पर्यावरण : उपभोग गर्ने र देखाउने फरक
जेठ २२, २०८२ बिहिबार ०८:३९
यो लेख भारतको सेरोफेरोमा केन्द्रीत पर्यावरणीय चिन्ता मात्र होइन, यो त सिङ्गो संसारकै पर्यावरणीय अवस्थामाथि केन्द्रीत छ । अनि यो खालि पर्यावरणको अवस्था वर्णन होइन, यो एक वैचारिक हस्तक्षेप पनि हो– जसले विकास, न्याय, चेतना, र परिवर्तनका प्रश्नहरूलाई पुनः विचार गर्न बाध्य बनाउँछ।
दायित्वबोध
पाँच जुनमा ‘पर्यावरण दिवस’ मनाइन्छ। गन्तीमा यसले जेसुकै देखाओस्, तर चरित्रमा, वातावरणप्रतिको बुझाइमा, यो अघिल्ला समारोहहरु भन्दा फरक हुँदैन। सन् १९७२ मा सयभन्दा बढी देशहरू संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनि वातावरणका समस्याहरूलाई लिएर भेला भएका थिए। त्यसबेला विकास र वातावरणबीच विपरीत सम्बन्ध मानिएको थियो। सरकारहरू आज पनि वातावरण र विकासबीचको खटपट देखिरहेका छन्, त्यसैले प्रतिष्ठित भइसकेको विकास–देवतामाथि सिन्दूर चढाइरहेका छन्। तर यही विकासको सिन्दूरे रङले अघिल्लो चरणमा वातावरणका समस्याहरू सिर्जना गरेको छ र साथै आफ्नो चटक्क रातो रङमा तिनीहरूलाई छोप्ने प्रयास पनि गरेको छ।
सरकारी पात्रो हेर्दा वातावरणबारेको छलफल सन् १९७२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघको स्टकहोम सम्मेलनबाट सुरु भएको देखिन्छ। पश्चिमी देशहरू चिन्तित थिए कि विकासको बञ्चरोले उनीहरूका वनजंगलहरू काटिरहेको छ, विकासको ध्वजाजस्तै देखिने उद्योगका अग्ला चिम्नीहरू, समृद्धिका सवारी साधन, मोटरगाडीहरू आदि उनीहरूका शहरको हावा बिगारिरहेका छन्, देवताजस्ता देखिने उद्योगहरूबाट निस्किरहेको 'चरणामृत' वास्तवमा त्यो फोहोर र विषालु पानी हो, जसमा उनीहरूका सुन्दर नदीहरू, नीलो तालहरू अन्तिम सास गन्दै छन्। प्रविधिले पीडा दिएको यी देशहरूले त्यही प्रविधिमा समाधान खोजिरहेका थिए। तर तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरूलाई लागिरहेको थियो – वातावरण संरक्षणको यो नयाँ बहस उनीहरूका देशको विकासमा ब्रेक लगाएर तिनीहरूलाई पछि पार्ने षड्यन्त्र हो। ब्राजिलले त्यसबेला जोडदार घोषणा गरेको थियो – हाम्रो देशमा सयौं सफा नदीहरू छन्, आउनुहोस्, तिनीहरूको किनारमा तपाईंका उद्योगहरू स्थापना गर्नुहोस् र ती नदीहरूलाई फोहोर बनाउनुहोस्। हामीलाई वातावरण होइन, विकास चाहिएको हो। भारतले ब्राजिलजस्तो गरी बाहिरी ढोका पक्कै खोलेन, तर पछाडिको आँगनको ढोका बिस्तारै खोलेर भनेको थियो – गरिबीभन्दा ठूलो कुनै प्रदूषण छैन। गरिबीसँग लड्न विकास आवश्यक छ। र त्यस विकासले थोरै धेरै वातावरण नष्ट गरिदिएमा त्यो हाम्रो बाध्यता हो। ब्राजिल र भारतको यही तर्कका दुई छेउहरू थिए र ती दुईबीच रहेका थिए ती सबै देशहरू जसले आफ्नो जनसंख्यालाई यस्तो ठूलो दबाबका रूपमा हेर्थे, जसको कारणले गर्दा तिनीहरू वातावरण संरक्षणको झन्डा उठाउन सक्दैनथे। यही कालखण्डमा वामपन्थीहरूले पनि भनेका थिए कि ‘हामी वातावरणको विलासिता बोक्न सक्दैनौं।’
भारतले ब्राजिलजस्तो गरी बाहिरी ढोका पक्कै खोलेन, तर पछाडिको आँगनको ढोका बिस्तारै खोलेर भनेको थियो – गरिबीभन्दा ठूलो कुनै प्रदूषण छैन।
यस किसिमको सम्पूर्ण छलफलले एकातिर प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनमा आधारित विकास प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनायो भने अर्कातिर गरिबहरूको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न कठोरभन्दा कठोर उपायहरू खोजिए। यस चरणमा धेरै देशहरूमा संजय गान्धीहरूको उदय भयो, जसले वातावरण संरक्षणको कुरा आधा मन र आधा बुझाइबाट गरे, तर परिवार नियोजनको दमन भने पूरै लगनसाथ चलाए। तर यी सबैले वातावरणका कुनै पनि समस्या समाधान गरेन, बरु तिनको सूची झनै लम्बिंदै गए।
वातावरणको समस्यालाई ठीकसँग बुझ्नका लागि हामीले समाजमा प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँटलाई, त्यसको खपतलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टर फर साइन्स एण्ड इनभाइरन्मेन्टका निर्देशक अनिल अग्रवालले यस बाँडफाँटका लागि एउटा मोटामोटी रूपरेखा बनाएका थिए। करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक स्रोतहरूको ६० प्रतिशत भागमा कब्जा जमाएर बसेको छ। १० प्रतिशत जनसंख्याको हातमा करिब २५ प्रतिशत स्रोतहरू छन्। त्यसपछि करिब २५ प्रतिशत मानिसहरूसँग १० प्रतिशत स्रोतहरू छन्। तर ६० प्रतिशतको फाटेको झोलामा मुस्किलले ५ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतहरू मात्र छन्।
अब स्थिति यति हुँदासम्म त एउटा कुरा हुन्थ्यो। तर यता ५ प्रतिशत भागको जनसंख्या लगभग स्थिर छ र साथै जुन ६० प्रतिशत प्राकृतिक स्रोतहरूमा आज उनीहरूको कब्जा छ, त्यो निरन्तर बढ्दो छ। दोस्रो वर्गको जनसंख्यामा अलिकति मात्र वृद्धिको देखिन्छ र सायद उनीहरूको भागमा परेका स्रोतहरूको मात्रा केही स्थिरजस्तै देखिन्छ। तेस्रो २५ प्रतिशत जनसंख्यामा वृद्धि भइसकेको छ र तिनीहरूको स्रोतहरू हातबाट छुट्दै गइरहेका छन्। यस्तैगरी, चौथो ६० प्रतिशत वर्गको जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र अर्कोतर्फ तिनीहरूको हातमा बाँकी रहेका स्रोतहरू पनि तीव्र गतिमा घट्दै गइरहेका छन्।
जनसंख्याको तीन चौथाइ हिस्सा जेनतेन बाँचेको देखिन्छ, जसले आफ्नो वरपर बाँकी रहेका वातावरणलाई नराम्ररी चिथोरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ त्यो ५ प्रतिशत भाग वातावरणको यति व्यापक र सघन दोहनमा लागेको छ, जहाँ भौगोलिक दूरीको कुनै अर्थ रहँदैन।
यो चित्र केवल भारतको होइन, पूरै संसारको हो। र यसरी हेर्दा केहीको बढी उपभोगमा आधारित जीवनशैलीका कारण करिब ८०–८५ प्रतिशत मानिसहरूको जीवनमा आएको संकटलाई बुझ्न सकिन्छ। यस चित्रको अर्को पाटो पनि छ। जनसंख्याको तीन चौथाइ हिस्सा जेनतेन बाँचेको देखिन्छ, जसले आफ्नो वरपर बाँकी रहेका वातावरणलाई नराम्ररी चिथोरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ त्यो ५ प्रतिशत भाग वातावरणको यति व्यापक र सघन दोहनमा लागेको छ, जहाँ भौगोलिक दूरीको कुनै अर्थ रहँदैन। कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशमा लागेका कागज उद्योगहरूले वरपरका जंगलहरू सकिएपछि अब असम र त्यहाँबाट अन्डमान–निकोबारका जंगलहरू पनि सफा गर्न थालेका छन्। चाहे त्यो उद्योग होस् वा सहर, जो जति धेरै शक्तिशाली छ, उसले उति नै दूरीबाट कुनै कमजोरको अधिकार खोस्दै आफूका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गरिरहेको छ। दिल्ली यमुना किनारमा छ, त्यसैले त्यो यमुनाको पानी त पिउँछ नै, तर जब त्यो अपुग हुन्छ भने टाढाको गङ्गाको पानी पनि तानिन्छ। इन्दौरले पहिले आफ्नो सानो खान नदीलाई आफ्नो प्रदूषणले मारी मार्छ र त्यसपछि टाढा बगिरहेको नर्मदाको पानी तानेर ल्याउँछ। भोपालले पहिले आफ्नो समुद्रजत्रै विशाल ताललाई फोहोर थुपार्ने स्थान बनाउँछ, अनि ८० किलोमिटर टाढा बगिरहेको नर्मदाबाट पिउने पानीको व्यवस्था गर्न योजना बनाउन सक्छ। तर नर्मदाको किनारमै रहेको जबलपुर भने नर्मदाको पानीबाट वञ्चित रहन्छ, किनभने त्यससँग यति धेरै पैसा छैन।
सारमा भन्नुपर्दा, प्राकृतिक स्रोतहरूको यस लुटमार र दुरुपयोगले वातावरणका प्रत्येक अङ्गलाई चोट पुर्याएको छ र यसरी सीधा त्यससँग जोडिएका जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई झन् खराब अवस्थातिर धकेलेको छ। आधुनिक विज्ञान, प्रविधि र विकासका नाममा भइरहेको यो लुटतन्त्रले प्रकृतिबाट विशेषतः कोइला, खनिज, पेट्रोल आदि जस्ता फेरि पुन: नबन्ने तीन प्रकारका स्रोतहरूबाट पहिलेभन्दा धेरै कच्चा पदार्थ तानेर त्यसलाई आफ्नो आवश्यकता होइन, लोभको लागि परिष्कृत वस्तुमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। विकासले कच्चा माललाई पक्कामा बदल्ने प्रक्रियामा जुन फोहोर उत्पादन गर्छ, त्यसलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि चाहँदैन। त्यसले त्यो फोहोर जस्ताको तस्तै प्रकृतिको ढोका अगाडि फालिदिन्छ। यसरी यसले प्रत्येक वस्तुलाई एउटा यस्तो उद्योगमा परिणत गरिदिएको छ, जसले प्रकृतिबाट सकेसम्क बढी लुट्छ तर बदलामा प्रकृतिलाई केही पनि यस्तो दिन सक्दैन जसले त्यसको घट्दो भण्डार फेरि भरिदियोस्। र दिँदै छ भने पनि धुँवा, फोहोर विषालु पानी आदि जस्ता फालिएको वस्तुहरू, जसले प्रकृतिमा आफूलाई फेरि पुन:नवीकरण गर्ने कला र त्यसको सन्तुलनलाई खल्बलाइदिन्छ । यो खल्बलिएको प्रकृति, बिग्रँदो वातावरण नयाँ–नयाँ रूपमा देखापरेको छ। बाढी नियन्त्रणका थुप्रै प्रयासहरूका बाबजुद पछिल्ला दस वर्षमा देशको पहिलाको भन्दा दोब्बर क्षेत्रमा (२ करोड हेक्टरको सट्टा ४ करोड हेक्टरमा) बाढी फैलिएको छ। देशको ३३ प्रतिशत भू–भाग ढाक्नुपर्ने बन अब मुस्किलले १० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ। उद्योगहरू र ठूला–ठूला शहरहरूको फोहोरले देशका १४ वटा प्रमुख नदीहरूको पानी प्रदूषित बनाइसकेको छ। फोहोर पानीबाट फैलिने रोग–महामारीका घटनाहरू, जसमा सयौँ मानिसहरूको ज्यान जान्छ, कहिले लुकाइन्छ भने कहिले यस वर्षजस्तै सतहमा आउँछन्। यसैगरी कोलकाताजस्ता शहरहरूको दूषित हावाका कारण त्यहाँको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वासप्रश्वास र फोक्सोसम्बन्धी रोगहरूको शिकार बनिरहेको छ। शहरहरूको फैलिँदो पाइला कारणले कृषि योग्य राम्रो जमिन घटिरहेको छ, बिजुली बनाउन वा कतैकतै त सिँचाइको व्यवस्था गर्न बनाइएका बाँधहरूले उब्जनी योग्य जमिन डुबाएका छन्। यसरी घट्दै गएको खेतीको जमिनले उत्पन्न गरेको दबाबले घाँसेमैदान र वनसमेत प्रभावित भएका छन्। वनहरू सङ्कुचित हुँदै गएका छन्, जसले गर्दा त्यहाँका स्थायी वासिन्दा रहेका जंगली जनावरहरूको विनाश हुन थालेको छ ।
शहरहरूको फैलिँदो पाइला कारणले कृषि योग्य राम्रो जमिन घटिरहेको छ, बिजुली बनाउन वा कतैकतै त सिँचाइको व्यवस्था गर्न बनाइएका बाँधहरूले उब्जनी योग्य जमिन डुबाएका छन्।
किसान नेता शरद जोशीले खेतका मामिलामा जुन इन्डिया र भारतबीचको एक टकरावजस्तो स्थिति देखेका छन् : वातावरणको सन्दर्भमा प्राकृतिक साधनहरूको अन्यायपूर्ण बाँडफाँडमा यो झन् भयावह बनिदिन्छ। यसमा इन्डिया बनाम भारत त पक्कै पाइन्छ, अर्थात् सहरले गाउँलाई लुटिरहेको छ, तर सहरले सहरलाई पनि लुटिरहेको छ, गाउँले गाउँलाई पनि र अन्त्यमा लगभग हरेक स्थानमा पुरुष र महिलाबीच पनि यो बाँडफाँड देखिन्छ। उदाहरणका लागि, दिल्लीमै जमुनापारका मानिसहरूको पानी खोसेर दक्षिण दिल्लीको तिर्खा मेटाइन्छ, एउटै गाउँमा अहिलेसम्म खेर गइरहेको जुन गोबरले गरिबको चुल्हो बल्थ्यो, अब सम्पन्नको गोबर ग्यास बन्न थालेको छ र घरको लागि पानी, घाँस, इन्धन जुटाउन हरेक ठाउँमा पुरुषको सट्टा महिलाले खटिनु परिरहेको छ।
बिग्रँदो वातावरणको यस्तै लामो सूचीसँगै सामाजिक अन्यायहरूको समानान्तर सूची पनि तयार हुन्छ। यी समस्याहरूको प्रत्यक्ष असर धेरै मानिसहरूमा परिरहेको छ।
तर के कसैले यी समस्याहरूको सामना गर्न सक्छ ? बिग्रँदो वातावरणलाई सुधार्न नसके पनि, के अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई अझ बिग्रनबाट रोक्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुअघि बिग्रँदो वातावरणका ठूला-ठूला अंशहरूलाई छोएर हेर्नु पर्ने हुन्छ।
विकासका सबै गतिविधिहरू ‘उद्योग’ भइसकेका छन् वा बन्दै गइरहेका छन्। आज खेती अन्न उत्पादन गर्ने उद्योग हो, बाँध बिजुली बनाउने वा सिंचाइ गर्ने उद्योग हो, नगरपालिकाहरू सहरलाई सफा पानी दिने वा त्यसको फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्ने उद्योग हुन्। साँच्चिकै उद्योग त आफ्नै ठाउँमा छन्। यस्ता सबै प्रकारका उद्योगहरूबाट चार प्रकारका प्रदूषण भइरहेका छन्।
उद्योग सानो होस् या ठूलो, एक कोठामा सञ्चालन हुने मंदसौरको स्लेट-पेन्सिल युनिट होस् वा नागदामा बिड़ला परिवारको फ्याक्ट्री वा समाजवादी सरकारको कारखाना— यी सबैमा भित्रको वातावरण कम-बढी बिग्रिएको हुन्छ। यसको सिकार त्यहाँ काम गर्ने मजदुर बन्छ। ऊ संगठित भए पनि, अझ असंगठित भयो भने झन् बढी। फेरि यी सबैबाट बाहिर निस्कने फोहोरले बाहिरी प्रदूषण फैलिरहेको हुन्छ। त्यो विषालु धुँवा, फोहोर पानी आदि हो। यसको सिकार त्यो उद्योगको छेउमा वा केही टाढा बसोबास गर्ने जनसंख्या हुन्छ। तेस्रो प्रकारको प्रदूषण ती उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका रासायनिक मल, कीटनाशक औषधी आदि तयारी वस्तुहरूसँग सम्बन्धित छ। चौथो प्रदूषण यी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थहरू आउँने ठाउँबाट हुन्छ ।
आज पनि परम्परागत मजदुर आन्दोलनले उद्योगभित्रको प्रदूषणलाई आफ्नो संघर्षको मुद्दा बनाउन सकेको छैन। अधिकांश लडाइँ मजदुरी, तलब वा बोनसका विषयमा हुन्छन्।
यीमध्ये पहिलो तीन प्रकारका प्रदूषणको केही समाधान निस्कन सक्छ, त्यो आज ननिस्कनुको कारण हो मजदुर र नागरिक आन्दोलनहरूको सुस्ती। आज पनि परम्परागत मजदुर आन्दोलनले उद्योगभित्रको प्रदूषणलाई आफ्नो संघर्षको मुद्दा बनाउन सकेको छैन। अधिकांश लडाइँ मजदुरी, तलब वा बोनसका विषयमा हुन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ प्रदूषणको सवाल उठे पनि त्यसलाई पनि पैसाले जोख्न थालिन्छ। मध्य प्रदेशको सारणी विद्युत् केन्द्रका मजदुर युनियनले धुवाँ कम गराउने मागको सट्टा ‘धुवाँ-भत्ता’ मागेका छन्।
दोस्रो प्रदूषण उद्योगबाट बाहिर निस्कने चीजहरूको हो। यदि त्यसबाट पीडित नागरिकहरू संगठित भए भने त्यससँग पनि लड्न सकिन्छ। तयारी वस्तुका रूपमा देखापरेका प्रदूषणसँग लड्नु अलिक गाह्रो हुनेछ, किनकि यसका लागि ती वस्तुहरूको खपतलाई नै चुनौती दिनुपर्छ। तर विकासको यो ढाँचा यथावत् रहँदा चौथो प्रकारको, प्राकृतिक स्रोतहरू कच्चा मालका रूपमा दोहनका कारण भइरहेको प्रदूषणसँग लड्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हुनेछ, किनकि एक त यस्ता किसिमको प्रदूषण हाम्रो वरपर हुँदैन, धेरै टाढा हुने गर्छ र जसलाई यसको असर पर्छ—जस्तै वनवासीहरू, माछा मार्नेहरू, घुमन्ते समुदायहरू, साना किसानहरू, भूमिहीनहरू—उनीहरू सबै हाम्रा–तपाईंका आँखाबाट ओझेलमा रहने गर्छन्।
यस्ता स्थानहरूबाट पनि केही विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन् नै, तर तिनका प्रयासहरू सम्पूर्ण समाजको धारासँग एकदमै विपरीत हुने भएकाले चाँडै दबाइन्छ, दबाइन्छन्। यस्ता आन्दोलनहरू अक्सर आफ्नो बाल्यकालमै असमय मृत्यु भोग्छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि वातावरणको संरक्षणको लागि उठेका यी साना-ठूला आवाजहरूले सरकारका कान ठाडा पारिदिएका छन्। वातावरणप्रतिको वास्तविक चासोको कानेखुसी बढे भने, त्यसलाई नक्कली चासोका एक लाउडस्पीकरले पनि दबाउन सकिन्छ। बेमनले केही विभागहरू, केही कानुनहरू बनाइएका छन्। तिनीहरू कार्यान्वयन गर्ने संरचना जन्मदेखि नै अपांग तुल्याइएको हुन्छ। जलप्रदूषण नियन्त्रण ऐन बनेको १० वर्ष हुन लागिसक्यो। तर आजसम्म पनि उसले नदीहरूलाई धरौटी राखिरहेका उद्योगहरूलाई, नगरपालिका निकायहरूलाई कुनै चुनौती दिएको छैन। पहिला केन्द्रमा र अब सबै राज्यहरूमा खुल्दै गरेका वातावरण विभागहरू पनि त्यस्ता थानाहरूभन्दा राम्रो हुने छैनन्, जो अपराध कम गर्ने नाममा खोलिन्छन्।
शिक्षा र चेतनाबीचको फरक बुझ्नुपर्छ। वातावरणको चेतना चाहिन्छ, शिक्षा वा डिग्री होइन। चेतनाले बिग्रँदो वातावरणका कारणहरू खोज्न र ती कारणहरूविरुद्ध लड्नतिर लैजान्छ, शिक्षाले केवल विशेषज्ञ तयार गर्नेछ, जो अन्ततः ती अपांग विभागहरूमा रोजगारी पाउनेछन्।
पर्यावरणको यस चासोले पछिल्ला दिनहरूमा वातावरण शिक्षाको नारा पनि दिएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा त यो शिक्षा सुरु भइसकेको छ, अब विद्यालयहरूमा पनि यो लागू हुँदैछ। तर यस मामिलामा शिक्षा र चेतनाबीचको फरक बुझ्नुपर्छ। वातावरणको चेतना चाहिन्छ, शिक्षा वा डिग्री होइन। चेतनाले बिग्रँदो वातावरणका कारणहरू खोज्न र ती कारणहरूविरुद्ध लड्नतिर लैजान्छ, शिक्षाले केवल विशेषज्ञ तयार गर्नेछ, जो अन्ततः ती अपांग विभागहरूमा रोजगारी पाउनेछन्। नक्कली चासोको यो दायराले लगातार दम्पच पारिँदै गएको वातावरणबाट ध्यान हटाउनका लागि यस्तै देखावटी कुराहरू, समाधानहरू र योजनाहरू अगाडि राखिरहन्छ। जबसम्म वातावरणप्रतिको चेतना जाग्दैन, जबसम्म विकासका यस देवतालाई चढाइएको सिन्दूर उतारिँदैन, तबसम्म वातावरण लुटिँदै जानेछ, त्यसमा टिकेका तीन-चौथाइ जनसंख्याको जीवन झन् झन् खराब हुँदै जानेछ। तर विकासको यस धारालाई चुनौती दिई विकल्प खोज्नु एउटा ठूलो प्रश्न हो। अन्याय र असमानतासँग लड्ने प्रेरणा दिने मार्क्सवादी विचारधारासम्मले पनि त्यही विकासको ढाँचा अँगालेका छन्, जसले वातावरणको दिगो उपयोग नखोजेसम्म वातावरण बिग्रँदै जानेछ। गरिबी र असमानता बढ्नेछ, सामाजिक अन्यायहरूको बाढी आउनेछ। समाजको एक सानो तर शक्तिशाली भागले ठूलो हिस्साको अधिकार खोस्दै वातावरण खपत गर्दै जानेछ, बीच-बीचमा देखाउनका लागि केही संरक्षणको कुरा पनि गरिरहनेछ। खाने र देखाउने यो फरक नबुझेसम्म ५ जूनका समारोहहरू वा वर्षभरि चल्ने चासो एउटा कर्मकाण्ड बनेर मात्र रहनेछ ।
‘साफ माथे का समाज’ बाट अनुदित ।
प्रतिक्रिया