गाजामा नरसंहार जारी रहँदा मौन विश्व: के अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली निष्क्रिय भइसकेको हो?

गाजामा भइरहेको नरसंहारले केवल प्यालेष्टाइनी जनताको पीडामाथि मात्र होइन, सिंगो मानव सभ्यताको आधारभूत मूल्यहरू- न्याय, समानता र करुणा-माथि पनि प्रश्न उठाएको छ। अहिलेको मौनता यथावत् रह्यो भने, भविष्यमा कुनै पनि राष्ट्र वा जनता अन्यायमा पर्दा तिनीहरूको रक्षा गर्न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संरचना बाँकी रहनेछैन।
गाजाको आकाशमुनि लासहरूको संख्या बढिरहेको छ। एकातिर भोकले थला परेका आमनागरिकहरू थोरै राहतको आशमा सडकमा उत्रिरहेका छन्, अर्कोतिर ती सडकहरू उनीहरूका लागि मृत्युको मार्ग बनेका छन्। गाजाका अधिकारीहरूका अनुसार, विगत एक महिनाभित्र मात्रै पनि राहत खोजीमा निस्केका ८०० भन्दा बढी निर्दोष प्यालेष्टाइनी जनताहरू इजरायली सेनाको गोली लागेर ज्यान गुमाइसकेका छन्।
भोक, कुपोषण र औषधिको अभावले सिंगो गाजालाई मानवीय संकटको गहिरो खाडलमा धकेलिरहेको छ। तर यो त्रासदीको सबभन्दा गहिरो पक्ष के हो भने- यस्तो नरसंहार स्पष्ट देखिँदा देखिँदै पनि विश्व मौन छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले युद्धविरामको आह्वान त गर्यो, केही औपचारिक प्रस्तावहरू अघि पनि सारेको देखियो। तर ती सबै कूटनीतिक प्रयासहरूमा अमेरिकाले प्रयोग गर्ने गरेको भिटोले बारम्बार अवरोध पुर्यायो । यसले प्रष्टै रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केवल एक राम्रो नियत भएको तर लाचार संस्थामा परिणत भइसकेको प्रमाणित गरिदियो ।
गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, इजरायलको निरन्तर आक्रमणबाट अहिलेसम्म ५८,०२६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। घाइतेहरूको संख्या १,३८,५२० नाघिसकेको छ। एक दिनमै पानी वितरण केन्द्रनजिकै भएको बम आक्रमणमा १० जनासहित ७४ जना नागरिक मारिएका छन्।
यो सब कुनै आकस्मिक ‘दुर्घटना’ होइन। यो इजरायलले प्यालेष्टाइनी जनतामाथि चलाएको क्रमिक र नियोजित हिंसा हो । त्यसको सबैभन्दा बढी शिकार प्यालेष्टाइनी बालबालिका, महिला र प्रौढहरु बनेका छन् ।
मानवतालाई नै कलङ्कित तुल्याउने गरी इजरायलबाट नरसंहारको ताण्डव मच्याइदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली निरीह र लाचार देखिएको छ । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (ICC) र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू, प्रभावहीन साबित भएका छन्। कारण स्पष्ट छ-इजरायल र अमेरिका दुवै ICC का पूर्ण सदस्य होइनन्। यसले यस्तो न्याय प्रणालीलाई केवल सैद्धान्तिक मात्र बनाउँछ, व्यवहारमा होइन।
इजरायली उपनिवेशवादी हिंसाबाट मारिएका अमेरिकी-प्यालेष्टाइनी नागरिक सैफुल्लाह मुसल्लेतका परिवारले न्यायको लागि अमेरिकी सरकारसँग माग गरे पनि, अहिलेसम्म त्यसमा कुनै प्रभावकारी पहलकदमी चालेको देखिएको छैन। युक्रेनमा घटित हुने सानो भन्दा पनि सानो घटनामा चर्को आवाज उराल्ने पश्चिमी मुलुकका नेतृत्व तथा त्यहाँका मिडियाहरु गाजाको विषयमा या त मौन छ, या त प्रष्ट रूपमा इजरायलको पक्षमा उभिएको देखिन्छ।
यस स्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ- के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा न्याय केवल चयनात्मक रूपमा लागू गरिन्छ? के मानव अधिकारका मूल्यहरू भूराजनीतिक स्वार्थअनुसार मात्र व्याख्या गरिन्छन्?
यस्तो प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामीले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। साँच्चै नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली वास्तवमै न्यायमूलक हो र हुनुपर्छ भने, गाजामा भइरहेको व्यापक नरसंहार र प्रस्ट मानवताविरोधी आक्रमणका विरुद्ध प्रभावकारी प्रतिरोध किन सम्भव हुन सकेन?
गाजा नरसंहारको विरुद्ध डरलाग्दो मौनता र निरिहताले विश्वशान्तिको संरक्षक मानिने संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। भिटो प्रणालीको कारण पाँच स्थायी सदस्यमध्ये एकले असहमति जनायो भने राष्ट्रसंघमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन। यस्तो संरचना आफैँमा असमानता र शक्तिको केन्द्रीकरणको उपज हो, जसले विश्वभर न्यायको सन्तुलन भत्काइरहेको छ। यसको सोझो अर्थ के हो भने दोस्रो विश्वयुद्धकालीन वैश्विक भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा खडा राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना गरिनु जरुरी छ। त्यो भन्दा पनि पर यस संस्थालाई भङ्ग गरेर नयाँ खालको वैश्विक संरचना बनाउनु जरुरी छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलाई बिना मोलाहिजा लागू गर्न सकोस् ।
पछिल्लो दशकमा युक्रेन, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, रोहिङ्ग्या संकटजस्ता घटनाहरूमा देखिएको 'चयनात्मक पक्षधरता' को प्रवृत्तिले अहिले गाजामा चरम रूप लिएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्नु स्वाभाविक हो।
अहिलेको गाजा परिघटनाको सन्दर्भमा खरो सत्य यही हो- सैन्य शक्ति र कूटनीतिक गठबन्धनले नै निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ, न कि न्याय वा मानवता।
सवाल अब न्याय स्थापना गर्ने संरचनाको होइन, त्यो संरचनामा नैतिक साहस र निष्पक्षता राख्ने नेतृत्वको हो। यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै पनि मौनता कायम राख्ने हो भने, त्यसको मूल्य केवल गाजाले होइन, सम्पूर्ण मानव जातिले नै चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

‘५२ भाइ’ प्रकरण : संवैधानिक सन्तुलनको अन्त्य?

किन नबजाउने संसदीय व्यवस्था अन्त्यको घण्टी ?

डुबान समाधानको नाममा देखिएको उल्टो बुद्धि !

क्रान्तिको अवसान र माओवादीको मौन आत्मसमर्पण

ओली प्रवृत्ति र सत्ताको प्रतिशोध

यातायातको हड्ताल कि कानुनको धज्जी?

प्रधानमन्त्रीको खतरनाक अभिव्यक्ति !

प्रतिक्रिया