डिजिटलाइजेशनको अवसर र पूँजीवादी चुनौती: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको बहस

मेरो स्कूटरको नम्बर प्लेट, कहिल्यै ध्यान नदिएको कुरा होइन। धुलोले भरिएको,रातो रङ्गमा सेता अक्षरले कोरिएको र छेउ-छेउमा रङ उडेको, नम्बर प्लेट मेरो सवारीको पहिचान मात्र होइन, मेरो जीवनको एक हिस्सा बनिसकेको थियो। तर, जब सरकारले असोज १, २०८२ (सेप्टेम्बर १७, २०२५) देखि सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य बनाउने घोषणा गर्‍यो, म अलमलमा परें। सुरु-सुरुमा, मलाई लाग्यो यो केवल नयाँ नियम हो जस्तै हेलमेट अनिवार्य वा सवारी कर तिर्ने कुरा । मेरो दिमागमा प्रश्न उब्जियो यो कसरी जडान गर्ने ? साथिभाइ सङ्ग सल्लाह गर्दै, बिस्तारै ईन्टरनेटमा खोज्दै जाँदा प्रश्नहरू बदलियो –यो  के हो ? र अहिले किन आवश्यक पर्‍यो  होला ? यो खोजले मलाई मेरो स्कूटरको नम्बर प्लेटबाट सुरु भएर विश्वव्यापीकरण, पूँजीवाद र विश्व प्रणाली सिद्धान्तको जटिल जालसम्म पुर्‍यायो। यो कथा मेरो मात्र होइन, यो हरेकको कथा हो जो नेपालको  सडकमा सवारी साधन चलाउछन्, जसले वैश्विक पूँजीको चमक र स्थानीय जीवनको बोझको बीचमा आफूलाई अल्झिएको पाउँछ।

के रहेछ त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?

नम्बर प्लेट सवारी साधनको पहिचान पत्र हो, जसमा लेखिएको अक्षर र अंकको संयोजनले सवारी साधनको स्वामित्वको अभिलेख राख्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारी साधनको उच्च-सुरक्षायुक्त नम्बर प्लेट हो । यस्ता प्लेट एलुमिनियमबाट बन्छ र यसमा हल्का उठेका (इम्बोस्ड) अक्षर र नम्बरहरू हुन्छन्। यो प्लेटमा  Radio Frequency Identification (RFID) chip जडान गरिएको हुन्छ, जसले सवारीलाई डिजिटल डाटाबेससँग जोडेर Vechile Tracking, चोरी रोकथाम र कर अनुपालना सुनिश्चित गर्छ। रिफ्लेक्टिभ कोटिङसहितको यो प्लेट मौसम-प्रतिरोधी, खिया नलाग्ने र टिकाउ हुन्छ।

यो प्लेटमा  Radio Frequency Identification (RFID) chip जडान गरिएको हुन्छ, जसले सवारीलाई डिजिटल डाटाबेससँग जोडेर Vechile Tracking, चोरी रोकथाम र कर अनुपालना सुनिश्चित गर्छ।

नेपालमा सवारीको प्रकारअनुसार यी प्लेटहरु फरक रङका हुन्छन्, जस्तै, निजी सवारीका लागि सेतोमा कालो अक्षर, सार्वजनिक सवारीका लागि पहेंलोमा कालो अक्षर, सेतो प्लेटमा रातो अक्षर सरकारी सवारीका लागि र सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर विदेशीकूटनीतिक निकायका सवारीका लागि नेपालको सडकलाई वैश्विक मापदण्डमा ल्याउने सपनाको हिस्सा बनेका छन्  ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको इतिहास

नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कथा २०६४–२०६७ (सन् २००७–२०१०) बाट सुरु हुन्छ, जब सरकारले सवारी व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन तीनवर्षीय अन्तरिम योजनामा यो अवधारणा समावेश गर्‍यो। सवारी चोरी र कर छली रोक्ने उद्देश्यले बनेको यो योजना तत्काल कार्यान्वयन भने हुन सकेन । वि स २०७२ (सन् २०१५)मा यातायात व्यवस्था विभाग (DoTM) ले २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड प्लेटको टेन्डर आह्वान गर्‍यो। चार कम्पनीले भाग लिएको उक्त  टेन्डरको शर्तहरू अनुसार  Decatur Tiger IT लाई २०७३ (सन् २०१६)मा ३.८७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ४ .७८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) मा ठेक्का दिइयो। यो ठेक्काले १० RFID गेट, १०० स्क्यानर र २५ लाख प्लेटहरू २०७७ सम्म जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस्ता प्लेटहरु २०७४ (सन् २०१७)मा पायलट प्रोजेक्टको रूपमा सरकारी सवारीमा प्लेट जडान सुरु भयो भने यसको लागत २,५०० देखि ३,६०० रुपैयाँ तोकियो, जसमध्ये आधा रकम ठेकेदारलाई र आधा सरकारलाई जान्थ्यो।  २०७४ (सन् २०१८) मा अंग्रेजी लिपिको प्रयोगलाई लिएर विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यसको वितरणमा रोक लगायो। यसै समय २०७६ (सन् २०१९)मा Decatur Tiger IT विश्व बैंकद्वारा बंगलादेशको परियोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा ९ .५ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्यो, तर नेपालले भने ठेक्का रद्द गरेन। २०७६–२०७७ (सन् २०१९–२०२०)मा सर्वोच्च अदालतले नै अंग्रेजी लिपिलाई अनुमति दियो, र प्रान्तीय ढाँचामा (जस्तै, “PROVINCE X AB 0123”) प्लेटहरू रोलआउट सुरु भयो। यस्तै मंसिर १, २०७८ (सन् २०२१) बाट अनिवार्य गर्ने पहिलो प्रयास जनविरोध, भाषा विवाद र पूर्वाधार अभावले कार्यान्वयनमा बाधा पुगी असफल भयो। २०७९–२०८० (सन् २०२२–२०२३)सम्ममा मात्र ३% प्रगति (लगभग ७८,००० प्लेट) भएकोमा मुद्रा अवमूल्यनले परियोजनाको लागत २२% ले बढेर ६ .१३ अर्ब पुग्यो तथापी सोही कम्पनी सङ्ग दोस्रो पटक  दुईवर्षे ठेक्का विस्तार गरियो।

२०८० (सन् २०२३)मा नेपाली र अंग्रेजी दुवै लिपिमा यो प्लेट उपलब्ध गराउने निर्णय भयो तर २०८१ (सन् २०२४)मा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले यस सम्झौत माथी छानबिन थाल्यो। यो  समय सम्ममा नागढुंगा र नागार्जुनमा दुइ वटा RFID गेटहरू मात्र बन्न सकेका थिए । अहिलेको समयमा आगामी असोज १, २०८२ (सेप्टेम्बर १७, २०२५) बाट सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य हुने निर्णय जारी भएको छ। र यो लेख तयार हुँदा सम्म दोस्रो सूचना अनुसार सरकारले असोज १ पछि तुरुन्तै जरिवाना नलगाउने र ‘फोर्सफुल’ कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको छ, तर सवारी धनीहरूलाई सकेसम्म छिटो प्लेट जडान गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।

पूँजीवाद र विश्वव्यापीकरणको रंगमञ्च

यो कथा २०६४–२०६७ (२००७–२०१०) बाट सुरु भएर यहाँ सम्म आइपुग्नु विश्वव्यापीकरणको लहरमा, नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रविधि अपनाउने चाहना राखि चोरी रोक्न, कर अनुपालना गर्न र ट्राफिकलाई डिजिटल बनाउन खोजिएको , यस्ता  इम्बोस्ड प्लेटहरु  विश्व बजारबाट आयातित समाधान हुन्  । विश्वव्यापीकरण सिद्धान्तअनुसार, यो प्रक्रियाले राष्ट्र बिचका सीमाहरू मेटाउँछ, प्रविधि र ज्ञानको प्रवाहलाई सहज बनाउँछ। तर, यो चमकदार सपनाले नेपाललाई बिस्तारै विश्व बजार र प्रविधिको प्रभावमा अझ मजबुत रूपमा बाँध्दै छ । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा, यस्ता नवप्रवर्तनहरू भारतको हाई-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेसन प्लेट (HSRP) जस्ता सफल मोडलसँग मेल खान्छ, जसले सवारी साधनलाई व्यापक डिजिटल इकोसिस्टममा एकीकृत गर्छ।विश्वव्यापीकरणको लहरमा, नेपालले पनि भारत र अन्य विकसित देशहरूको जस्तो प्रणाली अपनाउन खोजेको छ । इम्यानुएल वालरस्टाइनको विश्व प्रणाली सिद्धान्तअनुसार, नेपाल पेरिफेरी राष्ट्र भएकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटजस्ता परियोजनामा प्रविधि र पूँजीका लागि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपर्छ। यसले वालरस्टाइनले भनेझैँ असमान विनिमय सिर्जना गर्छ, जहाँ नाफा कोर राष्ट्रतर्फ बग्छ र बोझ स्थानीय नागरिकले वहन गर्छन्। नेपालजस्तो पेरिफेरी राष्ट्रले कोर राष्ट्रहरूको प्रविधि र पूँजीमा निर्भर रहनुपर्छ, जसले असमान विनिमयको स्थिति सिर्जना गर्छ। २०७३ (सन् २०१६) मा, बंगलादेशी-अमेरिकी कम्पनी  Decatur Tiger IT लाई ३.८७५ करोड अमेरिकी डलरमा २५ लाख प्लेट, १० RFID गेट र १०० स्क्यानरको ठेक्का पूँजीवादी सार्वजनिक-निजी साझेदारी ( Build-Own-Operate-Transfer- BOOT) को उदाहरण हो, जहाँ निजी कम्पनीले नाफा कमाउँछ र सरकारले पूर्वाधार पाउँछ। तर, यो सपनाले पूँजीवादको अँध्यारो पक्षलाई उजागर गरेको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०१९ मा बंगलादेशको परियोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा कालोसूचीमा राखेको कम्पनी लाई नेपालले २०२१ र २०२३ मा ठेक्का विस्तार गर्नु पूँजीवाद मात्र नभै यहाँ क्रोनी पूँजीवाद (Crony Capitalism)को झल्को देखिएको छ, जहाँ नाफाले जनहितलाई छायामा पार्छ।

ईन्टरनेट मा खोज्दा भेटेँ, यो प्लेटको लागत भारतको तुलनामा नेपाल मा ४–६ गुणा महँगो छ। भारतमा यस्तै प्लेट रु. ४००–१,१०० मा पाइन्छ, तर नेपालमा रु. २,५००–३,६०० पर्ने रहेछ  । यो रकम म र म जस्ता धेरैको मासिक खर्चको ठूलो हिस्सा नै हो । ठेक्काको सर्तबारे बुझ्दा त झनै झसंग भएँ । यदी यो परियोजना असफल भयो भने पनि नेपालले ९५% रकम कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ रे। विश्व बैंकले सन् २०१९ मा बंगलादेशको परियोजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा कालोसूचीमा राखेको कम्पनी लाई नेपालले २०२१ र २०२३ मा ठेक्का विस्तार गर्नु पूँजीवाद मात्र नभै यहाँ क्रोनी पूँजीवाद(Crony Capitalism)को झल्को देखिएको छ, जहाँ नाफाले जनहितलाई छायामा पार्छ।

विश्वव्यापीकरणले नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाने वाचा गरेको छ ।तर विश्व प्रणाली सिद्धान्तले भन्छ: यस्ता कोर राष्ट्रहरू (जस्तै अमेरिका, जर्मनी, जापान) ले प्रविधि र पूँजी डिजाइन गर्छन्, सेमी-परिधि (जस्तै भारत, ब्राजिल) ले त्यसलाई आंशिक उत्पादन र पुनःनिर्यात गर्छन्, जबकि पेरिफेरी राष्ट्रहरू (जस्तै नेपाल) ले महँगो मूल्य तिरेर प्रयोग मात्र गर्नुपर्छ। यसरी लाभ कोर राष्ट्रहरूमा सन्चित हुन्छ र पेरिफेरी राष्ट्रहरूले तिनको लागत बेहोर्छन्। मेरो स्कूटरको नयाँ प्लेटले मलाई अन्तराष्ट्रीयमापदण्डमा जोड्ला, तर यो मेरो गोजीका लागी भारी पर्छ, अझ यातायात कार्यलय पुग्नु, लाईन लागेर नम्बर प्लेट फेर्नु को झन्झट र समय को बर्बादी अर्को । यसका साथै पहिले नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिइसकेका चालकहरूले गुनासो गरेका छन् कि यी प्लेटहरू उबडखाबड सडकमा खस्छन्, र भाँचिने समस्या पनि रहेको छ, यसले प्लेटको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । केवल दुई RFID गेट र सीमित स्क्यानरले यो "हाई-टेक" सपना खोक्रो लाग्छ। 

मेरो स्कूटरको नयाँ प्लेटले मलाई अन्तराष्ट्रीयमापदण्डमा जोड्ला, तर यो मेरो गोजीका लागी भारी पर्छ, अझ यातायात कार्यलय पुग्नु, लाईन लागेर नम्बर प्लेट फेर्नु को झन्झट र समय को बर्बादी अर्को ।

डिजिटलाइजेशन: अवसर र चुनौती

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको एक ठूलो फाइदा भनेको डिजिटलाइजेशन हो। प्रत्येक प्लेट RFID Chip सँग जोडिएको छ, जसले सवारीको ट्र्याकिङ(Vehicle Tracking )गर्न, चोरी रोक्न र कर अनुपालनलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ।यस्तो प्रणाली लागू भएपछि चोरी भएको सवारी साधन तुरुन्तै पहिचान गर्न सकिन्छ, सवारीको लोकेशन निगरानी गर्न सकिन्छ, र अनधिकृत प्रयोगलाई सजिलै रोक्न सकिन्छ।

यससँगै, डिजिटल डाटाबेसमा सबै सवारीको विवरण व्यवस्थित रूपमा सङ्ग्रह हुने भएकाले सरकारी निकायलाई सवारी व्यवस्थापनमा ठुलो सहजता हुन्छ। सवारी कर तिर्ने, बीमा अपडेट गर्ने वा सवारीको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने जस्ता कामहरू एकीकृत प्रणालीमार्फत छिटो गर्न सकिन्छ। दीर्घकालमा यसले ई-गभर्नेन्स (e-governance) लाई थप मजबुत बनाउँछ र सेवाप्रवाहलाई पारदर्शी तथा छरितो बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। डिजिटल डाटाबेसले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने, स्मार्ट सिटीको संभावना खुलाउने वाचा गर्छ।उदाहरणका लागि, यदि काठमाडौं स्मार्ट सिटी मोडेलतर्फ अघि बढ्यो भने, इम्बोस्ड प्लेटमार्फत सवारीको आगमन–निर्गमनको डेटा संकलन गर्न सकिन्छ, जसले ट्राफिक जाम कम गर्न, सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता दिन र वातावरणीय नीतिहरू (जस्तै प्रदूषण मापन) कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

देशभरिमा केवल दुई RFID गेट सञ्चालनमा छन् र सबै जिल्लामा आवश्यक स्क्यानरहरू  `समेत उपलब्ध छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ: के पूर्वाधारविना प्रविधि मात्र प्रयोग गरेर डिजिटल प्रणाली सफल हुन सक्छ?

तर, यहाँ ठूलो समस्या छ 'कार्यन्वयन अ-स्पष्टता'। यस अघि पनि नेपाल सरकारले  स्मार्ट लाइसेन्स र ब्लुबुक QR प्रणालीको कार्यान्वयन मार्फत डिजिटलाइजेशको ठूलो आशा राखेको थियो। स्मार्ट लाइसेन्समा RFID चिप र बायोमेट्रिक जानकारी जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू समावेश गरिएको थियो, जसले सवारी साधन र चालकको पहिचानलाई सजिलो बनाउने थियो। ब्लुबुक QR प्रणालीले सवारीको नवीकरण र जाँचलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, प्राविधिक समस्याहरू, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त उपकरणहरूको उपलब्धता नहुनुका कारण यी परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। देशभरिमा केवल दुई RFID गेट सञ्चालनमा छन् र सबै जिल्लामा आवश्यक स्क्यानरहरू  `समेत उपलब्ध छैनन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ: के पूर्वाधारविना प्रविधि मात्र प्रयोग गरेर डिजिटल प्रणाली सफल हुन सक्छ? के पूर्वाधार र उपकरणको अभावमा यी परियोजनाहरूले डिजिटलाइजेशनको वाचा पुरा गर्न सक्छन्?

अघिल्ला परियोजनाहरूको असफलताले देखाउँछ कि केवल प्रविधि ल्याउनु पर्याप्त छैन; स्थानीय पूर्वाधार, उपकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिई, परियोजना केवल कागजी सपना बन्ने खतरा रहेको छ । यदि सम्बन्धित निकायले  समयमै आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्न सकेन भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको डिजिटलाइजेशन केवल ‘उच्च प्रविधि’ को झिल्को देखाउने तर व्यवहारमा असफल हुने अर्को उदाहरण बन्न सक्छ। तर पारदर्शिता, आधारभूत पूर्वाधार र स्थानीय सन्दर्भमा उपयुक्त मोडल अपनाउन सकिएमा, यो प्रणाली वास्तवमै नेपाललाई स्मार्ट सिटी र डिजिटल राष्ट्र को दिशातर्फ धकेल्ने सक्षम साधन बन्न सक्छ।

भाषा र पाहिचान

नेपालमा हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा प्रयोग गरिएको छैन, जबकि धेरै देशहरूले स्थानीय भाषालाई प्लेटमा प्रयोग गरेर सांस्कृतिक र प्रशासनिक पहिचान सुनिश्चित गरेका छन्। भारतमा, दिल्लीको प्लेटमा देवनागरी लिपि (हिन्दी) र अंग्रेजी दुवै अंकित हुन्छ। थाइल्याण्डमा थाई लिपि, , साउदी अरब र मोरोक्कोमा अरबी लिपि प्रयोग हुन्छ। यी देशहरूले स्थानीय भाषा र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बीच सन्तुलन कायम गरेका छन्।

तर नेपालमा भने  प्लेटको कार्यान्वयनमा नेपाली भाषाको अनुपस्थिति एक गम्भीर चिन्ता हो। सवारी साधनहरूको पहिचानका लागि प्रयोग हुने यी प्लेटहरूमा नेपाली लिपि प्रयोग नगर्नु हाम्रो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको अवमूल्यन हो। प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्दा, स्थानीय भाषाको सांस्कृतिक र राष्ट्रिय पहिचानको अवसर गुमेको छ। विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा, विदेशबाट आयातित प्रविधि र पूँजीले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउन सक्छ तर यसले स्थानीय भाषा र सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई पछाडि धकेल्छ।

सवारी साधनहरूको पहिचानका लागि प्रयोग हुने यी प्लेटहरूमा नेपाली लिपि प्रयोग नगर्नु हाम्रो सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको अवमूल्यन हो। प्लेटमा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्दा, स्थानीय भाषाको सांस्कृतिक र राष्ट्रिय पहिचानको अवसर गुमेको छ।

मेरो मान्यतामा स्थानीय भाषा प्रयोग गर्नु केवल सांस्कृतिक मात्र होइन, नागरिक मैत्री र प्रशासनिक दक्षताको पक्षमा पनि हो। यदि नेपालले प्लेटमा नेपाली लिपि समावेश गर्थ्यो भने, मेरो स्कूटर र अन्य सवारीधनीहरूको अनुभव केवल डिजिटल र आधुनिक हुने मात्र नभई स्थानीय पहिचान र गर्वको अनुभूति पनि बोक्ने थियो।

नीतिगत पुनर्विचारको आवश्यकता

 यो परियोजनाले पूँजीवाद र विश्वव्यापीकरणको दोहोरो प्रकृतिलाई उजागर गर्छ। एकातिर यसले डिजिटल नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणको सम्भावना बोकेको छ भने अर्कोतिर, यसले कमजोर शासन र असमान ठेक्का सर्तहरूले कसरी जनताको बोझ बढाउँछ भन्ने देखाउँछ। नेपालले यो परियोजनालाई निरन्तरता दिनुको सट्टा ठेक्का पुन: वार्ता गर्नुपर्छ, स्थानीय उत्पादन क्षमता अन्वेषण गर्नुपर्छ र पारदर्शी, जवाफदेही प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। विश्वव्यापीकरणले अवसर ल्याउँछ तर यो राष्ट्रीय हितको मूल्यमा आउनु हुँदैन। पूँजीवादले दक्षता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ तर नियमन र जनकेन्द्रित नीतिविना यो नाफामुखी लुटमा परिणत हुन्छ। असोज १, २०८२ नजिकिँदै गर्दा नेपालले यो परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले विश्व बजारमा एकीकरण र जनताको भरोसा कायम राख्ने बीचको सन्तुलनलाई परिभाषित गर्नेछ। के हामीले यो महँगो प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, वा अन्य किफायती र पारदर्शी मोडल अपनाउने समय आएको छ ? यो प्रश्नले नेपालको नीतिगत भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

म चाहन्छु, यो परिवर्तन केवल प्रविधि र नियमको पालनमा सीमित नहोस्; यसको साथमा हाम्रो भाषा, संस्कृति र नागरिकको अनुभव पनि सम्मानित होस्।

अन्त्यमा , मेरो स्कूटरको नम्बर प्लेट बदल्ने समय नजिकिँदैछ। यो केवल एउटा प्लेट होइन यो विश्वव्यापीकरणको चमक र पूँजीवादको भारको प्रतीक हो। भारतको किफायती HSRP मोडलले मलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ; किन नेपालले यस्तै पारदर्शी र सस्तो प्रणाली अपनाउन सकेन? विश्व प्रणाली सिद्धान्तले मलाई सम्झाउँछ कि नेपालजस्ता राष्ट्रहरू वैश्विक पूँजीको जालमा फस्छन्, जहाँ ठेक्का र प्रविधि कोर राष्ट्रहरूको हितमा हुन्छ। मलाई लाग्छ, स्थानीय उत्पादन क्षमता प्रयोग गरेर, पारदर्शी ठेक्का र किफायती मूल्यमा यो परियोजनालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ, । मेरो स्कूटरको नयाँ प्लेटले मलाई वैश्विक नागरिक बनाउन सक्ला, तर यो मेरो गोजी र विश्वासको मूल्यमा आउनु हुँदैन। म चाहन्छु, यो परिवर्तन केवल प्रविधि र नियमको पालनमा सीमित नहोस्; यसको साथमा हाम्रो भाषा, संस्कृति र नागरिकको अनुभव पनि सम्मानित होस्। यदि नेपाली लिपि समावेश गरियो भने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट केवल डिजिटल साधन मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र नागरिकमैत्री डिजिटलाइजेशनको प्रतीक बन्न सक्छ। असोज १, २०८२ आउँदैछ, के यो भविष्यतर्फको उज्यालो कदम हो वा फेरि पनि निराशाको चक्र?