भण्डारीको राजनीतिमा फर्कने कुराले सिर्जना गरेको बबण्डर !

नेपालका प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आफ्नो माउ पार्टी नेकपा एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कुराले यतिखेर गम्भीर बहस छेडेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टीसत्तामाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने ठानिएको यो कदमका विरुद्ध नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिले बहुमतको आधारमा विद्या भण्डारीको एमाले फर्किने बाटोलाई औपचारिक रुपमा बन्द गरिदिएको छ । त्यसका पछाडि दिएको जब्बर तर्कमा ‘मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको, संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको र यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन’ भन्ने नै छ ।

त्यसो त यसअघि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन आफ्नो माउपार्टी नेकपा माओवादीमा फर्कँदा पनि यो कुरा गाइगुइ रुपमा उठेको हो । तर उनको राजनीतिमा पुनरागमन माउपार्टीको संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिने खालको थिएन । त्यसैले त्यसबारे धेरै बहस टिकाटिप्पणीहरु भएनन् ।

तर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हकमा भने यो कुराले निक्कै चर्चा र विवाद कमायो ।  उनी राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लाग्ने र माउपार्टी फर्किने कुराले जबरजस्त बहस र विवाद छेड्यो –के राष्ट्रको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू फेरि दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन सक्छन्?

यद्यपि यो प्रश्न नयाँ होइन, तर यसको घुमाइ फरक–फरक समयमा फरक–फरक व्यक्तिको प्रसङ्गमा उठिरहँदै आएको छ। तर मूल विषय यही हो—के यस्तो सक्रियता नैतिक, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिले स्वीकार्य हुन्छ? या यसले संस्थागत गरिमामा आँच पुर्‍याउँछ?

त्यनेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई औपचारिक प्रमुखको रुपमा परिभाषित गरेको छ, जहाँ कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को हातमा केन्द्रित हुन्छ। तर त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिको गरिमा कम हुन्छ भन्ने होइन। किनकि उनी संविधानको संरक्षक हुन्, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्, र आवश्यक बेला संवैधानिक विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँमा उभिन्छन्। जब कुनै व्यक्ति यस पदमा पुग्छ, तब उनी केवल कुनै पार्टीका प्रतिनिधि रहँदैनन्—उनी सम्पूर्ण राष्ट्रका प्रतिनिधि बनिसकेका हुन्छन्।

त्यसैले, जब यस्तै व्यक्तिहरू पदावधि सकिएपछि फेरि दलगत प्रतिस्पर्धा, पार्टी निर्माण या सत्ताको समीकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन थाल्छन्, तब सार्वजनिक बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियामा एकप्रकारको असहजता देखिन्छ। यो केवल राजनीतिक व्यवहारको कुरा मात्र होइन, राष्ट्रप्रमुखको पदको गरिमासँग गाँसिएको विषय हो भन्ने तर्क जब्बर रुपमा आउने गर्छ ।

पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्ता प्रसङ्गहरूलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यति बेला नेपाली बहसमा उठिरहेको छ। उदाहरणका लागि अमेरिका लिऊँ—त्यहाँ राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्नै नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ (२२औं संशोधन, १९५१)। बराक ओबामाजस्ता व्यक्तिहरूले पद छोडेपछि राजनीतिक सक्रियता भने देखाएनन्, बरु सामाजिक र बौद्धिक क्षेत्रमा लागे। यिनले ओबामा फाउन्डेसन बनाएर नागरिक शिक्षादेखि जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरे।

तर अर्कोतर्फ, डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो उदाहरण पनि छ, जसले राष्ट्रपति पद सकिएपछि पुनः उम्मेदवार बन्ने इच्छा व्यक्त गरे—र निर्वाचन पनि लडे। अमेरिकी कानुनअनुसार यो सम्भव त छ, तर अमेरिकी राजनीतिक संस्कारमा यसले तीव्र विवाद र ध्रुवीकरण जन्माएको छ। ट्रम्पको राजनीतिक पुनःप्रवेशलाई धेरैले "सत्ताको अतृप्त लोभ" को दृष्टिमा हेरेका छन्।

युरोपेली अनुभव हेर्दा, फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीले पनि पुनः राजनीतिमा फर्कने प्रयास गरे, तर जनता र मिडियाले त्यो कदर गरेनन्। उनका विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूले स्थिति झन् जटिल बनायो। बेलायत, जर्मनी, जापान जस्ता संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा भने कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) हरू पदबाट बाहिरिएपछि समानान्तर भूमिकामा लाग्ने चलन बढी छ—जसमा किताब लेख्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा बोल्ने वा परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

नेपालको प्रसङ्गमा फर्कँदा, यहाँको राजनैतिक संस्कार र संवैधानिक भावना दुबै अझै संक्रमणकालीन स्थितिमा छन्। राष्ट्रपतिलाई तटस्थताको प्रतीक मान्ने संविधानको भावनासँग मेल नखाने किसिमले पदावधिपछि फेरि पार्टी गठन गर्ने, नेताको भूमिका सम्हाल्ने जस्ता गतिविधिले राष्ट्रप्रमुख संस्थामाथि अविश्वास जन्माउन सक्छ।

यो प्रश्न केवल व्यक्ति विशेषको राजनीतिक इच्छासँग सम्बन्धित छैन; यो राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति नागरिकको आस्थासँग गाँसिएको विषय हो। जब राष्ट्रपतिको भूमिका पूरा गरेर बाहिरिएको व्यक्ति फेरि कुनै पार्टीसँग प्रतिस्पर्धी रुपमा राजनीतिक मैदानमा उत्रिन्छ, तब नागरिकले प्रश्न गर्छन्—के त्यो व्यक्ति राष्ट्रपतिका रूपमा सबैका लागि निष्पक्ष रहन सकेका थिए?

यदि पूर्व राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता मान्य गरियो भने, यसले आगामी राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि दलीय हितका आधारमा निर्णय लिन प्रेरित गर्न सक्छ, जसले निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक संयम दुबैमा आँच पुर्‍याउँछ।

अर्कोतर्फ, बहसको अर्को पाटो पनि छ। के कुनै व्यक्ति, चाहे उनी राष्ट्रपति बनिसकेका हुन् वा प्रधानमन्त्री, उनीहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ? के नागरिकको हैसियतमा उनीहरूलाई विचार व्यक्त गर्ने, पार्टी गठन गर्ने या समाजमा नेतृत्व गर्ने अधिकार हुँदैन?

प्रश्न कठिन छ, किनभने संविधानले स्पष्ट रूपमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्दैन। यसैले यो बहसलाई संवैधानिक निषेधभन्दा पनि संवेदनशील गरिमा र नैतिक अनुशासन को सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसमाथि थप, त्यो कुरालाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि थप संवेदनशील बनाइदिन्छ ।

यदि सत्ताको शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरूले त्यो अनुभव, दृष्टि र अन्तरदृष्टिलाई समाज सेवामा रूपान्तरण गर्छन् भने त्यो लोकतन्त्रको लागि ठूलो देन हुन सक्छ। तर त्यही अनुभव पुनः सत्ताको लालसा पूर्ति गर्ने माध्यमको रुपमा मात्रै पुनरावृत्ति गरिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुदृढीकरण होइन, संस्थागत क्षरण को मार्ग बन्न सक्छ।

यसैले आजको बहस केन्द्रीत हुनुपर्छ–न केवल पूर्व राष्ट्रपतिको अधिकारमा, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने शैलीमा। के त्यो शैली लोकतान्त्रिक गरिमा अनुरूप छ? के त्यसले समाजमा विश्वासको वातावरण बनाउँछ? र अझ महत्वपूर्ण, के त्यसले राष्ट्रको सर्वोच्च संस्थामाथि नागरिकको भरोसा कायम राख्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, सर्वोच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिको राजनीतिमा पुनरागमनले देश र जनताको हितको पक्षमा के आधारभूत भूमिका खेल्न सक्छ ? के त्यसले व्यक्तिको राजनीतिक तुष्टीकरण मात्र गर्ने हो वा त्यसले बिग्रिएको वा भताभुङ्ग दिशातिर अघि बढिरहेको मुलुक  वा पार्टीको अवस्थालाई पनि सही ट्र्याकमा दोहोर्याउने सम्भावना रहन्छ ?

विद्या भण्डारीमाथि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छाअनुकूल चलेको तथा उनका ‘जायज–नाजायज’ कर्महरुलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अहिले पनि भण्डारीको पुनरागमन ओलीको पार्टीसत्तालाई चुनौती दिने खालको नहुन्थ्यो भने यस्तो विवाद नै हुने थिएन भनेर मान्नेहरुको पनि कमी छैन । कदाचित अहिलेकै अवस्थामा भण्डारीको पुनरागमन भइहाल्दा त्यसले ‘खड्ग ओलीको एकाधिकारवादी सोचको रापतापले खल्खल्ती पसिना काडिरहेकाहरुलाई क्षणिक शीतलता त प्रदान गर्ला तर त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यस्तो उत्पात्तै उथलपुथल ल्याइहाल्ने वा वामध्रुवीकरणमा तीब्रता आइहाल्ने परिस्थिति भने छैन ।  त्यसो त भण्डारीको अहिलेको राजनीतिक सक्रियताको अन्तर्य चिनियाँहरु समेतको चाहना बमोजिम नेपालका बामपन्थी शक्तिहरुलाई एकीकृत गर्ने पहल स्वरुप हुन लागेको भन्ने विश्लेषण पनि एक कोणबाट हुने गरेको छ ।  अहिले एमालेभित्र सत्तासंघर्ष चल्नु र त्यसको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ समेतको नाम मुछिएकै बीच सत्तारोहण भएको करिब १४ महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको साइत जुरेको छ । यो फगत स्याल कराउँदा कुखुरा हराएको संयोग मात्रै हो कि नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक संघर्षको प्रतिविम्बन पनि हो? त्यो कुरा भविष्यकै गर्भमा छ ।