यातायातको हड्ताल कि कानुनको धज्जी?

राइड शेयरिङ विज्ञान–प्रविधिको विकासले सिर्जना गरेको सुविधा हो । यो सुविधाले आफ्नै सवारी साधन हुने थुप्रै शहरवासीको जीवनलाई सहज बनाइदिएको छ । त्यसले गन्तव्यमा छिटो पुग्न सजिलो मात्र बनाइदिएको छैन, छोटो दूरीका लागि पनि महङ्गो मूल्य तिर्नुपर्ने ‘सार्वजनिक सवारी साधन’वालाहरुको मनोमानीलाई पनि अन्त्य गरिदिएको छ । हिजो बाध्यतावश, कतैबाट आउजाउ गर्नुपर्दा, अझ थप, साँझ अबेरको बेला, सार्वजनिक सवारी साधनवालाहरुले मनोमानी भाडा माग्ने कुचलनलाई यसले ठ्याम्मै बन्द गरिदिएको छ ।

भनिबस्नु पर्दैन कि यसले थुप्रै युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।

अहिले त्यही राइड शेयरिङ सार्वजनिक सवारी साधनवालाहरुको तारो बनेका छन् । उनीहरुले संगठित हुँदै राइड शेयरिङका विरुद्ध हडतालमा उत्रिएका छन् । अदालती आदेश र सरकारी नियमकानूनहरुले समेत रोक लगाएको सिण्डिकेटको बलमा ‘संगठित गुण्डागर्दी’मा उनीहरु उत्रिएका छन् । हडताल गरेर उनीहरुले सार्वजनिक यातायातलाई अस्तव्यस्त तुल्याएका छन् ।

विडम्बनाको कुरा चाहिँ के छ भने झन्डै दुई तिहाइको हैसियत राख्ने सरकार उनीहरुको यो माग सामु लत्रिएका छन् । कानूनले अत्यावश्यक सेवाहरुमा हडताल बन्द गर्न नहुने गरेमा जरिवाना र कैद समेत हुने सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर सार्वजनिक यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवामा समेत हडताल गर्नेहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउन सरकार असमर्थ देखिएको छ ।

नेपालमा एउटा भनाइ चर्चित छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ! यातायात हडतालको सवालमा पनि यो भनाइ लागू भएको छ । राजनीतिक दलहरुको फेरो समाएका, राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नेहरुको ठूलो लगानी भएकै कारण सरकार सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुसामु लत्रिएका र झुकेका हुन् । अन्यथा, यस्ता ‘सङ्गठित गुण्डागर्दी’का विरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न सक्नुपर्थ्यो ।

यसरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले मनोमानी गर्न सक्नुको एउटै मूल कारण त्यसमा निजी क्षेत्रको प्रभुत्व हुनु हो । हडतालको बेला साझा यातायातले पुर्याएको सेवालाई मात्र पनि ख्याल गर्ने हो भने अब सरकारले सार्वजनिक यातायातमा निजीक्षेत्रको एकाधिकारलाई तोड्न अघि सर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरुले पहलकदमी लिनुजरुरी छ । उदाहरणको लागि, काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको स्थानीय सरकार मिलेर सुलभ सार्वजनिक यातायातको थालनी गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको मनोमानी त तोडिने नै छ, यात्रुले महंगो भाडा तिर्नुपर्नेबाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन्, अहिलेको यात्रु कुरेर बस्ने प्रवृत्तिका कारण छोटो दूरी पार गर्न घण्टौ समय खेर जाने समस्या पनि भोग्नुपर्ने छैन ।

राइड शेयरिङले सार्वजनिक यातायातलाई असर पारेको कुरा सत्य हो । तर त्यो असर पार्नुको मुख्य जिम्मेवार अरु कोही नभएर उनीहरु स्वयं हुन् । अधिकांश सार्वजनिक यातायातका सेवाहरु यात्रु अमैत्री हुनु, चर्को भाडा मागिनु, यात्रुप्रतिको व्यवहार रुखो र अमर्यादित हुनु, १५ मिनेटमा पार हुने दूरीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्ने  जस्ता कारणहरुले गर्दा आममानिसहरुले सार्वजनिक यातायातको विकल्पमा राइड शेयरिङलाई रुचाएका हुन् । कदाचित ती कुराहरुमा सुधार हुने, यात्रुको समयलाई ख्याल गर्ने र समुचित भाडादर कायम हुने हो भने सार्वजनिक यातायातले यसरी आत्तिनुपर्ने नै थिएन ।

सार्वजनिक यातायातमा भएको हडतालविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । अब अदालतले के आदेश दिन्छ ? त्यसले यस सवालका बारेमा सम्भवत: कानूनी मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।