चर्किएको लिपुलेक विवाद र चीनको बदलिएको रवैया

नेपालीमा एउटा अर्थपूर्ण भनाइ छ– दुइटा साँढे मिले पनि जुधेपनि मिचिने–मासिने भनेको बाली नै हो ।

दुइटा विशाल छिमेकी चीन र भारतबीच अवस्थित नेपालको हालत यतिखेर त्यही बालीको भएको छ । चीन–भारतबीच कायम लामो समयको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार आउँदै गर्दा यतिखेर नेपालले ‘बाली मिचाइ’को अनुभूति गर्न बाध्य भएको छ ।

वैश्विक भूराजनीतक परिस्थितमा आइरहेको तीब्र बदलावबीच यतिखेर नजानिँदो पाराले वैश्विक ध्रुवीकरण भइरहेको छ । चीन र भारत दुवै देशको अमेरिकासँगको द्वन्द्व अलग अलग रुपमा चर्किँदै जाँदा ‘दुश्मनको दुश्मन मित्र’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै   यतिखेर चीन र भारत रमाइलो गरी नजिँकिँदै गइरहेको देखिन्छ ।

यही नजिकाइको पृष्ठभिममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निमन्त्रणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भाद्र २ र ३ गते भारत भ्रमण गरे । त्यही भ्रमणको दौरानमा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति भयो । त्यस सम्झौताअनुसार भारत र चीन ‘तोकिएका तीन व्यापारिक बिन्दुहरू लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथू ला पास हुँदै सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत’ भएका हुन् ।’

दुई देशबीच सीमा व्यापारको सहमित हुनु कुनै अनौठो र आपत्तिको कुरा नहुनुपर्ने हो । तर यस सम्झौतामा आपत्तिको कुरा के भयो भने नेपाली भूगोलभित्र भएर सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतले गरे, जसका लागि नेपाललाई जानकारी गराउने, सहमति लिने वा त्यसमा नेपालसमेत सहभागी गराउने कुनै पनि काम भएन । अझ त्यसमाथि थप, भारतीय कब्जामा रहेको उक्त भूभागमा नेपालले आफ्नो ‘क्षेत्राधिकारको दावी’ गर्दै आएको र त्यसबारे द्वपक्षीय पहल र कुराकानीहरु विगतमा थुप्रै पटक भइसकेको कुरा सम्झौताको पक्षकार चीन र भारत दुवैलाई राम्ररी थाहा थियो ।

त्यसो त लिपुलेकको सवालमा चीनले नेपाल र नेपालीको भावनालाई ठेस पुर्याउँदै भारतीय पक्षधरता लिएको यो नयाँ घटना भने हैन । यसअघि वि.स २०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा पनि दुई देशबीच लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी र तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङबीच भएको उक्त सहमति गरिँदा नेपालसँग सहमति लिने काम भएको थिएन । त्यसको विरोध गर्दै र त्यसमा आपत्ति प्रकट गर्दै त्यसबेला नै पनि नेपालले चीन र भारत दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसपटक पनि नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै विरोध पत्र तथा कुटनीतिक नोटहरु पठाएको छ । सोचनीय कुरा के छ भने, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको सवाल जोडिएको यस मुद्दामा चीन र भारत दुवै देशले नेपालको विरोध–आपत्तिलाई खासै महत्त्व दिएको देखिन्न । अझ पछिल्ली सम्झौतालाई लिएर चीनको विदेशमन्त्रीले पाकिस्तानमा बोल्दै भारत–चीन बीचको सम्झौता अरु देशहरुको विरुद्धमा नरहेको’ भन्ने आशयको हल्का खालका टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

त्यसो त नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादलाई कुटनीतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भन्दै नेपाल भारतबीच पटक पटक बैठकहरु पनि भएका छन् । त्यसका लागि दुइ देशको साझा संयन्त्रहरु पनि बनेका छन् । तर भारतले नेपालको संवेदनालाई पटक्कै ख्याल गरेको देखिन्न ।

ऐतिहासिक प्रमाणहरुले लिपुलेक–कालापनी र लिम्पियाधुराको भूभाग नेपालको हिस्सा रहेको देखिन्छ । तर नेपालको अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै चीन–भारत युद्धको बेलादेखि नै रणनीतिक महत्त्व राख्ने उक्त भूभागमा भारतले सैनिक कब्जा गरेर बसेको छ ।

यो घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपाल र भारतबीचको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद केवल भौगोलिक सीमांकनको विषय मात्र नभई कूटनीतिक प्राथमिकता र शक्ति सम्बन्धको प्रतिबिम्बजस्तो देखिन्छ। लामो समयदेखि भारतको अनधिकृत कब्जामा रहेको उक्त भूभागबारे पछिल्लो पटक विशेष चर्चा २०१९ नोभेम्बरमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा ती विवादित भूभागलाई आफ्नै सीमाभित्र देखाएपछि चर्किएको हो । त्यो घटनाले नेपालमा तीव्र असन्तोष र आपत्तिको लहर ल्यायो। नेपालले त्यसैबेला नै कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै समस्या समाधानको लागि गम्भीर पहलसहितको वार्ताको प्रस्ताव राख्यो, तर भारतको बेवास्ता र ढिलासुस्तीपूर्ण प्रतिक्रिया देखिन्छ। भारतले वार्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि ‘उचित समय’ र ‘कोरोना महामारी’लाई कारण देखाएर विषयलाई थाती राख्यो।

यसैबीच भारतका गृहमन्त्रीद्वारा विवादित क्षेत्र हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन (२०७७ वैशाख)ले कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप तिक्त बनायो। नेपालले यसलाई आफ्नो भूमि उल्लंघनको प्रमाण मानेर फेरि कूटनीतिक नोट पठायो, जसले औपचारिक विरोधलाई निरन्तरता त दियो, तर ठोस वार्ताको बाटो खोल्न सकेन। भारतको कूटनीतिक बेवास्ताबीच नेपालले आफ्नो कडा प्रतिक्रिया स्वरूप २०७७ जेठमा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जुन ‘चुच्चे नक्सा’का रूपमा चिनियो। त्यसपछि संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर यसलाई संवैधानिक मान्यता दिइयो।

तर यहाँ नेपाल पक्षबाट एउटा गम्भीर कमजोरी भएको  देखिन्छ । समस्या समाधानका लागि  नेपालले पटक पटक गरेको प्रयासलाई भारतले निरन्तर वेवास्ता गरेको पृष्ठभूमिमा  उक्त नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औपचारिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न नेपालले ढिलासुस्ती गर्‍यो। यही शून्यतालाई चीनले पनि उपयोग गरेजस्तो देखिन्छ, जसको प्रमाण २०२३ मा चीनले जारी गरेको नक्सामा विवादित क्षेत्रलाई भारततर्फ देखाइनु हो। यसले नेपालको कूटनीतिक सक्रियता कमजोर भएको संकेत गर्छ, जहाँ प्रतिवादको  आन्तरिक आवाज त बलियो छ तर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकृति निर्माण गर्नेबारेको रणनीति प्रष्ट छैन।

यो घटनाक्रमले दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने नेपालको संवेदनशील कूटनीतिक अवस्थालाई उजागर गर्छ। भारतले आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्दै नेपालका नोटहरूलाई प्रतीकात्मक औपचारिकता मात्र ठान्दै आइरहँदा  नेपालको प्रतिक्रिया बढी भावनात्मक र आन्तरिक राजनीतिक एकतामुखी देखिन्छ। अर्कोतर्फ, चीनले पनि नेपालको सरोकारलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो नक्सामा भारतलाई मान्यता दिएको घटनाले नेपालको ‘सन्तुलित विदेश नीति’माथिको चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाइदिएको छ ।

यस आधारमा भन्दा पछिल्लो पटक २०१९ देखि सुरु भएको यो विवादले नेपाललाई आफ्नै भूमि दाबी गर्न औपचारिक संरचनागत कदम चाल्न त प्रेरित गर्‍यो, तर कूटनीतिक प्रभावकारितामा कमी रह्यो। भारतसँग वार्ता गर्न गरिएका कोशिसहरुमा भारतीय वेवास्ताको कारण भएको असफलता, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समयमै स्पष्ट सन्देश पठाउन ढिलाइ, र छिमेकीहरूको रणनीतिक प्राथमिकतालाई बुझेर प्रत्युत्तर दिन नसक्नु नै यस विवादको स्थायी समाधान निस्कन नसक्नुको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ।

नेपाल–भारत–चीनबीच लिपुलेकलगायत सीमासम्बन्धी विवाद समाधानमा कूटनीतिक नोट पठाउने काम भएको छ । नेपालले बारम्बार लिपुलेक र त्यसक्षेत्रको सार्वभौमिकता नेपालमा रहेको दाबी औपचारिक रूपमा राखे पनि भारत र चीन दुवैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइन्न । त्यसमाथि थप,  नेपाल स्वयंले पनि आफ्नो दावीप्रति सम्बन्धित देशहरुसँग फलोअप र ठोस कूटनीतिक पहल नगरेको कारण समस्या पटक–पटक बल्झिरहेको देखिन्छ । समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म अपनाइएका विधि र उपायहरु ठोस नतिजामुखी हुनुभन्दा पनि कर्मकाण्डी ढर्रामा मात्रै अल्झिइरहेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा समस्याको ठोस समाधानका लागि आवश्यकताअनुसार दुइदेशबीच प्रधानमन्त्री तहमा गएर उच्चस्तरीय वार्ता,  कदाचित सफल नभएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण, र प्रमाणका आधारमा ठोस कूटनीतिक दबाब सिर्जना गरेर मात्रै समाधान खोज्न सकिने स्थितितिर घटनाक्रम अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

बहसंख्यक नेपालीहरुको आस्था र विश्वास के हो भने छिमेकी चीनले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताको पूरै सम्मान गर्छ र परिआएको खण्डमा त्यसको प्रतिरक्षामा आफूलाई उभ्याउनेछ । विगतका इतिहासका घटनाहरुले नेपालीहरुमा त्यो भावना कायम हुनु स्वभाविक नै हो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा, खासगरी नेपालीहरुको लागि सार्वभौमिक अखण्डताको मुद्दा बनेको लिपुलेकको सवालमा भने चीनको रवैया उदेकलाग्दो देखिन्छ । उसले यस मुद्दामा भारतको पक्षपोषण गर्दै पूरैका पूरा भारतीय पक्षमा आफूलाई उभ्याउने काम गरेको छ । यसले चीनको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आँखा चिम्लेर पैरवी गर्दै आएको नेपाल र नेपाली जनताको भावनालाई आहात तुल्याएको छ । त्यसले नेपालमा भारतप्रति जस्तै चीनप्रतिको विरोधी भावना पनि प्रवल भएर जाने सम्भावनालाई चिनिया पक्षले बेलैमा महसूस गर्नु जरुरी छ ।