अन्तरविरोध पुनः विष्फोटित हुन्छ

अहिलेको आन्दोलन अझै निर्णायक बन्न सकेन । त्यसैले निर्णायक आन्दोलन अझै हुन बाँकी छ । शक्तिहरु भिड्न बाँकी छ  । फेरि पनि विष्फोट हुन बाँकी छ । त्यसको नाम जेन्जी नभएर अरु नै केही हुन सक्छ ।   

 जनतालाई गलत राजनीतिक निश्कर्ष भाष्य दिएर  सत्ताको मोज लुटिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरुको सपना र मिलोमतो भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले भताभुङ्ग भएको छ र देशको कमजोर र विग्रेको यथार्थ अवस्था छर्लङ्ग पनि भएको छ । स्वर्गको मोज लुटिरहेका सरकार चलाउने नेताका  गालामा केहीदिन यता रगत सिद्धिएर फुस्रा हुन थालेका छन् । तर उनीहरु देशको राजनीतिक वृत्तमा गएको यो ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट अझै चेतेका छैनन् । यो भूकम्पमा परेर केही पात्रहरु रङ्गमञ्चबाट गायव पनि होलान् तर मानव जातिको इतिहास नै यस्तै छ कि नेपाली उखानमा भनेझै राजा मरेपनि गद्दीचाहिँ खाली हुदैन । मानव समाज रहुन्जेल राज्यसत्ता रहन्छ र त्यो राज्यसत्ता सधैँ मालिक वर्गकै हितमा सञ्चालित  हुँदै आएको छ । अहिले पनि मालिक वर्गको  वा सत्ताधारी वर्गको सत्ता यथावत् छ, यद्यपि सत्तामा दावी गर्ने शक्तिकेन्द्रका गुटहरुका शक्तिसन्तुलनमा केही परिवर्तन अवश्य देखापरेको छ  ।  अथवा यसो भनौं, सत्ता र शक्ति वाँडफाँड गर्ने केही गुट कमजोर भए र सन्तुलन चर्मरायो ।  भदौको जेन्जी घटनामा राज्यसत्ताका विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्र भताभुङ्ग भए पनि सत्ताको मूल स्तम्भ सेना घटनाबट अप्रभावित रहेकाले राज्यसत्ताका ध्वंश भएका संयन्त्रहरुमा डढेलो लागेको जङ्गलमा हरिया मुना पलाए झै जीवन पलाउँदै गएको छ । त्यससँगै घटनाका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वमा पनि पुन लोभ पलाउँदै आएको छ । उक्त घटनामा सवभन्दा बढी प्रहार खेप्न बाध्य नेताको घाउमा खाटा बसेका छन्  ।

घटना जति पुरानो हुँदै गयो, घटनाभित्रको वास्तविकता पनि जनसमक्ष प्रकट हुदै गएको छ । यो वास्तवितालाई सारांशमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा  जेन्जी नामको विद्रोह भएको थियो भन्नुभन्दा पनि  देशमा विद्यमान शक्तिहरु र तिनका केन्द्रवीचको अन्तरविरोध विष्फोट भएको यथार्थ प्रष्ट देखिन थालेको छ । तत्कालीन सरकार राष्ट्रियताका नाममा सर्बसाधारण जनताको सोचभन्दा फरक ढङ्गले पूर्वाग्रही  भएर चल्ने, हेप्ने,  पश्चिमा लोकतान्त्रिक पद्धतिजन्य  अहङ्कारी शैली अपनाउने गरेकोले रुष्ट बनेका जनतामाझ भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको माग अघिसारिएको थियो ।  त्यसमा जनता पनि  असहमत हुने कुरै थिएन । ती विल्कुलै जायज  र समसामसामयिक  माग थिए । त्यो लोकपृय नारा अघिसारेर सरकार विरुद्ध जनतालाई सडकमा उतारियो । यो मौकाको फाइदा सत्ताधारी वर्गभित्रकै शासकीय शक्तिमा बढी अधिकारको चाहना राख्ने असन्तुष्ट पक्षले भरपूर उठायो । उसले विभिन्न स्वार्थ समूहका लोभीपापीहरुलाई आफूतिर मिलायो र आँखा चिम्लेर सत्तासख भोगिरहेका निकम्मा गफाडी नेताविरुद्ध आश्वासन बाँडेर एकजूट पनि गरायो । 

वास्तवमा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन नेपालमा मात्र होइन विश्वमै, खासगरी विकासोन्मुख गरीव देशमा  अत्यन्त लोकपृय ठानिएका प्रमुख विषय हुन् । तर पिछडिएका देशहरुमा नियम कानुन, परम्परा र प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचार उन्मुख रहेका हुन्छन् । हरेक खातापिता मध्यम, उच्चमध्यम र उच्च वर्गको जीवनस्तर भ्ष्टाचार कुशासनमा मौलाएको पाइन्छन् । यसैले कमाउने कुराको तँछाड मछाडमा ती वर्गका मानिस एकले अर्कालाई भ्रष्ट देख्छन् तर आफै पनि भ्रष्ट हुन्छन् । अनि मचाहिँ चोखो छु भन्छन् । अवसर पाएपछि भ्रष्टाचार गर्न कोही पछि पर्दैनन् । स्वाभाविक रुपले तल्लो  कामदार वर्गका मानिस पनि यस्तो जीवनप्रणालीप्रति लोभिन्छन् नै । जेन्जी विद्रोहमा पनि त्यही प्रवृत्तिले काम गरेको थियो । सरकारमा वस्नेहरु त भ्रष्ट थिए नै, त्यसैले विद्रोहीहरुले भ्रष्टाचार कसरी हुने गर्छ र यसको निवारण केगरी गर्न सकिन्छ भन्नेकुराको मूलतर्फ नगई  ककसले भ्रष्टाचार गरे भनेर आफ्ना राजनीतिक विरोधी, भ्रष्टाचारी भनेर नाम कहलाएका, शक्ति र  सत्ताको फुइँ लगाउने निर्लज्ज कमिसनखोरको खिलाफमा विध्वंसात्मक भौतिक कारवाही पनि चलाए । तर के त्यो कारवाहीले भ्रष्टाचार रोकियो ? वा रोकिने सम्भावना छ ?यसको उत्तर  अहिले केही दिनमै धूमिल हुँदै जान थालेको छ  ।  

सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको कुरा गर्दा हामीले ठूला परियोजना, ठूला व्यापारबाट शासनमा हावी व्यक्तिले लिने कमिशनका करोडौ अर्बौं रकम कसरी लिइन्छ र  व्यक्ति र पार्टी वलिया हुन्छन् भन्ने र सामाजिक प्रवृत्तिसम्मका कुरामा पुग्नु अगाडि सरकारी संयन्त्रमा हुने ससाना घुस खाने घटनालाई नै  हेर्दा पनि स्पष्ट के देखिन्छ भने  सरकारी एैन नियम र निर्देशिका नै भ्रष्टाचार अनुकूल हुनेगरी बनाइएका छन् ।  कुनै सेवाग्राही जव उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न वा कर तिर्न निर्धारित कार्यालयमा जान्छ, कुनै किसान जगापास गर्न वा दाखा गर्न जान्छ, त्यसबेला सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीको मिसिल खरीदार,सुब्बा, शाखा अधिकृत उपसचिवहुदै निर्णायक तहसम्म पुर्‍याउँछन् । व्यवहारमा के देखिन्छ भने नेपाली सर्वसाधारण यस्ता तहगत अध्ययन र पेशीसँग अभ्यस्त पनि छैनन् र कहाँजाने पत्तो नपाएर विचौलियाको मद्दत लिन बध्य छन् । नागरिक वडापत्रहरु द्येखाउने दाँत मात्र वन्दछन् । अलिकति जान्ने सुन्नेलाई पनि विचौलिया लगाइएको छैन भने एउटा टेवलबाट अर्को टेवलसम्म कागज लैजान पनि कम्तीमा ५०–१०० घुस नख्वाई कामै वन्दैन । त्यसमाथि अपमानवोध वेग्लै । वास्तवमा यी यस्ताकाम, एकफाँटबाट अर्को फाँटसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीको नै हो नि तर गरिदैन । यस्तो कुशासन प्रणाली र घुसखोरी जेन्जी आन्दोलन पछि पनि यथावत् छ । खै त ७६जनाको बलिदानको उपलब्धि ?

जेन्जीहरुका उच्चतहका नेता बालेन साहको महानगर पालिकाकै कुरा गरौ । काठमाडौ शहरमा कहिलेदेखि कहाँ कहाँ सरकारले शहरी विकास योजना दियो र कसरी घरहरु   बन्दै गए, यसको अध्ययन गरियो भने थाहा हुन्छ सरकार भन्ने कुनै निकाय कतै देखिदैन ।  कुनै योजना छैन । नागरिकलाई जथाभावी घर वनाउन दिइएको छ । अनि अहिले आएर घर सम्पन्न प्रमाण पत्र दिने नाममा धमाधम नागरिकबाट महानगरपालिकाले पैसा लुट्दैछ । के यो प्रमाणपत्र दिएपछि शहर योजनाबद्ध बन्यो त ? दैनिक व्यवहारका यस्ता कुरा हेरेपछि थाहा हुन्छ जेन्जी नाममा भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको माग गर्नु त एकदम जायज थियो तर यो जायज मागको आडमा शक्तिकेन्द्रहरुको अन्तरविरोध चर्कनु वा शासनमा को हावी हुने भन्ने कुरामा फेरवदल हुनु बाहेक जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनको क्षेत्रमा के पो फेरवदल ल्यायो र खै ? यसका लागि त सवै सरकारी संयन्त्रको कार्यविधि,र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनु एवम् ल्याउनुपर्दछ । के पी ओलीलेजस्तो म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ गर्न पनि दिन्न भनेजस्ता गफले हुँदैन । कसैले भर्पाइ दिएर भ्रष्टाचार गर्देन । आफ्ना वरपर भ्रष्टाचारी गिरोहलाई पालेर म भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर निवारण हुन्छ र ? ऐन नियम पुरानै राखेर कतै घुसखोरी घट्छ र ?

 भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन स्थापित होस् भन्ने  जेन्जीहरुले आन्दोलनमा जाँदा कुनै योजना वा कार्यनीति नहुनु स्वाभाविक थियो । किनभने उनीहरु त सरकारले नै यो काम गरोस् भनेर माग गर्न गएका थिए । सरकारले जेन्जीहरुलाई तत्काल आह्वान गरेर सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका हाम्रायोजना र कार्यक्रम यी यी हुन् भनेर वार्ता गर्नुपथ्र्यो । घमण्डले चूर सरकारी नेताले आन्दोलन नहुञ्जेल त्यसतर्फ सोच्नै आवश्यक ठानेनन् । मान्छे मारेपछि तिनका कुरा कसैले सुन्दैनन् पनि, पत्याउँदैनन् पनि । त्यसै भएर होला आन्दोलन हुँदा सत्तामा रहेका शासकहरु फेरिपनि षड्यन्त्रको माध्यमबाट सत्तामा फर्किेने प्रयास गर्न थालेका छन् । सरकारले जनताको मामिलामा वेवास्ता गर्दा

 यतिसम्म राष्ट्रले क्षति बेहोर्नु पर्दोरहेछ तसर्थ अव हामीले यसरी यो यो काम गरेर भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र जनहितका काम  यसप्रकारले पूरा गर्छौ भन्ने कुनै कार्य योजना, कार्यनीति, र कार्यक्रम  अहिलेसम्म कुनै पक्षले वैज्ञानिक ढङ्गले सार्वजनिक रुपमा पेश गरेको छैन । न अन्तरिम सरकारले, नआन्दोलन अघिका राजनीतिक दलले न जेन्जी अगुवाहरुले नै । बरु तँैले गर्दा यो थिति पैदा भयो भनेर राज्यको सुविधा दोहन गर्न पाउने र नपाउनेवीच परस्पर दोषारोपणको लहर चलेको छ अहिले नेपालमा । परवसेर हेर्न र सुन्न त रमाइलो छ तर राष्ट्रको भविष्य भने अन्योल बन्दै गएको छ । जेन्जी सवैका लागि निकम्मापनको दोषबाट उम्कने बहाना बनाइदैछ । अव मेरो पार्टीमा यति प्रतिशत जेन्जीलाई स्थान भनेर प्रलोभन पनि बाँडिदै छ । के जेन्जी पुस्ता आउँदैमा सवै समस्याको हल हुन्छ र?  के समस्या त्यो हो र ?

जस्तो कि माथि पनि उल्लेख भयो — यो समस्या जेन्जीको समस्या होइन । यो त २०६३साल यताको राजनीतिक ढाँचाको समस्या हो । त्यो ढाँचा हाम्रो संबिधानमा  छर्लङ्ग देखिएको छ । त्यहाँ सवैलाई खुसीपार्ने नुस्खा तयार गरिएको छ ।  शक्तिको वाँडफाँड मिलाइएको छ । वास्तवमा सबै खुसी हुने कुनै नुस्खा संसारमा कतै हुदै हुँदैन । अहिले सबैधानिक शक्तिको अंश खानेहरुको शक्तिमा तलमाथि हुनासाथ  माथिकोले तलपर्नेलाई छेउतिर धकेल्न खोज्नु स्वाभाविक हो । भएको त्यही हो  । फेरि पनि कसैले शक्ति सञ्चय गरेर कमजोरपक्षलाई धकेलेर राजनीतिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास त गर्छ नै । किनभने अहिलेको आन्दोलन अझै निर्णायक बन्न सकेन । त्यसैले निर्णायक आन्दोलन अझै हुन बाँकी छ । शक्तिहरु भिड्न बाँकी छ  । फेरि पनि विष्फोट हुन बाँकी छ । त्यसको नाम जेन्जी नभएर अरु नै केही हुन सक्छ ।