अमेरिकी 'कू' को कालो इतिहास

विश्वबाट युद्धको अन्त्य गर्ने मीठो नारा दिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यतिखेर आफैं युद्धको व्युहरचना रच्दैछन् । शुरुमा इरानसँग कुटनीतिक वार्ताको नाटक मञ्चन गरेका ट्रम्पले वार्ताकै मध्यमा इजरायललाई इरानविरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमणमा उतारेका थिए ।

तर, इजरायली आक्रमणको इरानले भयानक प्रतिवाद गर्यो । त्यो अमेरिका र इजरायलले सोचेभन्दा कडा र जबरजस्त थियो । फलत: अमेरिका आफैं यो युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भयो र इरानका तीनवटा आणविक केन्द्रहरुमा बमवर्षा समेत गर्यो । विश्वमञ्चमा मात्रै हैन, स्वयं अमेरिकाभित्रै पनि यसको भीषण विरोध भइरहेको छ । इरानले अमेरिकी आक्रमणको समुचित जवाफ दिने घोषणा गरिसकेको छ र केही प्रतिकारात्मक–प्रतिरोधात्मक कदमहरु चाल्न थालिसकेको छ । यसले अब समग्र पश्चिम एशियामा नै युद्धको कालो बादल मडारिन थालेको छ ।

इरानलाई तर्साउन र तह लगाउन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानमा सत्ता परिवर्तनको कुरा गर्न थालेको छ । त्यसका लागि आवश्यक परे इरानका सर्वोच्च नेता खोमेनीको समेत हत्या गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । भलै इरानमा प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रिनु अघि ट्रम्पले ‘खोमेनी कहाँ रहेको छ भन्ने आफूहरुलाई थाहा रहेको तर तत्काल उनको हत्या गर्नु जरुरी नरहेको’ बयान दिएका थिए ।

आफ्नो इशारामा नचल्ने राष्ट्रहरुमा ‘कू’ गराउनु तथा सत्ता परिवर्तन गराउनु अमेरिकाको चिरपरिचित तरिका हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले विश्वभरि विभिन्न भू-राजनीतिक रणनीति, आर्थिक स्वार्थ, र वैचारिक प्रभुत्व स्थापनाको लागि वैधानिक सरकारहरू विरुद्ध ‘कू’ र सत्ता परिवर्तनको योजनाहरू बनाउँदै आएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्ता प्रयासहरू मुख्यतः CIA र अन्य गुप्तचर एजेन्सीमार्फत सञ्चालन गरिएका थिए, जसले विश्व राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। यस टिप्पणीमा अमेरिकाका प्रमुख हस्तक्षेपहरूलाई ऐतिहासिक प्रमाण, गोप्य दस्तावेज, र तटस्थ अनुसन्धानद्वारा पुष्ट गरेका उदाहरणहरू मार्फत पेश गरिएको छ ।

इरान (१९५३): सन् १९५१ मा प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसद्देगले इरानी तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि बेलायती Anglo-Iranian Oil Company (हालको BP) को हितमा असर पर्‍यो। बेलायतको आह्वानमा अमेरिका पनि मुछियो, र CIA ले "Operation Ajax" नामक गोप्य अभियान सञ्चालन गरी मोसद्देगलाई सत्ताच्युत गर्‍यो। यस घटनाले शीतयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा पश्चिमी शक्तिहरूको स्रोतसाधन–मुखी हस्तक्षेप नीति स्पष्ट गर्‍यो।

ग्वाटेमाला (१९५४): राष्ट्रपति ज्याकबो आर्बेन्जको भूमि सुधार कार्यक्रमले अमेरिकी कम्पनी United Fruit Company लाई असर पर्‍यो। CIA को "Operation PBSUCCESS" अन्तर्गत, ग्वाटेमालामा कू गरियो। यस घटनाले लाटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको ढोका खोल्यो।

कंगो (१९६०–६१): बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएपछि प्रधानमन्त्री लुमुम्बा सोभियत संघसँग सहयोगी देखिए। पश्चिमी शक्तिहरूले उनलाई अपदस्थ गरि मोबुतु सेसे सेकोलाई समर्थन गरे। लुमुम्बाको हत्या र त्यसपछिको तानाशाही शासनमा अमेरिकी संलग्नता प्रमाणित भइसकेको छ।

चिली (१९७३): लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित साल्भाडोर आयेन्देलाई जनरल पिनोचेटद्वारा कू गरी हत्या गरियो। CIA ले लामो समयसम्म आयेन्देलाई कमजोर पार्ने काम गर्‍यो, जसमा आर्थिक अवरोध, सञ्चारमा प्रोपागान्डा, र विपक्षीहरूको सशक्तिकरण समावेश थियो।

निकारागुआ, एल साल्भाडोर, होन्डुरस (१९८०–९०): अमेरिकाले शीतयुद्धको नाममा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा सैन्य र अर्ध-सैनिक समूहहरूलाई समर्थन गर्‍यो। निकारागुवामा Sandinista सरकारविरुद्ध "Contra" विद्रोहीहरूलाई सहयोग पुर्‍याइयो, जसले व्यापक मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्‍यो।

ग्रेनेडा(१९८३): सन् १९८३ को अक्टोबरमा  अमेरिकाले ग्रेनेडामाथि सैनिक आक्रमण गर्‍यो। अमेरिकाका अनुसार यो हस्तक्षेपको  मूल कारण अमेरिकी मेडिकल विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र त्यहाँको अस्थिरता रोक्नु थियो। उक्त घटनाअघि मार्क्सवादी नेता प्रधानमन्त्री मौरिस बिशपको हत्या गर्दै एक आन्तरिक कू भएको थियो। तर वास्तवमा यो हस्तक्षेप शीतयुद्धकालीन भू–राजनीतिक कारणले प्रेरित थियो। अमेरिका ग्रेनेडामा समाजवादको प्रभाव बढ्दै गएको र सो देशको क्युबा तथा सोभियत संघसँगको निकट सम्बन्धप्रति चिन्तित थियो। विशेषतः क्युबाली सहयोगमा निर्माणाधीन ठूलो विमानस्थल अमेरिकाका लागि सम्भावित सैन्य खतरा मानिएको थियो। ‘अपरेशन अर्जेन्ट फ्युरी’ नाम दिइएको यो आक्रमण अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धमा आफ्नो प्रभुत्व पुनः स्थापित गर्न र आफ्ना सीमावर्ती क्षेत्रमा कम्युनिस्ट विस्तारविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिन गरेको कार्य थियो।

पानामा (१९८९): अमेरिकाले सन् १९८९ को डिसेम्बरमा पानामामा सैनिक आक्रमण सुरू गर्‍यो, जसलाई ‘अपरेशन जस्ट कज’ भनिन्छ। यस हस्तक्षेपको मूल उद्देश्य त्यहाँका सैनिक शासक म्यानुएल नोरिएगालाई सत्ताबाट हटाउनु थियो। नोरिएगा लामो समयसम्म सीआईएको नजिकका सहयोगी थिए। पछि उनको अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। अमेरिकाले उनलाई लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै अभियोग लगायो र अपदस्थ गर्न सैन्य कारबाही गर्‍यो। यस कारबाहीमा २७,००० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक संलग्न थिए। नोरिएगाले भ्याटिकन दूतावासमा शरण लिए पनि १९९० जनवरी ३ मा आत्मसमर्पण गरे। उनलाई अमेरिकामा लगेर मुद्दा चलाइयो र जेल सजाय दिइयो।

इराक (२००३): अमेरिकाले विनाशकारी हतियार भएको झूटो आरोपमा आक्रमण गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले यस्तो हतियार नभएको निष्कर्ष दिइसकेको थियो, तर अमेरिका र बेलायतले सुरक्षा परिषद्को स्पष्ट स्वीकृति बिना आक्रमण थाले। यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मानिएको छ।

लिबिया (२०११): संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव १९७३ लाई आधार मानी NATO नेतृत्वमा लिबियामा हस्तक्षेप गरियो। सुरुआतमा मानवीय सुरक्षाका लागि भनिएको हस्तक्षेप, अन्ततः शासन परिवर्तनको अभियानमा परिणत भयो, जसले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्यो।

निष्कर्षका रुपमा भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर (Article 2.4) ले एक सार्वभौम राष्ट्रमाथि बल प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्न निषेध गरेको छ। वैध हस्तक्षेप त्यतिबेला मात्र मानिन्छ जब सुरक्षा परिषद्को मञ्जुरी प्राप्त हुन्छ वा आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरिन्छ। अमेरिकी कूहरूमध्ये धेरैजसोमा न त सुरक्षा परिषद्को अनुमति थियो, न त प्रत्यक्ष हमला भएको प्रमाण। त्यसैले ती कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अवैध मानिन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, मानव अधिकार आयोग, र अनुसन्धानकर्ता विद्वानहरूले बारम्बार यस्ता हस्तक्षेपहरूको आलोचना गरेका छन्। तर अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघमा वीटो अधिकार प्राप्त शक्तिराष्ट्र भएकाले, ती आलोचना कहिल्यै दण्डका रूपमा परिणत हुन सकेनन्। यसले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भन्नु केवल शक्ति सन्तुलनको खेलमात्र हो भन्ने धारणा बलियो बनाउँछ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा अमेरिकाले आफ्ना भूराजनीतिक, आर्थिक र वैचारिक स्वार्थका लागि लोकतान्त्रिक सरकारहरूमाथि अनेकौंपटक हस्तक्षेप गर्‍यो। यी हस्तक्षेपहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिकताको मूल सिद्धान्तको उल्लङ्घन थिए। तिनले अस्थिरता मात्र निम्त्याएन, लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थामा पनि गहिरो चोट पुर्‍यायो। आजसम्म पनि यस्ता कूहरूको छायाँ धेरै राष्ट्रहरूको राजनीतिमा देखिन्छ। अमेरिकाले सधैँ "लोकतन्त्रको संरक्षण" भन्ने आवरणमा शक्ति र स्वार्थको राजनीति खेलेको प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेजले दिइसकेका छन्। लोकतन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको जति सुकै दुहाइ दिएपछि अमेरिकाले तेश्रो विश्वका आफ्नो स्वार्थको प्रतिकुल बनेका अधिकांश नेताहरुलाई ‘कू’ मार्फत अपदस्त गर्दै आएको छ। तर यो कुरा आफ्नो बर्चस्व स्थापना गर्नका लागि अमेरिकाले गरेका नाजायज हर्कतहरुलाई छोप्ने आवरण बाहेक केही होइन भन्ने सावित भएको छ।