अमेरिकी 'डीप स्टेट', यहूदी प्रभाव र इजरायललाई अमेरिकी समर्थन

चालु इरान–इजरायल युद्धमा सदाझैं अमेरिका खुलेर इजरायलको समर्थनमा उत्रिएको छ । इजरायलले इरानको आणविक केन्द्रहरुमा हमला गरेर क्षति पुर्याउन नसकेपछि उसको सहायताका लागि अमेरिकाले अग्रसरता लिएको छ । उसले इरानका तीनवटा आणविक केन्द्रहरुमा भयानक वमबर्षा गरेको छ । त्यसका लागि उसले राष्ट्रसंघको तथा आफ्नै मुलुकको कंग्रेसको समेत अनुमोदन लिन जरुरी ठानेन । यतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो विश्वयुद्धकालीन हिटलरको नवअवतारको रुपमा देखापरेका छन् । उनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानून र विधिहरुको पालना गर्नुपर्ने कुराले कुनै अर्थ लाग्दैन । विशेष गरी, इजरायलको समर्थन गर्ने सवालमा त अमेरिकाले राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनहरुलाई धूलोमा मिलाउने गर्छ ।
आखिर अमेरिकाले किन इजरायलको यति अन्ध समर्थन गर्छ ? किन उसले इजरायलको जायज–नाजायज हर्कतहरुलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गर्छ ?
अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र आन्तरिक शक्ति संरचनाको जटिल गतिशीलता बुझ्नका लागि दुई विषयप्रति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ- एक, बहुचर्चित 'डीप स्टेट' को अवधारणा; र अर्को, यहूदी समुदाय तथा इजरायली नीतिप्रतिको अमेरिकी प्रतिबद्धता। यी दुई तहहरू- भित्री ब्युरोक्रेटिक सञ्जाल र बाहिरी रणनीतिक साझेदारी-बीचको अन्तर्सम्बन्धले नै अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र पश्चिम एसियामा उसको व्यवहार निर्धारण गर्छ।
'डीप स्टेट' भन्ने शब्द प्रायः तानाशाही वा अधिनायकवादी राज्यहरूमा प्रयोग हुने गर्छ । तर अमेरिकी सन्दर्भमा यसलाई पछिल्लो दशकमा नयाँ राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। यस अवधारणाले निर्वाचित सरकारको पछाडि लुकेर चलिरहेको छद्म सत्तालाई प्रतिविम्बित गर्छ । त्यस सत्तामा मुख्यतः सुरक्षा एजेन्सीहरू (CIA, NSA, Pentagon), न्यायिक संयन्त्र, उच्च श्रेणीका ब्युरोक्रेटहरू र कहिलेकाहीँ ठूला वित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल हुने गर्छ। विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनको समयमा यो अवधारणा लोकप्रिय बन्यो, जहाँ 'डीप स्टेट' लाई राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने गोप्य सञ्जालका रूपमा चित्रण गरियो। तर गहिरिएर विश्लेषण गर्दा अमेरिकी संरचनामा यस्तो सञ्जाल पूर्णतः असंवैधानिक र अन्धकारपूर्ण नभएर राज्यसत्ता र संस्थागत निरन्तरताको एउटा स्वरूप पनि हो भन्ने देखिन्छ ।
डीप स्टेटको अर्को पाटो हो- यहूदी समुदायको अमेरिकी सत्ता र समाजमा रहेको ऐतिहासिक र वर्तमान प्रभाव। अमेरिकी जनसंख्यामा यहूदीहरूको संख्या दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । तर उनीहरूको प्रभाव वित्त, शिक्षाप्रणाली, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक चन्दा प्रणालीमा निक्कै बलियो छ। केही विश्लेषकहरू यसलाई अमेरिकी यहूदी समुदायको मेहनत, शिक्षामा लगानी, र सामाजिक गतिशीलताको सफलताको परिणाम मान्छन् । तर केही आलोचकहरू भने यसलाई संस्थागत पूर्वाग्रह र राजनीतिक पकडका रूपमा चित्रण गर्छन्। जे भए पनि यथार्थ कुरा के हो भने अमेरिकी समाजमा यहूदी समुदाय पनि विविध छ । त्यसमा राजनीतिक रूपमा वामपन्थी विचार राख्नेदेखि लिएर दक्षिणपन्थी र इजरायल समर्थक सम्मका धारहरू पाइन्छन्।
इजरायल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध केवल धार्मिक वा भावनात्मक सहानुभूतिमा आधारित छैन। यो सम्बन्ध एउटा गहिरो रणनीतिक गठबन्धन हो-जहाँ अमेरिका इजरायललाई मध्यपूर्वमा आफ्नो स्थायी र भरपर्दो साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्छ। यस सम्बन्धले संयुक्त राज्यलाई इरान, सिरिया, हमासजस्ता शत्रुहरूविरुद्ध अप्रत्यक्षरूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्न तथा त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ। साथै, इजरायल अमेरिका लागि सैन्य प्रविधि परीक्षण, गुप्तचर साझेदारी र भू-राजनीतिक समीकरणको प्रयोगशाला पनि बनेको छ।
AIPAC ले अमेरिकी चुनावमा ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उम्मेदवारको जित–हारमा पर्ने गर्दछ। सन् २०२४ को चुनावमा मात्र यस संस्थाले करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ। यही कारणले गर्दा कुनै पनि अमेरिकी राजनीतिज्ञ यो प्रभावशाली यहूदी लबीको विरोध गर्न चाहँदैनन्।
तर यो रणनीतिक सम्बन्धमात्र होइन । सांस्कृतिक र राजनीतिक संरचनाले पनि यो समर्थनलाई सुदृढ बनाउँछ। होलोकास्टपछिको ‘अपराधबोध–आधारित राजनीति’ (guilt politics), यहूदी समुदायप्रतिको ऐतिहासिक सहानुभूति, र बाइबललाई पूर्ण सत्य मान्ने इसाइ समुदायभित्रको 'बृहत्तर इजरायल' भन्ने धार्मिक अवधारणाले अमेरिकाभित्र इजरायलको पक्षमा व्यापक सामाजिक समर्थन खडा गरेको छ। साथै, अमेरिकी कंग्रेस र सिनेटमा इजरायल समर्थक लबी निक्कै शक्तिशाली छ । त्यसमा विशेष गरी AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) उल्लेखनीय छ । तिनीहरुको शक्तिशाली उपस्थिति, र त्यसले निर्वाचनमा दिनसक्ने आर्थिक सहयोगले राजनीतिक निर्णयहरूलाई समेत प्रभावित पार्छ। AIPAC ले अमेरिकी चुनावमा ठूलो मात्रामा आर्थिक लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उम्मेदवारको जित–हारमा पर्ने गर्दछ। सन् २०२४ को चुनावमा मात्र यस संस्थाले करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको अनुमान गरिएको छ। यही कारणले गर्दा कुनै पनि अमेरिकी राजनीतिज्ञ यो प्रभावशाली यहूदी लबीको विरोध गर्न चाहँदैनन्।
तर आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा, अमेरिकी नीतिमा इजरायलको प्रभाव पूर्णरूपमा यहूदी समुदायको सञ्जाल वा 'डीप स्टेट' को नतिजा मात्र होइन। यसमा ऊर्जा सुरक्षा, हतियार व्यापार, इस्लामिक उग्रवादविरुद्धको नीतिगत सहकार्य, र एकध्रुवीय विश्व नेतृत्वको आकांक्षा जस्ता जटिल आयाम पनि मिसिएका छन्। अमेरिकी सत्तामा डेमोक्र्याट होस् वा रिपब्लिकन जुनसुकै प्रशासन आए पनि इजरायलप्रति प्रतिबद्धतामा ठूलो परिवर्तन नदेखिनु यसको प्रमाण हो।
निचोडमा भन्ने हो भने, अमेरिकी 'डीप स्टेट' को अवधारणा कुनै काल्पनिक षड्यन्त्र मात्र होइन, तर सत्ताको स्वचालित, संस्थागत अनुशासन र ब्युरोक्रेटिक निरन्तरताको एक स्वरूप हो। यहूदी समुदायको प्रभाव कुनै एकसूत्रीय षड्यन्त्र होइन, तर ऐतिहासिक, सामाजिक र संरचनात्मक कारकहरूको संयोजन हो। अनि अमेरिका-इजरायल सम्बन्ध केवल लबीको परिणाम होइन, बरु भू-रणनीति, सांस्कृतिक इतिहास, र शक्ति सन्तुलनको साझा जालो पनि हो। यसलाई बुझ्दा मात्र हामी अमेरिकी नीतिको जटिल संरचनालाई प्रस्ट रूपमा खोतल्न सक्छौं।

‘१२ दिन लामो’ इजरायल–इरान युद्ध साँच्चै सकिएको हो त?

अमेरिकी 'कू' को कालो इतिहास

के हुन सक्छ हर्मुजमा नाकाबन्दीले निम्त्याउने संकट ?

कसरी सम्भव भयो इरानभित्र मोसादको चलखेल ?

ट्रम्प र रुबियोले क्युबामाथि फन्दा कस्दै

इरानमाथि इजरायली आक्रमण

अमेरिकामा अवैध आप्रवासनविरुद्धको कारबाहीले लस एन्जलसमा झडप चर्कियो

प्रतिक्रिया