मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टः के नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र सार्वभौम अधिकारमा घात भएको छैन ?

एम.सी.सी. एउटा निगम हो त्यसले गरेको सम्झौता करारमात्र हो

‘एम.सी.सी.’ अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३’ बाट स्थापित निगम वा एउटा संगठित संस्था हो । यसको तात्पर्य यो अमेरिकी कार्यकारी सरकारको अंग होइन । नेपालको कुनै स्वायत्त निगम जस्तै हो । अर्थात यसले अमेरिकी संघीय राज्य वा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तसर्थ त्यो निगमसँग कुनै किसिमको सहयोग वा लगानीको सम्झौता कुनै राष्ट्रले गर्‍यो भने, त्यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अमेरिकासँग भएको पारस्परिक दुईपक्षीय सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुँदैन। त्यो सम्झौता ‘करारीय दायित्व निर्माण गर्ने’ करारनामा मात्र हुन्छ । नेपालले एम.सी.सी. भनिने निगमसँग गरेको सम्झौतालाई ‘अमेरिकी राज्य र नेपाल राज्य विच भएको पारस्परिक सम्झौता’ को रुपमा प्रस्तुत गरि यसका समर्थक राजनीतिक दलहरु र केही विदेशी दातृसंस्थाका परामर्शदाताका हैसियतले काम गर्ने विज्ञहरुले अहिले व्यापक भ्रम निर्माण गरेका छन् र सम्झौताको अनुमोदन गराई नेपाल सरकारलाई एम.सी.सी. द्वारा प्रशासित सरकारमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

एम.सी.सी. त्यस्तो निगम हो, ‘जसले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई विस्तार गर्न सहायता, लगानी र व्यवसायका माध्यमबाट सहयोग गर्दछ ।’ त्यस अर्थमा यो निगम अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको प्रभाव निर्माण गर्ने एउटा सुरक्षा एवं विदेशनीतिको संयन्त्र हो भन्ने कुरामा ‘एम.सी.सी. ऐन, २००३’ का निम्न व्यवस्थाहरुले नै स्पष्ट पार्दछन् ।

(क)   दफा ६०३ को उपदफा (१) ले एम.सी.सी. ऐन र निगमका सम्बन्धमा ‘कंग्रेसको सरोकारवाला समिति ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हो भनी बुझ्नुपर्छ भनी व्यवस्था गरेको छ ।’ यसले के प्रष्ट पार्छ भने एम.सी.सी. को आर्थिक विकास लगानीको सहयोग अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध/नीति अनुसार निर्देशित हुन्छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अमेरिकाको शिर्षस्थ तथा अग्रणी भूमिका स्थापित गर्नु हो । अतः एम.सी.सी. सम्झौता अमेरिकी विदेश नीति कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक सहायताको ‘एक संयन्त्र हो ।’

(ख)   दफा ६०३ को उपदफा (३) ले ‘उम्मेदवार देश’ (Candidate Country) को परिभाषा गरेको छ । यस उपदफाले ऐनको दफा ६०६ का शर्तहरु पूरा गर्ने देश ‘उम्मेदवार देश’ हुन्छ, एम.सी.सी.को सहयोग वा लगानी प्राप्त गर्नका लागि भनी उल्लेख गरेको छ ।’ अतः यस अन्तर्गतका सहयोग शर्तरहित सहयोग होइन । यो सुरक्षा लगानी हो । नेपालका लािग अमेरिकी राजदुत बेरीले एक टेलिभिजन कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि यो ‘लगानी नै हो भनी प्रष्ट पारेका छन् ।’ यस उपदफा बमोजिम नै यस ऐन अन्तर्गतका सम्झौता होइनन् भन्ने प्रष्ट छ । यस्ता सम्झौता करारीय सम्झौता हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छ ।

‘एम.सी.सी. ले गर्ने सम्झौता ट्रिटि सम्बन्धी भियना कन्भेन्सनको धारा १ को खण्ड (क) ले उल्लेख र परिभाषा गरेको ‘एग्रीमेन्ट’ होइन ।

(ग)    दफा ६०३ को उपदफा (४) एम.सी.सी. एउटा निगम हो भनी परिभाषा गरेको छ । उपदफा (५) ले ‘एग्रिमेन्ट वा ट्रिटि’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘कम्प्याक्ट’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ । ‘भियना कन्भेन्सन अन दि ल अफ ट्रिटिज विटविन स्टेट्स एण्ड इन्टरनेश्नल अर्गनाइजेसन’ (राज्यहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका बिचका सन्धीहरु सम्बन्धी कानुन) ले धारा १ को खण्ड (क) मा ‘ट्रिटि’ भन्नाले ‘एग्रिमेन्ट’ भनी परिभाषा गरेको छ, जसको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुन्छ । यस्तो ‘एग्रिमेन्ट’ दुई वा दुईवटा भन्दा बढी राष्ट्रहरु वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुका बिचमा हुन्छ, भनी यस खण्ड (क) को (१) र (२) ले उल्लेख गरेका छन् । धारा १ को खण्ड (५) ले ‘राज्य’ भन्नाले राज्यको कानून अन्तर्गत बनेको निगमलाई जनाउँदैन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ‘एम.सी.सी. ले गर्ने सम्झौता ट्रिटि सम्बन्धी भियना कन्भेन्सनको धारा १ को खण्ड (क) ले उल्लेख र परिभाषा गरेको ‘एग्रीमेन्ट’ होइन । किनभने,

(१)     एम.सी.सी. अमेरिकी राज्य प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निकाय होइन । कंग्रेसले बनाएको ऐन अन्तर्गत गठित निगम हो । जस्तै नेपालको विद्युत प्राधिकरण । विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमसँग कुनै राष्ट्रले सम्झौता गर्‍यो भने त्यो ‘Contract’ हुन्छ ‘भियाना कन्भेन्सन अन्तर्गतको ‘Agreement’ होइन,र ती निगमले नेपालको कार्यकारी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्तैनन् ।

(२)    भियना कन्भेन्सन् १९८६ ले कतै ‘Contract or Compact’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन । अतः ‘कम्प्याक्ट र करार’ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुँदैन ।

(३)    एम.सी.सी. ऐनको दफा ६०३ को उपदफा (३) ले ‘केन्डिडेट कन्ट्रि’ हुन ऐनको दफा ६०६ का शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने भएबाट यस अन्तर्गत एम.सी.सी. र कुनै राष्ट्र बिचमा भएका सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होइन ‘करारमा उल्लिखित शर्त’ र एम.सी.सी. ऐन, २००३ अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने करार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

(४)    एम.सी.सी. ऐन, २००३ दफा ६०३ को उपदफा (७) ले उपरोक्त बुँदा नं. ३ को कुरालाई अझ स्पष्ट पार्दछ । यसमा ‘इलिजिवल कन्ट्रि’ (सहयोग/लगानी प्राप्त गर्न योग्य देश) हुनका लागि दफा ६०७ को पूर्वशर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

(५)    दफा ६०४ ले यो ‘निमग सरकारी निगम’ हो भनी घोषणा गरिएको छ । र अमेरिकी संहिताको शीर्षक ५ अन्तर्गतको दफा १०३ अन्तर्गतको ‘निगम’ हो र त्यस अन्तर्गतको नाम प्रयोग गर्न पाउँछ भनी उल्लेख गरेको छ । ‘युनाइटेड स्टेट्स कोड’ को शिर्षक ५ दफा १०३ ले ‘सरकारी निगम’ भनेको अमेरिकी सरकारले संचालन गरेको निगम हो भनी परिभाषा गरेको छ । यस्तो निगमको प्रमुख कार्यकारी ‘युनाइटेड स्टेट्स कोड’ को शिर्षक ५ बमोजिम अमेरिकी कर्मचारीको द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सरहको कर्मचारी हुन्छ । त्यो भनेको ‘उपसचिव’ तहको कर्मचारी हुन्छ । यसैबाट के प्रष्ट हुन्छ भने ‘त्यो प्रमुख कार्यकारीले अमेरिकी राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन । अतः त्यस्तो कर्मचारीले सही गरेको ‘सम्झौता’ ले अमेरिकी राज्यको प्रतिधित्व गर्दैन । अतः नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको ‘कम्प्याक्ट’ र एमालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन् २०१९ मा गरेको ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ अन्तर्राष्ट्रिय तथा दुई राज्य बिचको पारस्परिक सम्झौता होइनन् । एम.सी.सी. र नेपालको अर्थमन्त्रालय बिचमा भएको ‘लगानी करारपत्र’ मात्र हुन् । एम.सी.सी. पृथक कानुनी व्यक्ति हो, अमेरिकी कार्यकारी निकायको अंग होइन ।

(६)    दफा ६०५ को खण्ड (क) ले कुनै देशलाई उपलब्ध गराउने लगानी एम.सी.सी. (निगम) को व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्छ । अमेरिकी कार्यपालिकाले होइन । अतः यसमा दुईराष्ट्रका कार्यपालिकाको संलग्नता हुँदैन । त्यसैले यो दुईपक्षीय पारस्परिक सम्झौता होइन । यो एउटा करार हो । अतः नेपालको संविधानको धारा २७९ र नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ४ का व्यवस्थाहरु यस सम्झौतासँग सम्बन्धित हुँदैन । करार संसदले अनुमोदन गर्ने विषय होइन ।

(७)    अमेरिकी कानुनमा ‘ट्रिटि’ शब्दको अर्थ भियना कन्भेन्सनको परिभषासँग मिल्दैन । अमेरिकी परम्परामा ‘सन्धी’ भनेको संघीय कानुन सरहको व्यवस्था हो । त्यसैले अमेरिकाले गरेका सन्धीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने व्यवस्था छैन (Treaties and International Agreements : The Role of the U.S. Senate; A study prepared for the committee of foreign relation U.S. Senate, Congressional Research Service, Jan. 2001, p. 4) यदि त्यसो हो भने ‘ एम.सी.सी. सँगको सम्झौतालाई किन अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनियो ?’ त्यसको एउटा मात्र उद्देश्य हो, त्यसलाई नेपालको व्यवस्थापिकामा प्रवेश गराई अनुमोदन गराउने आधार सिर्जना गर्नु । यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुईवटा माथि उल्लिखित अर्थमन्त्रीहरु तिनीहरुले प्रतिनिधित्व गरेका सरकारले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरि सम्झौता गरेको कुरा यसबाट प्रष्ट छ ।

कस्तो लैङ्गिक समानताको कुरा होला यो परियोजनाको ? नेपाली जनताले अब उप्रान्त क्याथोलिक धर्म पालना गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण भएको छ ।

(८)    दफा ६०५ को उपदफा (४) ले एम.सी.सी. सम्झौता अन्तर्गतको लगानी ‘गर्भपतन इच्छाविना बन्ध्याकरण गर्ने कार्यमा लगाउन निषेध गरेको छ’ । तर सम्झौतामा लैङ्गिक विकास र महिला उत्थानको लागि ठूलो धनराशी छुट्याएको छ । नेपालको फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १९८ को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ)  ले महिलाहरुलाई गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । गर्भवती महिलाले १२ हप्तासम्मको गर्भ आफ्नो इच्छाले पतन गर्ने अधिकार छ । महिलाको ज्यान बचाउन गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बलात्कारबाट बसेको गर्भपतन गर्न पाउने हक छ । निको नहुने वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने रोग लागेमा गर्भपतन गर्न पाउने हक छ । एम.सी.सी. सम्झौता को धारा ७.१ ले यो कानुनमा बन्देज लागि एम.सी.सी. ऐन (अमेरिकाको) दफा ६०५ को उपदफा (४) लागू भई गर्भपतनसम्बन्धी नेपालको कानुन निषेध हुन्छ । कस्तो लैङ्गिक समानताको कुरा होला यो परियोजनाको ? नेपाली जनताले अब उप्रान्त क्याथोलिक धर्म पालना गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण भएको छ ।

(९)     दफा ६०५ को खण्ड (च) ले एम.सी.सी. अन्तर्गतको यो सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग कार्यक्रमसँग संयोजन गरी संचालन गर्नुपर्ने शर्त तोकेको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहायता परियोजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग हुने छ भनी जनाइएको छ । अतः यस दफा बमोजिम एम.सी.सी. परियोजना ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ र ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका उद्देश्य’ मुतविक संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता यस दफा ६०५ को खण्ड (च) ले गरेको छ ।

अमेरिकी विदेश सहायता र एम.सी.सी.को सम्बन्ध

(१०) अमेरिकी सिनेट तथा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ ले पारित गरेको 'Act of International Development, 1961' जसको उद्देश्यमा ‘अमेरिकी विदेश नीतिको प्रवर्धन गर्नु, सुरक्षाको प्रवर्धन गर्नु, र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कल्याण गर्नु हो’ भनिएको छ, त्यसले विश्वशान्ति र अमेरिकाको सुरुक्षाका लािग विदेशी सहायता प्रदान गर्न अमेरिकी सरकारलाई अख्तियार प्रदान गरेको छ । यसले दफा १०२ मा सार्वजनिक नीतिको घोषणा गर्दै निम्न कुराहरु उल्लेख गरेको छ:

–       आर्थिक वृद्धि र लोकतन्त्र हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

–       ‘अमेरिकाको नीति आफ्ना मित्र राष्ट्रहरुको विकासका लागि उनीहरुका स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका संस्थाहरु निर्माण गर्न, उनीहरुका क्षमता वृद्धि गर्न र विनाअवरोध निजी लगानीको प्रवाह वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्नु हुनेछ ।

–       यसो गर्दा, कंग्रेस के कुरामा प्रतिबद्धता दोहो¥याउन चाहान्छ भने  ‘जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ‘साम्यवादीको विचारको निरन्तरता रहन्छ, विश्वशान्ति र अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीमा खतरा रहिरहने हुँदा, कम्युनिष्ट अधिनमा रहेका जनतालाई त्यस्ता अधिनबाट स्वतन्त्र गर्न, एकपटक कम्युनिष्ट अधिनबाट मुक्त रहेका जनतालाई स्वतन्त्र राख्न र त्यस्ता जनतालाई फेरी कम्युनिष्ट अधिनमा जान नदिनु अमेरिकको विदेश सहायता नीति हुनेछ ।’

त्यसैगरी Internatinal Peace and Security Act, 1961 को दफा ५०१ ले पनि उपरोक्त व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्दै, अमेरिकी शैन्य शक्ति परिचालन गर्नु र कम्युनिष्ट शक्तिलाई दुरुत्साहित गर्नु र आवश्यक परे पराजित गर्नुलाई सुरुक्षा नीति घोषणा गरेको छ र विदेशी सहायता यस उद्देश्यद्वारा निर्देशित रहनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ ।

Foreign Assistance Act, 1961 अर्को कानुन रहेको छ । यसको दफा १०२ ले विदेशी सहायताका पूर्वशर्तहरु निर्धारण गर्दछ । यस दफाको उपदफा (१४) ले अमेरिकी सहयोगले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवर्धन गर्नुपर्ने जस्ता कुरालाई प्राथमिकताका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । यस ऐनको दफा १२९ को खण्ड(छ) ले यदि सहायता प्राप्त गर्ने देशले खुल्ला बजारलाई प्रवर्धन गर्ने कानुनको तर्जुमागर्न सकेन, आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन, र नीजिक्षेत्रको विकास गरेनन् भने जुनसुकै समय सहयोग रद्द गर्ने अख्तियार ‘स्टेट डिपार्टमेन्टको सचिव’ लाई हुनेछ’ भनेको छ ।

यस ऐनको दफा ५०१ ले अन्य कुराहरुका अतिरिक्त वैदेशिक सहायताका निम्न नीतिहरु तय गरेको छ:–

–       विपक्षी राष्ट्रहरुले आर्थिक दवाव, आन्तरिक उपद्रव तथा शैन्य चुनौती सिर्जना गरिरहेसम्म विश्वशान्ति खतरामा रहिरहन्छ । अतः यस्ता राष्ट्रका जनतालाई स्वतन्त्र गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अतः विश्वशान्तिर अमेरिकाको हितका लागि अमेरिकी विदेश नीति र सुरक्षा नीति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ र त्यसका लागि निम्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु वा रणनीति परिचालित गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ ।

–       आतंककारी देशहरुलाई सहयोग निषेध

–       मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने देशलाई सहयोग निषेध

–       गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यमा अवरोध गर्नु नहुने ।

–       आदि, इत्यादि

यस ऐनले अमेरिकी वैदेशिक सहयोगलाई अमेरिकी सुरक्षा नीतिको अभिन्न अंग बनाको छ र ‘खुल्ला आर्थिक नीति, खुल्ला बजार र निजीकरणको प्रवर्धन गर्नुलाई विदेश नीतिको मुख्य उद्देश्य घोषित गरेको छ । यसका विरुद्धमा जाने देश ‘होस्टाइल कन्ट्रि’ मा परिभाषित हुन्छ । यी सबै नीतिहरुसँग ‘संयोजन गरी एम.सी.सी. परियोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था एम.सी.सी. ऐन, २००३ को दफा ६०५ को खण्ड (च) ले व्यवस्था गरेको छ । यसमा भिनिएको छ “यस दफा अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगको व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश सहयोग नीतिसँग संयोजन गरी कार्यान्वयन हुनेछ ।” माथि उल्लिखित ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न एम.सी.सी. बाध्य छ ।

(११)  एम.सी.सी. ऐनको दफा ६०७ ले एम.सी.सी. परियोजना रकम प्राप्त गर्ने देशका लािग अन्य कुराका अतिरिक्त निम्न योग्यता हुनुपर्ने भनी शर्त तोकेको छ ।

–       व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्ने प्रकट प्रतिबद्धता  (उपदफा –१– ग)

–       निजी क्षेत्रको वृद्धि प्रकट प्रतिबद्धता (उपदफा –२ –ख)

–       विदेशी नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै किसिमका कानुन हुन नहुने (विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई पूर्ण स्वतन्त्रता) (उपदफा –२–घ–१)

–       विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई भेदभाव नगर्ने कानुन (उपदफा –२–घ–३)

(१२)  दफा ६०९ को खण्ड (ग) ले एम.सी.सी. परियोजना अन्तर्गतका सबै गतिविधिहरुलाई कर मिनाहा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी अमेरिकी कम्पनीहरुको विशेष सुविधा सहित हुने विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

उपरोक्त व्यवस्थाहरुको सारांश

१.       एम.सी.सी. अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको एम.सी.सी. ऐन, २००३ अन्तर्गत स्थापित एउटा सरकारी निगम हो, यो राज्यको कार्यपालिकी अंग होइन । अतः यसले नेपाल आयल निगमले जस्तै कुनै राष्ट्रसँग कुनै कारोबार (लगानी वा सहायता) का सम्बन्धमा करारीय सम्झौता गर्न सक्तछ । यस्तो करार संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन एवं भियना ट्रिटीको दायराभित्र पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता होइन र दुईराष्ट्र बिचको पारस्परिक सम्झौता पनि होइन । यो लगानी करार हो ।

अमेरिकी सहायताको मुख्य रणनीति राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रवर्धन गर्नु, निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरी सार्वजनिक तथा सहकारी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नु, खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चित गरी अमेरिकी पुँजी र लगानीलाई प्रवर्धन गर्नु, समाजवादलाई निरुत्साहित गर्नु हो ।

२.      एम.सी.सी. ऐनको दफा ६०५ को खण्ड (च) ले यस निगम (कर्पोरेसन) सँगको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने लगानीको प्रयोग “अमेरिकी विदेशी सहायतासँग समन्वय गरी” कार्यान्वयन हुन्छ । अतः अमेरिकी विदेशी सहायता सम्बन्धी कानुन "U.S. Foreign Assitance Act, 1961 का प्रावधानहरुद्वारा यो परियोजना निर्देशित हुन्छ । यो विकास वा आर्थिक कारोबार होइन ।

३.  U.S. Foreign Assistance Act, 1961 को मुख्य लक्ष्य भनेको नवउदारवादलाई स्थापित गर्नु हो । अतः अमेरिकी सहायताको मुख्य रणनीति राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रवर्धन गर्नु, निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरी सार्वजनिक तथा सहकारी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नु, खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सुनिश्चित गरी अमेरिकी पुँजी र लगानीलाई प्रवर्धन गर्नु, समाजवादलाई निरुत्साहित गर्नु हो । अतः अमेरिकी विदेशी सहायताले प्राकृतिक स्रोतमाथि निजी लगानीकर्ताको हक स्थापित गर्ने, नीति र कानुन एवं राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नुलाई विदेश नीतिको पहिलो सिद्धान्तका रुपमा प्रयोग गर्दछ ।

४.      अमेरिकी विदेशी सहायतालाई विदेश नीतिको अभिन्न अंग बनाउने कुरालाई “International Peace Security Act, 1961” को दफा ५०१ ले कम्युनिष्ट राजनीतिलाई दुरुत्साहित गर्ने, निषेध गर्ने वा पराजित गर्ने राजनीतिक उद्देश्यसँग जोड्दछ ।

५.      यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन “Act of International Developement, 1961”  हो, जसले विकास नीतिलाई कम्युनिष्ट राजनीतिलाई निषेध वा उन्मूलन गर्नमा समर्पित गर्दै, त्यसो गरेमात्र विश्वशान्ति भई अमेरिकी सुरक्षा सुनिश्चित हुने ठान्दछ । यही विकास नीति अनुरुप ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, इन्डो–प्यासिफक रणनीति’ जस्ता कार्यक्रम लगायत ‘एन्टीटेरोरिजम’ र क्षेत्रीय सैन्य संगठन र सैन्य संयुक्त अभ्यासका कार्यक्रमहरु क्रियाशील छन् ।

६.      नेपाल र इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धसुत्र: सन् २०१९, जुन १ मा अमेरिकी रक्षा विभागको इन्डो प्यासिफिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६ मा ‘इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख (कमाण्डर) का नेतृत्वमा नेपालसँग नेपाली सेनालाई इन्डोप्यासिफिक स्थल सेना बनाउने दुईचरण छलफल भएको उल्लेख गर्दै, नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य भएको देखाई विवरण प्रकाशित भयो । सन् २०१९ मा नै नेपाल अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगामको सदस्य भएको, अमेरिकाको युटा राज्यसँग आबद्ध भई त्यहाँको ‘नेशनल गार्ड’ सँगनेपाली सेनाको कार्यक्रम सहयोगको जानकारी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ ले दियो । यी घटनाहरु तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको भ्रमण पछाडि भए र उनले जनवरी १०, २०१९ मै दिल्लीमा रायशाना डायगलमा भाषण गरे, जुन ‘भारत र पश्चिमी देशहरुको’ समाजवाद विरोधी छलफलको फोरम हो ।

७.      के के गैरसंवैधानिक सम्झौता गरिएका छन्: यिनै पृष्ठभूमिमा एम.सी.सी. सम्झौता भयो । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौता गुपचुप राखियो । यस सम्झौताको कार्यकारी वा कार्यान्वयन सम्झौता के.पी. ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एम.सी.सी. सँग २९ सेप्टेम्बर, २०१९ मा गरे । डिसेम्बर ६, २०१९ मा सोही सरकारका पालामा  ‘एम.सी.ए. नेपाल नामक संस्था र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बिचमा गुपचुप “Project Cooperation Agreement" नामको सम्झौता भएको रहेछ । २०२१, मार्च १५ मा यही एम.सी.ए. नेपाल भन्ने संस्थाले सडक विभागसँग एचयवभअत ऋययउभचबतष्यलसम्झौता गरेको रहेछ । त्यसैगरी "Social Gender Integration Plan 202० अनुमोदन गरेको रहेछ । यही समयमा गुपचुप "Electricity Transmission Line Reports" तयार पारिएका रहेछन् । सन् २०१७, डिसेम्बरमा नै ‘अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल’ नामको एउटा संस्थाले ‘कार्डोनो इमरजिङ्ग मार्केटस् नामको अमेरिकी संस्थासँग ‘प्रोक्युरमेन्ट सम्झौता’ गरिसकिएको रहेछ । त्यसैगरी एम.सी.ए– नेपाल र ‘इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन’ भन्ने संस्थााका बिचमा पनि सम्झौता भइसकेको रहेछ । यी सबै सम्झौताहरु सन् २०१७ को मूल सम्झौता अनुमोदन नभई कसरी सम्पन्न भए ?यी गतिविधिले केही गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ?

१.       अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ को सदस्य वा सहभागी नेपाललाई कसरी बनाइयो ? यो कुरा तत्कालीन ओली सरकारले जनतालाई किन जानकारी नगराएको हो ?

२.      यी सबै सम्झौताहरु जो माथि उल्लेख गरिएका छन्, के ति सम्झौता गर्दा ओली सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने थिएन ?

३.      किन मूल सम्झौता अनुमोदन नभई, परियोजना कार्यान्वयन गरियो र सम्झौता अनुमोदन नगरी बजेट विनियोजन कसरी गरियो ।

४.      के यी गतिविधिले घटनाहरुले प्रमाणित, सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने उद्देश्य सम्झौतालाई नेपाल कानुनभन्दा माथि राखी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम, इन्डोप्यासिफिक रणनीति, यु.एस. विदेशी सहायता ऐन, १९६१ र यु.एस. विकास नीति ऐन, १९६१ लाई आधिकारिक मान्यता दिनु हो भनी प्रमाणित गर्दैनन् ?

५.      के एम.सी.सी. इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा संयन्त्र हो भन्ने देखिएन र ?

६.      के कुनै कम्युनिष्ट सरकारले यस्ता सम्झौता गरिसकेपछि जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन र ?

किन एम.सी.सी. र नेपाल बिचको सम्झौतामा विरोध भइरहेको छ ?

धेरै कुरा त माथिको छलफलले प्रष्ट गरिसकेको छ । एम.सी.सी. सम्झौताबाट प्राप्त हुने यो लगानी सहयोग र (१) अमेरिकी सहायता नीति जोडिएको कुरा एम.सी.सी. ऐन, २००३, को दफा ६०५ को खण्ड (च) ले उल्लेख गरेको छ, (२) अमेरिकी सहायता नीति कम्युनिष्ट वा समाजवादी राष्ट्रहरुलाई निषेध वा भत्काउने अमेरिकी सुरक्षारणनीतिको नीतिबाट निर्देशित हुने गर्छ, (३) र अमेरिकी विकास नीति  यिनै विदेश नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति हो जसले ‘कम्युनिष्ट वा समाजवादी देशलाई भत्काउने उद्देश्य राख्दछ । एम.सी.सी. सम्झौता यही विकास नीति कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

तसर्थ यो सम्झौताले ‘नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा नीति भित्र’ खडा गर्ने कुरा प्रत्यक्ष छ । यदि यो सम्झौतालाईसंसदबाट अनुमोदन गर्ने हो भने ‘नेपालले संविधानको धारा ५१(ड) मा उल्लिखित पञ्चशीलका सिद्धान्तका जगमा खडा भएको असंलग्न परराष्ट्र नीति वर्खास्त हुन जान्छ । अतः यो सम्झौता केवल ‘विजुलीको प्रशारण लाइन र सडक मर्मत’ को आर्थिक सहयोग मात्रै होइन यो सुरक्षा रणनीतिक कारोबार हो ।

अमेरिकी विकास नीति  यिनै विदेश नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति हो जसले ‘कम्युनिष्ट वा समाजवादी देशलाई भत्काउने उद्देश्य राख्दछ । एम.सी.सी. सम्झौता यही विकास नीति कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

एम.सी.सी. सम्झौता विरोध हुनुको मुख्य कारण यही नै हो । अहिले देशमा दुईखालका मतहरु यस सम्बन्धमा व्यक्त भइरहेका छन् । एकथरी मानिस खासगरी कांग्रेस, एमाले र समाजवादी फोरमका केही नेता यो सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ र कुनै समस्या नरहेको बताइरहेका छन् । उनीहरु यस सम्झौताभित्र समस्या देखाउने अन्य नेता र बौद्धिक वर्गलाई विकास विरोधीको आरोप लगाउने गर्छन् । तर देशको स्वतन्त्रता, सर्वभौम सत्ता, असंलग्न परारष्ट्र नीति र संविधानको समाजवाद उन्मूख राजनीतिक अर्थतन्त्रको पक्षधर नेता, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक समूहहरु यो सम्झौताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा परिणत गर्छ भन्ने सरोकार व्यक्त गर्दछन् । यस सम्झौताको विवादमा रहेको केन्द्र विन्दु यहि नै हो ।

के प्रावधान छन् सम्झौतामा जसप्रति देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र समाजवाद उन्मुख राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई चुनौती सिर्जना गरेका छन् ?

‘यो परियोजना कार्यान्व्यन गर्दा अमेरिकी कानुन र नीतिको र सुरक्षा स्वार्थको पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक’ व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा बहालमा रहेको कानून र नीति मात्र होइन पछि बन्ने कानुन र नीतिको समेत पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

१.       अमेरिकी कानुन, अमेरिकी नीति र भविष्यमा बन्ने कानुन र नीति समेत नेपालले पालना गर्नुपर्ने प्रभूत्ववादी सम्झौता शर्त: ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रोटोकल समेत ख्याल नगरी सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको दफा ५.१. (ख) ३ तथा ४  मा ‘यो परियोजना कार्यान्व्यन गर्दा अमेरिकी कानुन र नीतिको र सुरक्षा स्वार्थको पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक’ व्यवस्था गरेको छ । यस दफामा बहालमा रहेको कानून र नीति मात्र होइन पछि बन्ने कानुन र नीतिको समेत पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल रहेको कानुन के हो जो यस परियोजनाको कार्यान्वयन गर्दा नेपालले पालन गर्नुपर्दछ ? पहिलो कानुन त एम.सी.सी. ऐन, २००३ हो । एम.सी.सी. सम्झौताको दफा ७.१ ले ‘यो सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने वा सम्झौता र नेपाल कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने’ भनी नाजायज शर्त राखिएको छ । तर यही सम्झौतामा ‘सम्झौता र एम.सी.सी. नियम कानुन बाझिएमा भने एम.सी.सी. नियम तथा कानुन लागू हुने’ भनी सम्झौतामा लेखिएको छ ।

यी व्यवस्थाको तात्पर्य के हुन्छ ?

(क)   नेपाल सरकारले संविधानको यस विवरणको अन्तिम खण्डमा उल्लेख गरिए झै कानुन निर्माण गर्ने अख्तियारलाई बर्खास्त गर्दै, कानुन पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई उल्लंघन गर्दै, कुनै विदेशी राष्ट्रसँग सम्झौतागर्न सक्तछ ?त्यसो गर्नु संविधान र लोकतन्त्रको उपहास होइन ?

(ख)   अमेरिकी निगम एम.सी.सी. ले आफ्नो नियम र अमेरिकी कानुनलाई सम्झौताभन्दा माथि राखी, नेपालको कानुनलाई भने सम्झौता भन्दा तल राख्नाले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको अपमान भएको छ ।

(ग)    यस व्यवस्थाले शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रलाई हेप्न पाउँछन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ ।

यो सम्झौताको वैधानिकता ‘इन्टरनेशनल कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज’ का व्यवस्था प्रतिकुल रहेको छ ।

यस सम्झौताले अन्य कुन अमेरिकी कानुनहरु लागु हुने बाध्यता सिर्जना गर्दछ ?

(क)   अगाडि उल्लेख गरे अनुसार ‘अमेरिकी सहायता ऐन, १९६१, अमेरिकी शान्ति तथा सुरक्षा ऐन, १९६१ र अमेरिकी विकास नीति ऐन, १९६१  प्रत्यक्षतः लागू हुन्छन्, जसले नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षाको छाता ओड्नुपर्ने बाध्यता निर्माण हुन्छ । यी ऐनले निम्न नीति ग्रहण गर्न नेपाल बाध्य हुनेछ:

–       निजीकरण, खुल्ला बजारतन्त्र वा नवउदारवादलाई नेपालले नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र मानी, संविधानले तोकेका अर्थतन्त्रका ‘सार्वजनिक तथा सहकारीका’ खम्बालाई परित्याग गर्नुपर्दछ ।

अमेरिकी विकास नीति ऐन, १९६१ र अमेरिकी शान्ति तथा सुरक्षा ऐनले कम्युनिष्ट राजनीतिलाई बर्खास्त वा निषेध गर्नुपर्ने नीति अनुशरण गर्ने उद्देश्य घोषित गरेको छ । अतः नेपालको संविधानले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई त्यागी उदारवादी लोकतन्त्र स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।

–       संविधानको समाजवाद उन्मूख लक्ष्यलाई परित्याग गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधन गर्ने बाध्यता सिर्जना हुन जान्छ ।

–       अमेरिकी विकास नीति ऐन, १९६१ र अमेरिकी शान्ति तथा सुरक्षा ऐनले कम्युनिष्ट राजनीतिलाई बर्खास्त वा निषेध गर्नुपर्ने नीति अनुशरण गर्ने उद्देश्य घोषित गरेको छ । अतः नेपालको संविधानले घोषणा गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई त्यागी उदारवादी लोकतन्त्र स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ ।

(ख)   उपरोक्त कानुन बाहेक अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको हङकङ कानुन र अहिलेसम्म पेन्डिङ्ग रहेको तिब्बत कानुन समेत लागू भएपछि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई कानुनले नेपालको चीनसँगको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने छ । अर्थात नेपाल अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र रहने छ ।

यस सम्झौताले अमेरिकी नीतिहरु पलना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छन् । कुन नीति र रणनीतिहरु नेपालले पालना गर्नुपर्ने छ:

(क)   नेपालले ‘अमेरिकी सुरक्षा रणनीति’ को पालना गर्नुपर्ने छ । यस सुरक्षा रणनीतिले चीन र रसियालाई विरोधी राष्ट्र घोषणा गरेको छ । अतः यस रणनीति अनुसार नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्न बाध्यता निर्माण गर्नेछ ।

(ख)   अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् नेपालले ‘अमेरिका चीन निषेध’ नीतिप्रति आफ्नो समर्थन जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्डोप्यासिफिक रणनीति र स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम

त्यसैकारण अमेरिका एम.सी.सी. सम्झौता सम्पन्न हुनासाथ नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा प्रवेश गराउने परिवेशमा लागेको देखिन्छ । नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पीयोको निमन्त्रणामा संयुक्त राज्य अमेरिका गए । उनले  इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाए भन्ने खबर नेपालको संचार माध्यमले लेखे । उनले त्यसलाई इन्कार गरेपनि सन् २०१९ जुन १ मा अमेरिकी रक्षा विभागले जारी गरेको ‘इन्डोप्यासिफिक प्रतिवेदनमा, बाङ्लादेश, फिलिपिन्स, थाइलैण्ड जस्तै नेपाल पनि सदस्य रहेको उल्लेख भयो । तर त्यस प्रतिवेदनको खण्डन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेन, बरु चुपचाप स्वीकार गरेको देखियो ।

यतिमात्रै होइन, अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम’ को प्रतिवेदन समेत प्रकाशित भयो । यो सन् १९९३ मा स्थापना भएको हो । यो कार्यक्रमको संचालन गर्ने तीनवटा संयन्त्रहरु छन् । (क) अमेरिकाका दशवटा सैन्य शक्तिहरु -10 Armed force_ जसमध्ये ‘इन्डोप्यासिफिक फोर्स’ एउटा हो । (ख) ३२ वटा नेशनल गार्ड, र (ग) नेशनल डिफेन्स अथरिटी ऐन -National Defense Authority Act_ । यी संयन्त्र अन्तर्गत अमेरिकाले वार्षिक ९०० वटा कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्दछ ।

यो कार्यक्रमको संचालन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले गर्ने गर्दछ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयसँग ‘अमेरिकी राज्य सरकारहरु’ र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलोम्बिया समावेश छन् । यो ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एस.पी.पी)  को कार्यान्वयन अमेरिकासँगको सम्झौताद्वारा हुने गर्दछ । यस कार्यक्रममा संलग्न हुने राष्ट्रले अमेरिकाको कुनै एउटा राज्य र त्यहाँको ‘नेसनल गार्ड’ सँग सहकार्य गर्दछ । तर यो कार्यक्रम १० सैनिक संगठनमा जस्तै इन्डोप्यासिफिक कमाण्डमा प्रवेश गर्ने आधार बन्दछ ।

मलेसिया वासिङ्गटनको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी २०१७ मा र नेपालले युटा राज्य नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी २०१९ मा सम्झौता गरेको र नेपाल सहित १० वटा देशहरु इन्डोप्यासिफिक कमाण्डमा आबद्ध रहेका भन्ने एस.एस.पी को प्रतिवेदनप्रकाशित भएको छ । यो सम्झौता कसले गर्‍यो ?

सोही अनुरुप भियतनामले अरिगन राज्यको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने सम्झौतामा २०१२ मा प्रवेश गर्‍यो । मलेसिया वासिङ्गटनको नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी २०१७ मा र नेपालले युटा राज्य नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी २०१९ मा सम्झौता गरेको र नेपाल सहित १० वटा देशहरु इन्डोप्यासिफिक कमाण्डमा आबद्ध रहेका भन्ने एस.एस.पी को प्रतिवेदनप्रकाशित भएको छ । यो सम्झौता कसले गर्‍यो ? सन् २०१९ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली यस प्रश्नको जवाफ दिन बाध्य छैनन् र ?

यस अवस्थाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर समस्याहरु सिर्जना भएको स्पष्ट छ । यस पृष्ठभूमिमा सम्झौतामा उल्लेखै नभएको संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्ने ‘रणनीति’ किन र कसले गर्‍यो ? अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुन मन्त्रालयको राय माग गरी, कानुन मन्त्रालयका एकजना शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको पत्रका आधारमा ‘सम्झौता संसदमा प्रस्तुत’ गर्ने कार्य किन गरियो ?

यस प्रक्रिया पछाडि केही कारण छन्, जस्तै:–

–       सम्झौताको दफा ७.१ मा रहेको ‘सम्झौताका प्रावधान नेपालको गृह कानुन (राष्ट्रिय कानुन) सँग बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान लागू हुने छन्’ भन्ने व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्नु मुख्य कारण हो ।

–       दफा ७.१ त्यसरी अनुमोदन भएपछि ‘एम.सी.सी. नियम र ऐन नेपाल कानुन भन्दा माथि मात्र होइन, दफा ७.१ को माध्यमबाट नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था निर्माण हुन्छ ।

–       त्यसकै आधारमा एम.सी.सी. ऐनको दफा ६०५ को खण्ड (च) लागू हुन्छ, जसले एम.सी.सी. परियोजनालाई ‘अमेरिकी वैदेशिक सहायता (ऐन)’ सँग संयोजन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

–       अमेरिकी वैदेशिक सहायता ऐन, १९६१ लागू हुन्छ, जसले ‘इन्डोप्यासिफिक कमाण्ड र स्टेट पार्टनरसिप प्रोगामसँग नेपाललाई सदस्यको रुपमा जोड्छन् ।

–       यसरी नेपाल अमेरिकी सुरक्षा नीतिको छाताभित्र रहन पुग्छ ।

सेप्टेम्बर, २०१७ को मूल सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक प्रावधानहरु

सम्झौतामा परेका क्लिष्ट व्यवस्थाहरुमा जताततै गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्ने आधारहरु छन् । सम्झौतामा परेका भाषा भ्रामक, गोलमटोल, द्विअर्थक र नेपालका अधिकारहरु कटौती गर्ने किसिमका छन् ।

सो बाहेक निम्न व्यवस्थाहरु प्रत्यक्षतः आपत्तिजनक रहेका छन्ः–

(क)   दफा २.२ (घ): ‘यस दफाले एम.सी.सी. लाई एकतर्फी परियोजना रकम घटाउन र बढाउने एकलौटी अधिकार दिएको छ । अतः नेपाल सरकारको पारस्परिक सहकार्य र सहभागिताको कुनै स्थान छैन । परियोजना रकम बढ्ने र घट्ने कुरा अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले निर्धारण गर्ने छ ।

(ख)   दफा ३.२.(ख): यस दफाले ‘नेपाल सरकारले एम.सी.सी. को स्वीकृति लिएर मात्र एम.सी.ए. नेपाल गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’  यो संस्था विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठन गरिने नेपाल सरकारको ‘मातहत’ को निकाय हो । यसको गठन र त्यसका पदाधिकारीको नियुक्तिमा एम.सी.सी.को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ७५ को कार्यकारी अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ । एम.सी.सी. नेपालको संविधान भन्दा माथिको निकाय बन्न पुगेको छ ।

यी व्यवस्थाले परियोजना समाप्त वा अन्त्य भएपछि पनि नेपालमाथि एम.सी.सी. (अमेरिका) को हस्तक्षेप कायम रहने छ । अर्थात नेपाल राज्य रहुन्जेल नेपालले अमेरिकी दबाब स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण हुन्छ । यो नव उपनिवेशको एउटा ढाँचा हो ।

(ग)    दफा ५.५.: यस दफाले ‘सम्झौताका दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.३, ५.४ तथा ६.४ को व्यवस्थाहरु वा नेपाल सरकारका जिम्मेवारी (यथार्थमा नेपाल सरकारमाथिका बन्धनहरु) प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पछि पनि कायम रहिरहने व्यवस्था गरेको छ । यी व्यवस्थाले परियोजना समाप्त वा अन्त्य भएपछि पनि नेपालमाथि एम.सी.सी. (अमेरिका) को हस्तक्षेप कायम रहने छ । अर्थात नेपाल राज्य रहुन्जेल नेपालले अमेरिकी दबाब स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण हुन्छ । यो नव उपनिवेशको एउटा ढाँचा हो । यी व्यवस्थाले नेपालको समाजवादी लक्ष्यमा पूर्णविराम लाग्ने छ । दफा ३.२ (च) बमोजिम एम.सी.सी. कोषको प्रयोगबाट नेपालले आर्जन गर्ने राजश्वको उपयोग एम.सी.सी.को बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपाल सरकारले चिरकालसम्म उपलब्ध गराई रहनुपर्नेछ । दफा ३.७ (ग) अनुसार एम.सी.सी. को चाहना बमोजिम उसले चाहेका व्यक्तिलाई यस्ता सम्पत्तिको निरिक्षण गर्न सधैं दिनुपर्ने छ ।

एम.सी.सी. बाट तयार परियोजनाहरु सम्पन्न भए पश्चात निश्चित राष्ट्रिय राजस्व नेपाल सरकारलाई अविच्छिन्न रुपमा प्राप्त भइरहन्छ । यस्तो राजश्व नेपालको राष्ट्रिय गतिविधिमा लगानी भइरहन्छ । यो दफा लागू भएपछि देशको जुनसुकै कालखण्डमा पनि राजश्व लगानी भएको जुनुसकै विषयमा  एम.सी.सी.ले गर्न नहुने भनी बन्देज गर्न सक्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा गरिएको सम्झौता ओली सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेन तर एम.सी.सी. को नियन्त्रणलाई झन कठोर बनायो ।

सन् २०१७को सम्झौता सम्पन्न भएको एकवर्षसम्म संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने काम

भएन । तर एम.सी.सी.सँग कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न गर्ने कार्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरे । तर यी दुवै सम्झौताहरु आम जनताबाट लुकाएर राखियो । जनतालाई पूर्ण अन्धकारमा राखियो ।

यही समयमा तत्कालीन सरकारले एम.सी.ए. नेपालको गठन विकास समिति ऐन अन्तर्गत गर्ने कार्य

गर्‍यो । तर त्यो समिति गठन गर्दा कुनै पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन । त्यस सम्झौताले केही गम्भीर त्रुटीहरु थपेको अवस्था देखिन्छ । त्यस सम्झौताले केही गम्भीर प्रश्नहरु खडा गरेको छ ।  

(क)   २०१९ मा सम्झौता कार्यान्वयन समझदारीपत्रमा ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कुन कानुन अन्तर्गत हस्ताक्षर गरी निम्न दफाहरूमा सहमति जनाएका छन्?

एम.सी.ए. नेपाललाई दफा १.३ को ‘ए’ मा प्राथमिक एजेन्ट भनी परीभाषा गरी, “त्यस एम.सी.ए. नेपालले अधिकारको कुनै सिमांकन बिना परियोजनाहरूको संचालन, प्रवन्ध र सुपरीवेक्षण गर्ने” प्रावधान राखियो वा कुन कानुन अन्तर्गत यो अधिकार दिईयो ? यस्तो असीमित अधिकार प्रदान गर्ने अख्तियार विकास समिति ऐनको कुन दफाले सरकारलाई दिएको छ ? सन् २०१७ को एम.सी.सी. सम्झौतामा पनि “विना कुनै सिमा” भन्ने भाषा रहेको छ । यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार तत्कालनि सरकारलाई कुन कानुनले दियो ?

(ख) एम.सी.ए. नेपालले सरकारलाई वेवास्ता गर्दै कानुन बनाउन र सो कानुन अन्तर्गत परियोजना संचालन गर्न पाउने अधिकार ।

१.       सन् २०१९ को सम्झौताको दफा १.३ को ‘बि’ को बुँदा ‘५’ मा एम.सी.ए. नेपाललाई आफ्नो कानुन नियम आफै बनाउने र एम.सी.सी.ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीनै कानुन र नियम अनुसार एम.सी.ए. नेपालले परियोजना संचालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अर्थात त्यस संस्थाले नेपाली राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नुपर्दैन । यस व्यवस्थाबाट एम.सी.ए. नेपाल एम.सी.सी. प्रति उत्तरदायी रहन जाने अवस्था सिर्जना भएको छ, नेपालप्रति उत्तरदायी रहनुपर्दैन । यस व्यवस्थाले यो परियोजना संसदमा लानुपर्ने कारण के स्पष्ट देखाउदैन र ?संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गरेपछि एम.सी.ए. नेपाल नेपाल सरकार भन्दा सर्वोच्च निकाय बन्न जाने स्पष्ट छ ।

एम.सी.सी. सँग सन् २०१९ मा गरिएको कार्यान्वयन सम्झौताले एउटा त्यस्तो निकाय गठन गरेको छ जो नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नरहेको मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई बाँध्ने अधिकार राख्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ७५ ले नेपालको मन्त्रीपरिषद्मा राष्ट्रको कार्यकारी शक्ति निहित राखेको छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई कुण्ठित पार्दै यो एम.सी.ए. नेपाल गठन गरी, एम.सी.सी. सँग सन् २०१९ मा गरिएको कार्यान्वयन सम्झौताले एउटा त्यस्तो निकाय गठन गरेको छ जो नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नरहेको मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई बाँध्ने अधिकार राख्दछ ।

परियोजना संचालनका लागि चाहिने सबै नियम कानुन, मार्गनिर्देशिका एम.सी.ए. नेपालले स्वतन्त्र रुपमा तर्जुमा गर्न पाउछ । उसले तर्जुमा गर्ने यी नियम कानुन नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्दैन । बरु ती नियम कानुनको अनुमोदन एम.सी.सी.ले गर्दछ ।

यीनै नियम कानुन अन्तर्गतओली सरकारका समयमा एम.सी.ए. नेपालले बन तथा वातावरण मन्त्रालय, सडक विभाग, विद्युत नियमन आयोगसँग सम्झौता गरिसकेको रहेछ । ती सबै सम्झौतामा ‘अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत’ कार्य हुने छैन भनी उल्लेख गरीएको छ । यदि यो एम.सि.ए. नेपाल नेपाली कानुन अन्तर्गत गठन भएको नेपाल सरकार मातहतको निकाय हो भने, त्यसले नेपाल सरकारको अन्य निकायसँग सम्झौता गर्दा अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकुल हुने छैन भनि शर्त राख्दा, त्यो निकायलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भन्ने वा ‘अमेरिकी एजेण्ट’ के मान्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा रहेको छ ।

२       दफा १.३ को बि—४ मा नेपाल सरकारले एम.सी.ए.नेपालका (जो एम.सी.सी. ले अनुमोदन गरेका कानुन अनुसार काम गर्दछ), (क) विरुद्ध निर्णयहरू पारीत गर्न पाउदैन, निर्णय सुधार गर्न वा थप गर्न पाउदैन, प्रभावित गर्न पाउने छैने (ख) एम.सी.ए. नेपालका अधिकार कटौती गर्न पाउने छैन, तथा परिवर्तन गर्न पाउने छैन भनि लेखीएको छ । यसबाट यो सम्झौताबाट जन्मिएको नाजायज सनतान नेपाल सरकारभन्दा माथि रहेको छ । नेपाल सरकारको संवैधानिक हैसियतमा नै सिमांकन गर्ने सम्झौता गर्ने अख्तियार अर्थमन्त्रीले कुन कानुनबाट पाएका हुन ?

३.      उपरोक्त बाहेक निम्न व्यवस्थाहरू पनि समावेश गरिएका छन्:

–       दफा १.३ बि—९: “परियोजनाका अधिकृत तथा कर्मचारी भर्ना गर्दा नागरीकता र राष्ट्रियतालाई आधार बनाईने छैन ।”

–       दफा २.८: “एम.सी.ए. नेपालले आवधिक प्रतिवेदन एम.सी.सी. लाई दिने छ ।” –एम.सी.सी. ले अनुमोदन गरेका कानुन अनुसार परियोजना संचालन हुने, नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता नरहने, कर्मचारी नेपाली हुनुनपर्ने र आवधिक प्रतिवेदन नेपाललाई दिनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कस्तो सहायता वा लगानी हो यो ? आश्चर्य लाग्दो अवस्था छ ।

–       दफा २.१२ बि “एम.सी.ए. नेपालको आफ्नै लोगो हुनेछ ।”

–       दफा ६.८ “अमेरिकी सरकार यो परियोजनाको कुनै क्षति प्रति उत्तरदायी हुने छैन ।”

(एम.सी.ए. नेपाल, नेपाल सरकारबाट उन्मुक्त छ । एम.सी.सी.का अधिनमा छ । नोक्सानीको क्षतिपुर्ती भने नेपाल सरकारले बहन गर्नुपर्छ ।)

–       दफा ६.८ “एम.सी.सी.का बहालवाला तथा निवर्तमान कर्मचारी तथा अमेरिकाका बहालवाला वा निवर्तमान कर्मचारीलाई कुनै पनि नोक्सानी, मृत्यु आदिमा उत्तरदायी बनाइने छैन । कुनै किसिमका कानुनी कार्वाही हुने छैन । कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार लागू हुने छैन ।”

उपरोक्त प्रावधानहरुले गम्भीर परिणामहरु सिर्जना गर्ने कुरा स्पष्ट छ । एम.सी.ए. नेपालले माथि उल्लेखित नेपाल सरकारका निकायहरुसँग सम्झौता गर्दा एम.सी.ए. नेपालका कुनै एजेण्ट, अफिसर, निर्देशकले मागेका सुचना दिनु वा काम गर्नु ती निकायको दायित्व (obligation) हुनेछ भनी शर्तहरु राखिएका छन् । त्यस्तो एजेण्ट अधिकृत वा निर्देशक विदेशी हुन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा, ती निकायले विदेशीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तो व्यवस्था कुन कानुनबाट भएको हो ? कुनै कानुन बमोजिम भएको छैन । त्यही कारण संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकी दवाव निर्माण भईरहेको हो भन्ने देख्न सकिन्छ ।

सन् २०१७ को सम्झौता बमोजिम अविच्छिन्न प्रतिलिपी अधिकार एम.सी.सी.को रहने नेपालको कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता लागू हुने, नेपालको महालेखा परीक्षकबाट होइन एम.सी.सी. ले  पत्याएका स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने र परियोजना नेपालको सबै कर तथा शुल्क आदिबाट मुक्त हुने कुराहरूका अतिरिक्त के.पी. ओली सरकारले माथि उल्लिखित प्रावधानहरू सन् २०१९ को सम्झौतामा थप्ने कार्य गर्‍यो । साथै, यो २०१९ को सम्झौता अनुमोदनका लागि भनि संसदमा पनि पेश गरेन । लामो समयसम्म लुकाएर राख्ने काम भयो।

एम.सी.ए. नेपालले अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थको बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरेका सम्झौताहरु

(ग)   डिसेम्बर ६, २०१९ मा “खड्ग बहादुर विष्ट, कार्यकारी निर्देशक र डा. सिन्धु प्रसाद ढुंगाना, सह सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बिचमा भएको “Project Cooperation Agreement between Millennium Challenge Account – Nepal and Ministry of Forest and Environment”

          अमेरिकी कुटनैतिक दवावका वाबजुद संसदबाट सन् २०१७ को सम्झौता अनुमोदन नहुँदै यो सम्झौता वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एम.सी.ए नेपालका बिचमा भयो । मुख्य सम्झौता अनुमोदन नहुँदैएम.सी.ए. नेपाललाई यो ‘थप कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने अधिकार कुन कानुनबाट प्राप्त भएको हो ? एकातिर अनुमोदनका लागि दवाव दिने र अर्कातिर कार्यान्वयन सम्झौता गरी परियोजनाका गतिविधि अगाडि बढाउने तत्कालीन सरकारको कस्तो नीति हो ? एम.सी.ए. नेपालले यस्ता सम्झौता तत्कालीन सरकारको अनुमति लिएर गरेको हो वा होइन ?

यस सम्झौतामा निम्न व्यवस्थाहरू आपत्तिजनक रहेका छन्:

१.       दफा १.२.: “पक्षहरूले प्रिन्सिपल कम्प्याक्ट सम्झौता (२०१७ को सम्झौता) का शर्तहरू बमोजिम जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् ।” यसको एउटा महत्वपूर्ण तात्पर्य हुनेछ, सम्झौतासँग वन ऐन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनहरू बाझिएमा सम्झौता लागू हुनेछ र वन तथा वातावरण कानुन निस्प्रभावी हुनेछन् ।

२.  दफा ४.४: “सम्झौताको साझेदार (वन मन्त्रालय) ले एम.सी.ए. नेपाल, यसका ऐजेन्ट, अधिकृतहरू, निर्देशकहरूले मागेका सबै सूचनाहरू निर्वाध रूपले दिने छ र भने बमोजिम कामहरू गर्ने छ ।”

यसका एजेन्ट भन्नाले ठेकेदारहरू हुनेछन् । ठेकेदारहरू विदेशी हुनेछन् किनभने २०१७ को सम्झौताले अमेरिकी राष्ट्रिय हित, व्यवसाय र रोजगारीलाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको तात्पर्य ‘ठेकेदारहरू’ अमेरिकी कम्पनी हुनेछन्  । सन् २०१९ को सम्झौताले अधिकृत तथा कर्मचारी नेपाली हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः एम.सी.ए. नेपालको तर्फबाट काम गर्ने अधिकृतहरू तथा निर्देशकहरू विदेशी हुनेछन् । उनीहरूले मागेको सूचना दिनु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्तव्य हुनेछ । उनीहरूले दिएको निर्देशन बमोजिमका काम गर्नु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कर्तव्य हुनेछ । यसरी नेपाल सरकारका निकायहरू एम.सी.ए.का विदेशी परामर्शदाता, ठेकेदार र कर्मचारीबाट नियन्त्रित हुनेछन् ।

३.      दफा ४.४ (ए) “एम.सी.ए. नेपालले तोकेको एजेन्टले प्रदान गर्ने सेवामा सहयोग गर्नुपर्ने छ ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसरी परियोजनाका गतिविधिहरु पुर्णरुपमा नेपाल सरकारको सरोकार, अनुगमन वा नियन्त्रणबाट बाहिर राखिएका छन् ।

जुन ठेकेदार एम.सी.ए नेपालले छानेको छ, त्यसले गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता वन मन्त्रालयको हुनेछ । जस्तै वन फडानी गर्न एम.सी.ए. नेपालले तोकेका ठेकेदारले वनफडानी गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै प्रश्न गर्न पाउने छैन । एम.सी.ए. नेपालले छान्ने ठेकेदार वा एजेण्ट अमेरिकी कम्पनी कार्डोनो इमर्जिङ मार्केटले गर्ने छ । यसरी परियोजनाका गतिविधिहरु पुर्णरुपमा नेपाल सरकारको सरोकार, अनुगमन वा नियन्त्रणबाट बाहिर राखिएका छन् ।

४.      दफा ४.४. ‘जी’ मा सम्झौताका पाँच वर्ष र त्यसपछि हुने अर्को ५ वर्षको सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एम.सी.ए नेपालको मार्गनिर्देशिका अनुरूप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो मार्गनिर्देशिका सन् २०१९ को ओली सरकार र एम.सी.सी. का बिचमा भएको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको दफा १.३. ‘बी’ को बुँदा ५ बमोजिम एम.सी.सी. ले अनुमोदन गर्दछ । अर्थात, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एम.सी.सी. तथा अमेरिकी वातावरण सम्बन्धी नीतिहरूको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

५.      दफा ५.१.: “प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी सबै कामहरू एम.सी.ए. नेपालले गर्ने छ । त्यसको अनुमोदन एम.सी.सी.ले गर्नेछ ।”

यसको तात्पर्य हुन्छः जस्तै जंगल फडानी गर्दा, त्यो कार्य कुन ठेकेदारले गर्ने हो भन्ने कुरा एम.सी.ए. नेपालले गर्ने छ । तर त्यो ठेकेदार एम.सी.सी. ले अनुमोदन गर्नुपर्ने

छ । त्यस्तो ठेकेदारले नेपालको कानुन होइन एम.सी.सी. ले अनुमोदन गरेको एम.सी.ए. नेपालको मार्गनिर्देशिका बमोजिम काम गर्नेछ । यसरी उसलाई नेपालको कानून उल्लंघन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

६.      दफा ६.१.‘बी’: “वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस सम्झौता अन्तर्गत कार्य गर्दा एम.सी.ए. नेपाल र एम.सी.सी. को पुर्वस्वीकृति विना कुनै संस्था वा निकायसँग सम्झौता गर्ने छैन (सरकारी निकाय समेत) ।” नेपाल सरकारका सरकारी निकायहरू एम.सी.ए. नेपाल भनिने संस्था र एम.सी.सी. का मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था यस व्यवस्थाबाट सिर्जना गरिएको छ ।

७       उपरोक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त

–       दफा ६.३ बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा २०१७ को सम्झौताको व्यवस्था लागू हुन्छ  – एम.सी.सी. ले अनुमोदन गरेको एम.सी.सी. को सुचीमा अंकित लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको संवैधानिक अधिकार कटौती भएको स्पष्ट छ ।

–       दफा ६.६ बमोजिम सम्झौता वा सम्झौता अनुरूपका परीयोजना कार्यमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै नेपाली क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । यसमा २०१७ को सम्झौता अनुसार ‘नेपाली न्यायिक निकाय’ को क्षेत्राधिकार खारेज गरिएको छ ।

–       दफा ९.५ बमोजिम “दफा १.२ (एम.सी.सी. को कपिराइट), दफा ६.२ (अभिलेखमा पहुँच), ९.१. (सूचना पाउने हक) र ९.२ (प्रतिनिधि तोक्ने अधिकार) यो सम्झौता समाप्त भएपछि पनि सधैं कायम रहने छन् ।

परियोजनाका सम्बन्धमा संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित वातावरण सम्बन्धी संवैधानिक नीतिहरूलाई “एम.सी.ए. नेपालका मार्गनिर्देशिकाले प्रतिस्थापन गर्ने देखिन्छ । यस्तो मार्गनिर्देशिका एम.सी.सी. बाट अनुमोदन हुनुपर्दछ । अतः परियोजनाको संचालन गर्ने एम.सी.ए. नेपालका नियम र मार्गनिर्देशिका नेपालको संविधान भन्दा माथि रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उपरोक्त व्यवस्था सहितको यो सम्झौता के.पी. ओली सरकारका समयमा भएको हो । यस सम्झौताले स्पष्ट रूपमा एम.सी.सी. वा अमेरिकी वातावरण कानुन तथा नीतिहरूको पालना वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । परियोजनाका सम्बन्धमा संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित वातावरण सम्बन्धी संवैधानिक नीतिहरूलाई “एम.सी.ए. नेपालका मार्गनिर्देशिकाले प्रतिस्थापन गर्ने देखिन्छ । यस्तो मार्गनिर्देशिका एम.सी.सी. बाट अनुमोदन हुनुपर्दछ । अतः परियोजनाको संचालन गर्ने एम.सी.ए. नेपालका नियम र मार्गनिर्देशिका नेपालको संविधान भन्दा माथि रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सम्झौताबाट एम.सी.सी. ले नेपाल सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । 

(घ)   २०२१ मार्च १५मा ‘Millennium Challenge Account, Nepal / Department of Roads Ministry of Infrastructure and Transport’sf lardf ;DkGg “Project Cooperation Agreement”

यो सम्झौता र सडक विभाग तथा एम.सी.ए. नेपालका बिचमा भएको हो । अन्य सम्झौता जस्तै यसको पनि एम.सी.सी. बाट अनुमोदन हुनुपर्ने अवस्था छ । किनभने एम.सी.सी. को अनुमोदन भएपछि मात्र, सम्झौता कार्यान्वयन हुने व्यवस्था २०१७को मूल सम्झौतामा रहेको छ । यसमा निम्न त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाहरू रहेका छन्:–

१.       दफा १.२: अघिल्लो सम्झौता जस्तै यो पनि २०१७ को मूल सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत रहेको छ । प्रोक्युरमेन्ट, लेखापरीक्षण, अमेरिकी कानुन र नीति पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, सदाका लािग प्रतिलिपी अधिकार कायम रहने जस्ता व्यवस्था यस सम्झौतामा पनि दोहो¥याइएका छन् । अर्थात सन् २०१७ को सम्झौता मान्नु अब उप्रान्त सडक विभागको दायित्व हुनेछ ।

२.      दफा ४.४: “सडक विभागले (सम्झौतामा साझेदार भनिएको) एम.सी.ए. नेपालबाट माग भएको आवश्यक सूचनाहरू प्रदान गर्न र अनुरोध गरिएको कार्य गर्न, साथै एम.सी.ए. नेपालका एजेन्ट, अधिकृत तथा निर्देशकले मागेको सूचना र अनुरोध गरेका काम गर्ने कर्तव्य हुनेछ ” भनी उल्लेख गरेको छ ।

परियोजनामा एम.सी.ए. नेपाल, उसका ठेकेदार तथा कर्मचारीले भने बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । २०१७ को दफा ७.१ बमोजिम एम.सी.ए. नेपालले दिएका निर्देशन सडक कानुन तथा नीतिसँग बाझिए, ती कानुन तथा नीति खारेज हुन्छन् ।

३.      दफा ४.४ ‘इ’ बमोजिम सडक विभागले एम.सी.ए नेपाल, यसको वित्तिय एजेन्ट र अधिकृतलाई सबै किसिमका करबाट मुक्त गर्नुपर्ने छ ।”

नेपालको संविधानको धारा १८ ले प्रदत्त गरेको समानताको हक विरुद्ध यो व्यवस्था रहेको छ । खास किसिमका व्यक्तिलाई फरक व्यवस्था गर्न नेपालको कानूनले निषेध गरेको छ । एम.सी.ए. नेपालका पदाधिकारीले सडक कर, सवारी साधन कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई  वैधानिक बनाउन समेत सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने नियत स्पष्ट छ भने परियोजनामा संलग्न हुने विदेशीको हितमा यो व्यवस्था गरिएको कुरा पनि स्पष्ट छ ।

४       दफा ४.४ ‘एच’ बमोजिम एम.सी.ए. नेपाललाई सडक सम्बन्धी जोनिङ्ग र वातावरणीय निर्माणका काममा सहयोग गर्नुपर्ने छ ? भीसा (इमिग्रेसन), व्यवसाय, अन्य अनुमति, लाइसेन्स, र सहमति प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ । यो व्यवस्था परामर्शदाता, नियुक्त गरिएका कर्मचारीका लागि लागू हुनेछ । एम.सी.सी. बाट प्राप्त रकम यस्ता अनुमतिपत्र तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।”

के यस सम्झौता अनुसार विदेशी कम्पनीहरू व्यवसाय गर्न आउने हो ? के अमेरिकन कम्पनीले चाह्यो भने ‘रोडा ढुंगा’ उद्योग खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने हो ?

यस दफामा ‘व्यवसायको (विज्नेस) वा अन्य अनुमति’ भनेको के हो, परिभाषित छैन । सडक विभागले कस्तो र के को अनुमति दिलाउनु पर्ने हो भन्ने पनि अस्पष्ट रहेको छ ।  के यस सम्झौता अनुसार विदेशी कम्पनीहरू व्यवसाय गर्न आउने हो ? के अमेरिकन कम्पनीले चाह्यो भने ‘रोडा ढुंगा’ उद्योग खोल्ने अनुमति दिनुपर्ने हो ? यस व्यवस्था अनुसार दिनुपर्ने देखिन्छ ।   

५       दफा ५.१ मा प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी सबै काम एम.सी.ए. नेपालले गर्ने व्यवस्था यस दफामा रहेको छ । अर्थात परियोजनाका ठेकेदारहरूको छनौट एम.सी.ए. नेपालले एम.सी.सी.को स्वीकृति बमोजिम गर्ने छ । यसमा सडक विभागको कुनै निर्देशन लागु हुने छैन । सन् २०१९ को दफा १.३ ‘बि’ –९ र १.३ ‘बि’–४ बमोजिम यो दफा तर्जुमा भएको छ । यी दफामा सरकारले एम.सी.ए. लाई निर्देशित गर्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रोक्युरमेन्टको सम्बन्धमा एम.सी.सी.ले अनुमोदन गरेको एम.सी.ए. नेपालको मार्गनिर्देशिका लागू हुन्छ ।

६       दफा ६.१ ‘बि’ले सडक विभागलाई कुनै व्यक्ति वा सरकारी निकाय समेतसँग, सम्झौता गर्ने उप सम्झौता गर्ने अधिकार हुने छैन भनेको छ ।

अर्थात जुन जुन सडक मर्मत र निर्माण हुन्छ, त्यहा एम.सी.ए. नेपाल (एम.सी.सी.को अधिनमा) ले ठेकेदार नियुक्ति गर्नेछ । सडक विभागले कुनै सम्झौता गर्न पाउने छैन ।

७       दफा ६.२ बमोजिम अभिलेखमा निर्वाध पहुँच एम.सी.ए. नेपाललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

८       दफा ६.३ “लेखापरीक्षण एम.सी.सी.को मार्गनिर्देशिका बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९       दफा ६.५: कुनै विवाद भएमा सडक विभागले विवाद निराकरणमा कुनै व्यक्ति वा निकायसँग सम्झौता गर्न पाउने छैन, एम.सी.सी.को नियम लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तात्पर्य यस परियोजनामा कार्यरत ठेकेदार कर्मचारी आदि नेपालको कानुनबाट उन्मुक्त छन् ।

१०. दफा ९.६. मा यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिबाट लागू हुनेछ भनी लेखिएको छ । ‘संसदबाट २०१७ को मुल सम्झौता अनुमोदन भएको छैन, तर यो सम्झौता भने कार्यान्वयनमा आईसकेको देखिन्छ ।

यस किसिमबाट के.पी. ओली सरकारकै समयमा सडक सम्बन्धी सम्झौता पनि एम.सी.सी.  को पूर्ण अधिन रहने गरी सम्पन्न गरिसकेको देखिन्छ । यो सम्झौताले पनि आफ्नै नियम र मार्गनिर्देशिका बमोजिम संचालन हुने एम.सी.सी. मातहतमा रहेको एम.सी.ए. नेपाललाई नेपाल सरकारको अख्तियार भन्दा माथि राखेको छ । मर्मत हुने सडकहरू सबै उसका नियन्त्रणमा रहने छन् ।

११.    यस सम्झौताको अनुसूची १ ले परियोजनाको नाम ‘नेशनल हाइवे मेन्टेनेन्स वर्क एक्टीभिटी’ भनेको छ । त्यसले २००० किलोमिटर सडक मध्ये ३०५ किलोमिटर सडक छानी काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत हुने भनिएको यो काम एउटै वा विभिन्न सडकमा हुने हो उल्लेख छैन । सन् २०१० पछाडिका सडक सम्बन्धी सबै मर्मत योजना र तिनीहरूको विवरण एवम् प्रतिवेदन एम.सी.ए. नेपाललाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था सम्झौताले गरेको छ । 

(ङ)   OFFICE OF THE MILLENNIUM CHALLENGE NEPAL (OMCN) र CARDNO EMERGING MARKETS USA, LTD भएको PROCUREMENT AGENT AGREEMENT (15 DECEMBER, 2017 / 29 MANGSIR, 2074)

–       सन् २०१५ – Office of the Millennium Challenge Nepal (OMCN) गठन भएको छ । (के बाट गठन भएको हो भन्ने कुरा भेटिएको छैन) त्यसबेला एम.सी.सी. सँग सम्झौता भएको थिएन । तर ओ.एम.सी. नेपाल भन्ने संस्थाको स्थापना भएको देखिन्छ र क्रियाशील देखिन्छ ।

–       २०७४ साउन १९ – एम.सी.सी. बाट अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

–       २०७४ भदौ २९ (14^th Sept 2017)  – कम्प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो ।

–       २०७४ मंसिर (15^th Dec, 2017)– OMCN / Cardno Emerging Market USA Ltd. बिच सम्झौता भयो ।

–       २०७५ वैशाख ५ – MCA Nepal गठन आदेश राजपत्रमा प्रकाशित

१५ डिसेम्बर, २०१७ (२०७४, मंसिर २९) मा १५ डिसेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी  Office of the Millennium Challenge Nepal (OMCN) र Cardno Emerging Market USA Ltd. बिच सम्झौता गरिएको छ । यो कस्तो सम्झौता हो र के प्रयोजनका लागि गरिएको हो प्रष्ट छैन । त्यस बखतमा Office of the Millennium Challenge Nepal (OMCN) को सम्झौता गर्ने कानूनी अस्तित्व के थियो ? OMCN को कानूनी  व्यक्तित्व के हो ? MCC सम्झौता हुनुपुर्व नै यो गठन भएको छ । OMCN ले Procurement Agent Agreement  गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो ? २०७५ वैशाख ५ मा मात्र MCA Nepal  गठन गर्ने आदेश राजपत्रमा प्रकाशित छ । तर कम्प्याक्टका सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने OMCN को कानूनी हैसियत कतै उल्लेख छैन । यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालमा एम.सी.सी. को परियोजना ल्याउन केही व्यक्तिहरु गोप्य रुपमा क्रियाशील रहेका थिए । इण्डो प्यासिफिक रणनीति  सँगसँगै नेपालमा एम.सी.सी.को परिकल्पना भएको हो र अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने रणनीतिकै कारणले एम.सी.सी. सम्झौता अमेरिकी चाहना अनुसार आएको हो । त्यसैले यो नेपाली चाहना होइन, अमेरिकी रणनीतिको परिणाम हो भन्ने कुरा अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डोनाल्ड लु को गैर कुटनीतिक अभिव्यक्तिले प्रष्ट गर्दछ ।

(च)   इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंश हो एमसीसी ?

यस सम्बन्धमा प्राप्त तथ्यांकहरुले बताँउछन, यो इण्डोप्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयन गर्ने महत्वपुर्ण संयन्त्र हो । यसलाई निम्न तथ्यहरुले पुष्टि गर्दछन् ।

(क)   डेभिड जे. रान्ज, डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी, यु.एस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट: हिमालयन टाइम्स २०१९ मे १५

नेपाल भ्रमणका क्रममा यीनले भनेका थिए एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एउटा महत्वपुर्ण पहल हो । उनले बताएका थिए, नेपालमा एम.सी.सी.को कार्यान्वयन इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै महत्वपुर्ण पहलमा हुन लागेको हो । उनले भने “नेपाललाई अति नै आवाश्यक पुर्वाधार संरचनाका कारणले मात्र एम.सी.सी. महत्वपुर्ण छैन” । यसले कनेक्टीभिटीको प्रवर्धन पनि गर्छ र क्षेत्रीय कनेक्टीभिटी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा महत्वपुर्ण कडी हो । यो कुरा रान्जले काठमाण्डौमा छानिएका पत्रकारहरुलाई बताएका थिए । उनले सम्पुर्ण अमेरिकी सरकार नेपाल लगायत इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा घनिभुत संलग्नता बढाउन चाहिरहेको छ । उनको भनाईको विस्तृत विवरण हिमालय टाइम्स मे १५, २०१९ मा छापिएको छ ।

 ‘यो कनेक्टीभिटीको लागि तयार भइरहेको सडक संजाल र नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक थल सेना’ केन्द्र बनाउने प्रस्तावका बिचमा के सम्बन्ध छ ? यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

(ख)   जुन १, २०१९ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन: ‘दि डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ को पृष्ठ ३६ मा नेपालसँगको विस्तार हुँदै गरेको सुरक्षा सम्बन्ध “अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक आर्मीको नेतृत्वमा थल सेना स्थापनातर्फ अगाडि बढिरहेको भनिएको छ ।” ‘यो कनेक्टीभिटीको लागि तयार भइरहेको सडक संजाल र नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक थल सेना’ केन्द्र बनाउने प्रस्तावका बिचमा के सम्बन्ध छ ? यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

(ग)    ‘मेकिङ्ग दि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेट कम्पप्याक्ट वर्क इन श्रीलंका’  विषयक अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘इस्ट वेष्ट सेन्टर’ को सन् २०१८ सेप्टेम्बर को विश्लेषण: गणेशन वीग नागराजा भन्छन्, “२०१८ सम्म लगानीको अधिकतम हिस्सा चीनबाट आएकोमा अब ५ वर्षका लागि ‘एमसीसी’ आएको छ । यसले देशको कानुनी, वातावरणीय, र राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेप भित्राउने भयो भन्ने व्यापक आलोचना भएको छ । ”

(घ)    चीनको उदयलाई रोक्ने र हिन्दमहासागरलाई चिनको प्रभावबाट रोक्ने उपायका रुपमा ‘अनेकौ उपायहरु मध्ये आर्थिक सहयोग ऋण र संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति स्थापनाका गतिविधिलाई बढाईएको छ ।’ यो गुरपीत सिंह खुरानाले “दि इण्डोप्यासिफिक रिजन” नामको लेखमा उल्लेख गरेका छन् । -academia.edu/35884449/the-indo-pecific-region_

चीनको उदयबाट हुने खतरालाई संबोधन गर्न मल्टीलेटरल कोअपरेसनकोअवधारणाबाट इण्डोप्यासिफिक देशहरुमा आर्थिक विकासका लागि ऋण र सहयोगको अवधारणा ल्याइएको हो भन्ने भनाई, खुरानाको छ । एमसीसी त्यस अर्थमा इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका देशहरुसँगको आर्थिक सहकार्य हो ।

(ङ)    पहिला अमेरिका नीतिलाई प्राथमिकता दिने डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षा रणनीति २०१७: यसले भनेको छ, चीन र रसियाले अमेरिकाको आर्थिक स्वार्थलाई चुनौती दिएको छ । उनीहरुले स्थायित्व र शान्तिमाथि खतरा निर्माण गरेका छन् । त्यसैले अमेरिका आफ्नो बलवुताका आधारमा शान्ति कायम गर्न चाहन्छ (पृ.४) र त्यसका आगि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहान्छ (पृ४) । “अमेरिकी सुरक्षाको चुनौतीलाई संबोधन गर्न पहिला चुनौती के हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो चुनौती प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र खुल्लाबजारतन्त्रमाथि चीन र रसियाले पु¥याएको खतरा हो ।” (पृ२१) “अमेरिकाले आफ्नो ताकतको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ ।” (पृ२७) “आर्थिक दवावको संयन्त्र प्रयोग गरेर सुरक्षा खतरालाई संबोधन गर्नुपर्छ ।” (पृ३४) । “मित्रहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ”(पृ३९) विकासन्मुख देशलाई स्रोत परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । (पृ ३९) यी सवै कार्यहरु एउटा रणनीतिको सहयोगबाट मात्र गर्न सकिन्न । “विकासन्मुख देशमा खुल्लाबजार र सुसासन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गुर्नुपर्छ ।” ट्रम्प भन्छन्, त्यसका लागि अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नुपर्छ । त्यो प्रभाव आफ्नो ताकत (strength) का बलमा गर्नुपर्छ । त्यसैले यस सुरक्षा रणनीतिको दस्तावेजमा डोनाल्ड ट्रम्पले सम्पुर्ण अमेरिकी कुटनीतिज्ञलाई यस्तो निर्देशन दिएका छन् । æThe united states will use diplomacy and assistance to encourage states to make choices that improve governence rule of law and sustainable development. We already do this through millennium challenge corporationÆ  (पृ ३९) यी सबै कार्य गर्दा अमेरिकन मुल्यहरुलाई प्रवर्धन गर्नु पर्छ । एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिले ग्रहण गरेको कार्यक्रम हो भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले नै भने पछि यो भन्दा ठुलो स्रोत के होला ?

(च)   “फ्रि एण्ड ओपन इण्डोप्यासिफिक: इस्यु फर कंग्रेस”: अक्टोबर ३, २०१८ (एमसीसी रिपोर्ट): ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ प्रतिवेदनले (R४५३९६) ले जिओइकोनोमिक कन्टेक्स्ट विषयक उपशिर्षकमा एमसीसीका बारेमा उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनि अमेरिकी कंग्रेसका लागि गरिएको यस प्रतिवेदनमा “सन् २०१७ मा इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका देशहरुका लागि २.१ बिलियन डलर दिईएको” जनाएको

छ । अहिले यो रकम १० बिलियन डलर पुगेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने ‘एमसीसी’ इण्डोप्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिलाई सुदृढ गर्ने भु आर्थिक सन्दर्भसँग जोडिएको सहयोग हो ।

(छ)   “न्यु इण्डिया यु.यस. पार्टनरसीप इन दि इण्डो प्यासिफिक: पिस, प्रोस्पेरीटी एण्ड सेक्युरीटी” शिर्षकको दि हेरीटेज फाउण्डेसन, ओआएएफ एवंम हडसन इन्सटीच्युट द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन:

सन् २०१८ मा प्रकाशित यस प्रतिवेदनले चिनबाट घोषित ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहलले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अस्थायित्व र तनाव निर्माण गरेको निस्कर्ष निकालेको छ । यीनै संस्थाहरुले भारतमा ‘रायशाना संवाद’ को आयोजना गर्ने गर्छन । सन् २०१९ को संवाद श्रृंखलामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भाग लिएका थिए ।

चीनको लगानीलाई प्रतिवाद गर्ने इण्डोप्यासिफिक योजना अनुरुप अमेरिकाले दक्षिण एसीयामा श्रीलंका र नेपाललाई सहयोग गर्न ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को संयन्त्र लागु गरेको उल्लेख रहेको छ ।

सन् २०१६ को यस संवादले चीनको ‘विआरआइर्’ लाई संक्रमणकालीन विध्वंसको नाम दिएको थियो । यस प्रतिवेदनको पृष्ठ ४१ मा डिभलप क्रेडिबल, ट्रान्सपारेन्ट एण्ड क्वालीटीटी फन्डिङ्ग मेकानिजममा चीनको लगानीलाई ‘चिप र स्ववी’ (देखावटी) पारा भन्दै जापानीज प्रधानमन्त्री आवेको आलोचना उल्लेख गर्दै चीनको लगानीलाई प्रतिवाद गर्ने इण्डोप्यासिफिक योजना अनुरुप अमेरिकाले दक्षिण एसीयामा श्रीलंका र नेपाललाई सहयोग गर्न ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ को संयन्त्र लागु गरेको उल्लेख रहेको छ । विकासन्मुख देशमा उच्चस्तरीय उर्जा विकासमा सहयोग र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा बजारको संभावना भएको देशमा त्यो उर्जा पु¥याउने भनिएबाट नेपालको उर्जा भारतीय बजारमा पु¥याउने लक्ष्यलाई अमेरिकाले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रको विकासमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने संयन्त्रको रुपमा लिएको प्रष्ट छ । यो उपाय नै सहि उपाय हो भनि स्टेट सेक्रेटरी रेक्स हिलरसनले बताएको भनिएको छ । अर्थात हिलरसनको मतमा मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको लगानीसँग ताकतपुर्वक प्रतिस्पर्धा गर्ने आर्थिक सहयोगको पद्धति हो ।

(ज)   सन् २०१८ को पपुवा न्युगीनीको पोर्ट मोर्सवीमा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले ‘एपेक शीर्ष सम्मेलन’ मा दिएको भाषण:

उपराष्ट्रपति पेन्सले भने “खुल्ला इण्डोप्यासिफिकमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरु स्वतन्त्रतापुर्वक आवतवजावत गर्ने छन् र हामी अशुद्ध व्यापार गर्ने देशका विरुद्धमा उभिएका छौ । हाम्रो राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिले चीनसँगको व्यापारमा देखाएको व्यवहारबाट त्यो प्रमाणित भएकै छ । चीनले अमेरिकाबाट धेरै वर्षदेखि लाभ उठाई आएको छ । अब ती दिन सकिए । हामी अब चिनमाथि व्यापारिक अवरोध लगाउछौ । अमेरिका इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा नीजि व्यापार प्रवर्धन गर्न पहिलाभन्दा कसिएर लागेको छ । हामी हाम्रा साझेदारहरुलाई ऋणको सागरमा डुवाउदैनौ । हामी विआरआई जस्ता पहलबाट घाटी निचोरदैनौ । इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार देशको सुरक्षाको प्रत्याभुति अमेरिकाले गर्ने छ । अपराधलाई रोक्न हामी हाम्रो जासुसी साझेदारी बढाउने छौ । अमेरिकाले नागरिक समाजको प्रवर्धन गर्ने छ र कानुनको शासन र पारदर्सीताका लागि सहयोग गर्ने छ ।

समाजवादी व्यवस्थामाथि आक्रामक रणनीति अमेरिकाले लागु गर्छ भन्ने देखिन्छ । एमसीसी उदारवाद, पुँजीवाद र अमेरिकी मुल्यका लागि चीनविरोधी इण्डोप्यासिफिक मोर्चाबन्दीको संयन्त्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।

आज म यो पनि अवसर लिन चाहन्छु , पारदर्सी इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रको निर्माणका लागि अमेरिकाले ४०० डलरभन्दा अझ बढि खर्च गर्ने छ । हामी यस क्षेत्रमा राज्यको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न यो लगानी गरिरहेका छौ । अमेरिका कुनै क्षमायाचना बिना व्यक्तिगत स्वतन्त्रतका पक्षमा उभिने छ । देशहरु आफ्ना नागरिकका स्वतन्त्रता हनन गरेर छिमेकीहलाई पनि नोक्सान गर्छन् ।”

यस भनाईबाट समाजवादी व्यवस्थामाथि आक्रामक रणनीति अमेरिकाले लागु गर्छ भन्ने देखिन्छ । एमसीसी उदारवाद, पुँजीवाद र अमेरिकी मुल्यका लागि चीनविरोधी इण्डोप्यासिफिक मोर्चाबन्दीको संयन्त्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।

(झ) “ओपेनिङ्ग स्टेटमेन्ट अफ एक्टीङ्ग प्रिन्सीपल डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट थोमस जे भाज्दा  एट पाथफाइन्डर पेनल डिसकसन”:

फेब्रुअरी १४ २०१९ मा उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “हामी श्रीलंका जस्तो कुजी मित्रसँग सहकार्य गर्दै छौ । हाम्रो चाहना इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा कानुनमा आधारित व्यवस्था प्रवर्धन गर्नु हो । हाम्रो लक्ष्य कुटनैतिक दुईपक्षीय सम्बन्ध होस् वा इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको सहकार्य होस्, हामी श्रीलंका शक्तिशाली भएको देख्न चाहन्छौ” । नेपाल जस्तै दक्षिण एसीयामा श्रीलंका एमसीसी परियोजना प्राप्त गर्ने देश हो । उसँगको सहकार्य इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्रकै सहकार्य हो भन्ने कुरा उनको भनाईबाट स्पष्ट छ ।

(ञ)  डेभिड स्कटले “इण्डोप्यासिफिक इन यु.एस स्ट्रटेजी:

  रेसपोण्डिङ्ग टु पावर सिफ्ट” शिर्षकको राइजिङ्ग पावर्स क्वाटर्ली भोलम ३, २०१८ मा लेखेका छन, “जनवरी २०१७ मा पदासीन हुने वित्तिकै ट्रम्पले एक्लै समुन्द्रपारको आर्थिक गतिविधि हाक्ने कुरामाथि अविश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यसैले विदेश नीतिको तय गर्दा उनले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अवधारणा ल्याए (पृ२८) । अर्थात चीनका विरुद्ध मोर्चा बनाएर मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति अमेरिकाले ल्यायो । इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका उदारवादी देशलाई गोलबन्द गर्नु इण्डोप्यासिफिक रणनीति हो भनी टिलरसनले २०१७ मा नै भनेका थिए (पृष्ठ २८) । त्यसैगरी इण्डोप्यासिफिक विजनेस फोरमको बैठकमा पोम्पीयोले संकेत गरेको यथार्थ इण्डोप्यासिफिक रणनीति चीनको समुन्द्र रेसम मार्गको विरोध थियो र एमसीसी इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका देशलाई गोलबन्द गर्ने आर्थिक प्याकेज (पृष्ठ ३२) । जुलाई १९१८ मा भने इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको लागि थप ११८ मिलिएन डलर घोषणा गरीने छ” (पृ३३) । त्यसको लगतै ३०० मिलियन डलर घोषणा भयो । यी सवै रकमको लक्ष्य हो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको कार्यान्वयन ।

(ट)    २५ जुन २०१९ मा एमसीसी को प्रस्तावमाथि श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला श्रीसेनाले त्यसका शर्तहरुको विरोध जनाए:

अमेरिकी कोष ‘एमसीसी’ मा शर्तहरु तोकिएका हुन्छन् । सवैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त यसको संचालन अमेरिकी सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीले गर्छन । श्रीसेनाले क्याविनेट बैठकमा पेश भएको यो प्रस्तावको विरोध गर्दै अर्को बैठकमा पेश गर्ने आदेश दिएका थिए । अर्को बैठकमा प्रस्तावका प्रत्येक शर्तको छलफल हुनपर्ने उनले भनेका थिए । अर्थात यो विवाद रहित श्रीलंकामा पनि रहेन ।

(ठ)    नोम चोमस्कीको भनाईमा अहिले ठुलठुला बहुउद्देशीय कम्पनीलाई प्रयोग गरी अमेरिका संरक्षणवादको प्रवर्धन गरिरहेको छ । एमसीसी को उद्देश्य नीजि लगानी प्रवर्धन गर्ने

हो । अतः नेपालमा नीजि लगानीका नाममा बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई बाटो खुल्ला गरिदैछ । चिनियाँ लगानी रोक्नु मुख्य उद्देश्य हो । (नोम चोमस्की ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप)

(ड)    श्रीलंकामा व्यापक विवादपछि एमसीसी लाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ । अर्थात परियोजनाको स्वामीत्व श्रीलंकन सरकारको मातहतमा छ । नेपालमा यो परियोजना अमेरिकी सरकारको मातहतमा छ । चिनियाँ सुरक्षा अनुगमन गर्ने प्रविधि यसमा रहन सक्ने खतरा छ ।

(ढ)    अन्नपुर्ण पोष्ट (फेब्रुवरी १०,२०१९) ले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलाईस वेल्सका अनुसार “नेपाललाई प्रदान गरिएको एमसीसी ५०० मिलिएन डलर समग्र इण्डोप्यासिफिक सुरक्षा परियोजनाको हिस्सा हो ।” उनले यो कुरा भिएतनाम भ्रमणका समयमा बताएका हुन् र विगतमा यो सहायता कोष आर्थिक विकासमा सहयोगद्वारा अल्पविकसित देशमा अमेरिकी सफ्ट प्रभाव निर्माण गर्ने परियोजनाका रुपमा आए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको सुरक्षा रणनीति घोषणा भई रुस र चिनलाई विरोधी राष्ट्रका रुपमा परिभाषा गरेपछि यो परियोजना प्रत्यक्षतः सुरक्षा रणनीतिको अंश बन्न पुगेको छ ।

(ण)   यसको सम्झौताको धारा ५.१० नेपालको संविधान र सन्धी ऐनसँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ । यो सम्झौतालाई धारा ५.१० ले नेपाल कानुनभन्दा माथि राखेको छ । नेपाल कानुन भित्र  संविधान पनि पर्छ । नेपाल कानुनको निर्माण संसदले गर्छ । “सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्रीले आफुलाई संसदभन्दा माथि राखेका छन् ।” संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिदा सम्झौता लागु हुने शर्त रहेको यो सम्झौता संसदले कसरी अनुमोदन गर्ला ?

(त)    लेखापरीक्षण अमेरिकी एमसीसी ले तोकेको लेखापरीक्षकले गर्ने भनिएको छ । तर नेपालको रकम समावेश भएको अवस्थामा त्यस्तो शर्त मान्न सकिन्न । यी शर्तहरुलाई श्रीलंका एवम् फिलिपिन्सले स्वीकार गरेका छैनन् ।

के संसदद्वारा अनुमोदन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था छ ?

१.       सम्झौता वा सन्धी अनुमोदन गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७९ ले गरेको छ । उपधारा

(१) मा “नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वृकिती वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ” भनिएको छ ।

तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा निगमसँग भएको यो सम्झौता ‘भियना कन्भेन्सन अफ ल अन ट्रिटी’ स्वयम् अमेरिकी कानुन बमोजिम दुई राज्य बिचको पारस्परिक सम्झौता होइन, करारीय सम्झौता हो । अतः यो संविधानको धारा २७९ को उपधाराले उल्लेख गरेको सन्धि वा सम्झौता होइन ।

२.      हाल विवादास्पद एम.सी.सी. सम्झौताले धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लिखित ‘सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडसँग प्रत्यक्षत सम्बन्धित रहेको छ भन्ने कुरा एम.सी.ए. नेपालले वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा विद्युत नियमन आयोगसँग गरेका सम्झौताबाट प्रष्ट छ ।

३.      अतः यो सम्झौता धारा २७९ को उपधारा (२) को स्पष्टिकरण खण्डमा उल्लिखित “प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट पारित हुने राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने सम्झौता होइन ।

एम.सी.सी. सँग भएको कम्प्याक्ट को दफा ५.५. बमोजिम लगानीबाट प्राप्त परियोजना माथि एम.सी.सी. को बौद्धिक सम्पत्ति चिरकालका रुपमा रहन्छ र त्यस परियोजनाबाट प्राप्त भएको राजस्व आम्दानी नेपालले अन्यत्र लगानी गर्दा सदाका लागि नेपालले एम.सी.सी. को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । अतः यी सम्झौता व्यापक, गम्भीर र दीर्घकालीन असरपार्ने सम्झौता हो भन्ने प्रष्ट छ ।

४.      नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड ‘क’ ले “सन्धि भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरु वा कुनै र अन्तर सरकारी संगठन बिच लिखित रुपमा सम्पन्न भएको सम्झौता” भनी परिभाषा गरिएको छ । अगाडि नै प्रष्ट पारिसकिएको छ, एम.सी.सी. राज्य होइन ‘विद्युत प्राधिकरण जस्तै’ एउटा निगम हो ।

५.      ऐनको दफा ४(१) र (२) बमोजिम अनुमोदन हुने सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा (३) बमोजिम “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति तथा समर्थन नेपाल सरकार वा नेपालका हकमा लागू हुने छैन” भनी किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै,

(क)   तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेप्टेम्बर २०१९ मा “एम.सी.सी. कम्प्याक्ट कार्य योजना सम्झौता २०१७ को सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई कसरी हस्ताक्षर गरे । यो २०१९ को सम्झौताद्वारा संविधानको धारा २७९ को उपधारा बर्खिलाप रहेको छ ।

(ख)   सेप्टम्बर २०१९ को सम्झौताबाट संविधान उल्लंघन भएबाट निम्न कार्यहरु स्वतह संविधान विपरीत हुन गएका छन्:

–       सेप्टेम्बर २०१९ को सम्झौता बमोजिम विकास समिति ऐन बमोजिम एम.सी.ए. नेपाल गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्य ।

–       एम.सी.ए. नेपालको बोर्ड गठन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने कार्य ।

–       एम.सी.ए. नेपाललाई वन मन्त्रालय, सडक विभाग र विद्युत नियमन आयोगसँग सम्झौता गर्न स्वीकृति तत्कालीन ओली सरकारले दिएको हुँदा, संविधानको धारा २७९ ले उपधारा (३) बमोजिम ति सबै सम्झौताहरुले संविधानको उल्लंघन गरेका छन् ।

–       एम.सी.ए. नेपाललाई आफैं कानुन बनाई परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसले बनाएका कानून एम.सी.सी. ले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था धारा २७९ प्रतिकुल छ ।

(ग)    उपरोक्त धारा २७९ को उपधारा (३) प्रतिकुल कार्यान्वयन भइसकेको एम.सी.सी. ‘कम्प्याक्ट’ ले संविधानका निम्न धाराहरु उल्लंघन गरेको छ:

–       धारा ५१ को खण्ड (छ) को (२): “जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीमा जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने ।”

–       धारा ५१ को खण्ड (ड): “संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पन्चशिलको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ।

–       धारा ७५(१): “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रीपरिषद्मा रहने छ ।” यस व्यवस्थाका प्रतिकुल एम.सी.ए. नेपाल गठन गरी, त्यसलाई एम.सी.सी. को स्वीकृति बमोजिम काम गर्ने र “सरकारलाई अधिनमा राख्ने” (to bind) भन्ने प्रावधान राखी कसरी डा. युवराज खतिवडाले एम.सी.सी.सँग सम्झौता गरे ? र “अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ” अनुरुप काम गर्ने भनी एम.सी.ए. नेपालले कसरी वन मन्त्रालय समेतसँग सम्झौता गर्‍यो ? यो निकाय नेपाल सरकारको मातहत वा अमेरिकी सरकारका मातहतमा रहेको हो ?

‘सो सम्झौता एम.सी.सी. नियमसँग बाझिएमा एम.सी.सी. नियम लागू हुने व्यवस्थाले “नेपालको संविधान तथा कानून” एम.सी.सी. का नियम मातहतमा रहने अवस्था छ ।

–       धारा १०३: संसदको विशेषाधिकारका विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् र अमेरिकी विदेशमन्त्री

(सहायक) एवं नेपालका केही व्यापारीले संसदलाई दवाव दिने कार्य यस धारा प्रतिकुल

छ । यस धाराको उपधारा (२) ले “आफ्नो कामकारवाही र निर्णय गर्ने” अधिकार छ ।

–       संविधानको धारा १२६ (१): “न्याय सम्बन्धी कार्य न्यायपालिकाको हो ।” तर सम्झौताले यो न्यायिक अधिकार बन्देज गरेको छ । एम.सी.सी. का विदेशी कर्मचारीलार्य उनीहरुका अपराधमा कानुनी कारवाही हुँदैन ।

अतः एम.सी.सी. कम्प्याक्टको धारा ७.१ को ‘सम्झौता नेपाल कानुनसँग बाझिए, सम्झौता लागू हुने भन्ने व्यवस्थाले संविधानलाई समेत आफू मातहतमा राखेको छ । ‘सो सम्झौता एम.सी.सी. नियमसँग बाझिएमा एम.सी.सी. नियम लागू हुने व्यवस्थाले “नेपालको संविधान तथा कानून” एम.सी.सी. का नियम मातहतमा रहने अवस्था छ ।