राष्ट्रपतिलाई बुद्धिजीवीहरुको चारबुँदे सुझाव

बुद्धिजीवी एवं अधिकारकर्मीहरुको एक टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटी सुझावपत्र बुझाएका छन् ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा ‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने’  सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको सुझावपत्र निम्नानुसार रहेको छ:

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युलाइ हाम्रो सुझाव

१. भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र मागप्रति हाम्रो समर्थन रहेको थियो र छ । यस आन्दोलनको क्रममा भएको घुसपैठले गर्दा हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रदर्शन र प्रदर्शनमाथि गरिएको क्रूर सरकारी दमन र त्यसपश्चात अराजक तत्त्वहरुले गरेको भयावह आगजनी र लुटपाटको घटनाप्रति हामी तीव्र भर्त्सना गर्दछौं । समयमै सुरक्षा निकायको सक्रियता नदेखिएको घटनाप्रति हामी स्तब्ध र सशंकित पनि छौं । यस विषम र असाधारण राजनीतिक संकटको बेला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यथासक्य संविधानको रक्षा गर्दै देशलाई अराजकताको दिशातर्फ जानबाट रोकी दलहरुको समेत सहमतिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न खेल्नुभएको भूमिका सराहनीय रहेको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।

२. तर त्यसपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिनु संविधानसम्मत नभएको र उक्त कदमले अन्तरिम सरकार र दलहरुबीच दूरी बढाएको मात्र होइन, संविधानको रक्षामा उभिएका पेसागत संघसंस्थाहरुको आस्थामा पनि आघात पुगेको छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । जे जस्तो परिस्थितिमा पनि चुनावको मिति समेत निर्धारित भइसकेको अवस्थामा संविधानका केही धारामा लागेको यो ग्रहण अस्थायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना र कामना रहेको छ। र उपरोक्त विकसित घटनाक्रमबाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक दल, जेन जी आन्दोलनकारी र नागरिक समाज सबैले चुनाव सम्पन्न गर्न सहयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई यथावत रूपमा क्रियाशील गराउनु सबै नेपालीको दायित्व हुन पुगेको छ।

३. आन्दोलनकारीहरुको मागअनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यु को नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलहरुको समेत विश्वास जुटाउँदै तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचन गराउनु नै वर्तमान सरकार प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ । यो सरकारले अब जेन जी आन्दोलनकारीहरु, दलहरु र नागरिक समाजसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो समन्वय गर्न, आपसी समझदारी बढाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनमा यतिबेला सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । त्यस प्रकारको वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय सभाको जिम्मेवारीपूर्ण परिचालन पनि एउटा संविधान-सम्मत कदम हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।

४. वर्तमान युवाहरुको हो र युवाहरु नै नेपालको भविष्य हुन् ।  राजनैतिक दल हरुलाइ यो सत्य आत्मसात् गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमणमार्फत् लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र युवाहरुका न्यायोचित आकांक्षाहरु पूरा गर्न संवेदनशील हुँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव सफल बनाउन अनुरोध गर्दछौं । अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण र सजग गराउँदै सम्माननीयज्यूबाट संविधानको पूर्ण पालना र रक्षा हुनुपर्दछ भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।

सुझावपत्रमा डा. महेशकुमार मास्के, मल्ल के. सुन्दर, परशुराम तामाङ, रत्नसंसार श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, जगत देउजा, टीकाराम भट्टराई, कनकमणि दीक्षित,  चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन, गीता त्रिपाठी, बिन्दु शर्मा, शरद् वन्त र सुशील प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।