उदार एवं लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्किँदै गएको अवस्थामा नागरिक समाज पूर्ण रूपमा बेखबर रह्यो भने ऊ दोषी ठहरिनेछ!

राज्यसत्ताको चरम दमनको कारण भारतमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका माओवादीहरु यतिखेर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । तिनका शीर्षस्थ नेताहरुको अन्धधुन्ध हत्या भइरहेको छ । त्यस घानमा परेर हज्जारौं आदिवासीहरुको समेत हताहती भइरहेको छ । यस स्थितिमा माओवादीले शान्तिवार्ताको आव्हान गरेको छ । तर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी तथा तिनलाई सन् २०२६ को मार्च ३१ सम्म निमिट्यान्न पार्ने ‘कसम’ खाएर भयानक दमनमा उत्रिएका भारतीय राज्यसत्ताले त्यसलाई कुनै सुनवाइ गरिरहेको छैन । माओवादीहरुमाथि भइरहेको फासीवादी दमनका विरुद्धमा बोल्ने र आवाज उठाउनेहरुलाई समेत विभिन्न आरोपमा थुन्ने तथा प्रताडित गर्ने काम भइरहेको छ ।

यस्तो स्थितिबीच विगत लामो समयदेखि राज्यसत्ता र सशस्त्र संघर्ष गरिरहेक समूहबीच मध्यस्थता र वार्ताको लागि प्रयत्नरत  शान्तिका लागि समन्वय समितिका सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी प्राध्यापक जी. हरगोपालसँग गरिएको कुराकानी ।

राज्यले छत्तीसगढ़मा विशेषगरी ‘इनकाउन्टर’हरूका सन्दर्भमा जुन तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, त्यस विषयमा कुनै साझा समझदारी निर्माण गर्ने प्रयास तपाईं  गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं यी यस सारा दबाबसँग कसरी सामना गर्दै हुनुहुन्छ?

अहिले हामीले  शान्ति वार्ताका लागि गरिरहेको कार्य पहिले पनि गरेका थियौं। २० वर्षअघि आन्ध्र प्रदेशमा पद्मभूषणसमेत अस्वीकार गर्नुभएका प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी श्री शंकरनसँग मिलेर हामीले त्यो कार्य गर्यौं। त्यसबेला उहाँ सेवानिवृत्त भएपछि हैदराबादमा बसोबास गर्नुभएको थियो ।  हिंसा र प्रतिहिंसाको वृद्धि देखेर उहाँ अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। धेरै हत्या भइरहेका थिए।

त्यस समय, संयुक्त आन्ध्र प्रदेशका उच्च न्यायालयका एक न्यायाधीशले नक्सलसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गर्दा "के यी दुबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर वार्ता गर्न सक्दैनन्?" भन्नुभएपछि शान्तिवार्ताका प्रयास शुरु भयो । श्री संकरनले  ‘कमिटी अफ कन्सर्न्ड सिटिजन्स’ नामक समिति गठन गरी त्यसमा १५ जना मानिसहरूलाई संगठित गर्नुभयो। त्यसमा हामी लगायत इन्डियन एक्सप्रेस समूहमा कार्यरत अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा पत्रकार पत्रकारिता जगतका लागि एक पितृतुल्य व्यक्ति वेंकटेश्वर राव पनि हुनुहुनुहुन्थ्यो ।

त्यसमा नक्सलहरूका लागि प्रायः जीवनभर मुद्दाहरू लड्नुभएका कन्नाविरन र दलित नेता थिए ताराकम पनि थिए ।  कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सुरुमा छलफल गरेपछि हामीले  राज्यका पीडितहरू र नक्सल जनयुद्धका पीडितहरू भेट्न गयौं। हामीले असर परेका परिवारहरुलाई भेटेर कुन प्रकारका परिवारहरू प्रभावित भएका थिए र तिनीहरू कति दुःखी थिए भन्ने बुझ्यौं। अनि हामीले राज्य र नक्सल आन्दोलन दुवैका पीडितहरूसँग थुप्रै गाउँहरूमा गई कुराकानी गरेपछि  एक खुला पत्र लेख्यौं — पिपुल्स वार ग्रुप  (जनयुद्ध) लाई र राज्यलाई पनि।

यस नागरिक समाज समूहको सामूहिक नैतिक शक्तिका कारण, सबैभन्दा पहिला जवाफ दिने नक्सल  नै थिए। त्यसबेला जनयुद्धरत  पक्षले भने, "यदि तपाईंहरू हस्तक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी जवाफ दिन तयार छौं।" त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा उत्साहजनक क्षण थियो। त्यसबेला चन्द्रबाबु नायडु (मुख्यमन्त्री) थिए। शंकरन भने पूर्व  प्रशासक थिए । उहाँले त्यसबेला मुख्य सचिवलाई चिन्नुहुन्थ्यो, जो प्रायः उहाँकै छात्र थिए, अनि एक मन्त्री जो त्यसबेला मन्त्रिमण्डलमा थिए, उहाँ शंकरन जिल्लाधिकारी हुँदा पुलिस अधिक्षक (SP) थिए। त्यसकारण शंकरनको ठूलो सम्मान थियो।

त्यसपछि हामी चन्द्रबाबु नायडु भेट्यौं र भन्यौं, "हामीलाई उनीहरूबाट एक उत्साहजनक पत्र प्राप्त भएको छ। त्यसैले हामी चाहन्छौं कि राज्य र नक्सलहरू बसेर वार्ता गरून् ताकि हिंसा कम गर्न सकियोस्।" हामीले नक्सलहरूलाई र राज्यलाई दुवैलाई भनेको हाम्रो साझा चिन्ताको कुरा– मानवीय जीवनको अनावश्यक हानिलाई  हामीले रोक्नैपर्छ र हामीले त्यसको उपाय फेला पार्नैपर्छ।

हाम्रो व्याख्यामा नक्सल  र राज्यको भेटको बिन्दु के थियो भने —नक्सल  समानतामूलक समाज निर्माण गर्न चाहन्छन् । यस्तो न्यायसंगत र निष्पक्ष समाज, जहाँ जमिनको वितरण होस्, सम्पत्तिको वितरण होस्। अन्ततः उनीहरूको उद्देश्य न्याययुक्त र समान समाज बनाउनु हो।

कल्याणवाद भारतीय राज्यको म्यान्डेट हो र समानतावादी सरोकारहरू नक्सलका हुन् । अत: हामीले भन्यौं कि यो नै दुबै पक्षबीचको भेटबिन्दु हुनुपर्छ ।

तपाईंले भारतीय संविधानको उद्देश्य प्रस्तावनाबाटै र विशेषगरी निर्देशक सिद्धान्तहरू हेर्नुभयो भने, धारा ३८ भन्छ, "आय, हैसियत, अवसर र सुविधामा असमानता घटाउनुहोस्।" त्यो भन्नुको अर्थ हो कि असमानता घटाउनु भारतीय संविधानले भारतीय राज्यलाई दिएको म्यान्डेट हो। अनि धारा ३९ त लगभग मार्क्सवादको सारजस्तै देखिन्छ ।  तिनीहरूले धारा ३९ मा मार्क्सवादी भाषाकै प्रयोग गरेका छन्। धारा ३९ ले उत्पादनका साधनहरू थोरै व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुनु हुँदैन, यस्तो हुन हुँदैन कि त्यो सार्वजनिक हितको विपक्षमा जाने हुनुहुँदैन । त्यो सम्पत्ति थोरै व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित हुनु हुँदैन, र सम्पत्तिले सार्वजनिक हितको सेवा गर्नु पर्छ, त्यसैले सम्पत्तिले सार्वजनिक हितको विरोधी हुन नहुने उनीहरू भन्छन् ।

कल्याणवाद भारतीय राज्यको म्यान्डेट हो र समानतावादी सरोकारहरू नक्सलका हुन् । अत: हामीले भन्यौं कि यो नै दुबै पक्षबीचको भेटबिन्दु हुनुपर्छ ।

१९७७ मा श्रीमती इन्दिरा गान्धीले भूमि सुधारको लागि लाग्ने भनेकी थिइन् ।  त्यो उनका मुख्य २० मुद्दामध्ये एक थियो। उनका पूरै २० बुँदे कार्यक्रम लगभग क्रान्तिकारी एजेन्डाजस्तै देखिन्छ। त्यसैले हामीले भन्यौं– तपाईंहरू वार्तामा बस्नुस्, र नक्सलहरूको चिन्ता, के हुन् राज्यका सरोकारहरूबारे स्पष्ट हुनुहोस्।

वार्ताका लागि अलिकति उत्साहित नभएको पक्ष भनेको प्रहरी विभाग थियो। कुनै न कुनै तरिकाले प्रहरीले आन्दोलनमा लगानी गरिएको रुचि विकास गर्‍यो, यद्यपि उनीहरू पनि निरन्तर डरभित्र बस्थे, किनभने अर्को पक्षले पनि प्रहरी अधिकारीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको थियो। केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले ज्यान गुमाए, पक्कै पनि नक्सल पक्षले पनि धेरै वरिष्ठ नेता गुमाए। त्यसैले हामीले भन्यौं– यो रोकिनै पर्छ।

संरचनागत हिंसा भनेको पितृसत्ता, जातीय वर्चस्व, र समाजमा व्याप्त धेरै हिंसाहरू हुन्। तिनीहरूले भने, "यो संरचनागत हिंसाबाट कसरी पार पाउने?"

हामीले नक्सलहरूलाई भेट्यौं । मैले राज्यलाई हामीले नक्सलहरूलाई भेट्न चाहेको जानकारी गराएँ । हामीले तीन जना शीर्ष नेताहरूलाई दुई दिनसम्म भेट्यौं र उनीहरूसँग हाम्रा सरोकारहरू। लामो छलफल गर्यौं  । तिनीहरूले पनि भने, "यी त हाम्रा पनि सरोकारहरू हुन्।" तर त्यहाँ संरचनागत हिंसा छ, र संरचनागत हिंसाले मानव प्राणीहरूलाई पीडित बनाएको छ।

अब संरचनागत हिंसा भनेको पितृसत्ता, जातीय वर्चस्व, र समाजमा व्याप्त धेरै हिंसाहरू हुन्। तिनीहरूले भने, "यो संरचनागत हिंसाबाट कसरी पार पाउने?" त्यसपछि हामीले भन्यौं, "राज्यसँग वार्ता गरेर र राज्यले सामाजिक–आर्थिक संरचनामा केही ठूला परिवर्तन गर्न तयार भयो भने, सम्भवतः संरचनागत हिंसा घट्नेछ।"

तर चाखलाग्दो कुरा के थियो भने जब हामीले तिनीहरूलाई २००२ मा भेट्यौं, तिनीहरूले भने, "शान्ति वार्ताको त्यहाँ कुनै स्थान छैन।" तिनीहरूले भने, "इतिहास हेर्नुहोस्... उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा आधारित छ, र इतिहास भन्छ कि शान्तिको वार्ताको कुनै स्थान छैन।"

हामीले सोध्यौं, "किन?" तिनीहरूको जवाफ थियो, "अमेरिका धेरै आक्रामक छ — इरान, इराक, पूरै मध्य एशियामा अमेरिका आक्रामक बाटोमा छ। र भारतको गृहमन्त्री अडवाणी छन्, र वर्ल्ड बैंकका एजेन्ट हुन् आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री।"

तिनीहरूले भने, "यी विश्वव्यापी शक्तिहरू, बीजेपीको विचारधारा, र चन्द्रबाबु नायडु— यी तीन शक्तिहरूबीचको गठबन्धनले शान्ति वार्ताको लागि कुनै स्थान बाँकी राख्दैन।"

शान्ति वार्ताको सबैभन्दा दुःखद पक्ष के थियो भने — हामीले छलफल गरेका ती तीन जना शीर्ष नेताहरू बेंगलुरुमा पक्राउ परे र मारिए।

यो उनीहरूको धारणा थियो। तर हामीले भन्यौं, "कम्तिमा हामी वार्तामा लागिरहनेछौं, र तपाईं हामीलाई मुद्दाहरू त भन्नुस्, जुन उठाउनु पर्नेछ।"

त्यसपछि हामी फेरि राज्यतर्फ फर्कियौं।

तर शान्ति वार्ताको सबैभन्दा दुःखद पक्ष के थियो भने — हामीले छलफल गरेका ती तीन जना शीर्ष नेताहरू बेंगलुरुमा पक्राउ परे र मारिए। यो वार्ताका लागि प्रयासरत हाम्रो समितिका लागि ठूलो धक्का थियो — जहाँबाट हामीले सुरु गर्यौं र त्यहीँ फर्कियौं ।

जब ती तीन जना शीर्ष नेताहरू मारिए, त्यसपछि पिपुलस वार ग्रुपले घोषणा गर्‍यो कि अब उनीहरू PLGA — पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी — गठन गर्नेछन्। त्यसबेलासम्म उनीहरूसँग स्थायी सेना थिएन।

त्यसपछि उनीहरूले भने, "हामी PLGA बनाउँछौं र चन्द्रबाबु नायडुविरुद्ध कारबाही गर्छौं।" त्यसपछि २००२/२००३ मा को टालिपेरी घटनामा त्यसपछि उनीहरूले चन्द्रनायडुमाथि आक्रमण गरे।

अहिलेको शासनको प्रतिबद्धता पूर्णरुपमा कार्पोरेट विकास मोडलप्रति पूर्ण छ, यसबारेमा उनीहरूसँग कुनै दोस्रो सोचाइ नै छैन।

हेर्नुस्, हामी कहाँबाट सुरु गर्यौं र कहाँ पुग्यौं।

शान्ति र मेलमिलापबारेको यो संवाद कहाबाट सुरु भयो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक थियो।अब के हामी अहिलेको स्थितिमा फर्कन सक्छौं? अनि अनि एकछिन विचार गर्नुस् —सुरक्षाफौजहरूले जसरी लक्ष्यहरू निर्धारित गरेका छन् ।  पार्टीका महासचिव अब जीवित छैनन्, मारिएका छन्। यो घटनाक्रम कति ठूलो हो?

मेरो अनुभूतिमा राज्य अहिले दृढ छ । २० वर्षअघि सन्दर्भ अर्कै थियो, तर अहिलेको सन्दर्भ पूरै फरक छ। अहिलेको शासनको प्रतिबद्धता पूर्णरुपमा कार्पोरेट विकास मोडलप्रति पूर्ण छ, यसबारेमा उनीहरूसँग कुनै दोस्रो सोचाइ नै छैन।

कर्पोरेट विकासले तीव्र विकासको लागि सबैभन्दा निर्णायक तत्व भनेकै खानीहरू हुन् भनेर सोच्ने गर्छ । खानीहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण भएका छन्। ट्रम्पले पनि युक्रेनलाई भनेका  थिए — ‘रेयर अर्थ मलाई सुम्प।’

त्योबारेमा अलग्गै खण्डमा कुरा गरूँला । पहिलो कुरा,  पार्टीका एकदम वरिष्ठ व्यक्ति बसवराजु अब रहेनन् ।   महासचिवको मृत्युलाई कत्तिको महत्त्वपूर्ण मान्नुहुन्छ ? महासचिवलाई हटाइसकेको अवस्थामा पार्टीको भावी मार्गप्रशस्तमा के अर्थ लाग्छ? तपाईंको विचारमा अब पार्टीको रणनीति कसरी विकसित होला? साथै  बसवराजुबारे केही सम्झना भए सुनाउनुहोस्।

कोण्डापल्ली,  सीतारमैयादेखि गणपती  हुँदै अहिलेका नेतासम्म  उनीहरूका लागि सहज संक्रमण थियो। यद्यपि जीवनको अन्त्यतिर आएर  सीतारमैयाले सन्तुलन गुमाए। जब मैले उनलाई भेटेँ, उनी पूरै बाटो बिराएका थिए — के कुरा गर्दै थिए, के देखिरहेका थिए… नागरिक जीवनतर्फ आउँदा उनको स्वास्थ्य अत्यन्तै खराब थियो।गणपती  धेरै वृद्ध भइसकेका थिए। हो। त्यसैले नेतृत्व बसुराजतर्फ सरेको थियो।

अब उनी मारिएको घटनाले पार्टीमा के प्रभाव पार्छ, त्यो त अझै हेर्न बाँकी छ। यद्यपि उनीहरूले विश्वास गर्छन् कि पार्टीमा नेतृत्व लिनसक्ने अरू व्यक्तिहरू छन्।तर भारतीय राज्य यो सम्पूर्ण कुराको अन्त्य गर्न दृढ छ, र उनीहरूले मिति नै तोकेका छन् — मार्च २०२६ र उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्।

प्रविधि अब एक अर्थमा घातक भइसकेको छ, र इजरायलले भारतलाई मानवरहित ड्रोन दिन तयार भएको छ। यो स्थिति २० वर्षअगाडि थिएन।

राज्य यति दृढ छ, यति शक्तिशाली छ, प्रविधिमा सक्षम छ — तपाईंले देख्नुभयो इस्राइली प्रविधि — कसरी उनीहरूले लक्ष्यलाई तारो बनाउन चुकाउँदैनन्, जसरी हामासमाथि प्रहार गरे — सारा स्थिति कस्तो छ।

प्रविधि अब एक अर्थमा घातक भइसकेको छ, र इजरायलले भारतलाई मानवरहित ड्रोन दिन तयार भएको छ। यो स्थिति २० वर्षअगाडि थिएन। त्यसैले प्रविधिको सन्दर्भमा, भारतीय राज्यको शक्तिको सन्दर्भमा, अनि यो सम्पूर्ण आन्दोलनको अन्त्य गर्ने दृढताको सन्दर्भमा — उनीहरू निश्चय नै एक ठूलो, शक्तिशाली शक्ति हुन्।

अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ — हाम्रो आशा भनेको के हो त?

हाम्रो आशा यो हो कि भारतमा नागरिक समाज अझै बाँकी छ — त्यो तीव्र गतिमा खुम्चँदैछ, तर अझै केही ठाउँ बाँकी छ। र त्यहाँ प्रजातान्त्रिक समूहहरू छन्, प्रजातन्त्रवादीहरू छन्, अनि भारतभर काम गरिरहेका जनसंगठनहरू छन्।

हाम्रो आशा यो हो कि भारतमा नागरिक समाज अझै बाँकी छ — त्यो तीव्र गतिमा खुम्चँदैछ, तर अझै केही ठाउँ बाँकी छ।

वामपन्थी राजनीतिक दलहरू — CPI, CPM देखि लिएर सबै ८ वटा ML समूहहरू — यिनीहरू पनि छन्। जब हामीले तेलंगानामा सर्वदलीय बैठक राख्यौं, कांग्रेसका मानिसहरू पनि आए, TRS का मानिसहरू पनि आए। हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्दा उनले तुरुन्तै भने कि उनी केन्द्र सरकारलाई शान्ति वार्ताको विकल्प अपनाउन लेख्नेछन्।उनले भने कि उनी शान्ति वार्ताको पक्षमा छन् । हाम्रो मुख्यमन्त्रीले यो पनि स्पष्ट रूपमा भने कि यो कानून र व्यवस्था (ल एन्ड अर्डर) को समस्या होइन, यो त सामाजिक–आर्थिक समस्या हो। यो नै थियो मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट धारणा थियो ।

त्यसैले हामीले पनि हाम्रा साथीहरूमार्फत वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौं, के चन्द्रशेखर रावले पनि भने कि उनी शान्ति वार्ताको पक्षमा छन्। तर उनले एक कदम अघि बढेर, लाखौं मानिस आएको एक विशाल जनसभामा के चन्द्रशेखर रावले भने — “म शान्ति वार्ताको पक्षमा छु, शान्ति आवश्यक छ,” अनि जनतालाई सोधे — “हामी शान्तिमा जाने कि युद्धमा?” — र लाखौं मानिसहरू एक स्वरमा भने— “शान्ति, शान्ति, शान्ति।”

यो एक विशाल जनमत थियो। हामीले अपेक्षा पनि गरेका थिएनौं कि के चन्द्रशेखर रावले यस्तो नारा सार्वजनिक रूपमा उठाउँछन्। शायद तेलंगाना संघर्षको कुनै अंश वा अनुभव,  वा त्यो ‘डेमोक्रेटिक कल्चर’ जसलाई तपाईं जे भने पनि — त्यसको असर होला। त्यसैले जनताले प्रतिकृया दिएका हुन्।

अब बङ्गाल, पञ्चाब लगायत करिब आठवटा राज्यहरूमा राज्यहरूमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। तपाईंलाई थाहा नै  छ — बिहारमा माले समूह र वामपन्थी समूहका १६ जना विधायक छन्।त्यसैले हाम्रो अपेक्षाभन्दा बाहिर— फरक–फरक राज्यहरूमा शान्ति वार्ताको माग भइरहेको छ। समाजले शान्ति वार्ताको माग गर्छ भने — एउटा आशाको किरण छ — त्यो हो माओवादी पार्टी आफैंले शान्ति वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ। हाम्रो केसमा त हामीले उनीहरूलाई मनाउनु पर्थ्यो, तर अहिले त उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेका छन्।

हाम्रो अपेक्षाभन्दा बाहिर— फरक–फरक राज्यहरूमा शान्ति वार्ताको माग भइरहेको छ। समाजले शान्ति वार्ताको माग गर्छ भने — एउटा आशाको किरण छ — त्यो हो माओवादी पार्टी आफैंले शान्ति वार्ताको प्रस्ताव गरेको छ।

यद्यपि उनीहरू भन्छन् कि हामी कमजोर भएका छौं, त्यसैले हामी पुनः सशक्त हुन चाहन्छौं — तपाईं हजार कुरा भन्न सक्नुहुन्छ — तर जब कसैले भन्छ कि “हामी शान्ति चाहन्छौं,” बाहिरका लागि — नागरिक समाज, वाम समूहहरूका लागि — त्यहाँ अझै धेरै ठाउँ बाँकी छ।उनीहरू अब शान्ति चाहन्छन्।

एउटा प्रयोग त भइसकेको छ — तिनीहरूसँग किन वार्ता नगर्ने? शान्तिले काम गर्छ, हैन र?

अहिले संघर्ष भइरहेको ठाउँमा संवादको प्रक्रिया देखिएको छैन। अहिलेको युद्धभूमि बस्तर हो, जहाँ राज्य र केन्द्र सरकार दुवै एउटै पक्षमा छन्। त्यसैले त्यहाँ उनीहरूबीच समन्वय देखिन्छ। तर यो संवाद कुनै राजनीतिक समझदारीको आधारमा भइरहेको छैन।त्यही भएर म तपाईंलाई सोध्न चाहन्थेँ—के तपाईंलाई लाग्छ, यो मृत्यु पार्टीको भविष्यका हिसाबले महत्वपूर्ण छ? के यो कुनै युगको अन्त्य हो?

हामीले सुनेका छौँ, सोनु भनिने एकजना वरिष्ठ नेता पनि अब महाराष्ट्रमा आत्मसमर्पण गर्न लागेका छन्। अहिलेको आन्दोलन केवल छवटा जिल्लामा सीमित भएको छ।नागरिक अधिकार आन्दोलनबाट आएका थुप्रै व्यक्तिहरू भन्छन्—‘विचारलाई मार्न सकिँदैन।’ तर त्यो विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी छ। पार्टीसँग संरचना छ, कार्यकर्ताहरू छन्। त्यो संस्था नै हो।अब के तपाईंलाई लाग्छ, त्यो संरचना बिस्तारै टुट्दै गएको छ? के साँच्चै यो कुनै युगको अन्त्य हो?

गान्धीको कुरा सम्झिँदा—उहाँ जब स्वतन्त्रता आन्दोलनमा निराश हुनुहुन्थ्यो, सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधामा पर्नुभयो भने, उहाँ तानाशाहहरूको इतिहास पढ्न जानुहुन्थ्यो। कसरी उनीहरू ढले भन्ने बुझेर फेरि जनतासँग फर्किनुहुन्थ्यो।

इतिहासको नजरले हेर्दा अहिलेको माओवादी आन्दोलन कुनै बन्द मोडमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। सायद पूरै आन्दोलन नै बिस्तारै मर्न पनि सक्छ। म यो भन्न चाहन्न कि अब केही सम्भावना बाँकी छैन।

यही कारणले होला, इतिहासको नजरले हेर्दा अहिलेको आन्दोलन कुनै बन्द मोडमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। सायद पूरै आन्दोलन नै बिस्तारै मर्न पनि सक्छ। म यो भन्न चाहन्न कि अब केही सम्भावना बाँकी छैन। तर, त्यो असम्भव छ भनेर पनि ठोकुवा गर्न सकिन्न।

तर बस्तरको समस्या भनेको त्यो पार्टीलाई दबाइयो भने त्यसपछि के गर्ने? त्यसपछि अत्यन्त लापरवाह खानी उत्खननतिर जान्छन्। यही हो जसले बीजेपीलाई यो दिशा तर्फ धकेलिरहेको छ। नत्र विशेष गरी बस्तरमा यति धेरै हतारको कारण के हो? किनभने अहिले बस्तरमा २०० हेक्टरको सुन खानी पनि छ भनिएको छ । साँचो हो कि होइन मलाई थाहा छैन—तर अहिले सार्वजनिक छलफलमा सुन खानी छ, तामा छ, फलाम छ, धेरै ठूलो कोइलाको भण्डार छ। अहिले विकास, जीडीपी वा जे भनिए पनि खानी उत्खनन  त्यसको लागि एक महत्वपूर्ण तत्त्व बनेको छ, त्यसैले उनीहरू बस्तरमा धेरै चासो राखेका छन्।

तर मेरो अनुमान अनुसार, जब यो पार्टीलाई दबाइन्छ, भन्नुहोस् कि उनीहरू अब रक्षा गर्न त्यहाँ हुँदैनन्, त्यसपछि जब लापरवाह रूपमा खानी उत्खनन हुन्छ, त्यसबेला आदिवासीहरूले के गर्छन्? हामीले बिर्सनु हुँदैन, आदिवासीहरूसँग २०० वर्षको इतिहास छ  । बिरसा मुंडाको इतिहास, १५० वर्ष पहिले सीताराम राजूको इतिहास, होइन? कामरू  बीहड विद्रोह आदि।

मेरो अनुमान अनुसार, जब यो पार्टीलाई दबाइन्छ, भन्नुहोस् कि उनीहरू अब रक्षा गर्न त्यहाँ हुँदैनन्, त्यसपछि जब लापरवाह रूपमा खानी उत्खनन हुन्छ, त्यसबेला आदिवासीहरूले के गर्छन्?

त्यसैले, यदि तपाईं आदिवासीहरूको इतिहास पढ्नुहुन्छ भने, धेरै आदिवासी विद्रोहहरू देख्न सकिन्छ। ती आदिवासी विद्रोहहरूको परिणामस्वरूप । तपाईं संविधान सभातर्फ हेर्नुहुन्छ भने, जयपाल सिंहलाई देख्न सकिन्छ—उहाँ एक आदिवासी हुनुहुन्थ्यो, केम्ब्रिजका शिक्षित, विभिन्न पदहरूमा काम गर्नुभएको, अन्ततः भारत फर्किनुभयो र १९२८ मा भारतका लागि हक्कीमा स्वर्ण पदक जित्नुभयो। जब जयपाल सिंहसँग खेलकुदमा यति ठूलो स्थान थियो, तब संविधान सभामा उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो—हामी भारतका मूल निवासी हौं। तपाईं सबै आप्रवासीहरू हौं। उहाँले भनेको कुरा थियो—तपाईंहरू सबै बाहिरबाट आएका हौं। पहिलोपटक हामी तपाईंहरुलाई सँगै बाँच्ने सहमति दिँदैछौं। हामी, मूल आदिवासी, अहिलेको हाम्रो स्थान के हो? हाम्रो आत्मशासन, हाम्रो सम्मान, हाम्रो स्वायत्तता, वनमाथिको हाम्रो नियन्त्रण—यी कुराहरू उहाँले संविधान सभामा उठाउनुभयो।

त्यसपछि जयपाल सिंहले भने—पहिलो कुरा, हामी यो सरकारमा विश्वास गर्दैनौं। हामी तपाईंहरूलाई विश्वास गर्दैनौं। तर पहिलोपटक हामी विश्वास गर्न चाहन्छौं र हेर्न चाहन्छौं। त्यसको परिणामस्वरूप भारतीय संविधानमा पाँचौं अनुसूची आयो। पाँचौं अनुसूची के भन्छ? पाँचौं अनुसूची अनुसार, भारत सरकार वा कुनै पनि भारतीय राज्यले आदिवासी क्षेत्र वा वन क्षेत्रमा उनीहरूको सहमति बिना प्रवेश गर्न सक्दैन।  

स्वतन्त्रता पछि पनि, फेरि शोषण सुरु भयो, वन क्षेत्रमा प्रवेश हुन थाल्यो। पहिले ईस्ट इण्डिया कम्पनीले वनमा प्रवेश गर्‍यो र आदिवासीहरूले कम्पनीको विरुद्ध लड्न थाले। स्वतन्त्रता पछि पनि जब भारतीय राज्यले वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थाल्यो, आदिवासीहरूले फेरि लड्न थाले। भारतीय राज्यले लामो समयसम्म गाजर र लठ्ठीको नीति अपनायो। गाजर भनेको नयाँ अधिकार दिनु—जस्तै उनीहरूलाई अत्याचार विरुद्धको ऐन दिइयो, पेसा ऐन जुन धेरै शक्तिशाली छ, अनि १७०, १९९, र २००६ को वन अधिकार ऐन।

यी सबै ऐनहरूको केन्द्रीय भावना के हो? केन्द्रीय भावना भनेको आदिवासीहरूको स्वायत्तता, उनीहरूको स्वतन्त्रता, वनमाथिको नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नु हो। भारतीय राज्य त्यहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छ भने, उनीहरूको सहमति वा सहभागीता बिना प्रवेश गर्न सक्दैन।

अब यो संघर्षको अन्त्य भयो, भनौं माओवादी आन्दोलन समाप्त भयो, अब तपाईं वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएको छ। यसपटक भारतीय राज्य वनमा प्रवेश गर्न लागेको कारण स्रोत साधन लिनका लागि हो। भारतीय राज्य भन्न सक्छ—भारतको विकासका लागि खानी खोल्नुपर्छ, खनिज स्रोतहरूको दोहन गर्नुपर्छ। बाँकी समाजलाई मनाउन पनि त्यो तर्क ठिक देखिन्छ, किनभने खानीबिना, पूर्वाधारबिना भारत कसरी विकास हुन्छ?

तर यसपटक उनीहरुले खानीहरूलाई निजी कम्पनीमा सुम्पन लागेका छन्। हेर्नुहोस्, भारतीय राज्य स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण चाहन्छ भन्ने कुरा एक कुरा हो, तर निजी कम्पनीको कुरा अर्कै हो। निजी कम्पनीहरू लापरवाह हुन्छन्। एकपटक निजी कम्पनीहरू प्रवेश गरेपछि, बस्तर मात्र होइन, झारखण्ड, छत्तीसगढ, केन्द्रीय बिहार, गडचिरोली, ओडिशा, आन्ध्र, तेलङ्गाना, पश्चिम बंगाल—सारा आदिवासी क्षेत्र अशान्त बन्नेछ ।आफ्ना अधिकार र स्वायत्तताका लागि युगौंदेखि संघर्ष गर्दै आएका यी क्षेत्रका आदिवासीहरूले अब कसरी प्रतिक्रिया दिनेछन्?

एकपटक निजी कम्पनीहरू प्रवेश गरेपछि, बस्तर मात्र होइन, झारखण्ड, छत्तीसगढ, केन्द्रीय बिहार, गडचिरोली, ओडिशा, आन्ध्र, तेलङ्गाना, पश्चिम बंगाल—सारा आदिवासी क्षेत्र अशान्त बन्नेछ ।

मानौँ कि यदि उनीहरूले किसान आन्दोलनजस्तै ठूलो संख्यामा गोलबन्द हुन थाले भने—त्यति शक्तिशाली भारतीय राज्य, जसले कृषि क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न चाह्यो, तर किसानहरूले बुझिहाले कि ती तीनवटा कानूनहरू उनीहरूका लागि खतरनाक छन्, र अन्ततः यति शक्तिशाली सरकारलाई ती कानूनहरू फिर्ता लिन बाध्य बनाइयो।

त्यसैले अहिले हामी शान्ति वार्ताको कुरा गरिराखेका छौँ, यसको आशय हो—आदिवासी क्षेत्र बाहिरबाट ऐक्यभावमा एउटा बलियो जनमत बनाइयो, भोलि उनीहरूले प्रतिरोध गर्न थाले भने—शान्तिपूर्ण तरिकाले—त्यसबेला तपाईं भन्न सक्नुहुन्न कि तपाईंले शान्ति वार्ता गरिरहनुभएको थियो तर उनीहरूले शान्ति अस्वीकार गरे। अब त आदिवासीहरू आफैँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माग गरिरहेका छन्, शान्तिपूर्वक प्रतिरोध गरिरहेका छन्—अब तपाईंले सुन्नुपर्छ। यी त तपाईंले नै पास गरेका कानूनहरू हुन्।

हामी प्रयास गरिरहेका छौँ कि नागरिक समाजको चेतना थोरै अझ माथि उठोस्, ताकि मानिसहरूले सही कुरा बोल्न सकून्। यदि भारतका विभिन्न भागका मानिसहरूले कुरा गर्न थाले भने, तपाईंले किसान आन्दोलनमा देख्नुभयो—मानिसहरूले कसरी ऐक्यभाव देखाए। यदि एउटा बलियो जनसरोकार बन्यो र यसले यसले चुनावी असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा महसूस गर्ने बिन्दुमा बीजेपी महसुस पुग्यो भने उनीहरूले आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्न सक्छन्।

यद्यपि उनीहरूले पुनर्विचार नगरे पनि, यदि समाजमा लोकतान्त्रिक चेतना बढ्यो भने, मलाई लाग्छ संविधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जोगिन्छन्। तपाईंले पछिल्लो चुनावमा देख्नुभयो—संविधान बहसको केन्द्रमा थियो।

के तपाईं भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि यदि त्यो पार्टी अब छैन भने, भविष्यका आदिवासी आन्दोलनहरूले अझ लोकतान्त्रिक संरचना, अझ लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण—अहिंसात्मक—अपनाउन सक्छन्? के तपाईंको कुरा त्यही हो?

हो। हेर्नुहोस्, यदि हजारौं मानिसहरू प्रदर्शन गर्न थाले भने...जसले जे भने पनि निजी कम्पनीहरू सुरक्षित वातावरण चाहन्छ—उनीहरू युद्ध क्षेत्रमा जान चाहँदैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्छन्—पहिलो यो युद्ध अन्त्य गर।

तर आदिवासीहरूले आफैँ प्रतिरोध गर्न थाले भने—भारतीय राज्यले कति लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा तिनको उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सक्छ? किनभने अझै पनि हामीसँग केही लोकतान्त्रिक संरचना बाँकी छ—यद्यपि लोकतन्त्रको स्थान खुम्चिँदै गएको छ।

तर मलाई लाग्दैन कि भारतीय जनताले—जो पहिले अलिकति उदासीन देखिन्थे—अब पनि त्यस्तै छन्। शान्ति वार्ताको सन्दर्भले अहिले जनतालाई भन्न सक्ने ठाउँ दिएको छ कि शान्ति आवश्यक छ, र हामी सबैले शान्तिका लागि काम गर्नुपर्छ।

आदिवासीहरूले आफैँ प्रतिरोध गर्न थाले भने—भारतीय राज्यले कति लामो समयसम्म पूर्ण रूपमा तिनको उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सक्छ?

त्यसैले यो प्लेटफर्मबाट, हामीले चेतनाको स्तर अलिकति बढाउन सक्छौं—हाम्रो आशा के हो भने यो आन्दोलनसँग जे भए पनि, यदि लोकतान्त्रिक चेतना उठ्यो भने—यो उदार लोकतन्त्र हो भने पनि—हामीले यसलाई जोगाउनुपर्छ। हामी सबै—हामीजस्ता शिक्षण पेशामा लागेकाहरू, तपाईंजस्ता मिडियामा काम गर्नेहरू—आजको मिडिया जुन समस्यामा परिरहेको छ, हेर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकासम्म केही भन्न सक्दैन।

मैले केही अग्रणी व्यक्तित्वहरूलाई—मिडियाभित्र र बाहिर—हेरेको छु। त्यसैले म भन्न खोजिरहेको छु कि, मिडिया, उदाहरणका लागि, थोरै भए पनि उदार लोकतन्त्र जोगाउनका लागि आवश्यक छ। तपाईंहरू सबैजना, जो मुख्यधारको मिडियाबाट बाहिरिनुभयो र यस्तो प्रकारको बहस सुरु गर्नुभयो—त्यस्तो बहस मुख्यधारको मिडियामा सम्भव छैन। तपाईंहरू बाहिरिनुभयो र भन्नुभयो—हामी केही अर्थपूर्ण बहस गरौं।

हामीले राहुल गान्धीलाई भेट्यौं।  राहुल गान्धीले भने कि हामी यसबारे विचार गर्नेछौं। अनि हामीले केजीलाई भेट्यौं। दुवैले भने कि उनीहरूले आफ्नो पार्टीसँग कुरा गर्नेछन्। उनीहरूले भने कि उनीहरू पूर्ण रूपमा अधिकृत छैनन्। राहुल गान्धीले भने—म पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्छु।

मिडिया वास्तवमै नियन्त्रणमा छ, निजी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा। तर जो मिडियामा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि निस्सासिएको महसुस गरिरहेका छन्।धेरैपटक जब तपाईं उनीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरू पनि अलिकति निराश छन्।

काँग्रेस पार्टीले शान्ति वार्ताको पक्षमा अडान लिन्छ भने, अनि अरू राजनीतिक दलहरूले पनि उठाउँछन् भने, अनि राजनीतिक दलहरूले उठाएपछि, जनसंगठनहरूले उठाए, मानिसहरू बोल्न थाले, अनि मिडियाले पनि अलिकति साहस देखायो—किनकि एकपटक स्थान खुलेपछि केही फरक पर्छ । मिडिया वास्तवमै नियन्त्रणमा छ, निजी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा। तर जो मिडियामा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि निस्सासिएको महसुस गरिरहेका छन्।धेरैपटक जब तपाईं उनीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरू पनि अलिकति निराश छन्। सायद यसले केही स्थान खोल्ला। अनि त्यो स्थानले अलिकति जिम्मेवार खानी व्यवस्थापन ल्याउन सक्छ। अनि, आदिवासी अधिकारको केही हदसम्म रक्षा गर्न सक्छ। त्यो एउटा सम्भावित परिदृश्य हो।

म तपाईंलाई सोध्न चाहन्छु—अहिलेसम्म तपाईंले गरिरहनुभएको हस्तक्षेपको अधिकांश प्रयास राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ—विपक्षी दलहरूलाई बोल्न लगाउने, नागरिक अधिकार समूहहरूलाई जोड्ने जस्ता कुरामा। तपाईंसँग कानुनी विकल्पहरू के छन्? मैले तपाईंहरूको प्रेस नोटमा देखेको एउटै कुरा हो—सलवा जुडुम जस्तै संरचना फेरि देखापरेको कुरा, जुन २०११ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिबन्धित गरिएको थियो।

उहाँहरूले त्यसबेला ‘आतङ्क’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सलवा जुडुमका अत्याचारहरूको वर्णन गर्नुभएको थियो। अहिले फेरि के देखिएको छ? डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्ड—यो के हो? अनि किन सलवा जुडुममा जस्तै यो संरचनालाई अदालतमा चुनौती दिइएको छैन?

सलवा जुडुम पूर्ण रूपमा अराजकता थियो। उनीहरू कसैको नियन्त्रणमा थिएनन्। जसले उनीहरूलाई बनायो, उनीहरू आफैंले पनि नियन्त्रण गुमाए। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो। यदि तपाईं नन्दिनी सुन्दरको Burning Forest पढ्नुभयो भने, उहाँले त्यस घटनालाई धेरै स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। उहाँले नै सलवा जुडुम विरुद्ध मुद्दा लड्नु भएको थियो ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला दियो। त्यसपछि छत्तीसगढ सरकारले के गर्‍यो भने—महेन्द्र कर्मा मारिएपछि उनीहरूलाई केही हदसम्म प्रहरी बलभित्र समाहित गर्‍यो। त्यसलाई चुनौती दिइएको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतले भन्यो—किनकि उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा समाहित गरिएको छ, त्यसैले ठीक छ। तर अदालतले सलवा जुडुमको मूल भावना—जुन अदालतले पहिल्यै अस्वीकार गरिसकेको थियो—त्यो पुनःस्थापना गर्‍यो भन्ने भए के होला?

तर एउटा स्पष्ट भिन्नता छ—डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्ड र सलवा जुडुमबीच। यी अहिलेका संरचना औपचारिक रूपमा वर्दीमा छन्, प्रहरी प्रणालीसँग आबद्ध छन्। एक संरचना, एउटा हाइरार्की छ—एक एसपी छ, एक कमिश्नर छ।

उनीहरूले ती ठाउँहरू चिन्ने उद्देश्यले तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् किनभने ती सबै संघर्षको हिस्सा थिए, ती पवित्र स्थलहरू वा उनीहरूको भेला हुने स्थानहरू थिए।

मलाई लाग्दैन कि अहिलेको गार्डका सदस्यहरूले सलवा जुडुमजस्तो गरी माथिबाट आदेश नआएसम्म आफैँ निर्णय गरेर मानिस मार्ने, घर जलाउने, लुट्ने काम गर्न सक्छन्— माथिबाट आदेश नआउँदैन। यो प्रणालीमा अलिकति नियन्त्रण छ। त्यसैले, उनीहरूलाई ‘छुट’ दिइने छैन। तर उनीहरूलाई ‘प्रयोग’ चाहिँ गरिनेछ।

उनीहरूले ती ठाउँहरू चिन्ने उद्देश्यले तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् किनभने ती सबै संघर्षको हिस्सा थिए, ती पवित्र स्थलहरू वा उनीहरूको भेला हुने स्थानहरू थिए। यस सम्बन्धी सवाललाई सम्हालिरहेको थियो, एकजना सरकारी अधिकारीले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्—यी मध्ये कुनै पनि क्रान्तिकारीहरूलाई समात्नु धेरै गाह्रो छ, यो वनभित्र सुई खोजे जस्तै हो। तर उसले थप भन्यो—हामीसँग समर्पण गरेका मानिसहरू छन्, र तिनीहरू नै हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् किनभने आन्दोलनको हिस्सा रहिसकेका उनीहरुलाई सबै कुरा थाहा छ र ती स्थानहरू चिन्छन् । त्यसैले, यो  डिस्ट्रीक्ट रिज़र्व फोर्स रणनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ, जबिक 'सलवा जुडुम चाहिँ पूर्ण रूपमा एक अनुशासनहीन शक्ति स्वरूप प्रयोग गरिएको थियो।

न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै अहिलेको समयमा त्यो पवित्र गाईजस्तै भएको छ, न त तपाईं उनीहरूको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ, न आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ। उच्च न्यायालका न्याधीशहरुसँगको भेटमा म सधैं भन्दथें—न्यायाधीशहरूप्रतिको सम्मान घट्दो छ, तर न्यायप्रतिको सम्मान अझै हराएको छैन। मानिसहरू अझै पनि न्यायमाथि विश्वास गर्छन्।

त्यसैले मलाई लाग्छ थोरै फरक त छ, तर पनि सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामा अलिकति बढी सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो, कम्तीमा अघिका निर्णयहरूप्रति अलिक संवेदनशील हुनु पर्ने थियो। तर न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै अहिलेको समयमा त्यो पवित्र गाईजस्तै भएको छ, न त तपाईं उनीहरूको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ, न आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ।  

म पहिले भोपाल न्यायिक एकेडेमीमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग संवाद गथें। मैले यो देशका करिब २००–२५० जना उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भेटें। स्रोत व्यक्ति भएर जाँदा तपाईंलाई न्यायाधीशहरूसँग कुरा गर्न थोरै सुविधाजनक स्थितिमा राख्दछ। म सधैं भन्दथें—न्यायाधीशहरूप्रतिको सम्मान घट्दो छ, तर न्यायप्रतिको सम्मान अझै हराएको छैन। मानिसहरू अझै पनि न्यायमाथि विश्वास गर्छन्। न्यायमाथिको सम्मान नै तपाईंहरूमा स्थानान्तरण भएको हो। त्यसैले तपाईंहरूले अझै पनि एउटा सम्मान पाउनुहुन्छ, न्यायाधीशहरूलाई सम्मान गरिएको होइन, न्यायलाई गरिन्छ। र उनीहरूलाई ‘justice’ पनि भनिन्छ। उनीहरू केवल ‘judge’ होइनन्, उनीहरूलाई ‘justice’ भनिन्छ। यसको अर्थ हो—उनीहरू नै न्यायको प्रतीक हुन्। हो त? त्यसैले समाज अझै पनि न्यायतर्फ हेर्दैछ।

 न्यायपालिका आफैं पनि आत्म-समीक्षात्मक छ। यदि तपाईंले उनीहरू दिने स्मृति व्याख्यानहरू, सार्वजनिक व्याख्यानहरू सुन्नुभयो भने, तिनीहरू धेरै आलोचनात्मक छन्। उदाहरणका लागि, धेरै वर्षदेखि चिनेका र धेरै पटक आफ्नै विश्वविद्यालयमा निमन्त्रणा दिएको  एक   न्यायाधीशलाई भेट्न गएको थिएँ । त्यहाँ बसेका एक साथी लाई चिनाउने क्रममा ती न्यायाधीशले भने—जसले मानव अधिकारमा विश्वास गर्छन्, तिनीहरू प्रोफेसर हरगोपालकहाँ जान्छन्, 'न्याय' कहाँ आउँदैनन्। मलाई लाग्छ, यो आफ्नै वर्गप्रतिको गहिरो आलोचना थियो। उनी ‘मुख्य न्यायाधीश’ भइसकेका थिए । तर उनलाई पनि लाग्छ—न्यायपालिकाको गुणस्तरमा धेरै सम्झौता भइरहेको छ।

तपाईंको उदार संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्किँदैछन्, त्यस्तो अवस्थामा समाज पूर्ण रूपमा बेखबर रह्यो भने त्यो दोषी ठहरिनेछ। त्यसैले शान्ति वार्ता केवल उनीहरूबीचको वार्ता होइन, शान्ति वार्ता हाम्रो लागि एउटा ठूलो एजेन्डा हो।

जे भए पनि, निर्णय त आइसकेको छ। अहिले तपाईं न्यायपालिका पुनर्जीवित गर्न चाहनु भए पनि, शान्ति वार्ताले यस्तो स्थान दिन सक्छ, जसमा यदि जनमत ठूलो मात्रामा उब्जियो भने, आजको दिनमा न्यायपालिका पनि पूर्ण रूपमा जनमतप्रति बेपरवाह हुन सक्दैन। तिनीहरू जनमतप्रति पूर्ण रूपमा उदासीन रहन सक्दैनन्। तिनीहरू पनि केही मात्रामा जनमतअनुसार चल्छन्। शान्ति वार्तामा हामीले गर्न खोजेको कुरा केवल जनयुद्धरत पार्टी र भारतीय राज्यबीच वार्ता सम्भव भएमा सहज बनाउनु मात्र होइन ।यस्तो सम्भावना 'बसवराजु'को घटनापछि धेरै कमजोर देखिन्छ—तर पनि हामीले आशा गुमाएका छैनौं। कसरी भए पनि विद्यमान उदारवादी ठाउँको रक्षा गर्नु, लोकतान्त्रिक ठाउँलाई विस्तार गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो। नागरिक समाजले गर्नुपर्ने काम यतिबेला त्यही हो । जब तपाईंको उदार संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भत्किँदैछन्, त्यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज पूर्ण रूपमा बेखबर रह्यो भने ऊ दोषी ठहरिनेछ। त्यसैले शान्ति वार्ता केवल उनीहरूबीचको वार्ता होइन, शान्ति वार्ता हाम्रो लागि एउटा ठूलो एजेन्डा हो।

तपाईंले 'Geneva Convention' उल्लेख गर्नुभयो, र यो संघर्षलाई ‘non-international armed conflict (NIA)’ भनेर परिभाषित गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन भारतले हस्ताक्षर गरेको छ। म मानव अधिकारप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता बुझ्छु। तर तपाईंका पूर्वसहकर्मी बालागोपालले भनेझैँ, यस्ता प्रश्नहरू माओवादीहरूलाई पनि सोधिनुपर्छ।

जब हामी लोकतान्त्रीकरणको कुरा गर्छौं, त्यसको अर्थ चरमपन्थी समूहहरूलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्र ल्याउने हो। यसै सन्दर्भमा मनीष कुंजमको दृष्टिकोण रोचक लाग्यो। उनी CPI का पूर्व विधायक हुन् र वार्ताका पक्षधर थिए। तर अहिले उनी नै भन्छन्—वार्ता गर्न बाँकी के छ? के माओवादीहरू आज वार्ता गर्न सक्ने स्थितिमा छन्? उनले सरकारका नेताहरूको भनाइ उल्लेख गर्छन्—‘हातहतियार राख, समर्पण गर, अरू केही कुरै छैन।’ उनले प्रश्न गर्छन्—यदि तपाईं वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको औचित्य के हो, जब तपाईं आफैँ जमिन गुमाउँदै हुनुहुन्छ?

उनी भन्छन्—पहिले धेरै प्रयास गरियो, तर माओवादीहरू तयार भएनन्। त्यो बेला सरकार लचिलो थियो। अहिले सरकार वार्ताका लागि खुला छैन।

मनीष कुंजम एउटा निकै महत्वपूर्ण पात्र किन बनेका छन् भने—उनी अझै पनि छत्तीसगढका आदिवासीहरूबीच केही नैतिक छवि राख्छन्, अन्य धेरै नेताहरूजस्तो होइन। माओवादीहरूले जब एक वक्तव्य निकाले, त्यहाँ पनि मनीष कुंजमको नाम लिएर भने—उनी पनि हाम्रो आलोचक हुन्। हो, मैले देखेको थिएँ, उनीहरूले भने—उनी पनि हाम्रो आलोचक हुन्।

जब कलेक्टर एलेक्स पॉल मेननको छत्तीसगढमा अपहरण हुँदा म वार्ताको लागि गएको मलाई सम्झना छ। उनीहरूले वार्ताको लागि मनीष कुंजमलाई चाहेका थिए। मनीष कुंजम तयार भएनन्। म, बीडी  शर्मा, हामी वार्ता गरिरहेका थियौं। तर जब अन्ततः माओवादीहरूले कलक्टरलाई फिर्ता दिन सहमति जनाए, तब उनीहरूले भने—कृपया मनीष कुंजमलाई पनि साथ ल्याउनुहोस्। त्यसैले हामी—मनीष कुंजम, बी डी शर्मा, म आफैं—तीन जना गयौं। पहिलोपटक जब हामी गयौं, उनी जान तयार थिएनन्। उनी वार्ताकार बन्न चाहदैनथे। र जब हामी गयौं, उनी निकै अनिच्छुक थिए। तर जब उनीहरूले भने—कलक्टर ल्याउन मनीष कुंजम आउनुपर्छ।

समस्या के थियो भने—हामीलाई भित्र लैजान दुई जना केटा दुईवटा सवारी साधनसहित आएका थिए, त्यो धेरै कठिन भूगोल थियो। तर उनीहरूले भने—मनीष कुंजम पनि आउनुपर्छ, किनभने अब हामीलाई तीनवटा सवारी साधन चाहिन्छ, किनभने कलेक्टर पनि तपाईंहरूसँगै जानुपर्नेछ। त्यसरी मनीष कुंजम आएका थिए। हामी त्यहाँ चार–पाँच घण्टा थियौं, केहि सुनुवाइ जस्तो भइरहेको थियो, कलेक्टरसम्बन्धी प्रक्रिया आदिआदि। अन्ततः हामी सँगै फर्कियौं। तर उनी कलेक्टर लिन आएका थिए।

आज उनी असन्तुष्ट छन्। काँग्रेस पनि छत्तीसगढमा असन्तुष्ट छ। जब हामी खड़गेलाई  भेट्न गयौं, उनले भने—CPI पनि असन्तुष्ट छ, किनभने उनका एक उम्मेदवारको अपहरण माओवादीहरूले गरेका थिए।

मलाई लाग्छ—कुनै समयमा माओवादीहरु एक विशेष सीमाभन्दा बाहिर गएका थिए। उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनन् कि कुन एकता, कुन समूहहरूसँग समन्वय राख्नु आवश्यक थियो।

पछाडि फर्केर हेर्दा, उनीहरूको रणनीति—जुन गठबन्धनहरू थिए, बाहिरका शक्तिहरू, जनतावादी शक्तिहरू, मानवतावादी दृष्टिकोण भएका मानिसहरूले प्रयास त गरे, तर मलाई लाग्छ—कुनै समयमा माओवादीहरु एक विशेष सीमाभन्दा बाहिर गएका थिए। उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा सोचेनन् कि कुन एकता, कुन समूहहरूसँग समन्वय राख्नु आवश्यक थियो। मनीष कुंजमप्रति जुन सम्मान थियो, त्यो जायज थियो। तर तपाईंले मनीष कुंजमलाई किन शत्रुतामा पार्नुभयो—त्यसको पुनर्विचार गर्नु पर्छ।

२०१४ को चुनावभन्दा पहिले, २०१३ मा श्रीमती (सोनिया) गान्धीले हामीमध्ये कमलाई बोलाउनु भएको थियो। उनी अस्वस्थ थिइन्, त्यसैले उनी आउन सकिनन्, राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्‌बाट कोही प्रतिनिधि आए। र त्यो बैठक विशेष रूपमा आदिवासीहरूबारे छलफलका लागि थियो। नन्दिनी सुन्दर आइन्, बेला आइन्, हामी सबै गयौं।

यसको अर्थ काँग्रेस पार्टी सधैं दुईरूपीय रणनीतिमा चल्दथ्यो—एकतर्फ बल प्रयोग, अर्कोतर्फ वार्ताको सम्भावनाको लेखाजोखा। भाजपाको र काँग्रेसको मुख्य अन्तर के हो भने—भाजपाले यस्तो कुनै ठाउँ खुला राख्दैन, उनीहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक स्थानहरू खोल्नमा विश्वास राख्दैनन्। उनीहरू कठोर रणनीतिमा विश्वास गर्छन्।—मैले काँग्रेस पार्टीले चाहँदैन भन्न खोजेको होइन, तर ऊ सक्षम छैन।

त्यसैले काँग्रेस पार्टीले अलिकति अलग स्ट्यान्ड लिएर चुनावी कारणले आदिवासी जनतालाई सकृय बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, किनभने त्यो ठुलो आदिवासी क्षेत्र हो। काँग्रेसमा चिदम्बरमले ‘ग्रीन हन्ट’ सुरु गरे तर कांग्रेसका  दिग्विजय सिंह तेसको विरुद्धमा ऊभिए ।

जब एक क्रान्तिकारी पार्टीले राज्यसँग कुरा गर्छ, र राज्य र उनीहरू एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्छन्, त्यो आफैँमा इतिहासले गरेको एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग हो। त्यसले के फलदायी दियो भनेर होइन—तर ती शान्ति वार्ताहरू नभएका भए, आज हामी शान्ति वार्ताको कुरा नै गर्दैनथ्यौं।

हामी जे सोच्दैछौं—जब तपाईं इतिहासमा एउटा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईं सधैं सफल हुनुहुन्न। आन्ध्रमा शान्ति वार्ता  सफल प्रयोग थियो भनेर म भन्न सक्दिनँ । धेरैले मलाई सोध्छन्—तपाईंले १० वर्ष शान्ति वार्ताको लागि काम गर्नुभयो, के गर्नुभयो?

म सधैं उनीहरूलाई भन्छु—जब एक क्रान्तिकारी पार्टीले राज्यसँग कुरा गर्छ, र राज्य र उनीहरू एउटै टेबलमा बसेर कुरा गर्छन्, त्यो आफैँमा इतिहासले गरेको एउटा महत्वपूर्ण प्रयोग हो। त्यसले के फलदायी दियो भनेर होइन—तर ती शान्ति वार्ताहरू नभएका भए, आज हामी शान्ति वार्ताको कुरा नै गर्दैनथ्यौं। इतिहासले पक्कै पनि उत्तराधिकार पुस्तालाई केही हस्तान्तरण गर्छ। त्यसैले आज पनि, चाहे हामी पूर्ण रूपमा असफल होऊँ, चाहे उनीहरूले पूरै बलपूर्वक सबै कुरा तह लगाऊन्, र ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति होस्, तर यो भन्ने कुरा त यथार्थ हो—२०२४ वा २०२५ को कुनै विशेष समयमा भारतमा केही मानिसहरूले यस्तो विधि अपनाउने प्रयास त गरे।

किनभने भविष्यमा पनि भारत शान्त, स्थिर, शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विकासको अहिलेको मोडल र संसारभर भइरहेको घटनाक्रमहरु हेर्दा यस्तो लाग्दैन। त्यसैले तपाईं प्रयोग गर्दा त्यसमा असफलता वा न्यूनतम सफलता दुवैका लागि पूर्ण रूपमा तयार हुनुहुन्छ।

थुप्रै विद्यार्थीहरू आज अमेरिका गएका छन्, करोडौं कमाइरहेका छन्। उनको आफ्नै प्रतिभा–क्षमता हेर्दा, शायद उनी पनि त्यस बाटो जान सक्थे। तर किन मान्छेहरू यति सबै त्याग्छन् र यस्तो संघर्षमा लाग्छन्—त्यो एउटा गहिरो प्रश्न हो।

तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ—जब तपाईंलाई थाहा छ कि सफल हुने सम्भावना कम छ, तब किन यस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ? हामी भन्छौं—जब तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई परिणाम थाहा हुँदैन। तर प्रयोग गर्नु नै एउटा महत्वपूर्ण अभ्यास हो।

अब प्रयासको कुरा गर्दा, म तपाईंलाई फेरि माओवादी पार्टीबारे टिप्पणी गर्न आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन कुरा निकै स्पष्ट देखिन थालेको छ—त्यो के हो भने—नेतृत्व र कार्यकर्ताबीचको भिन्नता। त्यो भिन्नता निकै स्पष्ट छ। नेतृत्व प्रायः तेलुगु भाषी क्षेत्रका, गैर-आदिवासी, प्रायः उच्च जातिका छन्, जबकि बस्तरमा आज कार्यकर्ता प्रायः ९९% आदिवासी छन्। अहिले त्यहाँका आदिवासी नेताहरूले माओवादी पार्टीको नेतृत्वलाई दोष दिइरहेका छन्—पार्टी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने अवस्थामा ल्याउन किन दिए ? र यो सम्पूर्ण प्रयोगमाथि एउटा दुःखद टिप्पणी पनि होइन र प्रोफेसर? तपाईं सोच्नुहोस्—७० वर्षका वृद्ध AK-47 बोकेर जंगलमा दौडिरहेछन्—यो त केही हदसम्म दयनीय लाग्दैन?

यस्तो सधैं हुन्छ। किनभने बसवराजु M.Tech विद्यार्थी थिए, होइन र? र थुप्रै विद्यार्थीहरू आज अमेरिका गएका छन्, करोडौं कमाइरहेका छन्। उनको आफ्नै प्रतिभा–क्षमता हेर्दा, शायद उनी पनि त्यस बाटो जान सक्थे। तर किन मान्छेहरू यति सबै त्याग्छन् र यस्तो संघर्षमा लाग्छन्—त्यो एउटा गहिरो प्रश्न हो।

शायद कुनै पनि समयमा—उदाहरणका लागि तपाईं स्वतन्त्रता संग्राम हेर्नुहोस्—गान्धीदेखि सुरु गरेर, पूरा नेतृत्व संरचना हेर्नुहोस्—त्यो सबै उच्च वर्गबाट थियो। तर आज भने यस्तो माग उठेको छ—दिल्लीको नेतृत्व कहाँ छ? OBC नेतृत्व कहाँ छ? महिलाहरूको राजनीतिमा स्थान कहाँ छ?

यी मागहरू अहिले आएका छन्। यस्ता समाजका वर्गहरूलाई अभिव्यक्ति दिन समय लाग्छ। जातीय जनगणना आदिले हेर्दा, म सोच्दछु—त्यो नै समाजमा सधैं हुने प्रक्रिया हो। सुरुमा संवेदनशील मध्यम वर्गले नेतृत्व दिन्छ, र त्यसै प्रणालीको आफ्नो तर्क अनुसार अन्य वर्गहरू पनि अगाडि आउँछन्।

तर हेर्नुहोस्—जब हामी अपहरणको घटनामा गयौं—त्यहाँ दोस्रो तहको नेता एक आदिवासी थिए। उनी हामीप्रति अलिकति कठोर पनि थिए । किनभने जब हामी बारम्बार केही सम्झौताका कुरा राख्यौं, उनी निकै असन्तुष्ट थिए। म भन्छु उनी अलिकति रुखो पनि थिए।

तर मैले उनलाई भनिरहें—हेर्नुहोस्, तपाईंले हामीलाई निम्त्याउनुभयो। हामी आफैं आएका होइनौं। तपाईंले बोलाउनुभयो र राज्यले सहमति दियो। त्यसैले हामी आएका हौं।

के सम्भव छ वा छैन, त्यो त काम गर्दै जाँदा मात्रै थाहा हुन्छ। तपाईंहरूले जुन मागहरू राख्नुभयो, ती सम्भव छन् कि छैनन्, त्यो हामी मध्यस्थकर्ताहरूले तपाईंलाई बताउनेछौं—प्रणालीका सीमाहरू के-के छन्। अब तपाईं भन्नुहुन्छ—हामीले सोचेजस्तो त भएन त? त्यसपछि मध्यस्थकर्ताको रूपमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ? हाम्रो भूमिका भनेको तपाईंलाई प्रणालीका सीमाहरू देखाउनु पनि हो। हामीले पनि सोचेका थियौं—केही सम्भावना छ सरकारसँग वार्ता गर्न। तर सरकार अलिकति कडा छ।

तपाईंहरूको समस्या अहिले के हो भने—जसलाई तपाईंहरूले अपहरण गर्नुभएको छ, उनी दलित हुन्। दक्षिण भारतका क्रिस्चियन हुन्। नामले पनि क्रिस्चियन लाग्छ। अब तपाईंहरूले उनलाई क्षति पुर्‍याउनुभयो भने त्यसको परिणाम तपाईंहरूले भोग्ने हो। हामी त्यसमा केही भन्न सक्दैनौं। तर यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कि हामी वार्ता र मध्यस्थता गरौं भने, हामी भन्न सक्छौं—यी-यी सीमाहरू छन्। तपाईंले स्वीकार गर्नुभयो भने, केही मध्यस्थता सम्भव छ।

जब मूल्यहरू पतनतिर जान थाले, तपाईंले केही मूल्यहरूको पक्षमा उभिने साहस देखाउनुभयो। त्यसैले सम्मानका आधारमा हामीले तपाईंलाई निम्त्यायौं।

त्यसैले हामी उनलाई भन्नुपर्‍यो—तपाईंले हामीमाथि यति धेरै विश्वास कसरी गर्नुभयो? आखिर म एक विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुँ। धेरै सुख-सुविधामा जीवन बिताइरहेको छु। मैले जीवनमा खासै कष्ट पनि भोगेको छैन। तर तपाईंले मलाई बोलाउनुभयो। त्यसपछि उनले भने—हो, जब मूल्यहरू पतनतिर जान थाले, तपाईंले केही मूल्यहरूको पक्षमा उभिने साहस देखाउनुभयो। त्यसैले सम्मानका आधारमा हामीले तपाईंलाई निम्त्यायौं।

त्यसपछि जब तपाईंले हामीलाई बोलाउनुभयो, हामीले सल्लाह दियौं—यो अवस्थामा कलेक्टरलाई क्षति पुर्‍याउन पाउनु हुन्न। त्यसैले कलेक्टरलाई छोडिदिनु नै राम्रो। अन्त्यमा उनीहरूले भने—हो, केही भएको छैन भन्ने होइन। धेरै बहस भयो। आदिवासीहरू धेरै खुसी छन् कि दुई जना बाहिरी ठूला व्यक्तिहरू आएका छन्। तपाईंहरू यत्रा गर्दै गाउँ-गाउँ जानुभयो। तिनीहरूलाई लाग्यो—बाहिरका मानिसहरूले पनि हामीसँग ऐक्यबद्धता राख्छन्। त्यसैले उनीहरूले भने—त्यो नै एउटा उपलब्धि हो।

अब म भन्न चाहन्छु—यो सम्पूर्ण आदिवासी नेतृत्व क्रमशः उदाउँदैछ। किनभने कार्यकर्ता तपाईंसँगै भनेजस्तै ९९% छन्।

नेतृत्व संरचना हेर्नुहोस्—पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति—केन्द्रीय समितिमा हाल हामीलाई थाहा अनुसार एउटा मात्र आदिवासी छन्—हिडमा। पोलिटब्युरोमा गणपती छन्। बाँकी को छन् त?

नंदिनी सुंदर  भन्छिन्—जब उनले छत्तीसगढमा अनुसन्धान गरिरहेकी थिइन्, जो भेट्थे, सबै तेलुगु भाषी हुन्थे।

त्यो त तपाईंलाई ठूलो विरोधाभास लाग्दैन त?

त्यो विरोधाभास त अवश्य छ। तर त्यो समाधान हुनेछ। किनभने आदिवासीहरूमा पनि ठूलो आत्मविश्वास छ। यो प्रश्न प्रायः बाहिरीहरूद्वारा उठाइन्छ, आदिवासीहरूबाट होइन।

तर आदिवासी नेताहरू भने अब भन्न थालेका छन्—जस्तै सोनी सोरीले भन्नुभएको थियो, कुनजमले पनि भनिरहनुभएको थियो—यदि यो वास्तवमै जल-जंगल-जमिनको लडाइँ हो भने, आज बस्तरमा चारवटा नयाँ खानी खोल्न लागिएको छ। अब यदि हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ भने, हामीलाई माओवादी वा माओवादीको अग्र पंक्तिका रूपमा आरोप नलाग्ने वातावरण चाहिन्छ।

हामी चाहन्छौं—जल-जंगल-जमिनको कुरा गर्दा माओवादी भन्ने प्रश्न नै नउठोस्। त्यसो गर्दा हाम्रो वैधता अझ प्रबल हुन्छ। किनभने आज हामी जल-जंगल-जमिनको कुरा गर्छौं भने तुरुन्त हामीलाई माओवादी भन्छन्।

अब त उनीहरू राहुल गान्धीलाई समेत माओवादी भन्छन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ। तर त्यो अलिकति अतिशयोक्ति हो।

तर हेर्नुस्—राहुल गान्धीलाई माओवादी भनिनु र सोनी सोरीलाई माओवादी भनिनु—त्यो भिन्न भिन्न नतिजा ल्याउँछ।जस्तो कि सोनी सोरीसँग भयो—हिंसा, बलात्कार, यातना।

सोनी सोरी एक "अर्गानिक" व्यक्ति हुन्। उनी जनस्तरबाट उठेकी हुन्। उनले अपार पीडा सहनुपर्‍यो। र उनको विश्वसनीयता निर्विवाद छ। उनको अभिव्यक्ति क्षमता, उनी जतिसम्म स्पष्ट बोल्न सक्छिन्—त्यो असाधारण छ।

जनताले आफ्नै संघर्ष लड्नै पर्छ।बाहिरी व्यक्ति उत्प्रेरक हुन सक्छ भन्नेकुरा सत्य हो। तर “हामी गएर नेतृत्व गर्छौं” भन्ने सोच भने गलत हो।

अब यदि हामी सहमत छौं कि यो सबै उथलपुथलको कारण सोनीजस्ता व्यक्तित्वहरू उदाइरहेका छन्, तब सोची हेरौं—यदि त्यो उथलपुथल नै थिएन भने, सोनीजस्तो व्यक्तित्व हामीकहाँ आइपुग्थ्यो त?

त्यसैले मलाई लाग्छ जनताले आफ्नै संघर्ष लड्नै पर्छ।बाहिरी व्यक्ति उत्प्रेरक हुन सक्छ भन्नेकुरा सत्य हो। तर “हामी गएर नेतृत्व गर्छौं” भन्ने सोच भने गलत हो।

जैपाल सिंहले पनि यही उठाएका थिए—“तपाईंहरू को हो? तपाईंहरू सबै बाहिरबाट आएका।” उनी भन्थे—हामी सबैका लागि जैपालसिंह बाहिरियै हुन्।तर जैपाल सिंह पनि नेतृत्व गर्न सकेनन्। उनको भूमिका सिमित रह्यो। त्यो भूमिका उनले निर्वाह गरे। अब मलाई लाग्छ—यो गतिशील प्रक्रियामा क्रमशः नेतृत्वको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ।र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग पनि जोडिएको कुरा हो।

अर्गानिक नेतृत्व अब आउने सम्भावना बढेको छ। र त्यो अर्गानिक नेतृत्वले पुरै संरचनालाई प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसैको कारणले भाजपा निश्चित रूपमा चिन्तित छ। किनभने अर्गानिक नेतृत्व बढी लोकतान्त्रिक वातावरणमा छिटो बढ्न सक्छ।

किनभने सम्भवतः एउटा कारण के हो भने—अर्गानिक नेतृत्व अब आउने सम्भावना बढेको छ। र त्यो अर्गानिक नेतृत्वले पुरै संरचनालाई प्रश्न गर्न सक्छ। हामी सबैलाई प्रश्न गर्न सक्छ।र त्यसैको कारणले भाजपा निश्चित रूपमा चिन्तित छ। किनभने अर्गानिक नेतृत्व बढी लोकतान्त्रिक वातावरणमा छिटो बढ्न सक्छ।

अब लोकतान्त्रिक ठाउँको सुरक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको छ। अब कम्तीमा जब हामीले शान्ति वार्ताको समयमा छलफल गर्‍यौं, उनीहरूले भन्छन् नयाँ नेतृत्व उदाउँदैछ, नयाँ पुस्ताबाट, आदिवासीहरूबाट नै नेतृत्व आउँदैछ।

अर्को कुरा पनि भयो, अब मध्यवर्ग यो आन्दोलनबाट मोहित छैन, अब यस प्रकारको भूमिका लिन इच्छुक छैनन्, मलाई लाग्छ कि तिनीहरूको भूमिका समाप्त भएको छ। अब मध्यवर्गीय मानिसहरू—जस्तै रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगलबाट बसाव राज आए अब त्यस्तो हुँदैन । अब एमटेक पढिरहेको केटा आन्दोलनमा जान्छ भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन, अहिले तिनीहरू अमेरिका र विदेशमा छन्, कर्पोरेटमा लाखौं डलर कमाइरहेका छन्। मैले ५५ वर्षदेखि पढाउँदै आएको छु, म देख्न सक्छु—मैले १९७० मा वारङ्गलमा पढाएको ब्याचका बिद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा क्रान्तिकारी थिए, मेरो कक्षा पूर्ण रूपमा विद्रोही थियो, शिक्षकलाई चुनौती दिने, मौलिक प्रश्नहरू उठाउने।

अब मध्यवर्ग यो आन्दोलनबाट मोहित छैन, अब यस प्रकारको भूमिका लिन इच्छुक छैनन्, मलाई लाग्छ कि तिनीहरूको भूमिका समाप्त भएको छ।

तर आज त्यो विश्वविद्यालयमा जानुहोस्, तिनीहरू सबै टुक्रिएका छन्, जातमा विभाजित छन्, साना अवसरहरूको पर्खाइमा छन्, साना साना अवसरका लागि आपसमा लडिरहेका छन्—जस्तो कि जागिरको सूचना आयो कि आएन। उनीहरूको चासो यही हो । के भइरहेको छ, जनसमुदाय, सीमान्तकृत मानिसहरूको बारेमा के भइरहेछ जस्ता कुराहरु अब ठूलो चासोको विषय रहेन ।

त्यसैले दुई कुरा भइरहेका छन्। पहिलो, शायद अर्को बसाराज जस्तो व्यक्ति सम्भव नहोला वा पुरै गप्पती जस्ता नेतृत्वहरू—मध्यवर्ग अब सायद नेतृत्वमा जान छोड्नेछन्। दोस्रो, आदिवासीहरूले पनि संघर्षको कारण चेतना प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू बिस्तारै सचेत हुँदैछन् र यो प्रश्न सोधिरहेका छन्—किन बाहिरबाट मानिसहरू आएर हामीलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्? हामी आफैंले हाम्रो संघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यदि त्यो चेतना आउँछ भने, मलाई लाग्छ त्यो एक ठूलो छलाङ हो। त्यो एक गुणात्मक छलाङ हो, जब जनताले भन्छन्—हाम्रो आफ्नै संघर्ष हो, हामी आफैं नेतृत्व गर्नुपर्छ, अरू कसैले आउन आवश्यक छैन।

आदिवासीहरूले पनि संघर्षको कारण चेतना प्राप्त गरेका छन्। उनीहरू बिस्तारै सचेत हुँदैछन् र यो प्रश्न सोधिरहेका छन्—किन बाहिरबाट मानिसहरू आएर हामीलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्? हामी आफैंले हाम्रो संघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यदि त्यो चेतना आउँछ भने, मलाई लाग्छ त्यो एक ठूलो छलाङ हो।

मलाई लाग्छ, अहिले उठिरहेको नयाँ नेतृत्वको आवाजले परम्परागत क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ—विशेष गरी ‘भेनगार्ड वर्ग’ (अग्रदस्ता) भन्ने अवधारणालाई। चे ग्वेभाराजस्ता उदाहरणमार्फत बनाइएको सिद्धान्त थियो कि क्रान्ति कुनै विशेष सचेत वर्गले अगाडि बढाउँछ। तर अहिले उत्पीडित वर्गभित्रैबाट नेतृत्व उठ्नुपर्ने बहस चलेको छ।

र यो बहस अब माओवादी नेतृत्वमै सीमित छैन। तपाईं जस्ता नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रश्न गरिँदैछ—किन वार्ताको नेतृत्व सधैं दिल्ली वा हैदराबादबाट हुनु पर्ने? किन होइन छत्तीसगढका स्थानीयहरूबाट?

जस्तै, सोनी सोरीले ‘Chhattisgarh Association for Justice and Equality (CAG)’ नामक वैकल्पिक मोर्चा सुरु गरेकी छन्। उनीहरू भन्छन्—यो स्वदेशी संरचना हो, र वार्ताको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ। तपाईं, बेला भाटिया, नन्दिनी सुन्दर आदिलाई बाहिरी ठान्दै उनीहरूले नेतृत्वको दाबी गरेका छन्।

पछिल्लो केही महिनादेखि छत्तीसगढमा नागरिक समाजभित्र ठूलो फेरबदल भइरहेको छ। PUCL का अध्यक्ष डिग्रीप्रसाद चौहानले राजीनामा दिए, र पूरै संगठन विघटनतिर गयो। तीमध्ये धेरै CAG मा सामेल भएका छन्। यस्तो स्थितिमा तपाईंको प्रतिक्रिया के हो?

हालै हामीले राखेको शान्तिका लागि समन्वय समितिको बैठकमा केही आदिवासी नेताहरू पनि आएका थिए। झारखण्डबाट मुरमु भन्ने एक जना आदिवासी पनि आए । उनी हामीसँग राहुल गान्धी भेट्न पनि आएका थिए। उनले पनि भुइँतहमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनाए। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो स्पष्ट अभिव्यक्त गर्न सक्ने वर्ग र केही उच्च शिक्षा लिन आएका आदिवासीहरू — यदि तिनीहरू अलिकति संवेदनशील भए भने, उनीहरू फर्किएर आफ्नो समुदायको पक्षमा संघर्ष गर्न वा सहयोग गर्न पनि सक्ने छन्।

अहिले हाम्रोमा हैदराबाद विश्वविद्यालयमा भाँगा भन्ने एक जना आदिवासी व्यक्ति छन् । निश्चय नै उनी एकजना राम्रो विद्वान् हुन् र उनीहरूबारे कुरा गर्छन्। हाम्रो आफ्नै हैदराबाद विश्वविद्यालयमा मणिपुरबाट आएका एक जना छन् — उनी एकजना प्राध्यापक हुन् र मणिपुर सम्बन्धी विशेष गरेर कुकीहरूबारे निरन्तर लेखिरहेका छन्। त्यसैले अहिले उनीहरूभित्रबाटै एउटा वर्गको उदय भइरहेको छ। यो परिवर्तन भइरहेको हो भने, मलाई लाग्छ क्रमशः तपाईंले भन्नुभएको जस्तो नेतृत्वको चरित्र र आन्दोलनको चरित्र पनि सायद परिवर्तन हुनेछ।

जनताले  पनि सोध्न थालेका छन् — किन सधैं यो माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै? किन दलितहरू अगाडि आउँदैनन्?

यो प्रक्रिया के हो? यी गतिको प्रकृति के हो? हामी सायद यसलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैनौं। तर यी प्रवृत्तिहरू नागरिक अधिकार आन्दोलनभित्र पनि देखिन्छन्। यद्यपि जनताले  पनि सोध्न थालेका छन् — किन सधैं यो माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै? किन दलितहरू अगाडि आउँदैनन्? आज एपीसी हाम्रो सीएलसीका नेता लक्ष्मण दलित हुन्। कनबरनको ठाउँमा पनि एक जना दलित छन्। साया पनि पछाडि पारिएका वर्गबाट नै थिए। त्यसैले त्यो परिवर्तन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। खान साहेब पनि आए — हेर्नुस्, उहाँ एक महिला हुनुहुन्थ्यो — र उहाँ हाम्रा अध्यक्ष बन्नुभयो किनकि महिलाहरूले पनि सोध्न थाले — महिलाहरूको लागि स्थान कहाँ छ? त्यसैले मलाई लाग्छ यो परिवर्तन सायद धेरै ढिलो भएको हो, यो १९६०–७० कै दशकमा भइसकेको हुनुपर्थ्यो, तर अलिक ढिलो भयो।

अहिले भइरहेका परिवर्तनहरूको प्रकृति हेर्दा लाग्छ, आन्दोलनको अर्को चरण, संघर्षको प्रकृति पनि बदलिन सक्छ, किनभने आफ्नै तहबाट उदाएका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ — उनीहरूलाई सीमाहरू थाहा छ, आदिवासीहरूको मनोविज्ञान थाहा छ, आफूले हुर्केको सन्दर्भ थाहा छ। त्यसैले उनीहरूले बनाउने रणनीति सायद अझ यथार्थपरक हुनेछ, या विषयवस्तुका हिसाबले अझ सघन हुनेछ। अनि पद्धति पनि बदलिन सक्छ। त्यसैले यी सबै सम्भावनाहरू छन्। इतिहास अनेक सम्भावनाले गर्भवती हुन्छ। अब कुन दिशा तिर जान्छौं भन्ने कुरा — त्यो हामीलाई स्पष्ट देखिँदैन।

हामी अहिले निकै भ्रमित समय पार गर्दैछौं। अहिले यस्तो समय होइन जुन स्पष्ट छ — जुन समयमा हामीलाई थाहा थियो के गर्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ताको कुरा गर्दा, जतिसुकै सानो भए पनि, आदर्श थियो — हामी सधैं सोच्थ्यौं कि नयाँ समाज आउँछ, नयाँ मानव आउँछ — केही आशा थियो। अहिले संघर्ष भइरहेको छ, त्याग पनि भइरहेको छ, तर यो कहाँ जाँदैछ थाहा छैन।

हालसालै मैले दिल्लीमा अरुन्धती रोयलाई भेटें। अरुन्धती भन्थिन् — हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं जुन हामी बुझ्दैनौं। त्यो स्तरको उपन्यासकार आज भन्छिन् — हामीलाई थाहा छैन के भइरहेको छ। त्यसैले हामी अहिले निकै भ्रमित समय पार गर्दैछौं। यस्तो समय होइन जुन स्पष्ट छ — जुन समयमा हामीलाई थाहा थियो के गर्नुपर्छ। हाम्रो पुस्ताको कुरा गर्दा, जतिसुकै सानो भए पनि, आदर्श थियो — हामी सधैं सोच्थ्यौं कि नयाँ समाज आउँछ, नयाँ मानव आउँछ — केही आशा थियो। अहिले संघर्ष भइरहेको छ, त्याग पनि भइरहेको छ, तर यो समाज कहाँ जाँदैछ थाहा छैन। अहिले कर्पोरेट विकासको दिशातर्फ निकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, र त्यसको विरुद्धमा भइरहेको प्रतिरोध त्यो बलको अनुपातमा छ कि छैन — त्यो फेरि अलिक शंका गर्नुपर्ने विषय हो।

धेरै रक्तपात भएको छ, धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ, धेरै युद्धहरू भएका छन्, फासीवाद भएको छ, हिटलर भएको छ, हामी सबै यही बाटोबाट गुज्रिएका छौं, हैन? त्यसको मतलब के हो भने, मानवमा कतै न कतै बाँच्छु भन्ने क्षमताहरू छन्, र उनीहरूले कोही न कोहीलाई अगाडि ल्याउँछन्।

त्यसैले मलाई लाग्छ, हामी अझै पनि काम गरिरहन्छौं किनभने हामी मानवप्रति विश्वास गर्छौं, र मानवहरू—जे भए पनि, तिनीहरूको सबै कमजोरीहरू, सबै लोभ—मलाई लाग्छ कतै न कतै त्यो मानवता, जुनसुकै स्वरूपमा भए पनि, खडा भएर आउँछ, होइन भने मानवजाति यति लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैनथ्यो। मानव प्रजाति यति लामो समयसम्म बाँच्न सक्दैनथ्यो। धेरै रक्तपात भएको छ, धेरै मानिसहरूको ज्यान गएको छ, धेरै युद्धहरू भएका छन्, फासीवाद भएको छ, हिटलर भएको छ, हामी सबै यही बाटोबाट गुज्रिएका छौं, हैन? त्यसको मतलब के हो भने, मानवमा कतै न कतै बाँच्छु भन्ने क्षमताहरू छन्, र उनीहरूले कोही न कोहीलाई अगाडि ल्याउँछन्। त्यसैले इतिहासले सधैं कसैलाई अगाडि ल्याउँछ।

त्यसैले मार्क्स भन्छन्– ‘मानवहरूले समाधान गर्न नसकिने खालका, उत्तर नभएका प्रश्नहरु कहिल्यै उठाउँदैनन्।’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्न त्यो समाधान कहिले हुन्छ भन्ने मात्र हो ।’ उदाहरणका लागि भारतमा हामी भन्न सक्छौं कि हामी बासस्थान दिनेछौं, ठीक छ? तर कोही भन्दैन कि हामी सबैलाई कार दिन्छौं, त्यो सम्भव छैन, किनभने कोही पनि त्यसमा विश्वास गर्दैन। तर कोही भन्छ कि हामी तपाईंको कल्याणको ख्याल राख्छौं, बास दिनेछौं, मानिसहरू विश्वास गर्छन्—त्यो सम्भव छ। त्यसैले इतिहासले यदि यति धेरै प्रश्नहरू उठाइरहेको छ भने, ती प्रश्नहरू यसकारण आउँछन् कि कतै न कतै समाज पनि समाधानको तयारीमा छ। यदि समाधान नै छैन भने प्रश्न पनि हुँदैन।

जब मानिसहरूले मसँग सोध्छन्, तपाईं कस्तो समाज चाहनुहुन्छ? म सधैं भन्छु—म जुन समाजको सपना देख्छु, त्यो यस्तो हुनु पर्छ: आर्थिक हिसाबले समानतामूलक, राजनीतिक रूपले सहभागी, सामाजिक रूपमा सद्भावयुक्त, नैतिक रूपले उन्नत, सौन्दर्यबोधका हिसाबले आकर्षक, र पारिस्थितिक रूपमा दिगो। हामी त्यस दिशातिर जानुपर्छ।

त्यसैले मलाई लाग्छ यही प्रश्न उठाउनु नै आशा हो—मानिसहरू सँग अझै पनि ती प्रश्नहरू छन्, र ती प्रश्नहरूबाट विभिन्न प्रकारका समाधानहरू जन्मन्छन्। त्यसैले आशा गरौं कि मानव समाज अझ बढी मानवीय बनोस्—अझ बढी ऐक्यबद्धता, अझ बढी यथार्थबोधसहित । अन्तत: म के विश्वास गर्छु भने–  जब मानिसहरूले मसँग सोध्छन्, तपाईं कस्तो समाज चाहनुहुन्छ? म सधैं भन्छु—म जुन समाजको सपना देख्छु, त्यो यस्तो हुनु पर्छ: आर्थिक हिसाबले समानतामूलक, राजनीतिक रूपले सहभागी, सामाजिक रूपमा सद्भावयुक्त, नैतिक रूपले उन्नत, सौन्दर्यबोधका हिसाबले आकर्षक, र पारिस्थितिक रूपमा दिगो। हामी त्यस दिशातिर जानुपर्छ।

हामी सायद त्यो दिशातिर जाँदैनौं, तर मलाई लाग्छ अन्ततः मानव आकांक्षा भनेकै मानवीय समाज हो। र यदि तपाईंले त्यो आशा नै राख्न सक्नुहुन्न भने, यो बहस नै सम्भव हुँदैन।

शायद मैले केही प्राप्त गरिनँ, तर म एक मानवको रूपमा बाँकी रहन सकें। मेरो मानवीयता हराएको छैन। सायद मैले समाजका लागि केही गर्न सकिनँ, तर मैले आफूलाई अमानवीय हुने गरी धेरै हानि गरेको छैन ।

अहिलेको यो उमेरमा धेरै मानिसहरूले मलाई सोध्छन्—तपाईं त ५५ वर्षदेखि मानवअधिकार आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, ४० वर्षदेखि शिक्षाको आन्दोलनमा, तपाईं तेलङ्गानाका थुप्रै आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो—तपाईंले के प्राप्त गर्नुभयो?

म सधैं भन्छु—शायद मैले केही प्राप्त गरिनँ, तर म एक मानवको रूपमा बाँकी रहन सकें। मेरो मानवीयता हराएको छैन। सायद मैले समाजका लागि केही गर्न सकिनँ, तर मैले आफूलाई अमानवीय हुने गरी धेरै हानि गरेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ यही उपलब्धि हो—जनतासँग काम गर्ने क्रममा तपाईंले आफ्नो मानवीय चिन्तनलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। र यही मानवीय चिन्तनले तपाईंलाई अझै पनि अस्तित्वको केही अर्थ दिन्छ, केही गर्नुको अर्थ दिन्छ। होइन भने तपाईं निराशावादी बन्नुहुन्छ। धेरैजसो मध्यम वर्गका मानिसहरू अहिले निराशावादी भएका छन्– के हुन्छ र ? केही हुने वाला छैन ! यो एक प्रवृत्ति हो। म सधैं भन्छु—किन? केही न त अवश्य हुनेछ।

https://www.youtube.com मा प्रशारित सामग्रीको सम्पादित अनुवाद