वामपन्थी शासित केरला चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने पहिलो भारतीय राज्य बन्यो

अब्दुल रहमान

भारतको दक्षिणी राज्य केरलाले २०२० नोभेम्बर १ शनिवारका दिन आधिकारिक रूपमा आफू चरम गरिबीमुक्त भएको घोषणा गरेको छ। यसका साथ, वामपन्थी शासन रहेको केरला भारतमा यस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भारतको पहिलो तथा एकमात्र राज्य बनेको छ।

राज्यको विधानसभाको एक अधिवेशनमा उक्त उपलब्धि घोषणा गर्दै राज्यका मुख्यमन्त्री तथा वामपन्थी नेता पिनाराई विजयनले यसलाई राज्य र जनताका लागि “ऐतिहासिक र गर्वको क्षण” भएको बताए। उनले भने, “हाम्रा प्रयोगहरू देशका अन्य राज्यहरूले पनि उपयोग गर्न सक्ने मोडेल बन्न सकोस् भन्ने हाम्रो आशा छ।”

गत वर्ष विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भारतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अत्यधिक गरिबीमा बस्ने जनसंख्या छ।

भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता तथा भारतका संसद सदस्य जोन ब्रिट्टासले एक्स (X) मा लेखे। “केरलाले इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखेको छ—अत्यधिक गरिबी उन्मूलन गर्दै भारतमा पहिलो र विश्वमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ।” 

फेब्रुअरी २०२१ मा चीनले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको समयसीमा भन्दा एक दशक अगाडि नै अत्यधिक गरिबीको अन्त्य भएको विश्वकै पहिलो देश भएको घोषणा गरेको थियो।

शनिबार, भारतमा चीनका राजदूत सू फेइहोङ (Xu Feihong) ले पनि केरला सरकारलाई यस उपलब्धिका लागि बधाई दिँदै भने, “गरिबी उन्मूलन मानवताका लागि साझा मिसन हो।”

दीर्घकालीन नीतिबाट सूक्ष्म योजनातर्फ

२०२१ मा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आएपछि, पिनाराई विजयन नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकारले आफ्नो भित्रै राज्यबाट चरम गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो।

मे २०२१ मा एलडीएफ सरकारले  चरम गरिबी उन्मूलन परियोजना (EPEP) सुरु गर्‍यो। परियोजनाले प्रारम्भिक चरणमा एक लाखभन्दा बढी घरधुरीलाई चरम गरिबको श्रेणीमा पहिचान गरेको थियो। तर, खाद्य पहुँच, आय, आवास, र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका आधारमा गरिएको अन्तिम विश्लेषणपछि चरम गरिब परिवारको संख्या घटेर ६४,००६ पुगेको थियो।

गत चार वर्षमा यी ६४,००६ परिवारलाई उनीहरूमा कमी देखिएको विशिष्ट आवश्यकता (खाना, आय, आवास वा स्वास्थ्य) अनुसार दीर्घकालीन पहुँच उपलब्ध गराउन लक्षित रूपमा व्यापक पहलहरू गरिए। यस प्रक्रियामा राज्यभरिका विभिन्न सरकारी निकायहरू तथा स्थानीय तहका स्वायत्त निकायहरु सम्मिलित थिए।

यस वर्ष अप्रिलमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धर्माडमलाई राज्यकै पहिलो अत्यधिक गरिबीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि, विजयन्‌ले नोभेम्बर १ अर्थात् राज्य स्थापना दिवससम्म सम्पूर्ण राज्यले चार वर्षअघि तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेका थिए।

समाजवादी नीतिहरूको उपलब्धि

पहाडी भौगोलिक बनावट र अत्यधिक जनघनत्व भएको केरला एक समय भारतको सबैभन्दा गरिब राज्यहरू मध्ये एक थियो, जहाँ करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा बस्थे।

दीर्घकालीन कल्याणकारी तथा विकास नीतिहरू जस्तै भूमि सुधार, विकेन्द्रीकरण, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा उच्च सामाजिक खर्च, सुदृढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि नीतिहरु राज्यमा लगातार गठित वामपन्थी सरकारहरूले अपनाएपछि, गरिबी दरमा नाटकीय गिरावट आयो। सन् २०११–१२ मा, जब भारतमा अन्तिमपटक राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो, गरिबीको दर घटेर करिब ११ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो।

यसपछि १५ वर्षको अवधि बित्दा यो दर अझै उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।

सन् २०२१ मा भारतीय केन्द्रीय सरकारले प्रकाशित  गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकांक अनुसार, केरलामा भारतका सबै राज्यहरू मध्ये सबैभन्दा कम बहुआयामिक गरिबी थियो । जहाँ कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम (०.७%) मात्र गरिबको पहिचान गरिएको थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का नेता थोमस आइज्याक (Thomas Issac) ले दाबी गरे – "यो उपलब्धि लगातार सत्तारुढ वामपन्थी सरकारहरुको प्रयास र उनीहरूको नीतिहरूको नतिजा हो।"

"१९७३ मा ६०% गरिबीबाट, केरलाले आफूलाई चरम गरिबीबाट मुक्त घोषणा गर्‍यो। यो भूमि सुधार, ज्याला वृद्धि, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको वास्तविक केरला कथा हो। अन्ततः, ६४,००६ लाई चरम गरिबीबाट उठाउन ४ वर्षको सूक्ष्म योजना" इसाकले X मा एक पोस्टमा भने।

मुख्यमन्त्री विजयन्‌ले पनि राज्यमा चरम गरिबी शून्यमा झार्न दीर्घकालीन नीतिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वीकार गरे।

उनले शनिबार भने - “चरम गरिबी उन्मूलनको प्रक्रिया सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भूमिहीनता र आवासहीनता अन्त्य गर्ने पहिल्यै चालिएका कदमहरूको निरन्तरता हो। केरलाले संयुक्त राष्ट्रसंघले परिकल्पना गरेको दिगो विकास सूचकांकमा अत्यधिक गरिबी उन्मूलनमार्फत उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।”

Source: https://peoplesdispatch.org