भू-राजनीतिक छायामा नेपालको आवाज: अवसर कि जोखिम?

लिपुलेक भएर नेपाल भारतबीच व्यापार गर्ने गरी भएको सम्झौताको विपक्षमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष आपत्ति जनाएको कुराले नेपालमा ‘राष्ट्रवादको भीषण तरङ्ग’ पैदा गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस आपत्तिले नेपालमा तरङ्ग पैदा गर्नुबाहेक वस्तुस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आउने सम्भावना भने लगभग शून्य नै छ ।

लिपुलेक भएर भारत–चीनबीच व्यापार गर्नेबारे पछिल्लो पटक भएको सम्झौता कुनै नयाँ र नौलो हैन । सोही प्रकृतिका सम्झौताहरु विगतमा पटक पटक हुँदै आएका छन् । हालसालै चिनियाँ विदेशमन्त्री  वाङको भारत भ्रमणको सिलसिलामा भएको सम्झौता कुनै नयाँ सम्झौता नभई दुई देशबीच यसअघि तत्सम्बन्धी भएका सम्झौताहरुको एक किसिमले नवीकरण जस्तै मात्र हो । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरुले लिपुलेक समेत समावेश रहेको लिम्पियाधुरासम्मकै कालीनदी पूर्वको भूभागहरु नेपालको सार्वभौमिक अधिकार रहेको क्षेत्र हो । तर विडम्बनाको कुरा के रहँदै आएको छ भने उक्त क्षेत्रमा आधा शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि भारतीय सैन्य आधिपत्य र भोगचलन रहँदै आएको छ । नेपाली शासकहरुले त्यसबारेमा भारत सरकारसमक्ष जबरजस्त रुपमा आवाज उठाउन नसक्दा तथा तत्बारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मञ्चहरुमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न नसक्दा नेपाली आवाज अरण्य रोदन जस्तै मात्र सुनिएको छ ।  त्यसैले ती भूमिहरु नेपाली भूमिभन्दा पनि भारतीय भूमि हो भन्ने भ्रम र मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जबरजस्त रुपमा हावी छ । अरुको त कुरै छाडौं, परम्परागत रुपमा नेपालको असल छिमेकीको रुपमा रहँदै आएको चीनले समेत भारत–चीनबीच भएका सीमा लगायत अन्य विभिन्न सम्झौताहरुमा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय हकभोगकै क्षेत्रको रुपमा मान्दै र व्यवहार गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

नेपालले चीनका राष्ट्रपति सी जीन पिङ समक्ष नेपाली भूमि भएर व्यापार गर्ने भनी भारत–चीन बीच भएको सम्झौताको विपक्षमा आवाज उठाए पनि चीनले त्यसलाई खासै गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । उसले कुटनीतिक रुपमा जवाफ फर्काउँदै नेपाल–भारत बीचको विवाद दुई पक्ष मिलेर सुल्झाउनु पर्ने ‘अर्ती’ दिएको छ । चीनले दिएको जवाफमा ‘लिपुलेक पास परम्परागत रुपमा भारत–चीनबीच व्यापार नाकाको रुपमा उपयोग हुँदै आएको’ भन्ने पनि रहेको छ । यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन । यसबारेमा Sino-Indian Trade Agreement over Tibetan Border (1954) को Article IV को ६ नम्बर बुँदामा उल्लिखित Traders and pilgrims of both countries may travel by the following passes and route भनेर लिपुलेक पास  (Lipu Lekh Pass) लाई समेत प्रष्टै उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ के हो भने यस सम्झौतामा चीनले त्यस क्षेत्रलाई भारतीय क्षेत्रको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ ।

चीनले नेपालको आपत्तिलाई कुटनीतिक रुपमा पन्छाउँदै ‘यस सवालमा चीनले केही नगर्ने, समस्याको समाधानको लागि भारतसँगै पहल गर्नुपर्ने’ भनी पन्छाएको प्रष्टै देखिन्छ । अर्थात्, यस सवालमा नेपालले चीनसँग आपत्ति प्रकट गर्नुभन्दा पनि भारतसँगै बसेर समाधान खोज्नु पर्ने चिनियाँ पक्षको मनशाय देखिन्छ ।

बदिलँदो विश्व भूराजनीतिक परिस्थितिमा चीन र भारतबीचको सम्बन्धमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । एकल ध्रुवीय विश्व बहुध्रुवीय बन्दै जाँदा र अमेरिकी ‘लखेटाइ’का कारण चीन र भारत नजानिँदो किसिमले नजिकिँदै गइरहेको छ । हिजोको शत्रुतापूर्ण र तिक्त सम्बन्धलाई भुलेर चीन र भारत सहकार्य र समन्वयको बाटोमा हिँड्न थालेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसलाई ‘ड्रागन र हात्तीको मिलन’को उपमा दिएका छन् । यस अवस्थामा चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिकोणीय सम्बन्धमा ‘चिनियाँ कार्ड’ वा ‘भारतीय कार्ड’ खेलेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परिचालन गर्ने कुटनीतिक दाउपेच अब ‘आउटडेटेड’ भइसकेको छ ।  भारतसँग चीनको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाँदा अब चीनका सामु नेपालको आवाज पहिले जस्तो प्रष्ट र तीक्ष्ण नभई मधुरो गरी मात्रै सुनिँदै जाने खालको बन्ने सम्भावना पैदा भएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा यस्ता भ्रमण वा औपचारिक कार्यक्रमहरुमा जाँदा बोलिने र गरिने व्यवहारहरुले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा नयाँ मोड पैदा भइहाल्ने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हो । गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्ना मागदावीहरुलाई तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा सरोकारवाला पक्षहरुसमक्ष औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसमा सहमति कायम गराउने र आवश्यक परेमा मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गर्ने हो । त्यो भन्दा पहिले सरोकारवाला पक्षहरुबीच नै मुद्दाको समाधानको लागि अन्तिम चरणसम्मै पहल र कोशिसहरु गर्ने नै हो । त्यसबारेमा नेपाली पक्षको विशेष ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । विगतमा सन् २०१५ताका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणको बेला यही मुद्दा उठ्दा नेपालको भूमिका प्रतिक्रियामुखी मात्रै रहेको थियो । पछि ‘चुच्चे नक्सा प्रकरण’मा पनि नेपालको भूमिका सोही किसिमको रह्यो । गरिनु पर्ने चाहिँ त्यस मुद्दालाई चीन तथा भारत समक्ष औपचारिक रुपमा निरन्तर उठाइरहने तथा आफ्ना मागदावीहरुलाई ठोस रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यस कुरामा सम्बद्ध पक्षहरुलाई सहमत गराउने तथा मनाउने नै हो । लिपुलेक पास नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने कुरालाई तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा चीन र भारतलाई बुझाउने कुरामा कमी हुँदा अहिले चीनसामु नेपाली आवाज कमजोर र मधुरो सुनिन पुगेको हो ।

यसै प्रसङ्गमा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने, नेपाल चीन भारतबीचको त्रिदेशीय सम्बन्धमा चीन र भारत विशाल भूभागसहितको वैश्विक महाशक्ति हो भने नेपाल सानो क्षेत्रफल भएको विकासोन्मुख देश हो । यस अर्थमा नेपालको चिन्ता र चासोप्रति छिमेकी देशहरु भारत र चीनले पनि उदार हृदयका साथ संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ । तसर्थ, पछिल्लो चरणमा उठेको लिपुलेक विवादका बारेमा भारतले बलमिच्याइ गर्नुको सट्टामा तथ्यप्रमाणहरुका आधारमा विवादलाई सल्टाउने कुरामा ध्यान दिनु नै बुद्धिमत्ता हुनेछ । खासगरी, वैश्विक भूराजनीतिक संवेदनशीलताको पृष्ठभूमिमा चीन र भारत माझ अवस्थित नेपालको संवेदनशीलतालाई विशेष ख्याल गर्न सक्यो भने त्यो नेपालको हितमा त हुने नै छ, त्यसमाथि थप, त्यसले भारत र चीनको समेत हित नै गर्नेछ ।