालमा दुवै विचारधारा एक किसिमले सहअस्तित्वको विचित्र अवस्थामा छन्। नीतिगत रूपमा देश नवउदारवादी छ– मुक्त व्यापार, निजीकरण, वैदेशिक लगानी, र श्रम निर्यातमा आधारित। तर राजनीतिक र सामाजिक भाषणमा वामपन्थी शब्दावली अझै प्रमुख छ– समानता, जनताको अधिकार, समाजवाद, राष्ट्रियता इत्यादि।

राज्यको राजस्व संरचना अझै वैदेशिक सहयोग र रेमिट्यान्समा निर्भर रह्यो; उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको कुरा घोषणापत्रमै सीमित रह्यो। वामपन्थी सरकारहरूले पनि ठूला ठेकेदार पूँजीसँग गठबन्धन गर्दै “सामाजिक लोकतान्त्रिक नवउदारवाद” अपनाए – जसले परम्परागत वर्गीय विरोधाभासहरूलाई थला पार्‍यो, त्यसको समाधान गर्ने दिशामा ठोस पहल नै हुन सकेन।

नेपालमा वामपन्थ र नवउदारवादको सह–अस्तित्व

आजको नेपालमा दुवै विचारधारा एक किसिमले सहअस्तित्वको विचित्र अवस्थामा छन्। नीतिगत रूपमा देश नवउदारवादी छ– मुक्त व्यापार, निजीकरण, वैदेशिक लगानी, र श्रम निर्यातमा आधारित। तर राजनीतिक र सामाजिक भाषणमा वामपन्थी शब्दावली अझै प्रखर छ– समानता, जनताको अधिकार, समाजवाद, राष्ट्रियता इत्यादि। संविधानले नै समाजवादोन्मुख शासन व्यवस्थाको ठोकुवा गरेको छ ।  यसले नेपाली राज्य र समाजबीच एक किसिमको वैचारिक द्वैत सिर्जना गरेको छ–जहाँ ‘वामपन्थी भाष्य’ ले ‘नवउदारवादी अभ्यास’ लाई ढाकछोप गर्ने असफल काम भएको छ ।

संविधानमा समाजवादको आदर्श राखिए पनि, नीतिहरू नवउदारवादी मोडमा छन्। राज्यका स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू क्रमशः निजीकरणतर्फ धकेलिएका छन्  । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका घट्दै निजी क्षेत्रको वर्चस्व बढ्दै गएको छ।विदेशी लगानी (FDI), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), र पर्यटन–उन्मुख अर्थनीति जस्ता कुराहरु वामपन्थी शक्ति सरकारमा हुँदा उनीहरुले नै अगाडि सारेका छन्।अर्थात्, विचार र व्यवहारबीच एक प्रकारको द्वैधता (ideological dissonance) छ।

यसो हुनुका कारणहरु पनि छन् ।  आजको अन्तरनिर्भर विश्वमा विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नवउदारवादी दिशामा गइसकेपछि सानो, परनिर्भर अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि वैकल्पिक मोडेल रोज्ने क्षमता घटेको छ। अर्थतन्त्रको नीति निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थासँगको सम्बन्धले निर्णायक भूमिका खेल्न थालेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा, वामपन्थी पार्टीहरू नै सत्तामा पुग्दा पनि राज्य सञ्चालनका व्यावहारिक सीमाहरूले उनीहरुलाई नवउदारवादको घोडामा चढ्न विवश गराउँछ ।  खासगरी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको संरचना नहुँदा उनीहरूले पनि बजारमै आधारित राजस्व र विकासको बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्।

शहरी मध्यमवर्ग र उपभोक्तावाद (consumerism) को वृद्धिसंगै वामपन्थी आन्दोलनको सामाजिक आधार नै बद्लिएको अवस्था छ । पुरानो श्रमिक–किसान आन्दोलन कमजोर साबित भइसकेको छ । यस अवस्थामा, वामपन्थ नेतृत्व वर्गले पनि बजारमै अवसर खोज्नु सजिलो उपाय भएको छ ।

अझ खाँट्टी कुरा वामपन्थमा आइरहेको वर्ग संरचनामा परिवर्तनले पनि भूमिका खेल्ने गरेको छ । खासगरी, शहरी मध्यमवर्ग र उपभोक्तावाद (consumerism) को वृद्धिसंगै वामपन्थी आन्दोलनको सामाजिक आधार नै बदलिएको अवस्था छ । पुरानो श्रमिक–किसान आन्दोलन अब थप परिसकेको वा कमजोर साबित भइसकेको छ । यस अवस्थामा, वामपन्थ नेतृत्व वर्गका लागि पनि वर्गसंघर्षको कठिन बाटोमा हिँड्नुको साटो बजारमै अवसर खोज्नु सजिलो उपाय भएको छ ।

नेपालमा अहिलेको वामपन्थी राजनीति एक प्रकारको “प्रशासनिक वामपन्थ” (bureaucratic leftism) मा रुपान्तरित भएको छ । यो वामपन्थले वर्गीय प्रश्नहरुलाई भन्दा बढी सत्ता, पद र सत्तासँगको पहुँचलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्योभन्दा पनि थप, नेपालको वामपन्थी राजनीतिले अहिले “वामपन्थ” भन्दा बढी “नवउदार–सामाजिक मिश्रण” (hybrid neoliberalism) को रूप लिएको छ। यसले तत्कालीन अर्थमा स्थायित्व र विदेशी लगानी आकर्षण ल्याए पनि, दीर्घकालमा वर्गीय असमानता, सार्वजनिक सेवाको क्षय, र राजनीतिक आदर्शमा भयानक वैचारिक संकट निम्त्याइरहेको छ। यसको प्रभाव विचारधारात्मक अस्पष्टतामा देखिएको छ ।  समाजवादको नारा छ, तर नीति नवउदारवादी– नेपालका वामपन्थीहरू पूँजीवादविरुद्धको आन्दोलनका अगुवा होइनन्, बरु पूँजीवादलाई “सामाजिक” मान्यता प्रदान गराइदिने प्रबन्धक बनेका छन्। आजको वामपन्थको विद्रूप अनुहार यो हो ।

निचोड

नेपालको परिधीय अर्थतन्त्रमा नवउदारवादले बजारनिर्भर, आयातमुखी, र श्रम–निर्यात आधारित संरचनालाई जबरजस्त ढङ्गले स्थापित गराएको छ । यसले  दीर्घकालीन आत्मनिर्भर विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ। वामपन्थले यसलाई वैकल्पिक मार्गदर्शन दिन सक्ने सम्भावना राख्छ  तर त्यसका लागि वामपन्थको आवरणले छोपेर जबरजस्त ढङ्गले ओढिएको  नवउदारवादको वर्कोलाई उतारेर फ्याँकने हिम्मतको खाँचो छ । त्यसका लागि  वामपन्थी शक्तिहरुले “सत्तामुखी” व्यवहार छोडी “उत्पादन र वितरणमा वर्गीय पुनर्संरचना” गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नु पर्छ। वामपन्थले नवउदारवादको वैचारिक र संरचनात्मक मर्ममा प्रवेश गरेर विकल्प निर्माण गर्ने पहल नगरेसम्म नेपाल ‘वामपन्थी भाषण र नवउदारवादी अभ्यास’को असन्तुलित मिश्रणमै अड्किएर भीरको कुभिण्डो, न उँधो न उभोको अवस्थामा रही रहन विवश हुनेछ ।

आँखामा नवउदारवादको पट्टी लगाएकाहरुका लागि नेपालमा वामपन्थको यो ‘हरिविजोग’ निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । तर यसको अर्थ यो पटक्कै होइन कि नेपालमा वामपन्थको सैद्धान्तिक सम्भावना समाप्त भइसकेको छ ।

नवउदारवादको घोडाबाट ओर्लने साहस नगर्ने हो भने नेपालमा वामपन्थी राजनीतिको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहनेछ। किनभने जब वामपन्थी विचारधारा नै नवउदारवादी ढाँचामा समाहित हुन्छ, त्यसपछि पूँजीवादको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार हराउँछ। हर्बर्ट मार्कुजेले One-Dimensional Man (1964) मा चेतावनी दिएका थिए – “जब प्रतिपक्ष नै प्रणालीको हिस्सा बन्छ, आलोचनाले आफ्नो अतिक्रमणशीलता गुमाउँछ।” (When opposition becomes a part of the system, critique loses its transcendence.) नेपालको वामपन्थी राजनीति अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

आँखामा नवउदारवादको पट्टी लगाएकाहरुका लागि वामपन्थको यो ‘हरिविजोग’ निश्चय पनि खुसीको कुरा हो । तर यसको अर्थ यो पटक्कै होइन कि नेपालमा वामपन्थको सैद्धान्तिक सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । अहिले जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा नेपालमा जे जसरी युवापुस्तामा गुम्सिएको निराशा, आक्रोश र अवसाद एकैचोटी विस्फोट भयो, त्यसले नवउदारवादभित्रको संकटलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यस संकटबाट पार पाउनका लागि अब नयाँ खालको वामपन्थ–वैचारिकीको खाँचोलाई निम्त्याएको छ, जसले नवउदारवादको असमानता, पर्यावरणीय संकट, र सांस्कृतिक उपभोक्तावादका विरुद्ध नयाँ विमर्श निर्माण गर्न सकोस्। तर त्यसका लागि नेपालका वामपन्थीहरूले पुनः आफ्नै विचार–स्रोतमा अर्थात् वर्गीय न्याय, सामूहिक स्वामित्व, र मानव–केन्द्रित विकासका मूल्यहरूमा फर्कनु पर्नेछ ।