शान्तिपूर्ण क्रान्तिको बाटो

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैज्ञानिक साम्यवादको मार्क्सवादी सिद्धान्तको प्रादुर्भाव र विकास भएदेखि नै क्रान्तिको विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहेको छ । यस मुद्दामा तीन विचारहरू मुख्य रूपले देखापरे :

(१) क्रान्तिको विधि शान्तिपूर्णमात्र हुनुपर्छ,

(२) क्रान्तिको विधि सशस्त्रमात्र हुनसक्छ र हुनुपर्छ, र

(३) क्रान्तिको विधि देशको विशिष्ट राजनीतिक, ऐतिहासिक अवस्थाअनुसार निर्क्योल गरिनुपर्छ ।

यो मतभिन्नताले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गहिरोसँग विभाजन मात्र गरेन, फरक मान्यता राख्नेहरूका बीचमा उग्रवादी, संशोधनवादी, प्रतिक्रियावादी, गद्दार र शत्रुजस्ता आरोपप्रत्यारोप गर्ने अभ्यास, प्रवृत्ति र परम्परालाई 'कम्युनिष्ट-चरित्र' सम्म बनाइदियो । यो विवादले सबै देशका कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजितमात्र गरेन, 'संसारका मजदुरहरू एक होऔं' भन्ने आह्वान र सिंगो कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई प्रतिक्रियावादी कित्ताका लागि हाँसोको विषय बनायो भने समस्त मुक्तिकामी श्रमजीवी जनताका लागि पीडाको । यही सन्दर्भलाई लिएर यस लेखमार्फत् म केही प्रश्न र प्रस्थापना छलफलका लागि उठाउन चाहन्छु : क्रान्तिको मार्क्सवादी विज्ञानमा क्रान्तिको विधि नि:सर्त र निरपेक्ष रूपमा एउटै हुन्छ ? संसारका कतिपय देशमा शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षको सम्भावना छ कि छैन या यो उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? सशस्त्र संघर्ष विश्वव्यापी व्यावहारिक महत्वको एकमात्र विधि हो ? आउनुहोस् यिनै प्रश्नमाथि छलफल गरौं ।

मार्क्स र एंगेल्सले आफ्ना केही रचनामा बुर्जुवा सत्तालाई 'बलपूर्वक फाल्ने कुरा अगाडि सार्नुभयो ।^१ त्यसरी नै लेनिनले हिंसात्मक क्रान्तिको अपरिहार्यतालाई अधिक जोड दिनुभयो ।^२ माओले राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ' भन्ने विचार अघि सार्दै क्रान्तिमा हिंसाको अनिवार्यता हुन्छ भन्ने लेनिनको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी क्रान्तिको नियम हो भन्ने तर्क गर्नुभयो । अर्कोतर्फ काउत्स्कीजस्ता चिन्तकले शान्तिपूर्ण क्रान्तिको सम्भावना हुनसक्ने कुरा पहिल्याउनुभयो ।^३ त्यो वा यो पक्षको समर्थन र विरोधमा उभिने प्रक्रिया चलिरह्यो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन पटकपटक संगठित भयो, विघटित भयो । कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू कतिपय देशमा सफल भए, कतिपय देशमा विभाजनका कारण कमजोर भए । सशस्त्र र शान्तिपूर्ण: दुई फरक विधिमा विश्वास गर्ने धार अस्तित्वमा रहिरह्यो अनि आआफ्ना मान्यता र व्याख्या अगाडि सार्दै गए र कतिपयले यस दौरानमा आफ्ना मान्यता परिवर्तित गर्दै गए ।

कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू कतिपय देशमा सफल भए, कतिपय देशमा विभाजनका कारण कमजोर भए । सशस्त्र र शान्तिपूर्ण: दुई फरक विधिमा विश्वास गर्ने धार अस्तित्वमा रहिरह्यो ।

त्यही क्रममा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मान्ने क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन' (RIM) ले सन् १९८४ मा क्रान्तिको विधिको रूपमा यस्ता प्रस्थापनालाई अघि सार्यो^४ :

० कम्युनिष्टहरू क्रान्तिकारी युद्धका पक्षपोषक हुन् । क्रान्तिकारी युद्ध र अन्य क्रान्तिकारी संघर्षका रूपहरू क्रान्तिकारी जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने मुख्य क्षेत्रहरूको रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

० सशस्त्र संघर्षका लागि अवस्था विद्यमान छैन भने पनि कम्युनिष्टहरूले त्यसको तयारीमा आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

० विभिन्न देशमा क्रान्तिका कार्य र अवस्थाहरू  भिन्न भएपनि सशस्त्र संघर्षको सिद्धान्त क्रान्तिकारी पार्टीका लागि अनिवार्य छ ।

० पार्टीको मेरुदण्ड गैर-वैधानिक आधारमा निर्माण गरिनुपर्छ ।

० प्रतिक्रियावादीहरूले क्रान्तिकारी पार्टीलाई कहिल्यै पनि शान्तिपूर्वक सहने छैनन्, त्यसैले प्रतिक्रियावादीहरूको दमनको प्रतिरोध गर्न सशस्त्र तयारी गरिनुपर्छ ।

त्यसरी नै रिमको सदस्य रहेको नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्षको माओवादी रणनीतिलाई 'विश्वव्यापी' र 'अजेय' मान्यो र दीर्घकालीन जनयुद्धलाई क्रान्तिको एकमात्र विधिको रूपमा वकालत गर्दै फरक विधि, खासगरेर शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षलाई संशोधनवादी र प्रतिक्रियावादी भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।^५

 मार्क्स र एंगेल्सले बलप्रयोगको कुरा गर्दा हिंसाको अनिवार्यतालाई कति महत्व दिनुभएको थियो त ? हिंसात्मक बलप्रयोगलाई सर्वत्र आवश्यक हुने एकमात्र उपाय ठान्नु भएको थियो या वैकल्पिक उपायको सम्भावनालाई पनि स्थान दिनुभएको थियो ? वा देशको अवस्था हेरी भिन्नभिन्न उपायको उपयुक्ततालाई औंल्याउनुभएको थियो ? यस सम्बन्धमा मार्क्स र एंगेल्सको पछिल्लो चरणका अभिव्यक्तिहरूलाई खोतल्नै पर्छ ।

क्रान्तिको बाटो : मार्क्स र एंगेल्स

 सन् १८७२ मा आर्म्सटड्यामको भाषणमा मार्क्सले भन्नुभएको थियो:

'एकदिन मजदुर वर्गले श्रमको नयाँ संगठन निर्माण गर्न राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नैपर्छ । उसले पुरानो राजनीतिलाई फाल्नैपर्छ... । तर हामीले के दावा गरेको छैनौं भने लक्ष्य प्राप्तिका उपाय सर्वत्र एउटै हुन्छ । हामीलाई थाहा छ विभिन्न राष्ट्रका संस्था, परम्परा र प्रथालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र हामी के इन्कार गर्दैनौं भने यहाँ अमेरिका र बेलायतजस्ता देशहरू छन्, यदि म तपाईंहरूका संस्थासँग बढी परिचित भएको भए सायद हल्याण्ड पनि थप्थे हुँला, जहाँ मजदुर वर्गले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् । हामीले के तथ्यलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भने यस महाद्वीपका धेरैजसो देशमा क्रान्तिको साधन बल नै हुनेछ ।”^६

 सन् १८६६ मा जर्मनीमा सर्ववालिग मताधिकारको व्यवस्था गरेदेखि मजदुरहरूले चुनावमा द्रुत गतिमा सफलता पाउन थाले । त्यसबाट तर्सिएर बुर्जुवा सत्ताले सन् १८७८ मा समाजवादविरोधी कानुन (Anti-Socialist Law) लागु गयो । मजदुरहरूको बढ्दो विकास र प्रतिरोधका कारण त्यो कानुन सन् १८९० मा खारेज भयो । त्यसपछि त चुनावमा मजदुर वर्गले झनै भीमकाय सफलता हासिल गयो । यो प्रयोगप्रति उत्साहित हुँदै एंगेल्सले सन् १८९५ मा लेख्नुभएको थियो : 'सर्ववालिग मताधिकारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदै उनीहरूले अन्य सबै देशका आफ्ना कमरेडहरूलाई सर्वाधिक धारिलामध्येको एक हतियार उपलब्ध गराए । उनीहरूले मताधिकारलाई कसरी प्रयोग गरे भने त्यसले उनीहरूलाई अत्याधिक उपलब्धि दिएको छ र संसारका सबै देशका मजदुरहरूका लागि एउटा नमुनाको काम गरेको छ । फ्रान्सेली मार्क्सवादी कार्यक्रमका शब्दहरूमा मताधिकार छलकपटको साधनबाट...  मुक्तिको साधनमा रूपान्तरण भएको छ । ^७

क्रान्तिको हतियारका रूपमा सर्ववालिग मताधिकारको प्रयोगको सम्भावनामात्र होइन, खास अवस्थामा यसको सर्वोत्तम उपयुक्तताको पक्षमा एंगेल्सले यस्तो निष्कर्ष पनि निकाल्नुभयो:

 'सर्ववालिग मताधिकारको सफल उपयोगसँगसँगै सर्वहारा क्रान्तिको एउटा बिल्कुलै नयाँ विधि प्रयोगमा आयो र यो द्रुत गतिमा थप विकसित हुँदै गयो । के पत्ता लाग्यो भने बुर्जुवाहरूको शासन जुन राज्यसंस्थामा संगठित गरिएको हुन्छ, त्यसले त्यही राज्यसंस्थासँग संघर्ष गर्न श्रमजीवी वर्गलाई थप अवसरहरू प्रदान गर्दोरहेछ ।... र यस्तो हुन आ यो कि बुर्जुवा वर्ग र त्यसको सरकार मजदुरको पार्टीका अवैधानिकभन्दा वैधानिक कारबाही र सशस्त्र विद्रोहबाट भन्दा चुनावी परिणामबाट बढ्ता भयभीत हुन थाल्यो ।”^८

त्यसपछि बेलायततिर इंगित गर्दै एंगेल्सले भन्नुभएको थियो, “यहाँ पनि संघर्षको अवस्था आधारभूत रूपले परिवर्तित भएको छ । पुरानो शैलीको सशस्त्र विद्रोह जसले सन् १८४८ सम्म सर्वत्र निर्णायक भूमिका खेल्थ्यो, अधिक मात्रामा उपयोगिताहीन भएको छ ।”^९

फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, रूमानिया, बल्गेरिया, बेल्जियममा प्राप्त भएका सफलताबाट थप उत्साहित हुँदै रसियाका सन्दर्भमा एंगेल्सले भन्नुभएको थियो, “रसियाजस्तो देशमा पनि, त्यहाँको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सकिने भन्ने कुरा पूर्ण निश्चितताका साथ भर पर्न सकिन्छ ।”^१०

 मार्क्स र एंगेल्सका यी अभिव्यक्तिबाट यस्तो मुख्य निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ : एक: भिन्न राजनीतिक र ऐतिहासिक अवस्था भएका देशमा क्रान्तिका विधि भिन्न हुन्छन् । दुई: एउटा देशको खास अवस्थामा क्रान्तिका भिन्न विधिहरूको सम्भावनामात्र होइन, देशको त्यस्तो अवस्थामा क्रान्तिको खास विधि सर्वाधिक उपयुक्त हुन्छ र फरक विधि अनुपयुक्त नै हुन्छ ।

संसदीय संघर्षको उपयुक्तता

केही कमरेड र पार्टीहरू संसदीय प्रणालीलाई नितान्त बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादी भन्दै त्यसमा क्रान्तिकारी सहभागिताको सम्भावनालाई ठाडै इन्कार गर्छन् भने अलि नरम विचार राख्नेहरू त्यस प्रक्रियामा संशोधनवादी र पलायनवादी हुँदै पतन हुने खतराको सम्भावनादेखि डराउँछन् । जहाँसम्म पलायनवादी र संशोधनवादी हुँदै पतनोन्मुख हुने खतराको सन्दर्भ छ, त्यस्तो सम्भावना त सशस्त्र विद्रोहबाट प्राप्त सत्तामा पनि धेरथोर हुन्छ नै । इतिहासमा सशस्त्र क्रान्तिको बाटो अँगालेका या त्यसमा विश्वास गर्ने कैयन् पार्टीहरू र त्यस विधिबाट प्राप्त भएका राज्यसत्ताहरू क्रमशः पलायन हुँदै पतन भएका पर्याप्त उदाहरण छन् । त्यसकारण यस्तो पलायन र पतनको मूल कारण अन्त कतै खोजिनुपर्छ कि ?

इतिहासमा सशस्त्र क्रान्तिको बाटो अँगालेका या त्यसमा विश्वास गर्ने कैयन् पार्टीहरू र त्यस विधिबाट प्राप्त भएका राज्यसत्ताहरू क्रमशः पलायन हुँदै पतन भएका पर्याप्त उदाहरण छन् ।

शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षको प्रक्रियाबाट क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सम्भावना कति हुन्छ ? के खास देशमा संघर्षको यही प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त हुन्छ ? यी प्रश्नमाथि छलफलका लागि क्रान्ति र त्यसको चरित्रको सारलाई बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ ।

क्रान्ति घटना हो कि प्रक्रिया ? क्रान्तिको युग हुन्छ कि दिन ? यदि मार्क्सले भनेजस्तो 'क्रान्तिको युग' हुन्छ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने क्रान्ति एक प्रक्रिया हो : यस्तो प्रक्रिया, जसले पुरानो अर्थ-राजनीतिक संरचनालाई भत्काउँदै नयाँ संरचनाको निरन्तर निर्माणको प्रक्रियालाई गतिशील बनाउँछ । सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जसरी दीर्घकालीन सशस्त्र जनयुद्धको विधिबाट आधारइलाका गुरिल्ला क्षेत्र, आंशिक भूभागमा जनसत्ता स्थापित गर्दै सम्पूर्ण सत्ताप्राप्तितर्फ उन्मुख हुने रणनीति लिइन्छ, त्यसरी नै शान्तिपूर्ण संसदीय आन्दोलनबाट राज्यका केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहमा क्रान्तिकारीहरूको उपस्थिति र प्रभावलाई निरन्तर विस्तार गर्दै सम्पूर्ण सत्ताप्राप्तितर्फ सफलताका साथ उन्मुख हुने रणनीति लिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा वैधानिक बाटोको उपयुक्ततासम्बन्धी एंगेल्सका यी हरफ सम्झनयोग्य छन् :

'विश्व इतिहासको अनौठो पक्ष के हो भने यसले हरेक चीजलाई उत्तानोचित पारिदिन्छ । हामी क्रान्तिवादीहरू ... गैर-वैधानिक विधिमा भन्दा वैधानिक विधिमा बढी विकसित भइरहेका छौं । तिनीहरू (बुर्जुवाहरू) आफैँले निर्माण गरेका वैधानिक आधारहरूमै नष्ट भइरहेका छन् ।^११

यसरी शान्तिपूर्वक प्राप्त गरेको सत्तालाई प्रतिक्रियावादीले सजिलै दमन गर्न सक्ने खतराको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै केही पार्टी र कमरेडहरू सशस्त्र तयारीको अनिवार्यताका पक्षमा तर्क गर्छन् । यो सम्भावनालाई पूर्णतः इन्कार गर्न भने सकिन्न, तर बिर्सनै नहुने कुरा के भने यस्तो खतरा त सशस्त्र ढंगले प्राप्त गरेका सत्तामा पनि हुन्छ । प्रतिक्रियावादीहरूले त्यस्तो सत्तालाई आक्रमण गरेका र केहीलाई नष्ट गरेका उदाहरण पनि इतिहासमा छन् । शान्तिपूर्ण संसदीय आन्दोलनबाट प्राप्त सत्ताको स्थायित्व र निरन्तरताको प्रमुख आधार पनि सशस्त्र संघर्षबाट प्राप्त भएका सत्ताको जस्तै सचेत र संगठित बहुमत जनताको समर्थन, संरक्षण र सहभागिता हो, जसलाई मार्क्स र एंगेल्सले आफ्ना केही रचनामा अधिक महत्व दिनुभएको छ ।^१२ वास्तवमा कम्युनिष्ट आन्दोलन र सत्ता बहुमत जनताको आन्दोलन र सत्ता हुनु अनिवार्य छ ।

हाल संसदीय संघर्षको सम्भावना र उपयुक्तता भएका राष्ट्रहरूमा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने उपाय यस्ता हुनसक्छन् : हरेक राष्ट्रमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरहने । एउटै पार्टी निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा या प्रयत्नको अवधिमा साझा कम्युनिष्ट मोर्चा निर्माण गर्ने । त्यो मोचले अन्य प्रगतिशील वातावरणवादी, मानवअधिकारवादी, युद्धविरोधी, साम्राज्यवादविरोधी शक्ति र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै बृहत् मोर्चा निर्माण गर्ने । यो मोर्चाको एकतालाई अखण्ड र अक्षुण्ण बनाउने कुरामा होसियारीका साथ प्राथमिकता दिने । निर्णायक बहुमत प्राप्त गरेका स्थान र निकायबाट प्रगतिशील र सम्भव हुने हदसम्म क्रान्तिकारी सानाठूला योजना कार्यान्वयन गर्ने । अल्पमतमा रहेको अवस्थामा जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी नीतिको भण्डाफोर गर्ने तथा आफ्ना नीति र कार्यक्रम तार्किक ढंगले व्यावहारिक ढाँचामा प्रस्तुत गर्दै बढीभन्दा बढी जनताका माझमा तिनलाई निरन्तर विस्तार गर्दै जाने ।

कम्युनिष्टहरूले वातावरण संरक्षण, मानवअधिकारको सम्मान, न्याय र समग्र मानवीय समानताजस्ता आदर्शहरू समाजवादमा मात्र साकार हुनसक्छन् भन्ने कुरा व्यवहार र तर्क दुवैबाट स्थापित गर्दै लगी समाजवाद पुँजीवादभन्दा हरेक मानवीय पक्षमा अतुलनीय रूपले उन्नत छ भन्ने प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा सरकारको नीति नेतृत्व र सक्रियतामा आंशिक रूपले स्थापित भएका र हुँदै गरेका सहकारी र समाजवादी आर्थिक सामाजिक पद्धति तथा संगठनसँगसँगै समानान्तर रूपले अस्तित्वमा रहेका पुँजीवादी पद्धति र संगठनभन्दा गुणात्मक रूपले भिन्न रूपमा स्थापित गर्न सकियो भने त्यसले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई समाजवादप्रति आकर्षित गर्दै लान्छ र समाजवादको विजयलाई क्रमिक रूपले सुनिश्चित गर्दै लैजान्छ । यसै क्रममा कम्युनिष्टहरूले वातावरण संरक्षण, मानवअधिकारको सम्मान, न्याय र समग्र मानवीय समानताजस्ता आदर्शहरू समाजवादमा मात्र साकार हुनसक्छन् भन्ने कुरा व्यवहार र तर्क दुवैबाट स्थापित गर्दै लगी समाजवाद पुँजीवादभन्दा हरेक मानवीय पक्षमा अतुलनीय रूपले उन्नत छ भन्ने प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने समाजवादी आन्दोलनले भारी बहुमत जनताको सचेत र संगठित समर्थन,
संरक्षण र सहभागिता प्राप्त गर्छ । यसरी निर्माण भएको क्रान्तिलाई कुनै प्रतिक्रियावादी वर्गले कुल्चने साहस र दुस्प्रयास गर्ला ? वैचारिक र राजकीय हिसाबले कमजोर हुदै र खुम्चिंदै गरेको बुजुवा वर्गमा यस्तो साहस कहाँबाट आउला ? यसै सन्दर्भमा सर्ववालिग मताधिकारको सफल प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको जर्मनीका मजदुरहरूको क्रान्त्रिकारी आन्दोलनको सफलताप्रति विश्वस्त एंगेल्सको यो भनाइलाई हेरौं :

'यसको विकास स्वतःस्फूर्त, निरन्तर र निर्वाध रूपले एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया शान्तिपूर्वक भइरहेको छ । सबै सरकारी हस्तक्षेपहरू यसका अगाडि निरीह प्रमाणित भएका छन् । यदि यो प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्दै गयो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामीले मध्यम वर्ग, साना पुँजीपति र साना किसानहरूको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नेछौं र एउटा यस्तो निर्णायक शक्तिमा विकसित हुनेछौं, जसका अगाडि अन्य सबै शक्तिहरूले झुक्नुपर्नेछ, चाहेर या नचाहेर । .. यदि हामीहरू उनीहरू (बुर्जुवा वर्ग) लाई खुसी पार्न सशस्त्र लडाइँमा आफूलाई हुत्याउने मूर्खता गर्दैनौं भने अन्त्यमा उनीहरूसँग यही घातक वैधतामा पराजित हुनुबाहेक अन्य विकल्प बाँकी रहनेछैन ।^१३

दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिअन्तर्गत पनि आंशिक सत्ताबाट पूर्ण सत्तातर्फ क्रमिक रूपले न अगाडि बढ्ने हो । त्यसो भए शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षमार्फत चाहिँ किन त्यसतर्फ क्रमिक रूपले उन्मुख हुने रणनीति लिन सकिन्न ?

निःसन्देह क्रान्तिको एक कार्यभार पुरानो राज्ययन्त्रलाई नष्ट गर्नु हो । यो लक्ष्य रातारात प्राप्त हुनु अनिवार्य छ कि यस लक्ष्यतर्फ क्रमिक रूपले अगाडि  बढदै जान पनि सकिन्छ ? दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिअन्तर्गत पनि आंशिक सत्ताबाट
पूर्ण सत्तातर्फ क्रमिक रूपले न अगाडि बढ्ने हो । त्यसो भए शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षमार्फत चाहिँ किन त्यसतर्फ क्रमिक रूपले उन्मुख हुने रणनीति लिन सकिन्न ?

संसदीय पद्धतिलाई सम्पूर्ण रूपमा निरपेक्ष प्रतिक्रियावादी मान्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसदीय प्रणाली स्वयंमा प्रतिक्रियावादी या क्रान्तिकारी हुँदैन, जसरी बन्दुक स्वयंमा प्रतिक्रियावादी र क्रान्तिकारी हुँदैन । बुर्जुवा वा प्रतिक्रियावादी चरित्र संसदीय प्रणालीको अक्षुण्ण र अन्तरनिहित सार होइन । यस्तो व्यवस्थामा बुर्जुवा या प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका प्रतिनिधिहरूले संसदीय प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त राजकीय सत्ताको अभ्यास आफ्नो वर्गहितअनुकूल गर्ने गर्छन् । यही प्रणालीअन्तर्गत संसदीय शक्ति प्राप्त गरी त्यसको बुर्जुवा या प्रतिक्रियावादी अभ्यासलाई क्रान्तिकारी अभ्यासबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्वका पुँजीवादी केन्द्रमा बुर्जुवा वर्गले संसदलाई गफ गर्ने अखडाको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दैन, बरू आफ्ना हितहरूका संरक्षण र प्रबर्द्धनका लागि सर्वोच्च राज्य अंगको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्दछ । यही राज्य-अंग क्रान्तिकारीहरूको हातमा परेपछि समग्र राज्यसत्ताको चरित्र या सारमा गुणात्मक अन्तर पर्न जान्छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था र परम्परा स्थापित भएका र हुँदै गरेका राष्ट्रमा शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्ष नै सर्वाधिक उपयुक्त विधि हो ।

शोषणकारी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने एउटै सार बोकेका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू कतै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, कतै शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्ष र कतै सशस्त्र संघर्षका विविध रूपहरूमा प्रकट हुन सक्दछन् ।

जसरी समाजवादी क्रान्तिले पुँजीलाई नष्ट गर्दैन, बरू त्यसको शोषणकारी चरित्रलाई मुक्तिदायी बनाउँछ, त्यसरी नै शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षको बाटोमार्फत् संसदको प्रतिक्रियावादी प्रयोगको चरित्रलाई परिवर्तन गरेर क्रान्तिकारी बनाउन सकिन्छ । यदि लेनिनले भन्नुभएको 'सबै बुर्जुवा राज्यहरूको सार एउटै हुन्छ तर रूप भने अनेक हुन्छन्' भन्ने कुरा सत्य हो भने क्रान्तिमा यसको व्यावहारिक महत्व के हो ? यसको व्यावहारिक महत्व के हुन आउँछ भने भिन्नभिन्न रूपहरू भएका बुर्जुवा राज्यहरूमा समान क्रान्तिकारी सार भएका संघर्षका भिन्नभिन्न रूप हुन सक्छन् वा हुनुपर्छ ।

त्यसकारण शोषणकारी अर्थ-राजनीतिक व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने एउटै सार बोकेका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू कतै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, कतै शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्ष र कतै सशस्त्र संघर्षका विविध रूपहरूमा प्रकट हुन सक्दछन् ।

नागरिक सर्वोच्चता र संसदीय संघर्ष

शान्तिपूर्ण संसदीय आन्दोलनको सफलताको अर्को आधार हो, प्रायः सबै पुँजीवादी केन्द्रमा र अन्य किनाराका कतिपय राष्ट्रमा स्थापित भएको र हुँदै गरेको नागरिक सर्वोच्चता । यी राष्ट्रहरूमा नागरिक क्षेत्र सर्वोच्च हुन्छ र अन्य फौजी या अर्ध- फौजी भाग नागरिक क्षेत्रको मातहतमा हुन्छन् । कतिपय विकसित पुँजीवादी राष्ट्रमा यो सम्बन्ध त लामो परम्परा बनेको छ भने कतिपयमा बन्ने क्रममा छ ।

यस्ता राजनीतिक परम्परा र संस्कृति भएका राष्ट्रमा कुनै फौजी हस्तक्षेप र प्रतिरोधबिना नै कम्युनिष्टहरूले राज्यको सर्वोच्च निकायसम्म विजय प्राप्त गर्न सक्छन् । यसो हुन सक्यो भने ती राष्ट्रमा समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया सँगसँगै ती राष्ट्रहरूको साम्राज्यवादी चरित्रको विलयको प्रक्रिया पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ । सँगसगै, साना, गरिब र कमजोर राष्ट्रमा विकसित हुने शान्तिपूर्ण क्रान्तिकारी आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त हुने सत्तामाथि साम्राज्यवादी आक्रमणको सम्भावना पनि समाप्त हुनेछ । त्यसकारण यी राष्ट्रका सर्वोच्च नागरिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारीहरूको विजय विश्वब्यापी महत्वको हुनेछ । त्यसरी नै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित भएका र हुँदै गरेका सीमान्त राष्ट्रहरूमा पनि क्रान्तिकारीहरूले कुनै फौजी हस्तक्षेप वा अवरोधबिना राज्यको सर्वोच्च अङ्ग र अन्य भागहरूमा विजय प्राप्त गर्न सक्छन् ।

 साधन र साध्यको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध

साधन र साध्यको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका आधारमा पनि संघर्षको विधिको उपयुक्ततालाई हेरौं । यदि साध्य र साधनका बीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ भनेर मान्ने हो भने साध्य या साधनको प्रधानताको प्रश्न बाँकी रहन्न । त्यसो हो भने साधनलाई कम आँकलन गर्ने र त्यसलाई साध्यबाट अलग राखेर त्यसको औचित्य स्थापित गर्ने प्रवृति नै गैर-मार्क्सवादी हुनेछ । साधनको उपयुक्तता त्यसले साध्यमा पुऱ्याउने किटानीले मात्र निर्धारण गर्दैन, साधन स्वयंको नैतिक चरित्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । साधनको निर्क्योल गर्दा साधन स्वयंको नैतिकताको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर त्यो साधनले घोषित साध्यमा निश्चित रूपले पुऱ्याउने योगदानलाई मात्रै महत्व दिँदा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरू नैतिक-शून्य हुन्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुने खतरा हुँदैन र ?

साधन र साध्यको असंगतिले साध्य स्वयंलाई जनताको मनबाट विस्थापित गर्दै लान्छ । त्यसकारण साधन साध्यअनुसारकै हुनुपर्छ ।

यदि कम्युनिष्टहरूको साध्य समस्त मानवको मुक्ति हो भने कुनै पनि साधनको छनोटमा मानवसमाजको ठूलो बहुमतको सहमति, सहभागिता र समर्थन प्रधान मुद्दा बन्नजान्छ । कुनै खास साधनको प्रयोगबाट साध्यको आंशिक उपलब्धि भएपछि त्यसले साधनलाई अलि दह्रो बनाउँछ, दह्रो साधनले साध्यको बढी उपलब्धिलाई सुनिश्चित गर्छ । यो प्रक्रिया चल्दै जाँदा खास साध्यका लागि त्यो खास साधन स्थापित हुनजान्छ । यही नै हो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध भनेको । साधन र साध्यको असंगतिले साध्य स्वयंलाई जनताको मनबाट विस्थापित गर्दै लान्छ । त्यसकारण साधन साध्यअनुसारकै हुनुपर्छ ।

यसको उदाहरणका लागि क्रान्तिमा कहिलेकाहीं 'रेड टेरर' (लाल आतंक) आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्कलाई हेरौं । रेड टेररले कसलाई तर्साउँछ ? सबै जनतालाई कि खास प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका सेवकहरूलाई ? त्यो वर्ग सापेक्ष हुन्छ कि निरपेक्ष ? रेड टेररको वर्ग निरपेक्ष प्रयोगले तमाम शोषित वर्गका हृदयमा समाजवादी साध्यप्रति नै शंका र सम्पूर्ण आन्दोलनप्रति अविश्वासको भाव जन्माउँछ, जसका कारण साध्यतर्फको यात्रा छिन्नभिन्न हुने खतरा हुन्छ । यसै कारणले स्तालिनका प्रयोगले युरोप, अमेरिका र अन्य औद्योगिक मुलुकका मजदुरलाई आकर्षित होइन, विकर्षित गर्यो र समाजवादी शक्तिहरूको बढ्दो विकासलाई योगदान गरेन, बरू नकारात्मक प्रभाव पायो ।

एकातिर सशस्त्र क्रान्तिकारीहरू हिंसालाई बाध्यता भनी प्रस्तुत गर्ने गर्छन् भने अर्कातिर उनीहरू हिंसालाई गौरवान्वित गर्दै जान्छन् । बाध्यतामा गरिएको कुनै कार्य गौरवको विषय हुनसक्छ ? यो विरोधाभाष र असङ्गत भएन ?

थप कुरा के भने साधनको छनौट, उपयुक्तता र प्रभावकारिता भौतिक अवस्थाका अलावा क्रान्तिकारीहरूको ज्ञान, चेतना, संगठन, प्रतिबद्धता
र मान्यतामा महत्वपूर्ण रूपले निर्भर गर्छ, रोगको उपचारविधि चिकित्सकको सैद्धान्तिक र प्राविधिक ज्ञान र उसको आस्थामा निर्भर गरेझैं ।

नेकपा माओवादी र सशस्त्र विद्रोह

नेकपा माओवादीले नेपालको विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक सन्दर्भमा क्रान्तिका लागि हिंसाको अनिवार्यतालाई प्रष्ट्याउन सकेको छैन । माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी र अजेय र दीर्घकालीन जनयुद्धलाई प्रमुख क्रान्तिकारी विधि ठान्दछ । ^१४ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षलाई संशोधनवादीमात्र होइन, प्रतिक्रियावादी भनी निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ  ।^१५

बाबुराम भट्टराईले साम्राज्यवादी शोषण, विस्तारवादी दमन, अर्ध-सामन्ती सम्बन्ध, कृषिमा अविकास, उद्योगधन्दाको अधोगति र दलाल पुँजीको विस्तार, क्षेत्रीय असमानतालाई सशस्त्र विद्रोहको वस्तुगत अवस्थाको रूपमा सुचीकृत गरी यी समस्याहरू समाधानका लागि सशस्त्र विद्रोहको आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षमा तर्क गर्नुभएको छ ।^१६ उहाँले अधिकांश समस्याको उठान ठिकसँग गर्नु भएपनि तिनको समाधान र समाधानका विधिमा गम्भीर भूल गर्नु भएको छ । सजिलै बुझ्न सकिने कुरा के हो भने यी समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण संसदीय संघर्षमार्फत् संसदीय प्रणालीभित्र नै गर्न सकिन्छ । भट्टराईको अर्को तर्क छ, नेपालको दीर्घकालीन जनयुद्धमार्फत् पुरानो पद्धतिलाई नष्ट गरेर नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने प्रयत्न त्यतिबेला गरिएको छ, जब सुधारका सम्पूर्ण
प्रयत्नहरू असफल भए । ^१७

भट्टराईको यो व्याख्या न तर्कपूर्ण छ, न त तथ्यपूर्ण नै । जनयुद्ध सुरू हुँदासम्म यहाँ प्रगतिशील शक्ति पर्याप्त बहुमतका साथ सरकारमा पुगेका थिएनन् र प्रगतिशील रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन पाएका थिएनन् । उहाँले बुर्जुवा या दलाल पुँजीवादी सरकारहरू र तिनका नाइकेहरूले गरेका कार्यक्रमलाई भन्न खोज्नु भएको हो भने त्यो प्रसंग नमिलेको तर्क हो । हामीलाई के कुरा बुझ्न त्यति
कठिन छैन भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यको रूपमा प्रस्ताव गरिएका नीति र कार्यक्रमहरू २०४७ को वैधानिक र राजनीतिक ढाँचाभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका छन् । के देखिन्छ भने २०४७ को संविधानले निर्देशित गरेका आर्थिक नीति र नयाँ जनवादी क्रान्तिको आर्थिक कार्यक्रमका बीचमा आधारभूत समानता छन् । त्यसकारण २०४७ को संविधान र त्यसका आधारमा स्थापित राजनीतिक संरचना प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि बाधक होइन, सहायक नै थियो । माओवादीले २०४६ पछिको गुणात्मक रूपले बदलिएको राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्न सकेनन् वा बेवास्ता गरे वा उनीहरूको मनोगत पूर्वाग्रहले उनीहरूलाई वस्तुगत अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गरी क्रान्तिको उपयुक्त नीति निर्माण गर्न दिएन ।

शान्तिपूर्ण संक्रमणको सम्भावनामात्र होइन, उपयुक्तता नै भएको अवस्थामा सशस्त्र संघर्षलाई अनिवार्य, विश्वव्यापी र अजेय ठान्ने मानसिकता र सशस्त्र संघर्षका लागि अवस्था छैन भने पनि त्यसको तयारीमा आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता युद्धप्रेम (fetishism of war) पो भयो कि ?

क्रान्तिको विधिको सन्दर्भमा गरिएका यी फेरबदल र हरेक पटक लिइएको अडानलाई नै उपयुक्त भनी तर्क गर्ने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ, नेपाली समाज र नेपाली जनता यी भिन्नभिन्न विधिहरूको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हो ।

हालैका केही वर्षहरू माओवादीमा आएको परिवर्तन पनि अनौठो छ । जनयुद्ध सुरू गर्दा र पछिल्ला केही वर्षहरूमा दीर्घकालीन जनयुद्धलाई विश्वव्यापी र अजेय ठान्ने र अन्तिम विजयसम्म त्यसप्रति अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड हाल आएर 'हाम्रोजस्तो सानो र गरिब देशले धेरै लामो गृहयुद्ध धान्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको’ कुरा अभिव्यक्त गर्नु हुन्छ^१९ । सुरुका वर्षमा संसदीय व्यवस्थालाई संशोधनवादीमात्र होइन, प्रतिक्रियावादी नै मान्ने सिङ्गै पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डले हाल आएर प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । एकातिर उहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हत्याउन 'सम्भवै' देख्नुहुन्न भने अर्कोतर्फ सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण नयाँ राजनीतिक धारमा अघि बढ्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।^२० एकातिर माओवादी वार्ताको प्रक्रियालाई महत्व दिन्छ भने अर्कोतर्फ 'निरंकुशतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले परास्त गर्ने सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई भ्रम ठान्नुहुन्छ त्यसका नेता भट्टराई । एकातिर ऊ हालको अवस्थामा शान्तिपूर्ण अवतरणलाई अधिक प्राथमिकता दिन्छ भने अर्कातिर भट्टराई एउटामात्र साधनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने तर्क गर्दै फौजी र गैर-फौजी दुवै संघर्षलाई संयोजन गर्नु अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ ।^२२

क्रान्तिको विधिको सन्दर्भमा गरिएका यी फेरबदल र हरेक पटक लिइएको अडानलाई नै उपयुक्त भनी तर्क गर्ने प्रवृत्ति देख्दा यस्तो लाग्छ, नेपाली समाज र नेपाली जनता यी भिन्नभिन्न विधिहरूको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हो । जनतालाई नै इतिहासका निर्माता मान्ने शक्तिहरूले यसो गर्नु हुँदैन कि ? आउनुहोस् कम्युनिष्ट आन्दोलनका यस्ता सर्वाधिक महत्वका मुद्दाहरूमा खुला, पूर्वाग्रहरहित र मित्रवत् बहसलाई घनीभूत गरौं ।

पाद टिप्पणी

१     Communist Menifesto: Engels. F. 1895.
Introduction to Karl Marx's Work: The
Class Struggle in France

२     Lenin. 1917. State and Revolution

३     Kautsky, Karl. 1918 The Dictatorship of Proleteriate

४     The Declaration of Revolutionary Internationalist Movement, 1984

५     "Theoretical Premises of Historic
Initiation of People's war" in Thapa and
Sijapati. 2003, The Kingdom under Siege

६     Engels, F. 1895. "Introduction to Karl
Marx's Work: The Class Struggle in
France, 1848 to 1850" in Marx-Engels
Selected Works.

७     Ibid

८     Ibid

९     Ibid

१०   Ibid

११   Ibid

१२   Comnaunist Menifesto; Engels. F. 1895.
Introduction to Karl Marx's Work: The Class Struggle in France: Marx. 1864. "Inaugural Adress of the Working Men's Association"

१३   Engels F. 1895. "Introduction to Karl
Marx's Work: The Class Struggle in France, 1848 to 1850" in Marx-Engels Selected Works

१४   "Theoretical Premises of Historic Initiation of People's war" in Thapa and Sijapati. 2003 The Kingdom under Siege

१५   Prachanda. "The Third Turbulent Year
of the People's War" in Karki and Seddon eds The People's War in Nepal

१६   Bhattarai "The Political Economy of Peopel's War" in Karki and Seddon eds The People's War in Nepal

१७  Ibid

१८   The Directive Principles of The Constitution 2047 and Bhattarai "The Political Economy of People's War"

१९   Prachanda in Mulyankan, Bhadra 2062. Prachanda. "The Third Turbulent Year of the People's War"

२०   Prachanda in Kantipur, Magh 25, 2062
and Twelve Points Agreement.

२१   Bhattarai in Samaya, 28 Push. 2062

२२   Ibid

मूल्याङ्कन मासिक, २०६२ फागुनमा प्रकाशित ।