क्रान्तिको अवसान र माओवादीको मौन आत्मसमर्पण

फाइल फोटो

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा माओवादी आन्दोलन एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो, जसले न केवल राजतन्त्र र यथास्थितिवादी दलहरूको आधार हल्लायो, बरु समावेशिता, सामाजिक न्याय, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्‍यो। तर, २०८२ सालको जेठ ३० गते संसदमा भएको एउटा बहसले त्यो आन्दोलनले उठाएका मूल्यहरू र आदर्शहरू कति खोक्रा छन् र नेतृत्व कति नैतिक रूपमा पतित भइसकेको छ भन्ने गहिरो सत्य उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले माओवादीले “वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गरेको” भन्दै संसदमा गरेको कटाक्षले माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक असहायता मात्र होइन, सैद्धान्तिक पतनलाई पनि स्पष्ट पार्‍यो। झन् विडम्बना त के रह्यो भने प्रतिक्रियावादी शक्तिको मुखर आक्रमणको सामना गर्न संसदमा एक शब्द प्रतिवाद नगरेको माओवादी नेतृत्वको मौनता नै अहिलेको गम्भीर संकटको प्रतीक बनेको छ।

जनयुद्धको आदर्शदेखि सत्ताको सौदासम्म

माओवादी आन्दोलन नेपाली भूमिमा पहिलो पटक वर्गसंघर्षको एजेन्डा लिएर सशस्त्र क्रान्तिमा उत्रिएको थियो। यो आन्दोलन हजारौँ युवाहरूको बलिदान, लाखौँ जनताको आस्थामाथि आधारित थियो। माओवादीले सामन्तवाद, दलाल पुँजीवाद, जातीय असमानता, सत्ताको केन्द्रीकरण र नीतिगत विभेदलाई आफ्नो मुख्य शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, समयक्रममा सत्ताको स्वाद चाखेपछि त्यस आन्दोलनको नेतृत्व नै ती शत्रुहरूसँग सम्झौता गर्दै सत्ता साझेदारीमा रमाउन थाले।

जनयुद्धको अन्त्यसँगै शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु रणनीतिक आवश्यकता थियो। तर त्यसपछि आन्दोलनको समीक्षा गरेर नयाँ विचार निर्माण गर्नु साटो माओवादी नेतृत्व सत्ताका विलासी सञ्जालमा समाहित भयो। त्यसक्रममा पुराना योद्धाहरू विस्थापित भए, आदर्शहरू तिलाञ्जलीमा परे र ‘सिस्टम’मा घुलिएर माओवादी आफैं नयाँ किसिमको यथास्थितिवादी संगठनमा रूपान्तरित भयो।

आत्मसमर्पणको मौनता र प्रतिगमनको लहर

संसदमा माओवादीले देखाएको दोग्ला प्रवृत्ति र त्यस विरुद्ध भएको बहस माओवादी विचलनको स्पष्ट प्रदर्शन हो। संसदमा राजतन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द हुँदै गर्दा, सडकमा गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शन भइरहँदा र न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुपर्ने बेला माओवादीले सरकारसँग घाँटी जोडेर मौन बस्ने निर्णय गरेको छ। मौनता रोज्ने यो निर्णय कुनै राजनीतिक रणनीति होइन, बरु ऐतिहासिक गद्दारी हो।

राजेन्द्र लिङ्देन र मनिष सुमनजस्ता सांसदहरूले संसदमा माओवादीमाथि सोझो आक्रमण गर्दा माओवादीले प्रतिकार गर्नु त परै जाओस्, त्यो आलोचना स्वीकारेजस्तो गरी टाउको निहुरायो। यति धेरै वर्षसम्म "आत्मसम्मानमा सम्झौता गर्दैनौँ" भन्ने नेतृत्व अब भने सत्ताका लागि आत्मसमर्पण गर्न तयार भएको देखिन्छ। गणतन्त्रको नाममा आफूले फैलाएको आन्दोलनका मूल्यहरूमा विश्वास नभएको माओवादी नेतृत्वको यो मौनता उसले भन्दै आएको राजनीतिक दर्शनको मृत्युको घोषणा हो।

उपलब्धिको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्था

माओवादीले लामो समयदेखि गणतन्त्रलाई आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर हाल माओवादी गणतन्त्र दिवस मनाउने हिम्मतसमेत गर्न सक्दैन, जबकि रक्तरञ्जित जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलले इतिहासको रछ्यानमा मिल्काइसकिएको राजतन्त्रको समर्थनमा सडकमा हजारौँको भीड उर्लन्छ। प्रश्न उठ्छ— यदि उपलब्धिको रक्षा गर्न सकिँदैन भने त्यो उपलब्धि कसको हो?

यहाँ यथार्थमा माओवादीको मौलिक दोष छ। नेतृत्वले आफ्ना गल्तीहरूको आलोचनाभन्दा आलोचकहरूको मुख थुनाउने रणनीति रोज्यो। क्रान्तिका नाममा सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले सत्ताको नैतिक जिम्मेवारी बोकेनन्, बरु अपराध, भ्रष्टाचार र शक्ति संरक्षणका लागि गठबन्धन बनाउँदै गए। जब गृहमन्त्रीजस्तो व्यक्तिमाथि मानव तस्करको गम्भीर आरोप लाग्यो, न्यायको पक्षमा उभिनुपर्ने बेला केही दिन सौदाबाजी गरेर माओवादी उसैको रक्षामा उभिन गयो। माओवादीको यो निर्णय अब उप्रान्त न्यायविरोधी शक्ति बन्ने घोषणा समेत हो।

अवसरवादको जीवित उदाहरण

राजनीतिक इतिहासले देखाउँछ— जब क्रान्तिकारी शक्ति प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिको रक्षामा लाग्छ, त्यो क्रान्ति नष्ट हुन्छ। बेलायतमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि जब त्यसको रक्षा गर्न सकिएन, जनताले सन् १६६० मा राजतन्त्र पुनर्स्थापित गरे। नेपालमा पनि त्यस्तै सम्भावना टाढा छैन। किनभने माओवादी अब जनताप्रति होइन, आफ्ना विगतका पापहरू लुकाउन गठबन्धनप्रति बफादार देखिएको छ।

माओवादीका नेताहरूले आफूले गैर–वैधानिक ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति र फेरि सत्तामा पुग्ने सम्भावनालाई टिकाइराख्नकै लागि जनताको भावना, बलिदान र भविष्यसँग सम्झौता गरेका छन्। उनीहरू प्रष्ट छन्— यदि न्यायका पक्षमा उभिए, आफूले गरेका पुराना कर्तुतहरू उजागर हुनेछन्; त्यसैले सत्ता र गठबन्धन जोगाउने रणनीतिमा उनीहरू लागेका हुन्। तर यस्तो रणनीति इतिहासको कठघरामा उभिन बाध्य हुनेछ।

अब प्रष्ट भइसकेको छ— माओवादी कुनै राजनीतिक विकल्प होइन। एउटा ऐतिहासिक दुस्वप्न बनेको छ। यदि अझै आत्मसमीक्षा नगरी हालकै प्रवृत्तिमा रमाइरहन्छ भने, इतिहासले माओवादीलाई 'क्रान्तिको गद्दार' को रूपमा मात्र सम्झनेछ।

निष्कर्षमा

माओवादी नेतृत्वको संसद अबरुद्ध नगर्ने पछिल्लो निर्णय कुनै लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान होइन। न त संसदीय राजनीतिको र उसले भनेझैँ गणतन्त्रको रक्षार्थ देखाइएको जिम्मेवारी हो। बरु, यो ‘मानव तस्करी’को प्रपञ्चको रक्षाका लागि गरिएको आपराधिक मौनता हो। जब संसदमा प्रतिगमनको स्वर उठ्छ, सडकमा राजतन्त्रका झण्डा फहराइन्छन्, न्याय माग्नेलाई पन्छ्याइन्छ र अपराधीको पक्ष लिइन्छ, त्यसबेला सत्तामा बसेकाहरूले गरिरहेका हरेक कुकर्मको विरोध गर्नुको सट्टा कुनै शक्ति चुप बस्ने निर्णय गर्छ भने उनले आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्नु आफैंमा धोका हो। माओवादी अब न जनतासँग छ, न आन्दोलनसँग। उसले आफूलाई ‘अवसरवादी संशोधनवादको जीवित उदाहरण’मा रूपान्तरण गरिसकेको छ। तथ्यहरुले आम नागरिकलाई यो बुझाइतिर धकेलिरहेको छ ।