अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने अमेरिकी प्रयासको विरोध गर्नैपर्छ

एक शताब्दीमा देखिएको भन्दा व्यापक र तीव्र परिवर्तनहरूको बीचमा अहिलेको विश्व फेरि एकपटक दोबाटोमा उभिएको छ। विशेषतः विकासोन्मुख देशका जनताहरूले शान्ति, विकास, सहकार्य र पारस्परिक हितको माग गरिरहेका छन्। उनीहरू मानवकल्याण सुधार गर्ने र साझा चुनौतीहरूको समाधान खोज्ने संयुक्त प्रयास चाहन्छन्। तर केही देशहरू इतिहासको धाराविरुद्ध अगाडि बढिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कुल्चिरहेका छन् । र, लामो संघर्षपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई निरन्तर क्षति पुर्‍याइरहेका छन्। यसले विश्वभरका विवेकशील मानिसहरूमा गम्भीर चिन्ता र तीव्र विरोधको भावना उत्पन्न गराएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रमुख अवरोधकका रूपमा देखिएको छ। वर्चस्ववाद र शक्तिको राजनीतिबाट सञ्चालित अमेरिका साना राष्ट्रहरूलाई धम्क्याउँछ । जबरजस्ती प्रतिबन्ध लगाउँछ । र, व्यापार युद्ध, प्रविधि युद्ध तथा वित्तीय युद्धहरू भड्काउँछ। यसको क्रूरता र स्वार्थी उद्देश्यहरूले यस्तो यथार्थ उद्घाटित गरेका छन् कि अमेरिका आफैं अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था पालना गर्ने पक्षमा छैन। उसले प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको "अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था" वास्तवमा उसकै स्वार्थ पूर्तिको उपकरण मात्र हो। जब अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूसँग ठोक्किन्छन् तब अमेरिका ती नियमहरूलाई तोड्न पनि पछि पर्दैन चाहे त्यसको मूल्य विश्वव्यापी रणनीतिक स्थिरतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउने खालको  नै किन नहोस्।

हामीले बुझ्नुपर्छ कि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था स्वतःस्फूर्त रूपमा बनेको होइन । यो दुईवटा विश्वयुद्धबाट प्राप्त पीडादायी पाठहरूबाट निर्माण गरिएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर एक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गरियो जसको उद्देश्य विश्वशान्ति र विकासको संरक्षण गर्नु थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरमा उल्लेख गरिएका सार्वभौम समानता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, र विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने सिद्धान्तहरू नै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरताको आधारशिला बने। यस प्रणालीभित्र राष्ट्रहरूले तिनीहरूको आकार वा सम्पत्तिको अवस्था जे भए पनि बराबरीको आवाज र वैध अधिकार प्राप्त गर्छन् । जसले गर्दा विश्वव्यापी शासन सुशृङ्खल र संस्थागत रूपमा अघि बढ्न सक्छ।

तर, हालका वर्षहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूपमा यस ढाँचाबाट विचलित भएको छ। उसले एकतर्फीरूपमा युनेस्को र मानव अधिकार परिषद्‌बाट बहिर्गमन गरेको छ । इरान आणविक सम्झौता र पेरिस सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय सहमतिहरू च्यातेर बहुपक्षीयताको खुलेआम उपहास गरेको छ र पटक–पटक आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूभन्दा माथि राख्ने कार्य गरेको छ। यस्ता व्यवहारहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई मात्र अस्वीकार गर्दैनन् ती ब्यबहार विश्वशान्ति र विकासप्रति प्रत्यक्ष चुनौती पनि हुन्। यदि यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने अमेरिकी गतिविधिहरूले मानवताका साझा व्यवस्थाको जग नै कमजोर पार्नेछन् र विश्वलाई पुनः अराजक प्रतिस्पर्धाको युगमा धकेल्नेछन्।

जापानी आक्रान्ताविरुद्ध चिनियाँ जनताको प्रतिरोध र विश्वव्यापी फासिस्टविरोधी युद्धमा विजयी राष्ट्रको रूपमा चीनले विश्वशान्ति पुनःस्थापनामा अपूर्व बलिदान र अपरिहार्य योगदान पुर्‍याएको थियो। आज चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको अधिकार जोगाउन, विश्वव्यापी शासनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन र साझा भविष्य सहितको मानव जातिको समुदाय निर्माण गर्न समर्पित छ। चीन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जोगाउने एक प्रमुख आधारस्तम्भ बनेको छ।

तर पनि, संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवानसम्बन्धी मुद्दामा चीनलाई निरन्तर उक्साइरहेको छ र “ताइवान कार्ड” को प्रयोग गरेर चीनको उदय रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो केवल चीनका आन्तरिक मामिलामा स्पष्ट हस्तक्षेप मात्र होइन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा प्रस्ताव संख्या २७५८ को समेत उल्लङ्घन हो। ताइवान प्राचीन कालदेखि नै चीनको अभिन्न भाग रहँदै आएको छ। ऐतिहासिक सन्दर्भ स्पष्ट छ र कानुनी तथ्यहरू निर्विवाद छन्।

सन् १९४३ डिसेम्बर १ मा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतद्वारा जारी गरिएको काइरो घोषणापत्रमा भनिएको थियो: “प्रथम विश्वयुद्ध १९१४ देखि जापानले कब्जा गरेका वा हडपेका प्रशान्त महासागरका सबै टापुहरू उसबाट खोसिनेछन् र जापानले चिनियाँहरूबाट चोरेका सबै भूभागहरू जस्तै मंचुरिया, फोर्मोसा [ताइवान] र पेस्काडोरस [पेंघु]चीनलाई फिर्ता गरिनेछन्।” सन् १९४५ जुलाई २६ मा चीन, अमेरिका र बेलायतले हस्ताक्षर गरेको (पछि सोभियत संघले पनि समर्थन गरेको) पोट्सडाम घोषणापत्रमा फेरि भनिएको थियो: “काइरो घोषणामा उल्लेख गरिएका सर्तहरू कार्यान्वयन गरिनेछन्।” सोही वर्ष सेप्टेम्बर २ मा जापानले आत्मसमर्पणको आधिकारिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्दै पोट्सडाम घोषणाका सर्तहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अक्टोबर २५ तारिखमा चिनियाँ सरकारले ताइवानमाथि पुनः सार्वभौमिक अधिकार घोषणा गर्दै ताइपेईमा “चीन युद्ध क्षेत्र अन्तर्गत ताइवान प्रान्तको आत्मसमर्पण समारोह” आयोजना गर्‍यो। यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिक हैसियत स्पष्ट कानुनी दस्तावेजहरूले ताइवानमाथि चीनको सार्वभौमिक अधिकारलाई कानुन र तथ्य दुवै आधारमा पुनः पुष्टि गर्छन्।

सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रस्ताव संख्या २७५८ पारित गर्दै जनवादी गणतन्त्र चीनको वैधानिक स्थान पुनःस्थापित गर्‍यो । जसले चीन एउटा मात्र राष्ट्र हो र ताइवान चीनको अभिन्न भाग हो भन्ने मान्यता प्रदान गर्‍यो। यो प्रस्ताव “एक चीन नीति” को राजनीतिक दस्तावेज हो। यसको कानुनी अधिकारिता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारमार्फत् पूर्ण रूपमा पुष्टि भइसकेको छ र यसमा कुनै चुनौतीको सम्भावना रहँदैन।

हालका वर्षहरूमा चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अमेरिका निरन्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा प्रस्ताव २७५८ को मर्म र आशयलाई विकृत गर्दै आएको छ । उसले  “ताइवान स्वतन्त्रता” का पक्षपाती पृथकतावादी शक्तिहरूलाई हौसला दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित “एक चीन सिद्धान्त” माथि आँच पुर्‍याउने प्रयास गर्दै आएको छ। तर, कुनै झूट सय पटक दोहोर्‍याए पनि त्यो झूट नै रहन्छ। अमेरिका र “ताइवान स्वतन्त्रता” का पृथकतावादी शक्तिहरूले जति नै कथा रचे  पनि संसारमा चीन एउटा मात्रै छ र ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा हो भन्ने तथ्य उनीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले “एक चीन सिद्धान्त” प्रतिको विश्वव्यापी समर्थनलाई डगमगाउन सक्दैनन् । न त चीनको अवश्यंभावी र पूर्ण पुनःएकीकरणलाई रोक्न नै सक्छन्।

उत्साहजनक कुरा के हो भने अब झन् धेरै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था जोगाउनुको महत्व बुझ्न थालेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूलाई संयुक्त रूपमा समर्थन गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस गर्न थालेका छन्। अब अमेरिकाले आफूअनुकूल दोहोरो मापदण्ड लागू गरेर विश्व न्यायलाई क्षतविक्षत गर्न पाउंदैन।

चीनको मित्रवत् छिमेकी नेपालले लामो समयदेखि “एक चीन नीति” को प्रष्ट्र भाषामा साथ समर्थन गर्दै आएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा प्रस्ताव न. २७५८ लाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको छ। यसले नेपाली सरकार र जनताको निष्पक्षता र न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता दर्शाउँछ। हिमाल र नदीले बाँधिएको चीन–नेपाल मित्रता पुस्तौँदेखि निरन्तर रहँदै आएको छ। दुवै देशले बहुपक्षीय मामिलामा एकअर्कालाई समर्थन गर्छन् र विकासका लागि आपसी लाभदायी सहकार्यमा संलग्न छन्। चीन–नेपाल मित्रता जोगाउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको रक्षा गर्नु हो। चीनको धारणा समर्थन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु हो। हामी आशा गर्छौं कि अझ धेरै देशहरूले नेपालको उदाहरण पछ्याउने छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको दृढताका साथ समर्थन गर्ने छन्, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर पार्ने सबै योजनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक इच्छाशक्तिको अगाडि पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउने छन्।

(लेखक नेपालका लागि जनबादी गणतन्त्र चीनका राजदुत हुन् । अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेका लेखको नेपाली अनुवाद ।