भारतीय बैंकहरुले नेपाली निजीक्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भारतीय रिजर्भ बैंकको नीति: अब नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्ने?

विगत केही दशकदेखि मैले लगातार भारतीय बैंकहरूले पनि नेपाली निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न खोल्नु र त्यसको लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आएको थिएँ । यसबीच अक्टोबर १, २०२५ मा भारतको केन्द्रीय बैंक अर्थात् रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ)ले भारतीय बैंकहरूले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने घोषणा गर्‍यो । यसको प्रभाव नेपालका लागि अवसर हो कि चुनौती भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ। पहिलो– भारतले यो किन गरिरहेको छ?

नेपालको आर्थिक भूगोल भारतसित प्रत्यक्ष जोडिएको छ र नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा (peg)  बाँधिएको छ। त्यसले गर्दा नेपालले लाभ लिनका लागि  समान नीतिहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ। नेपालले पहिले नै गर्नुपर्ने भारतसँग कसरी समन्वय गर्दै जाने र आफ्नो राष्ट्रलाई फाइदा लिने भन्ने कुरा भएन। हाम्रो रुपैया भारतीय मुद्रासँग पेग छ, तर हामीले भारतको पूँजी बजार (capital market) र वित्तीय बजार (financial market) प्रयोग गरेका छैनौँ। यो निकै विचित्रको अवस्था थियो। अझ त्यसमाथि, हाम्रो मुद्रा पेग  गरिएको भारतीय मुद्राको ५०० र २००० का नोटहरू नेपालले चलाउन दिएकै थिएन। यस्तो व्यवहार संसारमा विरलै देखिने राज्य-प्रेरित मूर्खता जस्तै थियो।

यस नगर्नुको कुनै विशिष्ट कारण थिएन, केवल हाम्रो नीतिनिर्माण तहमा रहेको अकर्मण्यता मात्र थियो।

अब प्रश्न उठ्छ– भारतले अहिले यो कदम किन चाल्यो?

यसको कारणमध्ये एक, अमेरिकी डलर र भारतीय रुपियाँबीच चलिरहेको द्वन्द्व र भारत-अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध पनि हो। त्यसको असरले यो रणनीतिक निर्णय लिन भारतलाई प्रेरित गरेको छ। अर्को, विश्वमै अहिले केवल राजनीतिक पुनर्संरचना मात्र नभई आर्थिक पुनर्संरचना पनि सुरु भएको छ।

विश्वमै चलिरहेको मुद्राको राजनीतिमा भारतीय मुद्रा, रूसी मुद्रा र अन्य मुद्राहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति (acceptance) पाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

अघिल्ला दशकहरूमा जस्तै, ९० को दशकपछि चीन द्रुत गतिमा आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्यो, त्यसरी नै अहिले भारतको आर्थिक वृद्धि दर पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ, र २०२७– २८ सम्ममा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ।

यस अवस्थामा विश्वमै चलिरहेको मुद्राको राजनीतिमा भारतीय मुद्रा, रूसी मुद्रा र अन्य मुद्राहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति (acceptance) पाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ। अमेरिकी डलर, युरो, ब्रिटिश पाउन्ड, जापानी येन जस्ता मुद्राहरू विश्व बजारमा स्वीकृत भएकै स्तरमा यी पनि पुग्नुपर्ने छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय धारणा बढ्दो छ।

उदाहरणका लागि, चिनियाँ मुद्रा आरएमबी (RMB) अझै पूर्ण रूपले पारिवर्त्य (convertible) नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति बढिरहेको छ। भारतको सन्दर्भमा, विगतमा मध्यपूर्वमा भारतीय मुद्रा सजिलै कारोबारमा प्रयोग हुन्थ्यो। तर पछि त्यसको स्वीकृति घट्यो। अहिले फेरि भारतले यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति बढाउन प्रयास सुरु गरेको छ।

अहिले अमेरिकासित भैराखेको भन्सार दरको युद्ध (tariff war) बीच अमेरिकाको ३३– ३४ करोडको बजारलाई विस्थापन गर्नलाई भारतले बजार व्यवस्थापनको पहललाई तिव्रतर रुपमा अगाडि बढाएको छ।

त्यसैले, यो नीतिको उद्देश्य तीनवटा देखिन्छ– पहिलो, भारतीय मुद्रालाई पारिवर्त्यता (convertibility) तिर लैजानु; दोस्रो, पूर्ण रूपले पारिवर्त्य नभए पनि यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति बढाउनु; र तेस्रो, नेपाल, भुटान, श्रीलंका जस्ता मुलुकमा लगानी र लेनदेन (transaction) सहज बनाउन सकिएपछि भारतले चीनसँग पनि प्रतिस्पर्धात्मक हैसियत बनाउन सक्छ। यसै सन्दर्भमा, भारतले इरान र मध्यपूर्वमा यो सुरु गरिसकेको छ, अब अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि यो पहल विस्तार गर्ने सम्भावना छ।

अहिले अमेरिकासित भैराखेको भन्सार दरको युद्ध (tariff war) बीच अमेरिकाको ३३– ३४ करोडको बजारलाई विस्थापन गर्नलाई भारतले बजार व्यवस्थापनको पहललाई तिव्रतर रुपमा अगाडि बढाएको छ। यसलाई पनि यसले सहजीकरण गर्छ । भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै र अर्थतन्त्र सफल हुँदै जाँदा खेरि त्यसको पैसाको काम नै  अरु पैसा कमाउने हो।

अर्थतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त/मान्यता नै यही हो। देश भित्रको मात्र अवसरहरुले पुग्दैन। अनि त्यतिखेर बाहिर चाहिँ त्यो फैलिन थाल्छ । चीनले अरु देशमा लगानी सुरु गरे जसरी नै भारतीय पैसा पनि स्वभाविक रुपमा फैलिन थाल्छ।

त्यसमा दुइटा मोडल हुन्छ। एउटा, त्यहाँका कम्पनी नै गएर लगानी गरेर त्यहाँबाट नाफा लिएर आउने । जस्तै धेरै चिनियाँ कम्पनीहरुले यहाँ लगानी गरे, अरुतिर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु छन्, हाइड्रोमा लगानी छ, धेरै ठाउँमा छ। अर्को चाहिँ कर्जा मात्र दिने। कर्जा किन महत्वपूर्ण छ भने, एउटा– संरचनागत अथवा औद्योगिक आयोजनाहरु भयो भने– त्यसमा इक्विटीको रकम त एक-चौथाई वरिपरि मात्रै हुन्छ, बाँकी त सबै ऋण (debt) हुन्छ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बढ्दो अर्थतन्त्रलाई अझ फैलाउनका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मुद्रालाई विश्वव्यापी स्वीकार्य बनाउन चालेको एउटा सानो कदम हो।  

त्यसकारण ऋण बाहिर जानु भनेको झन् ठुलो लगानी बाहिर जाने हो। फेरि त्यो स्वदेश फिर्ता हुने (repatriation) ग्यारेन्टी भएर बाहिर जानु हो। त्यसकारण, भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बढ्दो अर्थतन्त्रलाई अझ फैलाउनका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो मुद्रालाई विश्वव्यापी स्वीकार्य बनाउन चालेको एउटा सानो कदम हो।  एक किसिमले भन्नुपर्दा, अहिले मुद्रा युद्ध भइराखेको अवस्थामा "I am ready for the war" भनेर यसले एउटा उद्घोष पनि गरेको छ।

नेपाली दृष्टिकोबाट हेर्दा, नेपाललाई यसले कसरी फाइदा गर्छ? नेपाललाई त पहिले नै, भारतले यो नगरे पनि, भारतीय मुद्रा नेपालमा वैध मुद्रा (legal tender) थियो। अरु ठाउँमा अर्ध-परिवर्त्यता (semi-convertibility) नभए पनि नेपालमा त पुरै हामीले चलाउन सक्थ्यौं। अब फेरि हाम्रो विनिमयलाई (transaction) भारतीय मुद्रा कै विनिमय सुविधा (transaction facility) पनि उसले दिएको थियो।

तर त्यसका बाबजुद पनि, भारतीय करेन्सी हामीसित एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरु नभएर आइरहेको अवस्था थिएन। त्यसकारण जुन भारतीय करेन्सी हामीले भारतमा गएर खर्च गर्थ्यौं– कार्डबाट खर्च गर्थ्यौं– त्यो बैंकरले कार्डको सेटलमेन्ट गर्नुपर्थ्यो, एलसीको सेटलमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। त्यो सबै सेटलमेन्ट गर्दा खेरि भारतीय करेन्सीको रिजर्भ हामीसित नभएर, हामीले डलरमै सेटलमेन्ट गर्नुपर्थ्यो।

आजको दिनमा भारतबाट अधिकांश उत्पादनहरू नेपालमा आयात भए पनि , हामी डलरमै भुक्तानी गरिरहेका छौं। तर अब भारतीय बैंकले यहाँको प्रोजेक्टहरुलाई– नेपालको निजी क्षेत्रलाई– ऋण दिँदा त भारतीय करेन्सी आउने भयो । यसले  भारतीय करेन्सीको आपूर्ति भयो, एक किसिमले करेन्सी स्वाप (swap) जस्तो भयो।

अहिले हामीले खर्च डलरमा गरिराखेका थियौं। अब भने हामी भारतीय करेन्सीमै खर्च गर्न सक्छौं। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। डलरमा खर्च गर्दा जसरी भाउ बढ्दै बढ्दै गएको छ, डलरको मूल्य बढे जस्तै हाम्रो पनि खर्च बढ्दै बढ्दै गयो। तर भारतीय करेन्सीमा खर्च गर्दा त १.६ स्थिर छ। त्यो एकदम सहज हुन्थ्यो हामीलाई।

दोस्रो, अर्को सहजता के हो भने, हाम्रो ठुला– ठुला प्रोजेक्टमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको क्षमता सिमित छ। जस्तै, काठमाडौँमा मेट्रो ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्यो भने, कुनै पनि फर्मको त्यस्तो प्रोजेक्टमा दशौ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। त्यसमा नेपाली बैंकहरुमार्फत मात्रै प्राप्त गर्न (source deal) गर्न सकिँदैन। तर बाहिरबाट लिएर आयो भने हाम्रो करेन्सी भारतीय करेन्सी सित पेग गरिएको छ।

व्याजदर बढ्नु भनेको आफैंमा मुद्रास्फिति हो, जसले मूल्य वृद्धिमा चाप पार्छ। तर घटेर पनि अब बृद्धि नहुने अवस्था आउँछ भने, व्याजदर पनि घट्दै गएपछि फेरि हामी मन्दी र मुद्रास्फीति एकैचोटि हुने आर्थिक अवस्था अर्थात् मुद्रास्फीतिजनित मन्दी (Stagflation) को चपेटामा पर्छौं।

त्यसैले पहिले मैले भनेको थिएँ– डलरमा विनिमय दरलाई रुपान्तरण गरेर बाहिरबाट ऋण लिन सक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ भनेर। अब भारतले खोलिदियो भने, भारतबाट हामीले दशौ खर्ब रुपैयाँ भारतीय बैंकिङ सेक्टरबाट ल्याउन सक्छौं। यसलाई मैले कहाँ जोड्न खोजे भने, नेपाली बैंकहरुको पनि एउटाले ठुलो समस्या भनेको, ऋण प्रेषण गर्न सकिरहेका छैनन्। व्याजदर घट्दै गएको छ। व्याजदर घट्नुको कारण भनेको डिपोजिट बढेको तर ऋण गएको छैन, किनकि मानिसहरुले ऋण लिइरहेका छैनन्। अहिले जुन आर्थिक अवस्थामा छौं, त्यस हिसाबले नेपाली बैंकहरुले ऋण दिन नसकेको खण्डमा वा बजारले ऋण नलिएको खण्डमा अब भारतीय बैंकहरुले पनि ऋण दिन्छु भनिसकेपछि, उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

के यसले नेपाली बैंकहरुलाई मद्दत गर्छ त? ऋण घट्नु, व्याजदर घट्नु भनेको नराम्रो पक्ष होइन। व्याजदर बढ्नु भनेको आफैंमा मुद्रास्फिति हो, जसले मूल्य वृद्धिमा चाप पार्छ। तर घटेर पनि अब बृद्धि नहुने अवस्था आउँछ भने, व्याजदर पनि घट्दै गएपछि फेरि हामी मन्दी र मुद्रास्फीति एकैचोटि हुने आर्थिक अवस्था अर्थात् मुद्रास्फीतिजनित मन्दी (Stagflation) को चपेटामा पर्छौं। त्यस्तो अवस्थामा उत्पादन त छ, तर बिक्री छैन भन्ने परिस्थितिमा पुगिन्छ, र लाख रुपियाँको बनेको चिज ९० हजारमै दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

मैले भारतीय बैंकसँग ऋण लिन चाहें भने, घर धितो राख्न आजको कानुनअनुसार सम्भव छैन।

त्यो पनि नबन्नका लागि यहाँका संरचनागत आयोजनाहरुलाई भारतीय बैंकहरुले फाइनान्स गर्न सुरु गरे भने, सहकार्यमा नेपाली बैंकहरु पनि आउन सक्छन्। एउटा कन्सोर्टियम जस्तो संरचनामा नेपाली बैंकहरु पनि सहभागी हुन सक्छन्। तर अहिले एउटा कानूनी बाधा छ– जस्तै, नेपालमा धितो राखेर ऋण लिनुपर्यो भने, मेरो घर धितो राखेर म ऋण लिन सक्छु, तर त्यो धितो केवल नेपाली एन्टिटी (नेपाली बैंक) मा मात्र राख्न मिल्छ। यदि मैले भारतीय बैंकसँग ऋण लिन चाहें भने, घर धितो राख्न आजको कानुनअनुसार सम्भव छैन।

त्यसैले, भारतले चालेको नयाँ कदमलाई नेपालले स्वीकार गर्न कानुनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले स्थिति के छ भने– भारतले त खोलेको छ, तर हामीले अझै भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि खोलेका छैनौं। तर बाहिरबाट ऋण लिन पाउने भन्ने हाम्रो कानुनी प्रावधान छ। त्यस अनुसार अब हामी भारतीय बैंकबाट पनि ऋण लिन पाउने सम्भावना बढेको छ।

तर धितोबन्धक (mortgage) का कार्यविधिहरुमा सुधार गर्न आवश्यक छ। जस्तै, घर किन्नु भन्ने कुरा त रिटेल ऋण हो, तर ठुला प्रोजेक्टमा पनि सम्पूर्ण सम्पतिहरु धितो राख्नु पर्छ। अहिले सम्म अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट ऋण लिँदा धितो राख्नु पर्ने खण्डमा नेपाली बैंकलाई एजेन्सी बैंक नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गर्दा बेकारमा एजेन्सी फिस तिर्नुपर्ने र महँगो पर्न जान्थ्यो। त्यो नहोस् भन्नका लागि, अब यदि भारतीय बैंकहरुले नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लगानी गर्छन् भने, उनीहरुले नेपालकै अड्डामा धितो राख्न पाउनुपर्छ। त्यसका लागि कानुनी बाधाहरु समाधान गर्नैपर्छ।

भारतीय बैंकहरुले जुन किसिमको ऋण लगानी गर्न खोजिरहेका छन्, त्यो स्तर नेपाली बैंकहरुको क्षमताभन्दा बाहिरका प्रोजेक्टहरुकै लागि हो। ठुला हाइड्रोपावर प्रोजेक्टजस्ता, जहाँ दशौ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालको बैंकहरुबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। अहिले नेपाली बैंकहरुले अधिकतम ल्यान्डिङ गरेको रकम करिब २ बिलियन एनपिआर अर्थात् ५२ अर्ब रुपियाँ बराबरको मात्रै छ।

यसको तुलनामा, ठुला प्रोजेक्ट भनेको डलरको हकमा कुनै ठुलो प्रोजेक्ट नै होइन। करिब ३०० मेगावाटभन्दा तलको हाइड्रोपावर प्रोजेक्टसम्म मात्र पुग्छ। १०० मेगावाटको हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा पनि इक्विटी त कम हुन्छ, त्यो त क्राउड फन्डिङ वा इन्स्टिट्युसनल फन्डिङबाट आउन सक्छ। तर ऋण भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ।

भारतबाट लिने अवसर सस्तो पर्न सक्छ। डलरमा लिँदा आजको दिनमा १४१ छ भने, एक वर्षपछि १५५– १६० पुग्दा रिपे गर्दा महँगो पर्छ।

ऋण डलरमा ल्याउँदा भने, डलरको मूल्य बढ्दै जाने हुँदा हेजिङको कारणले ऋण महँगो हुन्छ। अहिले नै हेजिङ गर्दा ९– १० प्रतिशतसम्म पर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा लिँदा थप खर्चिलो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भित्रकै बैंकहरुले दिन सक्दैनन्। सय अर्ब रुपियाँ भन्दा ठुलो प्रोजेक्टको लागि बाहिरबाट ऋण लिनै पर्छ। तर डलरमा लिनु महँगो पर्छ।

त्यसैले भारतबाट लिने अवसर सस्तो पर्न सक्छ। डलरमा लिँदा आजको दिनमा १४१ छ भने, एक वर्षपछि १५५– १६० पुग्दा रिपे गर्दा महँगो पर्छ। त्यसैले बैंकहरुले पनि पाँच प्रतिशत भन्दा कममा हेजिङ गर्न मान्दैनन्। त्यत्रो मुद्रा अवमूल्यन  भइरहेको छ, डलर बढ्दै गएको छ। त्यसकारण, भारतीय बैंकको माध्यमबाट ऋण लिन पाउनु भनेको नेपालका लागि ठूलो अवसर हो।

नेपालले यसलाई पहल गर्नुपर्थ्यो, तर अहिले भारतले पहल गरेको छ। यो नेपालको लागि सुनौलो अवसर हो। नेपालले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ, कानुनी व्यवधानहरुको अध्ययन गरेर समाधान गर्नुपर्छ।

मलाई विश्वास छ, अफिस खुल्नेबित्तिकै माननीय गभर्नरज्यूले यसका लागि विशेष वक्तव्य जारी गरेरै भारतको यस नीतिको स्वागत गर्नुहुनेछ।

भारतमा आर्थिक उदारीकरण (liberalization) को सुरुवात १९९२ तिर, प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहको कार्यकालमा, विदेशी लगानी (foreign investment) र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरू (foreign institutional investors – FII) लाई स्वागत गरिएको थियो। यसलाई भारतको अर्थतन्त्रको उदारीकरणको पहिलो अध्यायका रूपमा धेरै विज्ञहरूले व्याख्या गरेका छन्। नेपालले भने आजसम्म त्यस्तो कदम चालेको देखिँदैन, तर भारतले आफ्नो हात अगाडि बढाइसकेको छ भन्ने देखिन्छ।

यसलाई संस्थागत ऋण (institutional borrowing) र वित्तीय संरचनासँग जोड्दा यसको महत्व अझ गहिरो हुन्छ। किनभने यसरी उदारीकरणले नेपालको आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नेपालले उदारीकरणबारे धेरै चर्चा गरे पनि सेकेन्डरी बजारमा (secondary market) वास्तविक उदारीकरण आजसम्म भएको छैन। अझैसम्म एफआइआइ (FII) लाई प्रवेशको अनुमति दिइएको छैन। यद्यपि, यदि विश्वव्यापी स्तरमा (globally) एफआइआइलाई नखोले पनि भारतका संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई (institutional investors) मात्र अवसर दिइयो भने पनि नेपालका सेकेन्डरी बजारमा ठूलो गतिशीलता आउन सक्थ्यो। किनभने भारतमा जस्ता अवरोधहरू नेपालमा प्रशस्त छन्, तर भारतीय संस्थागत लगानीकर्ताले नेपालको शेयर बजारमा लगानी गर्न पाए भने उनीहरूले आवश्यक पूँजी मार्जिन ल्यान्डिङमार्फत पनि सहजै ल्याउन सक्ने अवस्था बन्नेछ।

भारतले आफ्ना स्टक एक्सचेन्ज (stock exchanges) खुला गरिसकेको अवस्थामा, दुवै देशका बजारलाई जोड्ने प्रयास आवश्यक छ। नेपालले पनि भारतीय बजारमा आफ्ना कम्पनीहरूको प्रवेश सुनिश्चित गरेमा, नेपाली कम्पनीहरूले भारतीय बजारमा लगानी गरेर भारतीय वा आफ्नै बैंकमार्फत मार्जिन ल्यान्डिङ उठाउन सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ।

यसरी अवसर सिर्जना भएमा नेपालको सेकेन्डरी बजार मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित नयाँ उत्पादन र शेयर प्रवाहका लागि पनि नयाँ बाटो खुल्नेछ। नेपालले कानुनी तथा नीतिगत अवरोधहरू हटाएर यसलाई स्वागत गर्ने हो भने भारतीय वित्तीय संस्थागत लगानीकर्ताहरूले नेपालको सेकेन्डरी बजारमा लगानी गर्न सक्नेछन्। यस्तो बाटो खुलेपछि लगानीको मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ र बजारको विस्तार उल्लेख्य रूपमा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै उत्पादनको विविधीकरण (product diversification) सम्भव हुनेछ। वास्तवमा, भारतले आफ्ना स्टक एक्सचेन्ज (stock exchanges) खुला गरिसकेको अवस्थामा, दुवै देशका बजारलाई जोड्ने प्रयास आवश्यक छ। नेपालले पनि भारतीय बजारमा आफ्ना कम्पनीहरूको प्रवेश सुनिश्चित गरेमा, नेपाली कम्पनीहरूले भारतीय बजारमा लगानी गरेर भारतीय वा आफ्नै बैंकमार्फत मार्जिन ल्यान्डिङ उठाउन सक्ने अवस्था निर्माण हुनेछ।

यही सन्दर्भलाई विस्तार गर्दै म अमेरिका बनाम भारत (US versus India) भन्ने प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु, जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चाको विषय बनेको छ। विशेषतः, डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले चालेका केही कदमहरू, जस्तै क्रिप्टोकरन्सीलाई (cryptocurrency) वैधता (legalization) दिनु र त्यसलाई कानुनी भुक्तानी माध्यम (legal tender) का रूपमा अघि बढाउनु, निकै चासोका विषय बनेका छन्। क्रिप्टोको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र त्यसको तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर भईरहेको देखिन्छ।

यसले प्रश्न उठाउँछ– भारतले चालिएको कदम र अमेरिकाले क्रिप्टोलाई वैधानिक स्थान दिँदै अघि बढाएको प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध के हो? यसको प्रभाव वा प्रभावकारिता कसरी देखिन्छ? अहिले औपचारिक रूपमा यसको स्पष्ट उत्तर आउन बाँकी छ, तर अमेरिकी नीतिहरूलाई नियाल्दा देखिन्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले केही डिजिटल टोकनहरूलाई रणनीतिक डिजिटल सम्पत्ति (strategic digital assets) को रूपमा मान्यता दिएको छ। यसबाट ती सम्पत्तिहरूको मूल्य डलरको सापेक्षमा बढिरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष अर्थ डलर कमजोर हुँदै गएको हो।

उदाहरणका लागि, पहिले एक डलर बराबर एक बिट्कोइन (Bitcoin) पाइन्थ्यो भने आज एक बिट्कोइनको मूल्य एक लाख डलर पुगेको छ। यसरी हेर्दा डलर क्रिप्टोको तुलनामा कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ। इथेरियम (Ethereum) जस्ता अन्य टोकनहरू पनि यस्तै गतिमा अघि बढिरहेका छन्। यी सम्पत्तिहरूको ठूलो भण्डार अहिले अमेरिकासँग रहेको छ। त्यसैले, अमेरिकाले आफ्नो सार्वजनिक ऋण (public debt) सेवा गर्नका लागि डलरलाई कमजोर पार्दै यी रणनीतिक डिजिटल सम्पत्तिहरूलाई मजबुत बनाउन खोजेको विश्लेषण विभिन्न ठाउँमा प्रस्तुत गरिएको छ। मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञहरूले पनि यो धारणा अगाडि सारेका छन्।

यसको प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप, डलरको सापेक्षमा अन्य मुद्राहरू कमजोर हुनेछन्, र डलर स्वयं क्रिप्टोको सापेक्षमा कमजोर बन्दै जानेछ। भारतले पनि यसलाई ध्यानमा राख्दै निश्चित तहमा क्रिप्टो एक्सचेन्जहरूलाई वैधानिकता दिएको छ। त्यो अवस्थामा डलर बाहिर रहेर पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने मान्यतामा भारत गएको देखिन्छ। डलर बाहिर रहेर पनि आफ्नै पैसालाई शक्ति दिनुपर्ने पहल अहिले भारतले सुरु गरेको म देख्छु।

अब जस्तै टोकन शेयरको कुरा गर्दा, भारतले हालै गरेको घोषणा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसले ग्रीन बन्ड्स (green bonds) र टोकनाइजेसन (tokenization) को लागि नेपालमा कस्तो वातावरण सिर्जना गर्छ र कस्तो बाटो खोल्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपालले अझैसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजार वा टोकनमा प्रवेश गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरेको छैन। तर भारतले सुधार गरिसकेको अवस्थामा अब नेपालले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा भारतीय पुँजी बजारमा नेपालका बन्ड र टोकनहरू बिक्री गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकियो भने, त्यसमार्फत भारतकै बजारबाट गैर-बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू (non-banking financial institutions) वा एफआइआइ (FII) बाहेकका अन्य वित्तीय संरचनाबाट पनि नेपाली कम्पनीहरूले पूँजी संकलन गर्न सक्नेछन्।

भारतमा त निजी क्षेत्रले ग्रीन बन्ड मात्र होइन, पूर्वाधार बन्डहरू (infrastructure bonds) जारी गरेर विभिन्न परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। अदानी समूहले पनि यस्ता बन्डमार्फत काम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि ग्रीन बन्डबारे चर्चा भए तापनि त्यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री (private sector friendly) ढङ्गले अघि बढाइएको छैन। नीतिहरू बनेका छैनन्। यदि आवश्यक नीतिहरू र कानुनी प्रावधानहरू तयार पारियो भने, भारतसँग समन्वय गरेर वास्तविक सम्पत्तिहरू (real world assets) का आधारमा कम्पनीहरूको मूल्यांकन गरी टोकनहरू बजारमा ल्याउन सकिन्छ। यसरी टोकनाइजेसनमार्फत नयाँ सम्पत्तिहरूलाई बजारमा प्रवाह गर्न सकिन्छ, अथवा बन्डहरूलाई टोकनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा भारतले गर्ने सुधारहरूसँग तालमेल मिलाएर नेपाल पनि अघि बढ्न सक्छ।

तत्कालै भारतको बजारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खुलै छ। अहिले भारतले त्यस प्रकारको बाटो खोलेको छैन, तर भविष्यमा खोल्ने सम्भावना रहन्छ।

यद्यपि, भारतमा समेत टोकनको पूर्ण उदारीकरण भइसकेको छैन। दुवै देशले यसमा आंशिक अभ्यास मात्र गरिरहेका छन्। त्यसैले तत्कालै भारतको बजारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खुलै छ। अहिले भारतले त्यस प्रकारको बाटो खोलेको छैन, तर भविष्यमा खोल्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण नेपालले त्यसका लागि आवश्यक ट्युनिङ गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः, यस्ता कदमहरूको क्रममा बजारमा उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक भाष्यलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा भारतप्रतिको नकारात्मकता (anti-Indian sentiment) पुरानै हो। केही व्यक्तिहरूले यसलाई राष्ट्रवादको नाममा अगाडि सारेका छन्। उनीहरू भन्छन्– भारतीय बैंकहरूले नेपाली व्यवसायीलाई ऋण दिएर भारतसँग निर्भरता बढाउन खोजेको हो। यस किसिमको भाष्यले नकारात्मक सोचलाई बल दिन सक्छ।

तर, हामीले बुझ्नुपर्छ कि विगतमा पनि समाजवाद वा राष्ट्रवादकै नाममा हाम्रो अर्थतन्त्र र वैदेशिक सम्बन्धलाई हानी पुगोस् भन्ने सोचले अनेकौँ निर्णयहरूलाई प्रभावित गरेको थियो। यसलाई त्यही पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ रूपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

हामीले अमेरिकी डलरमा परिवर्त्य मुद्रा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जहाँबाट भए पनि पूँजी संकलन गर्न सक्ने नीतिगत आधार बनाउनु पर्छ।

यस्तो अवस्थामा समाधान भनेको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई खुला दृष्टिले हेर्नु हो। मैले विगत १२– १३ वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा यही हो– हामीले अमेरिकी डलरमा परिवर्त्य मुद्रा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जहाँबाट भए पनि पूँजी संकलन गर्न सक्ने नीतिगत आधार बनाउनु पर्छ। त्यस्तो व्यवस्था भयो भने आवश्यक वित्तीय साधन पाउनु कुनै कठिन कुरा हुने छैन।

करेन्सी पेग भारतसँग, अनि कर्जा लिने काम अरूसँग ! यो मूर्ख काम हामीले किन गर्ने? अहिले भारतमार्फत बाटो खुलिसकेको छ। सबैले कान खोलेर सुन्नुपर्ने विषय के हो भने, आजको संसारमा पूर्ण सार्वभौमिकता (absolute sovereignty) भन्ने कुरा अस्तित्वमै हुँदैन। तपाईंले आर्थिक सार्वभौमिकता (economic sovereignty) र प्रविधिक सार्वभौमिकता (technological sovereignty) बिना राजनीतिक सार्वभौमिकता खोज्नुहुन्छ भने, त्यसलाई मूर्खता बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन। पहिले आर्थिक र प्रविधिक सार्वभौमिकता निर्माण गर्नुपर्छ, अनि स्वतः राजनीतिक सार्वभौमिकता आउँछ।

अहिले नेपाल पुनर्निर्माण (nation rebuilding) को चरणमा छ, जुन सबैलाई थाहा छ। यसका लागि ठूलो खर्च आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयले नै विज्ञप्ति निकालेर क्यूआर कोड राख्दै “राष्ट्र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्नुस्” भन्दै जनतालाई पैसा दान गर्न आग्रह गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत “लगानी गर्नुस्, हामीलाई तपाईंको सहयोग आवश्यक छ” भन्दै आह्वान गरिएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा भारतले चालेका पहलहरूले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछन्। यसले राष्ट्र पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ। वित्तीय स्रोतको दृष्टिले यसले निजी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग गर्नेछ। तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले विगतदेखि भोग्दै आएका चारवटा प्रमुख समस्या आज पनि कायम छन्।

पहिलो, कानुनी ढिलासुस्ती र कानुनी विरोधाभास। दोस्रो, हरेक सरकारी सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचार। तेस्रो, ठूला परियोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नहुनु। चौथो, सुरक्षा (security) सम्बन्धी समस्या। सुरक्षा भन्नासाथ यहाँ ग्याङस्टर वा हुलदङ्गाको कुरा होइन, पूँजी र परियोजना सुरक्षित हुने वातावरणको कुरा हो। हालै यसमा नयाँ समस्या थपिएको छ, जसको प्रत्याभूति सरकारले र नेपालका सुरक्षा संयन्त्रहरूले नै गर्नुपर्छ।

यसका अतिरिक्त, नेपालमा सीमित मात्रामा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमार्फत विस्तार गर्ने हो भने, यसले दुईवटा काम गर्छ– समस्या समाधान गर्छ र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास निर्माण गर्छ।

जहाँसम्म पुनर्निर्माणको प्रश्न छ, विशेषगरी सरकारी जमानत (government-backed collateral) मार्फत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्छ। सरकारले पुनर्निर्माणको जिम्मा लिनै पर्छ। भिख मागेर पुनर्निर्माण सम्भव हुँदैन। यसका लागि कर (tax) प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन सक्दो उदारीकरण (liberalization) गर्नुपर्छ र आवश्यक अध्यादेश (ordinances) ल्याउनुपर्छ।

अनि जति राजस्व (revenue) संकलन हुन्छ, त्यो राजस्वबाट तिर्ने गरी  पुनर्संरचना (restructuring) हैन, पुनर्निर्माण (rebuilding) को लागि भने सरकारले बन्डहरू जारी गर्नु पर्छ। अब भारतले बाटो खोलेको छ भने भारतलाई अनुरोध गरेर भारतीय बजारहरूमा पनि बन्ड जारी गर्नु पर्छ।

सरकारले “यो चुनाव गराउने सरकार हो” भनेर यस्ता नीतिहरूमा अलमलिन पाउने छुट छैन। चुनाव गराउने सरकार भए पनि, जिम्मेवारी त सरकारकै हुन्छ।

सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत वा केही विशेष संरचनाहरू सरकारले मात्र बनाउन सक्छ होला। अरू केही  सेवामुखी (service-based) आवश्यकताहरू भए, त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई पनि "तिमीहरू बनाऊ" भनेर दिन सकिन्छ। त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट बनेको संरचनामा सरकारले भाडा (rental) ग्यारेन्टी गर्न सक्छ। यसो गर्दा सरकारले एकैचोटि खर्च तिर्नु पर्दैन। विभिन्न उपाय (different devices) का माध्यमबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। तर सरकारले “यो चुनाव गराउने सरकार हो” भनेर यस्ता नीतिहरूमा अलमलिन पाउने छुट छैन। चुनाव गराउने सरकार भए पनि, जिम्मेवारी त सरकारकै हुन्छ।

अन्तिम निष्कर्ष (bottom line) के हो भने, नेपाल अहिले पुनर्निर्माण (nation rebuilding) को चरणमा छ। हामी पुनर्निर्माणको चरणमा दौडिरहेका छौँ, र त्यसका लागि ठूलो खर्च लाग्छ। त्यो खर्च भने कसैले क्युआर कोड स्क्यान गरेर दान गरेको पैसाले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले धेरै कर (tax) संकलन गर्न सक्नुपर्छ।

हामी पुनर्निर्माणको चरणमा दौडिरहेका छौँ, र त्यसका लागि ठूलो खर्च लाग्छ। त्यो खर्च भने कसैले क्युआर कोड स्क्यान गरेर दान गरेको पैसाले मात्र सम्भव हुँदैन।

कर संकलन भने व्यवसायीहरूबाट नै हुन्छ। निजी क्षेत्रले अहिले पनि धेरै योगदान गरिरहेको छ। तर, निजी क्षेत्रबाट अझ बढी कर संकलन गर्ने हो भने नयाँ व्यवसाय (business) सुरु गर्नका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिहरू बनाउनुपर्छ र त्यसलाई उदारीकरण (liberalization) मार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ।

यसका लागि मैले देखेको दुईवटा अवसर छन्। पहिलो, साना तथा मध्यम उद्योगहरू (SMEs) मार्फत नयाँ व्यवसायहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। यी SMEs का लागि रिटेल ऋण हाम्रो बैंकिङ प्रणालीबाट नै पर्याप्त हुन्छ। दोस्रो, नेपालमा ठूला परियोजनाहरू (mega projects) पनि ल्याउनुपर्छ। तर, यस्ता परियोजनाहरूका लागि हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा उपयुक्त कोष छैन, ऋण दिन सक्ने क्षमता छैन।

यसको लागि विगतमा बाहिरबाट अमेरिकी डलरमा ऋण ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो, जुन महँगो पर्थ्यो, किनभने हेजिङ (hedging) को खर्च थपिन्थ्यो। तर अब भारतले यो व्यवस्था गरिसकेपछि नेपालका लागि नयाँ बाटो खुलेको छ। भारतसँगको स्थिर १.६ विनिमय दरमा (fixed 1.6 exchange rate) नेपालले सस्तोमा ऋण लिन सक्छ। यो एउटा ठूलो अवसर हो। अब नेपालले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ।