किन थलिँदैछ नेपालमा वामशक्ति ?

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । नेपाली समाज केही समयदेखि यता गणतन्त्रको समीक्षामा हुँडलिएको छ । अझ गएको बर्षदेखि त पहिले डरले मुख लुकाएर हिँड्नेहरुले पनि गणतन्त्रले पदच्यूत गरेको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर खुलम् खुल्ला आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर पहिले संवैधानिक राजतन्त्रमा खुसी रहेका राजनीतिक दलहरुले समेत गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुने अडान लिइदिएपछि तत्काल गणतन्त्रलाई फालेर राजतन्त्र पुनर्स्थापना नहुने टुङ्गोमा नेपाल पुगेको छ । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा भएका हत्या हिंसा, यातनाका अनेक घटनाका कारण वदनाम भएको  राजतन्त्रको छविले गर्दा गणतन्त्रप्रति मानिसहरु निकै असन्तुष्ट रहेपनि राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्न अग्रसर भएनन् ।

मलाई यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्याम्पसका एक प्राध्यापक राजनप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको यो भनाई उधृत गर्न मन लाग्यो —“राजा वीरेन्द्रसँग नेपालको विकास गर्ने ठूलो अवसर थियो,  उनीसँग राज्यसत्ताको असीमित अधिकार पनि थियो, साधन स्रोतमाथि दह्रो पकड पनि थियो । तर यनले आफ्नो सम्पूर्ण समय , सवारी, भ्रमण , भेटघाट भाषण र मोजमस्तीमा विताए ।एसियाली मापदण्ड र  आधारभूत आवश्यकताका कुरा गरे तर कार्यान्यन गरेनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले त शक्तिशाली राजतन्त्रको अभ्यास गर्दै विताए । गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्रीप्रचण्डलाई देशभित्र र वाहिरअभूतपूर्ब समर्थन साथ सहयोग प्राप्त थियो। उनले पनि तदनुरुपको केही काम गर्न सकेनन् ।अहिले केपी ओलीलाई पनि ठूलो अवसर प्राप्त छ उनको पनि समय प्रचारवाजी र प्रतिशोधमा खर्च भैरहेछ । ” त्यसो त गणतन्त्रवादीहरुले गणतन्त्रको समीक्षाका लागि भनेर सम्बिधान संशोधनको कुरा  उठाएका छन् तर यो पनि असन्तुष्टलाई थुम्थुम्याउने  एउटा बहाना मात्रै बनेको छ । संविधान त देखाउने दाँतमात्र बनेको छ, यहाँ राज्यको दोहन गरेर खाने प्रतिस्पद्र्धामा भित्री दाँतले काम गरेको हुँदा देशले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिले देश, समुदाय र व्यक्तिको भविष्य निर्माण्को कामलाई समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढाउन  एउटा मार्गदर्शन तयार गरेर  तदनुरुप चल्नु पर्दछ । तर सिद्धान्त र वर्गस्वार्थका कारणले भविष्य निर्माणको यस्तो समन्यात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छैन । जवकि समन्वयात्मक रुपमा विकास निर्माणका कार्यक्रम लागू भएनन् भने न व्यक्तिको, न समुदायको  न त राष्ट्रको नै  समृद्धि र विकास निर्माण हुन्छ । अहिलेको यथार्थ के भएको छ भने व्यक्तिको भविष्य निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सवभन्दा कम प्राथमिकता देशले पाएको छ । अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्ततः यसकुरालाई प्राथमिकता दिन बाध्य छ तर आफुलाई समाजवादी भन्न रुचाउने वामपन्थी दलले पनि देशको विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेगरी न मार्गदर्शन  तयार गरेका छन् न त तयार पारेका र वारम्वार जनतालाई आश्वासन दिएका कार्यक्रमको नै कार्यान्वयन गरेका छन्  ।  वास्तवमा वामपन्थीहरु यतिबेला दिशाहीन छन् । विश्वपरिस्थिति र देशको आन्तरिक अवस्थालाई देखाएर उनीहरुले सशस्त्र आन्दोलन गरी सर्वहारा नेतृत्वको सरकारको स्थापना गर्ने जनवादी गणतन्त्रको कार्यनीति त छोडेकै छन्, जसले आफ्ना दस्तावेजमा ती कुरालाई स्वीकार गरेका छन्, तिनले पनि अहिले तयारी न पुगेको र परिस्थिति परिपक्व भैनकेको भनेर केही दिन शहरी सुविधामा रमाउँदै  हात उठाएर मुठ्ठी बटार्ने काम मात्रै गर्दे आएका छन् ।भारतका माओवादीहरुले नेपालका माओवादीलाई पछाडि फर्केको अर्थात् क्रान्तिको बाटोबाट पछि हटेको  आरोप लगाइ नै सकेको छ । हुन पनि भारतमा त्यहाँको प्रतिगामी शासनले माओवादीविरुद्ध गरेको आक्रामक कारवाही हेर्दा माओवादीहरुले रणनीति र कार्यनीति नै फेनुपर्ने हो कि भन्ने परिस्थिति पैदा भएकाले नेपाली माओवादीले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएका हुन् कि भन्ने लाग्दछ । तर  वामपन्थी राजनीतिको समग्र इतिहासका सन्दर्भमा उनीहरुले रणनीति र कार्यनीति परिवर्तन गरेर राजनीति गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्श हो, अन्योल र यथास्थितिलाई  अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । नेपालमा चाहिँ वामपन्थी पार्टीहरुले अन्योलमा  यात्रा गरिरहेको महसुस हुन्छ । त्यसो त कसैले जनवाद, कसैले समाजवाद, कसैले बहुदलीय जनवाद, आदि अनेक नामका रणनीतिक लाइन अघि सारेर त्यसैको वकलत गर्दै संसदीय चुनाव लड्ने र बहिस्कार गर्ने गर्दै आएका छन् । तर कार्यनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नेगरी बामपन्थीका मापदण्डमा खरो उत्रने सही कार्यनीति अपनाएको पाइएको छैन । त्यसो त सही के हो र गलत के हो भन्ने कुराको परख व्यवहारले नै बताउँछ र कोठामा बसेर क्रान्तिकारी कुरा गदैमा कोही क्रान्तिकारी पनि हुँदैन । त्यसैले बामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरुले व्यवहारिक यथार्थ, जनताको वस्तुगत अवस्था अनुरुपको नीति लिएर जनतामा जानै पर्दछ । एमाले, माओवादीलगायतका केही दल गणतन्त्र स्थापना पछि मैदानमा उत्रेका पनि छन् ।  यिनकै राजनीतिक आन्दोलनले सामन्तवादको पुरानो किल्ला राजतन्त्र उखेलिएको पनि छ तर बाम राजनीतको गन्तव्य यतिमै टुङ्गिदैन ।

बामपन्थी कम्युनिष्टहरुको आधारभूत सिद्धान्त भनेकै वर्गीय दृष्टिकोण हो । त्यो दृष्टिकोण अनुसार देशमा राजतन्त्र उखेलिए पनि समाजवादको बाटोमा तगारो हाल्ने र राजतन्त्रलाइसमेत मान्न तयार हुने दलाल पूँजीपति वर्ग र जमिन कब्जा गरेर वसेको आधुनिक सामन्त वर्ग, र नोकरशाही वर्गको शासन  र शोषण यथावत् रहेको छ । तिनको शासनमाथिको आधिपत्य समाप्त पारेर जनवादी पद्धतिको शासन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर समाजवादका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु राजतन्त्रको समाप्ति पछि सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरुको उद्देश्य पूरा हुनुपर्थ्यो, जुन आजसम्म पूरा हुनु त परै जाओस् त्यो दिशा नै समात्न सकेको छैन । यस्तो हुनुको कारण ती पार्टीको कार्यनीति असफल हुनु हो ।सत्तामा दलालपूँजीपति सामन्त र नोकर शाहहरुको पकड यथावत् रहनु हो । कम्युनिष्ट बामपन्थीहरुमा जुझारुपन हराउनु हो । चरित्र भ्रष्ट हुनु हो । पार्टीमा वर्ग दुष्मनहरुको घुसपैठ  हुनु हो । दलाल पूँजीपतिहरुले बामनेतालाई प्रधानमन्त्रीको जागिर दिएर नैतिकपतन गराई  बाम मुखुण्डो भिरेर जनताको शोषण अझ तीव्र पार्नु हो ।  सत्तामा गए पछि आफुहरुले कुन वर्गको लागि के कस्ता कार्यक्रम दिएर परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याई जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्था सुधार्ने भन्ने  कुरामा बाम नेता र पार्टी अन्योलग्रस्त भए । असक्षम भए ।  यसैकारण आज १८ बर्ष पुग्दा पनि गणतन्त्रले आमजनतामा आशा भरोसा जगाउनुको सट्टा वितृष्णा बढी जगाएकै कारण पुराना मण्डलेहरुले पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई गिज्याउन सक्ने हैसियत देखाएका छन् ।

गणतन्त्रले मौलिकता देखाउन नसकेका अनेकौं उदाहरण छन् ।   जस्तै गणतन्त्र आए पछि पनि बामपन्थी पार्टीका अर्थ मन्त्रीहरुले  पञ्चायतकालदेखिका अर्थमन्त्री परम्परालाई अनुसरण गर्दे हरेक वर्ष बार्षिक बजेटका सकेसम्म लामा लामा भाषण र कार्यक्रम पढ्छन्, जति लामो र जति बढी समय लगाएर पढ्यो त्यति प्रभावकारी, सफल र पारिश्रमिक पच्ने खालको भयो भन्ने ठान्छन्, त्यो कति व्यवहारिक छ, कति जनचाहना बमोजिम छ, कति देशको आवश्यकता अनुरुप छ भनेर समीक्षा पनि गर्दैनन् । चुनावी घोषणापत्रजस्तै पार्टीका झोलेहरुले थपडी वजाएर पास गरे पुग्यो ।  यही हो अहिलेसम्मको सरकारको देशको भविष्य निर्माणको लागि तयार पार्ने गरिएको मार्गदर्शनको परम्परा । अर्थमन्त्रीले दुईघण्टा लगाएर पढेको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको परम्परा पनि  पञ्चायत कालदेखि यो गणतन्त्रको १८ बर्ष सम्म पनि समान रुपले कहिल्यै पूर्ण रुपले सम्पन्न भएको छैन । कार्यान्यन गर्न त सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम नै ल्याउँदैन ।  केवल देश दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न बार्षिक कामको कार्यक्रम औपचारिकताका लागि ल्याइन्छ । सवभन्दा तल जनताले काम गर्ने थलोमा किसानलाई वाँदरले दिएको दुख र वसाइँ हिड्न बाध्य पारेका र पानीको व्यवस्थापनको अभाव, मलविउ र प्राविधिक सहयोगको अभावजस्ता व्यवहारिक समस्या पनि सरकारलाई थाहा हुँदैन । मन्त्री आफैंले निर्धारण गरेका पूँजीगत खर्चका र विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष त कहिले पो पूरा भएका छन् र ? पञ्चायतमा पनि यस्तै थियो, हिजो बहुदलीय सम्बैधानिक राजतन्त्र र आज प्रचण्डले १७हजारको बलिदान पछि प्राप्त गणतन्त्रमा सरकार चलाउँदा पनि त्यही कुरा छँदै छ ।  अझ गहिरिएर कुरा गर्ने हो भने हिजो पञ्चायतमा पञ्चहरुले जसरी  जनताको नाममा मन्त्रालयसम्म पुगेर तहगत रुपमा जसरी दलाली गर्थे आज गणतन्त्रमा पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको पनि त्यही पेशा छ, त्यही काम छ ।अनि गणतन्त्र आयो भनेर सर्बसाधारणले किन खुसी हुने ?

गणतन्त्रमा जनताको पक्षमा ठोस उपलब्धि महसूस हुने गरी प्रगतिको केही काम  भएन भनेर कसैले कुरा उठायो भने शेरबहादुरदेखि के पी प्रचण्डसम्मका नेता एक मुख लागेर हामीलाई तथ्याङ्क सुनाउन थाल्छन् — यति किमि पीचरोड बन्यो, यति विजुली बल्यो, यति विद्यालय, यति अस्पताल आदि भनेर । हुन पनि हो, हामी हिजो राजा त्रिभुवनको शासन कालमा जन्म्यौं, राजा महेन्द्रको शासन कालमा हुर्क्यौं, वीरेन्द्रको शासनकालमा काम गर्न सक्ने भयौं । हिजो चप्पल जुत्ता केही लाउन पाएनौ आज जुत्ता मोजा लाउँछौ, मोरङ्का सवभन्दा धनी नारायणप्रसाद रिजालले आफ्ना छोराले मोजा लगाएर घरमा पस्दा तेरो के हैसियत छ र मोजा लगाइस भनेर  हप्काए झै कुनै बाबुले छोरालाई आजभोलि हप्काउँदैन, यो निश्चय नै परिवर्तन हो । उसबेला पहाडमा मकैको भात र ढिडो खानुपर्दाको दुखले वसाइँ हिडेकाहरु आज अर्वपति पनि भएका छन, मन्त्रीबनेका छन्, के यो सव नेताहरुले गर्दा मात्रै भएको हो त ? के प्रचण्ड नभएका भए नेपाली सर्धै राजतन्त्रकै जुवामा नारिन बाध्य भइरहन्थे त ? यस्ता प्रश्न पनि त उठ्न सक्छन् नि । तसर्थ हामीकहाँ भएको परिवर्तन नेपालीहरुलाई केही गर्नुपर्दैन, जति जोते पनि हुन्छ भन्ने शासकहरुको मूर्खताको प्रतिकारमा नेपाली जनताले गरेको बलिदानबाट त्रस्त उच्च शासक वर्गले बाध्यतावश दिएको अधिकार र विश्वव्यापी आर्थिक सामाजिक प्रणालीको प्रभावबाट नै यो परिवर्तन सम्भव भएको हो । यसमा नेताहरुको साह्रै थोरै योगदान छ । आफैँ चाहिँ परम्परागत कार्यशैली नछोड्ने, न सुधार्ने र विरालो बाँधने परम्परामा चल्ने अनि परिवर्तनचाहि मैले गरेको भन्न मिल्छ र?

 वस्तवमा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि आम निर्वाचन हुँदा संबिधान अनुसार देशको सर्वोच्च शासकीय निकाय रहेको संसदमा  बामपन्थीहरुको बाहुल्य थियो । त्यसैले आम जनमानसमा देशमा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण तीव्ररुपमा हुने अपेक्षा थियो । तर गएका १८ बर्षमा ती अपेक्षा पूरा हुनु त कता हो कता उल्टो देशको अवस्था अधोगतितर्फ लागेको महसुस आम जनतामा भएको छ । अहिलेसम्म देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देश तदर्थवादमै चलिरहेको छ । राजनीतिक पाटीहरुप्रति जनताको भरोसाको कमी, विश्वासको शङ्कट, र प्रशिक्षणको कमीले गर्दा  आम जनताले परिवर्तनलाई अकर्मण्यताको अवसर ठानेर केवल सरकारबाट पैसा आदिको सुविधाको दोहनको माग गर्न पनि थालेका हुन् ।  उहिले २८सूत्रीय शर्त राखेर मात्रै मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादको नाममा संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका थिए । तर ती २८ सूत्रलाई ढाकछोप गरेर संसदवाद र सुधारिएको राजतन्त्रवादमा फसेको एमालेकै एक प्रभावशाली सांसदले संसद त खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो पो रहेछ भनेको कुरालाई आज बल्ल प्रचण्डले पनि पीडापोख्दै दोहोर्‍याएका छन् । यो नेपालका गणतन्त्रवादी बामपन्थीहरुको दुरावस्था र पश्चात्तापको अभिव्यक्ति हो । पछिल्लो परिवर्तनका मुख्य सम्वाहक वनेका माओवादी भित्रको राजनीतिक अवस्था त्यति थाहा हुने कुरा भएन र त्यहाँ केकस्ता घुसपैठ भए त्यो पनि बाहिरकालाई थाहा हुने कुरा भएन, तर  माओवादी नरहेका बामपन्थीहरुले बाहिरबाट हेर्दा ०६२ ।०६३को आन्दोलन पछि प्रचण्डले लेनिनले जस्तै आफु सफल भएको ठानी सत्तामा गएर प्रधानमन्त्री वन्न हतारिनु र माओवादीबाट पार्टीको पकडभित्रको मानिसलाई सरकारमा पठाएर आफुले शक्तिविस्तारमा नलाग्नु सवभन्दा ठूलो पहिलो भूल थियो । किनभने त्यसबेला शक्ति बाँडफाँडको वार्गेनिङ्चलिरहेको थियो । प्रचण्ड संगठन बलियो वनाएर पर्दापछाडि बसेका भए शक्तिसन्तुलन उनको पक्षमा हुने थियो । एउटा भूलले अरुभूललाई तान्दै ल्याउँछ । आफ्नो शक्तिलाई पारदर्शी वनाइसकेपछि उनले  अनिश्चितकालीन आम हडताल गरेर सशस्त्र विद्रोहबाट राजधानी कब्जा गर्न खोज्ने अर्को भूल तत्काल ६ दिनपछि आफै पछि हटेपछि   भयो र त्यसपछि नै माओवादीसँग अव केही छैन भन्ने प्रतिगामीहरुलाई थाहा भयो ।

अर्ति भनेको घर्तीसँग पनि लिनुपर्छ भन्ने नेपालीमा एउटा उखान छ । वास्तवमा हिजो स्टालिनले मारेर रछ्यानमा फालेका रुसका प्रसिद्ध क्रान्तिकारी त्रात्स्कीको निरन्तर क्रान्तिमा बताइए झैँ माओवादीले जनयुद्धकालमा गठन गरेको लडाकु संगठनलाई निरन्तर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रशिक्षण दिइरहेको भए त्यो शक्तिले आफै विजय माला पहिराइदिने थियो ।आज त स्थिति यहाँसम्म पुगेको छ कि माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता (मुन्द्रे)हरुलाई लेनिनको देश कुन हो भनेर सोध्यो भने पनि थाहा हुँदैन तर रकम असुल्न कहाँबाट पाइन्छ भन्यो भने उनीहरु आफैँ नेतालाई सिकाइ दिन्छन् । यसरी विग्रेको अवस्थामा हामीलाई बाम एकताको सरकार भए देशलाई राहत मिल्थ्यो कि भन्ने लाग्छ तर विग्रेका कम्युनिष्ट अब त प्रचण्ड र केपी ओली झैँ मिल्न पनि सक्तैनन्  न मिलेर पनि केही हुने आशा गर्न सकिन्छ । अबको आशा नयाँ आन्दोलनले जन्माएका नयाँ युवा नेताप्रति मात्र गर्न सकिन्छ ।