पेन्सनको अन्त्य कि राज्यको पलायन?

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा, असारको उत्तरार्धतिर सरकारले एउटा नीतिगत फैसला सुनायो– अबदेखि राज्य सेवामा नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान दिइने छैन। यसको सट्टा, उनीहरू ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन्।

शब्दहरू सीधा लाग्छन्, आशय झनै स्पष्ट: राज्य अब रिटायर भएकाहरूप्रति दायित्वबद्ध रहने छैन।

तर यहीँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के राज्यले श्रमिकसँगको सामाजिक अनुबन्ध यसरी एकपक्षीय रूपमा अन्त्य गर्न सक्छ? के सामाजिक सुरक्षा केवल ‘आत्मनिर्भरता’ को नाममा व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा सुम्पिनु न्यायोचित हो?

सरल भाषामा भन्दा, राज्य अब रिटायर भएपछि “तिमी आफ्नो जोहो आफैं गर” भन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

पेन्सन: केवल सुविधा होइन, सामाजिक प्रतिज्ञा थियो

नेपालमा पेन्सन प्रणाली दशकौंदेखि राज्य–कर्मचारी सम्बन्धको मेरुदण्ड थियो। राज्यको सेवामा जीवन बिताउने व्यक्तिलाई वृद्धावस्थामा संरक्षण दिने सामाजिक–नैतिक प्रतिज्ञाको नाम थियो पेन्सन।तर अहिले त्यो नैतिकता आर्थिक गणितको दबाबमा उडाइँदैछ।

पेन्सन प्रणालीको दिगोपनबारे बहस गर्न सकिन्छ । बजेटमा उल्लेखनीय भार थोपर्दै  राज्यले लामो समयसम्म ठूलो जनशक्तिलाई दीर्घकालीन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आउने कुरालाई कतिन्जेल धान्न सक्छ भन्ने कुरा बहस कै विषय हो ।

तर त्यसको समाधान के वास्तवमै “अबदेखि छैन” भन्नु हो? वा त्यसको विकल्पमा कसरी विवेकपूर्ण संक्रमणमार्फत सामाजिक न्याय र वित्तीय स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ भनेर व्यापक बहस गरेर समुचित हल खोज्ने हो ?

नयाँ प्रणाली: उत्तरदायित्वको निजीकरण?

अहिले सरकारले लागू गर्न लागेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मा राज्यको भूमिका वित्तीय ग्यारेन्टरको होइन, केवल व्यवस्थापकको हुनेछ।

यसमा कर्मचारीले तलबबाट निश्चित अंश कटौती गर्छन्, र भविष्यमा त्यसै आधारमा पाउने सुविधा तोकिन्छ। तर यदि कुनै कारणले योगदान नगरे वा रकम पर्याप्त भएन भने—राज्यको जवाफ हुन्छ: ‘त्यसमा हामी जिम्मेवार छैनौँ।’

त्यसोभए, अब राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी रहने आधार नै के रहन्छ?

वैश्विक अभ्यासको नाममा असमानता?

सरकारले यो नीतिलाई ‘वैश्विक अभ्यास’ सँग तुलना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि  जर्मनी, स्वीडेन, जापान, भारत लगायतका मुलुकहरुले पनि योगदानमा आधारित प्रणाली अपनाएका छन्।

तर ती देशहरूले दुई कुरा छुट्याएका छन्:

सार्वभौमिक न्यूनतम सुरक्षा: योगदान गर्न नसक्ने वा न्यूनतम योगदानकर्तालाई पनि आधारभूत सुरक्षा उपलब्ध गराइन्छ।

राज्यको सहभाागिता: त्यो प्रणालीमा राज्य आंशिक साझेदारका रूपमा रहन्छ।

नेपालमा भने राज्यले पेन्सन पनि हटायो, योगदान पनि राज्यलाई कुनै आर्थिक दायित्व नरहने शर्तसहित पूर्णरूपेण निजी बनायो ।

के समाजवादोन्मुख संविधानले परिकल्पना गरेको हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको आदर्श यही हो?

कार्यस्थलमा वर्गीय विभाजन: पुराना कर्मचारीलाई पेन्सन, नयाँलाई के?

यो नीतिले राज्य सेवाभित्रै एउटा संस्थागत विभाजन ल्याउँछ। २०८२ अघि नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा कायमै, पछि नियुक्तलाई छैन।

यसले कार्यस्थलमा असन्तुलन मात्रै ल्याउँदैन, संस्थागत मनोबलमा पनि गम्भीर धक्का पुर्‍याउनेछ। एउटै ठाउँमा एउटै काम गर्ने तर सुविधा फरक पाउने संरचना दीर्घकालीन रूपमा 'द्वैध श्रम नीति' का रूपमा संस्थागत हुन सक्छ।

श्रमको मूल्य आर्थिक हो कि सामाजिक?

राज्यले यो परिवर्तनलाई केवल "वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन" को भाषा बोलेर औचित्य दिन खोज्छ। तर श्रम केवल आर्थिक विषय होइन—त्यो सामाजिक मूल्य हो भन्ने कुरालाई पूरै भुल्छ।

श्रम राज्य निर्माणको मेरुदण्ड हो भने, श्रमिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि राज्यको नैतिक मेरुदण्ड हुनुपर्छ। जब राज्य भन्छ—"तिमीले आफैं जोहो गर,"—त्यो केवल नीति परिवर्तन होइन, समाज–राज्य सम्बन्धमा आएको नयाँ विखण्डनको द्योतक हो।

के हुन सक्थ्यो विकल्प ?

सरकारले पूर्ण पेन्सन हटाउनुको सट्टा सन्तुलित मोडल अपनाउन सक्थ्यो । त्यसका लागि न्युनतम प्रत्याभूतिसहितको योगदान मोडल, नयाँ प्रवेशीकालागि न्यूनतम सुरक्षा, आंशिक पेन्सन र आंशिक योगदानको व्यवस्था गरेर संक्रमणकालीन संरचनाको तयारी तथा नीति कार्यान्वयनभन्दा अघि सार्वजनिक बहसका उपायहरु अपनाउन सकिन्थ्यो । त्यसबाट यसको समुचित विकल्पहरु खोज्न सकिन्थ्यो । तर यी कुनै प्रयास नगरी ‘वित्तीय बोझ’ को नाममा ठाडै ‘सामाजिक अनुबन्धको विस्थापन’ गरियो।

निर्णयभन्दा पहिला, न्यायको बिचार जरुरी

सामाजिक सुरक्षा केवल अंकगणित होइन—त्यो विश्वास, उत्तरदायित्व र राज्यको नैतिकता हो। राज्य आफैंबाट श्रमिकलाई उत्पादनको स्रोत त मान्छ, तर जिम्मेवारीबाट किन विमुख हुन्छ? हुन सक्छ– अहिलेको जीर्ण अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको पेन्सन प्रणाली सुधार्नुपर्थ्यो। तर सुधारको नाममा कर्मचारीहरुको बुढ्यौलीको आर्थिक सुरक्षाको उपायलाई निजीकरण गर्नु भनेको सुधार होइन, त्यसबाट सधैंका लागि पन्छन खोज्ने प्रपञ्च मात्रै हो ।

त्यसैले अहिले सरकारले पेन्सन उपदानबाट पन्छदा उठ्ने एउटै जण्ड सवाल हो– “के राज्य अब आफ्ना जीवन सार्वजनिक सेवामा खपाएका कर्मचारी–श्रमजीवीहरुप्रति दायित्वविहीन व्यवस्थापक बन्ने मात्र हो?”