जेनजी आन्दोलन र नवउदारवादको छायाँ: नेपालको संकटको गहिरो कारण के हो ?

जेनजीहरु हो ! भ्रष्टाचारविरुद्ध तपाईंहरुले जुन आन्दोलन उठाउनुभयो, त्यसका लागि स्यालुट ! आन्दोलनबाट भ्रष्टाचारी सरकार अपदस्थ पनि भयो, त्यसका लागि बधाइ ! तपाईंहरुले भ्रष्टाचारको मूल कारण संसदीय शासकीय प्रणाली ठान्नुभयो । त्यसैले त्यसको अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको शासकीय प्रणालीको माग गर्नुभयो । यस्तो माग स्वभाविक नै छ, किनकि यहाँ सरकारमा जानका लागि पार्टीहरुले सांसदहरु किनबेच गर्ने तथा भेँडाबाख्राझैँ कजाएर राख्ने गरिन्छ । सम्भवत: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको शासकीय प्रणालीमा यस्तो हुन्न र त्यसमा संसदीय प्रणालीमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरता पनि हुन्न । त्यस्तो अवस्थामा सत्तामा जानेहरुले भ्रष्टाचारको मौका कम मात्र पाउलान् भन्ने लाग्नु स्वभाविक छ । तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग एक तरिकाले सोच्दा सान्दर्भिक छ ।

अहिलेका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरौं र त्यसलाई लागु पनि गरौं, तर त्यसैबाट नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको समूल नष्ट हुन्छ भनेर हामी सोच्न पुग्छौं भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ भन्ने कुराको हेक्का राखौं । भ्रष्टाचारको मूल आधार भनेको निजी सम्पत्ति प्रधान सामाजिक व्यवस्था र त्यसले स्थापित गरेको मूल्य-मान्यता एवं मानसिकता हो ।

तर के राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई शासकीय प्रणालीले मात्र रोक्न सकिन्छ? यदि यस्तो हुँदो हो त दक्षिण कोरियामा भ्रष्टाचारकै कारणले राष्ट्रपतिले जेलको हावा खानु परेको घटना नहुनुपर्ने होइन र? गत शताव्दीको ७० को दशकमा अमेरिकामा भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएर तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजिनामा दिनुपरेको घटना नघट्ने थियो होला । हालै मात्र भ्रष्टाचारकै मुद्दामा मुछिएर ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति बोल्सेनारोले जेल सजायँ भोग्नुपर्ने स्थिति नआउने थियो होला । भर्खरै मात्र मित्र राष्ट्र चीनमा भ्रष्टाचारको काण्डमा परेकाले पूर्व कृषिमन्त्रीलाई मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएको छ । शासकीय प्रणालीले राज्यका अधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाउनाले नै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुन्न भन्ने तथ्य उल्लेखित घटनाहरुले पुष्टी गर्दैनन् र?  त्यसैले अहिलेका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गरौं र त्यसलाई लागु पनि गरौं, तर त्यसैबाट नै राजनीतिक भ्रष्टाचारको समूल नष्ट हुन्छ भनेर हामी सोच्न पुग्छौं भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ भन्ने कुराको हेक्का राखौं । भ्रष्टाचारको मूल आधार भनेको निजी सम्पत्ति प्रधान सामाजिक व्यवस्था र त्यसले स्थापित गरेको मूल्य-मान्यता एवं मानसिकता हो । अर्को, राजनीतिज्ञहरुको विलासी जीवनप्रति मोह, अपार्दर्शी जीवनशैली, अहंकार एवं सत्तामोह हुन् । यी सामाजिक दुर्गुणहरुलाई हटाउने उपाय के होला? त्यस्तो सामाजिक व्यवस्थाका लागि कस्तो राजनीतिको जरुरत पर्दछ? यी प्रश्नहरु सोचनीय छन् ।

भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति इतिहास, संस्कृति र भूराजनीतिमा पनि आधारित हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको मुख्य स्रोत भनेको निजी सम्पत्ति र त्यसको मानसिकता नै हो, जुन पुँजीवादी अर्थराजनीति एवं समाजको अभिन्न विशेषता हो ।

एउटा सत्य कुरो के छ भने विश्वको कुनै पनि मुलुक जहाँ पुँजीवादी राज्य सत्ता छ, त्यहाँ कुनै न कुनै रुपमा खास आयतनको भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । भ्रष्टाचार पुँजीवादी राज्य प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो, चाहे संसदीय शासन शैली होस् चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था । किनकि, निजी नाफाको लागि हुने उत्पादन प्रणालीमा नाफालाई अधिकता प्रदान गर्न पुँजीजिवी वर्गलाई शासन सत्तामा रहेका पार्टी तथा व्यक्तिहरुलाई आफ्नो अनुकूलका ऐन कानुनहरु निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुले कुनै न कुनै रुपको घुस दिएर पार्टी तथा राजनीतिज्ञहरुलाई खरिद गर्छन् । नाफाको संकटमा त यस्तो घटना अझ ज्यादा  हुने गर्दछ, किनकि त्यसो नगर्दा उनीहरुको अस्तित्व नै खतरामा पर्न पुग्दछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि जनता जति सचेत हुन्छन् र जनताले दबाव सिर्जना गरी राज्यका आर्थिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापलाई जति पार्दर्शी बनाउन सकिन्छ त्यति नै मात्रामा भ्रष्टाचारलाई कम गर्न नसकिने चाहिँ होइन । भ्रष्टाचार मानिसमा हुने एक कुसंस्कार पनि हो । त्यसैले पुँजीवादमै पनि राज्य प्रणालीमा संरचनागत सुधार गरी भ्रष्टाचारका अवसरहरुलाई न्यून गरेर भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । जस्तो कि नर्वे, स्विडेन, फिनल्याण्डजस्ता सामाजिक प्रजातान्त्रिक (social democratic) मुलुकहरुमा अत्यन्तै न्यून भ्रष्टाचारको तथ्याङ्क छ । भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति इतिहास, संस्कृति र भूराजनीतिमा पनि आधारित हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको मुख्य स्रोत भनेको निजी सम्पत्ति र त्यसको मानसिकता नै हो, जुन पुँजीवादी अर्थराजनीति एवं समाजको अभिन्न विशेषता हो । तर सचेत जनताको दबावले यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा अभियन्ताहरुले उठाएको अर्को प्रमुख चासो भनेको स्वदेशमा रोजगार नभएर विदेशिनु परेको पीडादाइ अवस्था हो । हो, यो पीडालाई सम्वोधन नगरी आफ्ना परिवार र नातागोताको सम्पन्नता एवं विलासिताको प्राप्तीमा नै ध्यान दिने नेताहरु जन्माउने कस्तो खालको राजनीति हाम्रो मुलुकमा ? तर सोचौं, के यो समस्याको हल अहिलेका बुढा नेताहरुलाई राजनीतिबाट अलग्याएर र उनीहरुलाई सजायँ दिनुले नै प्राप्त हुन्छ? यी भ्रष्ट नेताहरुलाई अवश्यै राजनीतिबाट बिदा दिनुपर्दछ । यो ठिक छ । तर स्वदेशमा युवाहरुले रोजगारी नपाउनुको मूल कारण के हो त भन्ने कुरा खुट्याउनु पनि जरुरी हुन्छ । मूल कारणमा हल खोजेर मात्र समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ । नत्र पटकपटक आन्दोलन गरेपनि, रगत बगाए पनि, नेता फेरे पनि र राजनीतिक प्रणाली फेरे पनि हातलागी शून्य नै हुन्छ । अर्थात् समस्या ज्युँकात्युँ नै बाँकी बस्छ ।

कुनै पनि मुलुकमा स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था हुने स्थिति बन्ने भनेको वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्षेत्र मुलुकभित्र नै पर्याप्त हुनु हो । अर्थात् मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनु हो । उत्पादन क्षेत्र भन्नाले कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रहरु हुन् । नेपालमा वस्तु उत्पादनका लागि जल, जमिन, जङ्गल एवं खानीहरुको कमी छैन । सेवा उत्पादनका लागि पनि वर्तमान अवस्थामा शिक्षा, आधुनिक प्रविधि एवं पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर यसका लागि राज्यले मुलुकको सापेक्षतामा कुन क्षेत्रलाई फोकस गरी विकास गर्ने, कुनकुन वस्तु तथा सेवालाई राज्यले संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि आफैले उत्पादन गर्न सक्ने कुनकुन वस्तु तथा सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने आदि कुराहरुमा राज्य आफैले निर्णय लिन सक्ने अर्थनीति लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा राज्यले गत शताव्दीको ८०/९० को दशकदेखि अङ्गालिरहेको उदारवादी अर्थतन्त्रलाई त्यागेर आत्मनिर्भर स्वतन्त्र अर्थनीति लागु गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा उदारवादी अर्थतन्त्र पञ्चायतकै पालामा यसको अन्त्यअन्त्यतिरबाट थालिएको हो । सुरुमा पञ्चायतले मिश्रित अर्थतन्त्र अङ्गालेको थियो । त्यस अन्तर्गत त्यसले ठूला उद्योगहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, र जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रहरु-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संचारलाई सार्वजनिक क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरी तिनीहरुलाई राज्यले नै चलाउने वा निजी क्षेत्रले सीमित रुपमा चलाए पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने गरिए । यसले गर्दा त्यतिखेर राजनीतिक शासन प्रणाली निरंकुश राजतन्त्र भएपनि जनताले काठमाडौं लगायत केही शहरहरुमा सरकारले खोलेका अस्पतालहरुबाट राम्रो नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्थिति थियो र जनतालाई सार्वजनिक विद्यालयहरुबाट नै सस्तो शिक्षा प्राप्त हुन्थ्यो । ठूला उद्योगहरु राज्यद्वारा नै सञ्चालित हुने हुँदा त्यसको आम्दानी सिधै राज्यले नै पाउँथ्यो र त्यसलाई बजेट मार्फत् सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइन्थ्यो ।

राज्यको सम्पत्तिमा राजपरिवार र आसेपासेहरुको हालीमुहाली एवं दोहनले गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरु विस्तारै घाटामा गई ओरालोतिरको यात्रामा गए र मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गयो ।

पाका कैयौं मानिसहरुले त्यतिखेरको त्यो व्यवस्थालाई अझै सम्झने गर्दछन् । त्यतिखेर साना उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय मात्र निजी क्षेत्रको हकमा हुन्थ्यो । विदेशी वस्तु तथा सेवा आयातमा राज्यको नियन्त्रण हुन्थ्यो । तर यो स्थिति पञ्चायतले अन्तिम अवस्थासम्म कायम गर्न सकेन । खासगरी राज्यको सम्पत्तिमा राजपरिवार र आसेपासेहरुको हालीमुहाली एवं दोहनले गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरु विस्तारै घाटामा गई ओरालोतिरको यात्रामा गए र मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदै गयो ।

८० को दशकमा आइपुग्दा सरकारले आफ्नै स्रोतले मात्र राष्ट्रिय बजेट बनाउन सकेन र उसले बिदेशबाट ऋण लिन सुरु गर्यो । त्यही ऋणका लागि (सन् ७० को दशकमा अमेरिकाको योजनामा बनाइएको) नवउदारवादी अर्थप्रणाली तत्कालीन पञ्चायती सरकारले विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले राखेका केही शर्तहरु मानेर लागु गर्न थाल्यो । पञ्चायतले सुरु गरेको त्यो अर्थप्रणालीलाई बहुदल आएपछि काङ्ग्रेश पार्टीले पूर्ण र तीब्र बनायो । त्यही नीति अन्तर्गत नै विरगञ्ज चिनी कारखाना, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना लगायत सबै सबै नै सार्वजनिक संस्थाहरु कौडीको मोलमा सरकारले निजी क्षेत्रको नाममा पुँजीपत्तिहरुलाई बिक्री गर्न थाल्यो । नवउदारवादी नीति लागु गर्ने क्रममा नै सरकारले पुँजीपत्ति वर्गलाई नाफा कमाउनकै लागि अस्पताल, स्कुल तथा कलेज खोल्ने अनुज्ञापत्र दियो ।

नवउदारवादले के गर्यो भने वस्तु तथा सेवा उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रको नाममा पुँजीजीवि वर्गलाई सुम्पी जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट ऊ पूरै हट्यो ।

नवउदारवादले के गर्यो भने वस्तु तथा सेवा उत्पादनका सबै क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रको नाममा पुँजीजीवि वर्गलाई सुम्पी जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीबाट ऊ पूरै हट्यो । यही क्रममा नवउदारवादकै नीति अन्तर्गत नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्ठनको सदस्य बन्यो र नेपालमा निर्वाद रुपमा विदेशी उत्पादन भित्रीने वातावरण बनाइयो । यसले गर्दा नेपालमा उद्योग गर्ने वातावरण लगभग समाप्त हुन पुग्यो । नेपाल खासमा आफ्नै उत्पादन नभएको विदेशीहरुको बजार क्षेत्रको रुपमा उदायो । न्यून पूर्वाधार र पछौटे प्रविधिका कारण कृषि तथा पर्यटन क्षेत्र पनि विकास हुन सकेन । किनकि, नवउदारवादको कारणले सरकारले यो क्षेत्रलाई पनि पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छोड्यो ।

यसरी नवउदारवादले नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास हुन नै दिएन । बहुदलमा काङ्ग्रेश मात्र होइन एमाले लगायत जुनकुनै पार्टी सरकारमा आउँदा पनि नवउदारवादलाई नै पछ्याउने गरियो । यो क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि जारी भएको मात्र होइन कि यसलाई अझ तीब्रता दिने काम भयो, चाहे काङ्ग्रेशको सरकार होस् चाहे एमालेको, चाहे माओवादीको होस् चाहे कुनै पनि गठबन्धन सरकार होस्, जो भएपनि नवउदारवादलाई सबैले अङ्गाले, किनकि सबैले विदेशबाट ऋण ल्याई विकास गर्ने नीति अपनाए जसमा उनीहरु कमिशन पाउँथे । अहिले भर्खरै बाहिर आएको सूचनाले नेपालको वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगेको तथ्याङ्क छ । यो भनेको जन्मनासाथ प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा करिब ९२ हजारको ऋणको भारी रहन्छ भन्ने हो । यस्तो अवस्थामा कुनै खास शासकीय प्रणाली अपनाउँदैमा नेपालमा युवाहरुलाई विदेश जानु नपर्ने गरी अहिलेकै अर्थतन्त्रले रोजगार सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो ।

नेपालको विडम्वना के रह्यो भने २००७ सालदेखि कैयौं पटक ठूला साना आन्दोलन तथा क्रान्तिहरु भए, जेमा पनि खालि राजनीतिक प्रणालीको कुरा उठाइन्छ अर्थप्रणालीको उठाइँदैन ।

नेपालमा २००७ मा राणा शासन गयो, प्रजातन्त्र आयो, तर कस्तो अर्थतन्त्र लागु गर्दा सामाजिक न्याय सहितको समतामुलक समाज स्थापना भई जनतामा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल भएन । २०४६ मा बहुदलको पुनर्स्थापना भयो, त्यसबेला पनि अर्थतन्त्रको विषय उठेन, २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो त्यसले पनि अर्तन्त्रको कुरालाई मुद्दा बनाएन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पनि अर्थतन्त्रको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेन । २०७२ सालमा बनाएको नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा त उठायो तर नवउदारवादलाई निषेध गर्ने कुरा गरेन । के नवउदारवादलाई कायम गरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुरु गर्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न ।

नेपालको विडम्वना के रह्यो भने २००७ सालदेखि कैयौं पटक ठूला साना आन्दोलन तथा क्रान्तिहरु भए, जेमा पनि खालि राजनीतिक प्रणालीको कुरा उठाइन्छ अर्थप्रणालीको उठाइँदैन । जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने र समाजलाई रुपान्तरण गर्ने भनेको अर्थप्रणाली हो, राजनीतिले त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने मात्र हो । त्यसैले जेनजी अभियन्ताहरुले यदि नेपाली समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने ध्येय राखेको हो भने शासकीय प्रणालीको साथसाथै मुलुकले कुन अर्थप्रणाली लागु गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।