बहुसँस्कृतिवादको भण्डाफोर

देशभक्त समाजवादीहरु यसकारण संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति शख्त घृणा राख्दछन्:

पहिलो, आदिवासी मुक्ति आन्दोलनको सन्दर्भमा १५ औं शताब्दीको अन्ततिर कथित अमेरिका पत्ता लगाउदै त्यस महादेशतर्फ यूरोपेलीहरु ओइरिए। जहाँको भूमि आदिवासीले आवाद गरेर मानव वस्तीयोग्य तुल्याएका थिए। करोड जनसंख्यामा आदिवासीहरु सामुदायिक समाजव्यवस्था अभ्यास गरिरहेका थिए। तर, यूरोपेलीहरुले आदिवासीको भूमि हठात कब्जा गरे। यूरोपबाट लिएर गएका अनेक रोगब्याधीले आदिवासीहरु भटाभट मारिन थाले। जसरी यहाँ शासकहरुले किरात-लिम्बुवान-कोचिलाको इतिहास नामेट पारेर कोशी, नेवा- ताम्सालिङको इतिहास नामेट पारेर बागमती, तमुवान-मगरातको इतिहास नामेट पारेर गण्डकी इत्यादि प्रदेश नाम थोपरेका छन्, ठिक त्यसरी नै आदिवासीको अस्तित्व नामेट पारेर त्यहाँको नाम कथित अमेरिका थोपरे। र, त्यहाँका आदिवासीलाई भने चिडियाखानाको पशु तुल्याएका छन्।

अष्ट्रेलियामा पनि आदिवासीको सोही हालत तुल्याएका छन्। ती दुवै अतिक्रमणकारी यूरोपेलीहरु थिए।

जसरी यहाँ शासकहरुले किरात-लिम्बुवान-कोचिलाको इतिहास नामेट पारेर कोशी, नेवा- ताम्सालिङको इतिहास नामेट पारेर बागमती, तमुवान-मगरातको इतिहास नामेट पारेर गण्डकी इत्यादि प्रदेश नाम थोपरेका छन्, ठिक त्यसरी नै आदिवासीको अस्तित्व नामेट पारेर त्यहाँको नाम कथित अमेरिका थोपरे।

दोस्रो, साम्राज्यवादी हर्कतको सन्दर्भमा एउटै मातृभाषा भएका, एउटै संस्कृति र जातिका कोरियाली जनतालाई दुई टुक्रा पार्ने अपराध अमेरिकाले गर्यो। बहादुर भियतनामीहरुले भने अमेरिका विरुद्व लडेर राष्ट्रिय एकीकरण गरिछाडे। रुस विरुद्व युक्रेनलाई उकास्दै त्यहाँ युद्व भड्काउने अपराध त्यही अमेरिकाले गरेको छ। प्यालेस्टाइन विरुद्व इजरायललाई युद्व गराइरहने अपराधी त्यही अमेरिका हो। नेपालमा पनि एमसीसीको भयानक दशा थोपरेका छन्।

हामीले उपरोक्त भनाई डा. महेन्द्र लावतीसंगको प्रथम छलफलमा राखेका थियौं। जुन छलफलमा प्रेम येक्तेन र कृष्ण चोङ्बाङ पनि मौजुद थिए। यसैको सेरोफेरोमा प्रस्तुत आलेख केन्द्रित गरिन्छ।

तेस्रो जनआन्दोलन मार्फत राजनीतिक शक्ति निर्माणको पहल

२०७९ चैत ५ गते विराटनगरमा आयोजित प्रदेश १ पुननामाङ्कन संघर्ष समितिको जनप्रदर्शन सभामा आफ्नो मन्तव्यक्रममा हामीले भनेका थियौं; प्रदेश नाम कोशी खारेजको प्रश्न राजनीतिक मुद्दा हो, जसका निमित्त राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसको दरकार यहाँ मात्र होइन देशैभरि छ, ती सबैसंग हामीले मोर्चाबन्दी गर्नुपर्छ।

२०८० असारमा, विराटनगरमा आयोजित रणनीति तयारी भेलामा हामीले भनेका थियौं; दुईवटा स्वार्थले हामी यो संघर्षमा सक्रिय छौं। पहिलो, समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने स्वार्थ र दोस्रो, पहिचान आन्दोलनलाई (मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा) समाजवादी आन्दोलनमा विकास गर्ने स्वार्थ। साथसाथै, समाज विकासको ऐतिहासिक चरणमा अर्थराजनीतिक युग निर्माणवारे जातिहरुले खेल्नुपर्ने भूमिकाको अपरिहार्यता।

२०८० पुसमा प्रदेश १ पुननामाङ्कन संघर्ष समिति, धरान बैठकमा गम्भीरतापूर्वक हामीले राख्यौं, राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रस्ताव। जसबाट तेस्रो जनआन्दोलन तयारीको जिम्मा हामीलाई तोकियो। २०८० माघ २० गते ललितपुरस्थित चुम्लुङ भवनको भेलाबाट हाम्रो संयोजकत्वमा "पहिचानसहित समाजवादका लागि तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समिति" गठन गरियो। २०८० चैत पहिलो हप्ता बौद्वस्थित तामाङ घेदुङ भवनमा तयारी समितिको बैठक बसियो। एक प्रतिको ७० रुपैया पर्ने दस्तावेज ३२ जनालाई वितरण गरियो। जसमा एकीकृत राजनीतिक शक्ति निर्माणको आधारभूत खाका प्रस्तुत थिए।

इलाम २ उपनिर्वाचन आइलाग्यो। पहिचानको साझा उमेदवारलाई सहयोग पुर्याउन इलाम २ मा हामी ५० दिन खटियौं। ठिक त्यही बेला काठमाडौंमा जसपा विभाजन भएछ। त्यससंगै दुवै समुहमा नलाग्ने भन्दै डा. महेन्द्र लावतीहरुले पहिचानवादी मोर्चा गठन गर्नु भएछ।

जब हामी काठमाडौं आइपुग्यौं, खासगरी पूर्वका लिम्बू साथीहरुले यथासिघ्र छलफलका निम्ति जोड दिए। त्यसरी पहिलो छलफलमा उल्लेखित विषय हामीले राखेका थियौं। कारण अमेरिकामा प्राध्यापन गरिरहनु भएका महेन्द्र लावतीजीलाई कैयनले आशङ्का गर्दछन् कि नेपालको राजनीतिमा अमेरिकी रवैयावारे उहाँको सम्बन्ध र धारणा के हो? यस्तो आशङ्का एक्दम स्वभाविक ठहर्छ।

उप्रान्त तेस्रो जनआन्दोलन तयारीको काम पनि पहिचानवादी मोर्चाले नै गर्ने सहमतिमा हामीहरु जुट्यौं। यध्यपि, तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समितिमा उहाँहरु जुटेको हुनु पर्दथ्यो। त्यसतर्फ जोड पनि गर्यौं, तर मध्यस्थकर्ताहरुको भावनावादी जोडले उल्टो प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो।

राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणमा फलामको चिउरा

पहिचानवादी मोर्चाले आफ्ना कुनै पनि दस्तावेज तयार गरिसकेको रहेनछ। विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशावारे छलफलमा महेन्द्र लावती पक्षको जोड थियो, बहुसंस्कृतिवादको सिद्वान्त हुनुपर्छ। अराजनीतिक चेतनाप्रति दिक्क मान्दै प्रस्ताव उपलब्ध गराउन आग्रह गरियो। २०८१ असारतिर प्रस्ताव उपलब्ध भयो। पढ्दा प्रजातान्त्रिक समाजवादको उपशीर्षक देखियो। उप्रान्त नपढी नै सो प्रस्ताव हामीले फिर्ता पठायौं। पुन: एक समुहका साथीहरुले छलफलमा दबाव डाले। बसियो, निक्कै चर्काचर्कीपछि मुस्किलले महेन्द्रजीहरु समाजवादी लोकतन्त्रमा सहमत हुनु भयो, तर बहुसंस्कृतिवादको अडानसहित। त्यसपछि हामीले गाँठो फुकाउदै भन्यौं, बहुसाँस्कृतिक समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा भनौं! किनभने, पूर्वमा आन्दोलनरत एक पक्षको यस्तो जोड थियो कि जसरी हुन्छ, डाक्टर र मन्त्री मिल्नै पर्छ। जसलाई, हामीले वस्तुगत आवश्यकता मान्यौं र टालटुले कार्यदिशा तयार गर्यौं।

अवधारणापत्र नामको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामीले तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समितिको कार्यदिशा समावेश गर्न जोड गर्यौं, जसमा सडक आन्दोलनको कार्यादेश निहित थियो। तर, लावती पक्ष नकारात्मक देखिए। त्यसवारे निम्न दुई कुरा बिर्सन मिल्दैन:

पहिलो, निर्वाचन प्रणालीवारे। जसमा महेन्द्र लावतीद्वारा प्रस्तुत जर्मन मोडलको अर्ध-समानुपातिक प्रणालीमा जोड। त्यसलाई उहाँहरु पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भन्ने गर्नु हुन्छ, परन्तु जर्मन मोडल वस्तुतः अर्ध-समानुपातिक प्रणाली हो, त्यो पनि विशुद्व दलगत। जसरी पनि मिलाउनै पर्ने हुँदा हामीले नै समाधान प्रस्ताव गर्यौं, पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत महेन्द्रजीको प्रस्तावलाई दलगत समानुपातिक प्रणाली र हाम्रो प्रस्तावलाई वर्ग, लिङग, जातजातिगत समानुपातिक प्रणाली भनी प्रकाशित गरौं।

उपरोक्त सहमतिमा महत्वपूर्ण पक्ष के भने ती दुवै प्रणालीको शीर्षकमा "पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली" उल्लेख विशेष रह्यो।

दोस्रो, अवधारणापत्रमा तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समितिको सारसंक्षेप कार्यदिशालाई परिशिष्टमा राख्ने भनिएकोमा फेरि नराख्नेतर्फ लावतीजीहरु मोडिनु भएछ। अनपेक्षित चर्काचर्की चल्यो र बल्ल सो परिशिष्टमा राखियो।

तेस्रो, दलाल पुँजीको राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी सहमति गरिएकोमा अवधारणापत्रको प्रेस जिम्मा लिएको उहाँहरुले सो कुरालाई प्रकाशन गर्नु भएन।

पहिचान पक्षधर श्रमिकवर्गीय आन्दोलन उठानमा जोड

उपरोक्त पृष्ठभूमि र व्यवहारले देशभक्त समाजवादीहरुलाई चिन्तित मात्र होइन, सशङ्कित समेत तुल्याउन थाल्यो। परिणाममा, देशभक्त श्रमिक मोर्चाको नामबाट सहायक संगठन निर्माणको प्रस्ताव गरियो। जसले मजदुर, किसान, सुकुमवासी तथा वित्तीय शोषण पीडित जनसमुहको आवाज बोल्न सकियोस्।

पहिचानवादी मोर्चाका साथीहरुको महाजन मनोवृत्ति यत्ति बिघ्न उत्तेजित भइहाल्यो कि तिनले श्रमिक मोर्चालाई शत्रु सरह प्रहार गर्न थाले। नेतृत्वले नियन्त्रणको किञ्चित प्रयास गरेको पाइएन।

२०८१ कात्तिक २० गतेको जुम बैठकबाट श्रमिक मोर्चा गठनको जिम्मा हामीले लियौं। २०८१ मंसीर २३ गते निश्चित अपीलसहित देशभक्त श्रमिक मोर्चा गठन गरियो। उप्रान्त पहिचानवादी मोर्चाका साथीहरुको महाजन मनोवृत्ति यत्ति बिघ्न उत्तेजित भइहाल्यो कि तिनले श्रमिक मोर्चालाई शत्रु सरह प्रहार गर्न थाले। नेतृत्वले नियन्त्रणको किञ्चित प्रयास गरेको पाइएन। अन्ततः एउटै संगठनमा बसेर वर्ग, लिङग, जातजातीय उत्पीडन विरुद्वको एकीकृत संघर्ष असम्भव ठहरियो।

यसरी २०८२ असार २५ गते देशभक्त श्रमिक मोर्चा, संघीय सचिवालयको तेस्रो बैठकबाट श्रमिक मोर्चालाई देशभक्त समाजवादी मोर्चा नाममा रुपान्तरण गरियो। अब यो स्वयं सार्वभौम राजनीतिक संगठन हो।

संयुक्त पहिचानवादी मोर्चामा घटकका लागि आवेदन

पहिचानवादी मोर्चा समेत विभिन्न समूह मिलेर २०८१ पुसमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन भएको छ। विशेषतः पहिचान आन्दोलनमा योगदान खातिर देशभक्त समाजवादी मोर्चाले संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाको संस्थागत घटक हैसियतमा आवेदन गर्दछ।

बहुसंस्कृतिवादको आलोचना हुँदै भण्डाफोर

डा. महेन्द्र लावतीहरु बहुसंस्कृतिवाद (Multi- culturism) को जुन वकालत गरिरहनु भएको छ, नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा त्यसले किमार्थ वैचारिक-राजनीतिक सामर्थ्य जाहेर गर्दैन, गर्ने भनेको केवल सीमित तथा आंशिकसम्म होला। जुन, पुच्छरवाद मात्र हुनेछ। किनभने, संस्कृति भनेको समाज वा राज्यको केवल एउटा पक्ष मात्र हो न कि समग्रता।

जस्तो कि प्रथम संविधानसभा, राज्य पुनसंरचना समितिद्वारा सर्वसम्मतिमा सिफारिस भएको र राज्य पुनसंरचना आयोगले समेत ग्रहण गरि अघि बाढाएको (नेपालमा राज्य पुनसंरचनाको) पाँच सैद्वान्तिक आधार नै नेपालको सन्दर्भमा एक मात्र राजकीय दस्तावेज हो। जसमा उल्लेख छ:

क. जातीय पहिचान,

ख. भाषिक पहिचान,

ग. सांस्कृतिक पहिचान,

घ. ऐतिहासिक पहिचान र

ङ. भौगोलिक सम्बद्वता।

उपरोक्त आधारमा संस्कृतिलाई वाद अथवा मूल सिद्वान्त मान्ने हो भने पहिचानमा आधारित राज्यको पुनसंरचना कसरी हुन सक्दछ अथवा हुनेछ? जबकि संस्कृतिवादले जाति, भाषा, इतिहास र भूगोललाई गौण स्थानमा धकेल्छ। अर्को, बहुसंस्कृतिवादले एक भन्दा बढी संस्कृतिवाला भन्ने नै बुझाउछ। "बहु" शब्दले सबै भनेर बुझाउने कुरै भएन। त्यसर्थमा के लिम्बू र बाहुन दुई संस्कृतिवालाको राज्य बनाउने आशय त व्यक्त गरिरहिएको छैन? सरोकार पक्षबाट आधिकारिक जवाफ नितान्त जरुरी छ।

अत: नेपालमा राज्य पुनसंरचना खातिर पहिचानको पाँच सैद्वान्तिक आधारलाई चुनौति दिनेहरु, उपेक्षा गर्नेहरु वा विरोध गर्नेहरु वस्तुतः एउटै हुन। जसको आलोचना मात्र होइन, निर्णायक भण्डाफोर गर्नु पर्दछ। साथसाथै, बहुको सट्टा सर्व पदावली प्रयोग अनिवार्य छ। त्यसैले देशभक्त समाजवादी मोर्चाले भनेको छ, एकलजातीय राज्यको विरोधमा सर्व-जातजातीय राज्यका निम्ति समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशा जिन्दावाद!

उदार पुँजीवाद भन्दै दलाल पुँजीवादतर्फको राजनीतिक दृष्टिकोण

त्यस विस्तृत छलफलमा महेन्द्र लावतीको भनाइ थियो, म लिबरल डेमोक्र्याट हुँ! त्यसलाई हामीले उदार पुँजीवादीका रुपमा बुझ्यौं। उदार पुँजीवाद वस्तुतः देशप्रेमी पुँजीवाद हुने गर्छ। तर, समाजवाद भन्ने शब्द, जुन मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकास गरिएको र अपर्याप्त संविधानमा समेत व्यक्त (समाजवाद उन्मुख राज्य) समाजवादप्रति लावती समुहको शत्रुताभावले स्पष्ट गर्छ, उहाँहरु एकलजातीय राज्यको विरोधमा जो हुनुहुन्छ, तर दलाल पुँजीवादको विरोधमा चाहिँ होइन। त्यसको वैचारिक-राजनीतिक अर्थ हुन्छ, एकलजातीय पुँजीवादको ठाउँमा उहाँहरु बहुजातीय (सर्वजातीय होइन) पुँजीवाद माग गरिरहनु भएको छ। जबकि, विद्यमान नेपालको पुँजीवाद देशप्रेमी नभएर देशदोही छ, जसलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ।

यसरी पनि लावतीजीहरुको चिन्तनको मापन गर्न सकिन्छ; हामी (देशभक्त समाजवादी) हरुले बोल्दा र लेख्दा "दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवाद" भन्दै आएका छौं, तर उहाँहरु "एकलजातिवाद" (जसको सिद्वान्त बहुसंस्कृतवाद हो) मात्र भन्ने गर्नु हुन्छ। यो कुरा त साँढे तीन दशक अघिदेखि जनमुक्ति पार्टी र मंगोल अर्गनाइजेशनले पनि भनिआएकै हुन्। तर, तिनले राजनीतिक सफलता हासिल गरेनन्। कारण, जनमुक्ति पार्टी र मंगोल अर्गनाइजेशनले मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्त अख्तियार गरेनन्। लाग्दछ, डा. महेन्द्र लावती पनि त्यही नियतिमा तल्लीन बन्दै हुनुहुन्छ।

विद्यमान नेपालको पुँजीवाद देशप्रेमी नभएर देशदोही छ, जसलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ।

यसरी बहुसंस्कृतिवादको सिद्वान्तमा एकलजातीय (बाहुन जातीय) राज्यको अन्त्य गर्दै लिम्बू र बाहुनको बहुजातीय, त्यो पनि दलाल पुँजीवादी, राज्यतर्फ डा. लावतीहरु केन्द्रित हुनु भएको देखिन पुग्यो। परन्तु, हामी (देशभक्त समाजवादी) हरु भने वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) वीच एकीकृत शक्ति निर्माणद्वारा सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन नेपालका निम्ति लड्ने कार्यदिशामा दृढ रहँदै आएका छौं। विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशामा मूलभूत अन्तर यो हो।

डा. लावती औपचारिकतामा वर्गको मुद्दा उठाउनु पर्छ, भन्ने गर्नु हुन्छ। तर, उहाँको वर्ग मुद्दा राजनीतिक अधिकारको तहमा होइन, विपन्न वर्गलाई सहुलियत तथा कल्याणकारी अनुदानमा सीमित छ। परन्तु, हामी चाहिँ वर्गीय (मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या, पुँजीपति जनसंख्या), लैंगिक (महिला-पुरुष जनसंख्या) र सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नीतिमा दृढ छौं। जसले, एकसाथ वर्गीय, लैंगिक तथा जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ।

उपरोक्त आधारमा विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा अन्तरका कारण देशभक्त समाजवादी मोर्चा क्रमश: बहुसाँस्कृतिक पहिचानवादी मोर्चाबाट स्वतन्त्र बनेको हो। फेरि पनि देशभक्त समाजवादी मोर्चा एक दीर्घकालीन राजनीतिक मोर्चाको स्वरुपमा रहने छ। अर्को शब्दमा यो रणनीतिक मोर्चा समेत हो। त्यसर्थमा देशभक्त समाजवादी मोर्चाका सदस्यहरु व्यक्तिगत रुपमा अरु विभिन्न राजनीतिक संगठनमा रहन स्वायत्त हुनेछन्। जसले, समाजवादी लोकतन्त्रको आम राजनीतिक कार्यदिशामा बाधा अड्चन पुर्‍याउने छैनन्। र, एकलजातीय राज्य विरोधलाई, एक अंशमा हामीहरुले प्रगतिशील कदम मान्नु पर्दछ। त्यसर्थमा, मात्र एकलजातिवादका विरुद्वको मुद्दामा डा. महेन्द्र लावतीसंग संयुक्त मोर्चा हुन सक्दछ र त्यस मुद्दामा मोर्चाबन्दी गर्नु पनि पर्दछ।

अन्त्यमा, विगत समय डा. लावतीहरुसंग एकीकृत बनेर नोक्सान भएको मान्नु हुँदैन। लाभतर्फ हेर्दा एक अर्कावीच जानपहिचान बढ्यो। दुख सुखमा साथ दिने मानसिकता कमजोर देखिए पनि पहिचान आन्दोलनबारे घोत्लिने काम भने अवश्य गरियो। बहुदलीय समाजमा विचार प्रवृत्तिहरु सयौं हुन सक्दछन्। ती सबैसंग एकता-संघर्ष-रुपान्तरण, यध्यपि संयुक्त मोर्चाको तहमै किन नहोस्, सौहार्द्रतापूर्वक सहकार्यको आँट गर्नै पर्दछ। मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्त र देश जिम्मा लिने ऐतिहासिक कार्यभारले हामीलाई यही मार्गनिर्देश गर्दछ।

(लेखक किराती देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हुन् )