सत्ताको शिखरबाटै गणतन्त्रमाथि खतरा !

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने न्याय प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ, दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वामी बनेर माथिबाट आदेश दिने र तलकाले खुरुखुरु स्वीकारिदिनुपर्ने दलतन्त्रको आधारमा हैन, सामुहिक निर्णय प्रणालीका आधारमा चल्ने विधिका शासन स्थापित गरिनुपर्छ, जसले जनजीविका सवालहरुलाई समुचित सम्बोधन गर्न सकोस् ।

राजतन्त्र पक्षधरलाई कम्जोर पार्दै गणतन्त्र नेपाललाई अझ सशक्त र स्थायी बनाउने जिम्मेवारी आज गणतन्त्र स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेलेका दलहरूको काँधमा छ। तर, विडम्बनापूर्ण रूपमा अहिले यिनै दलहरूका गतिविधिहरुका कारण गणतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती देखिन थालेको छ।

राजावादी आन्दोलनको अवस्था हेर्ने हो भने विशेषतः युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता र उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जसले स्वाभाविकरुपमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएकाहरूलाई झस्काइरहेको छ। तर, चिन्ताको विषय यो मात्र होइन कि राजावादीहरू सडकमा छन्, असली चुनौती त मुलुकको शासन व्यवस्थालाई पछाडि फर्काउन चाहने त्यस्ता आन्दोलनप्रति आमजनता, विशेष गरी युवापंक्तिको ठूलो हिस्सा किन आकर्षित बन्न थालेका हुन् भन्ने सवाललाई सम्बोधन गर्न असफल, कमजोर र दिशाहीन गणतान्त्रिक नेतृत्वबाट उत्पन्न भएको छ।

राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भइरहेका प्रदर्शनमा सहभागीको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ। केही वर्षअघिसम्म कल्पनै गर्न नसकिने आन्दोलन राजावादीहरूको लोकप्रियता र जनपक्षीय कामकारवाहीका कारण उनीहरुले कमाएको जनविश्वासको द्योतक कदापि होइन, यसका लागि गणतन्त्रवादी नेतृत्वको असफलता, विसंगति र अकर्मण्यता मुख्य जिम्मेवार छ। हालको अवस्थामा राजतन्त्रको पुनरागमनको सपना देखाउनेहरूको अभियानभन्दा गणतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने हैसियत गुमाउँदै गरेका नेताहरूबाट गणतन्त्रलाई अझ ठूलो खतरा छ ।

गणतन्त्र स्थापनाको श्रेय मुख्य रूपमा लिने प्रयास गर्दै आएको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको माओवादी केन्द्र स्वयं अहिले गणतन्त्र दिवस मनाउन सक्ने हैसियतमा छैन। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा 'जनताको गणतन्त्र' को नारा अघि सारेको माओवादीले २०८२ सालको जेठ १५ गते कुनै औपचारिक कार्यक्रम गरेन। यसरी गणतन्त्र दिवसको दिन मौन बस्नु वा औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको रक्षा र विकासका लागि जनतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु आफैंमा माओवादी नेतृत्वको वैचारिक दिशाहीनताको संकेत हो। अझ, अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले राजावादी आन्दोलनका सहभागीहरूलाई भाडामा ल्याइएका भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु न केवल असंवेदनशीलताको उदाहरण हो, यो त स्वयं आन्दोलनप्रति किन जनताको आकर्षण बढ्यो भन्ने कुराको गम्भीरताप्रति नेतृत्वको आँखा चिम्लिएको प्रमाण पनि हो।

अर्कोतर्फ, माओवादी नेतृत्व विचारको धरातलमा समेत निकै कमजोर देखिएको छ। प्रचण्डको पछिल्लो टिप्पणीहरूमा न वैचारिक दृढता देखिन्छ न जनसमर्थन बटुल्ने सक्षमता। राजावादी आन्दोलनका सहभागीहरूलाई अपमानजनक रूपमा टिप्पणी गर्नु नै उनी गणतन्त्रको सशक्त र सैद्धान्तिक पक्ष सम्हाल्न असफल भएको अर्को प्रमाण हो । यदि नेतृत्व बलियो हुन्थ्यो भने उनीहरूले आन्दोलनको सार्थक जवाफ नीतिगत रूपमा दिन सक्थे। सडकमा भिड्ने वा सुन्दै अपाच्य लाग्ने सार्वजनिक टिप्पणी गर्दैनथे।

उता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, जो स्वयंले कहिल्यै गणतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने भनेर दुई दशकसम्म टिप्पणी गर्थे, उनी नै अहिले गणतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यसपटकको जेठ १५ गते एमालेले राजधानीमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देखाएको भीड, नाराबाजी र सहभागिता हेर्दा उनै ओली अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा गणतन्त्रको प्रमुख प्रवक्ता बन्न खोज्दै छन्। तर, प्रश्न उठ्छ; के यिनले साँच्चिकै गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता देखाइरहेका छन् ? वा यो केवल राजावादीलाई रोक्न र आफ्नो राजनीतिक हैसियत बलियो बनाउन गरिएको रणनीतिक प्रदर्शन हो?
हेक्का रहोस्, ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौंको सडकमा उतार्न निर्देशन दिएका थिए। यदि उनलाई गणतन्त्रको माया थियो भने त्यसो गर्दैनथे । बरु, आफ्नो बोली, आचरण र प्रवृति सुधार्नतर्फ लाग्थे । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाइ राजधानी कब्जा गर्न दिएको निर्देशनले त्यो दिन राजावादीसँग झन्डै भिडन्तको अवस्था सिर्जना गर्यो। १५ गतेको राजावादीको आन्दोलनबाट सरकार यति डरायो कि दरबारमार्ग क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो । यो निर्णय त्यतिखेर आयो जब ओलीको कार्यक्रममा भन्दा राजावादी प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता देखियो। यसले देखाउँछ, गणतन्त्रको बचाउ गर्नेहरू रणनीतिमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक तयारीमा समेत पछाडि परिरहेका छन्।

राजावादी आन्दोलन त केवल एउटा कारण वा बहाना हो, असली प्रश्न अर्कै छ । गणतन्त्रले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो? जनताको न्याय, सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति कति भयो? दुर्भाग्यवश, यी सवालको उत्तर नकारात्मक छ। गणतन्त्र स्थापनापछि अपेक्षित रूपमा राज्यसंयन्त्र जनतामुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सक्नुपर्ने हो। तर, वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार, सिण्डिकेट, सिफारिस र सत्ताको दुरुपयोग संस्थागत जस्तै भइसकेका छन्।

गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन अतीतमा इँटाभट्टामा दर्जनौं मानिसलाई जिउँदै जलाएर मारेको आरोप खेपिरहेको एउटा कुख्यात अपराधीलाई निर्दोष भन्दै रिहा गरियो ।यता, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पैसा लिएर भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको प्रमाणसहितको खबर बाहिर आउँदा समेत मन्त्रीले राजीनामा दिएनन् । प्रधानमन्त्री स्वयं उनको रक्षामा उभिएका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले गणतन्त्रप्रति आस्था राखून् भन्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।

आजको सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न राजावादी आन्दोलनलाई कसरी रोक्ने भन्ने होइन । संविधान, कानुन, न्याय र जनउत्तरदायिता मार्फत गणतन्त्रलाई कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने हो। यो पुनःस्थापना सडकको भीड वा नाराबाट होइन नेतृत्वको आन्तरिक शुद्धिकरण, जवाफदेहिता र जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ, आजको आवश्यकता हो; गणतन्त्रको नाममा पद, पहुँच र सुविधा भोग गर्ने नेतृत्वको सोच, कार्यशैली र संस्कारमा आमूल सुधार। दलहरूले केवल आफ्ना मुट्ठीभर कार्यकर्ताको बलमा होइन, जनताको मर्म बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने नेतृत्वले वैचारिक स्पष्टता, नैतिक शुद्धता र संस्थागत सुधारको मार्ग रोज्नुपर्छ। त्यसका लागि: गणतन्त्र के का लागि र किन आवश्यक भन्ने कुरामा नेतृत्वले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ। न्याय प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ, दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्नुपर्छ। स्वामी बनेर माथिबाट आदेश दिने र तलकाले खुरुखुरु स्वीकारिदिनुपर्ने दलतन्त्रको आधारमा हैन, सामुहिक निर्णय प्रणालीका आधारमा चल्ने विधिका शासन स्थापित गरिनुपर्छ, जसले जनजीविका सवालहरुलाई समुचित सम्बोधन गर्न सकोस् । अपराध कर्म गर्ने चाहे सत्ताको वरिपरिका मानिसहरू नै किन नहुन्, जो कोहीलाई पनि निर्मम ढङ्गले कानुनी कठघरामा उभ्याउने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा देखिनुपर्छ। गणतन्त्रले सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यसंस्था र दलहरूबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ, राज्यलाई पार्टीको उपशाखा बनाउन मिल्दैन।

गणतन्त्र केवल शासकीय व्यवस्था होइन, यो जनताको अपेक्षा, स्वाभिमान र भविष्य हो। यसलाई बलियो बनाउन नेतृत्वले शब्दभन्दा बढी आचरणले देखाउनुपर्छ। गणतन्त्र आज संकटमा छ भने त्यसको मूल कारण इतिहासका रछ्यानमा मिल्काइसकिएका राजतन्त्र र त्यो पुरातनपन्थी शासन व्यवस्थालाई चिहानघारीबाट फर्काएर शिरमा राख्न चाहने राजावादी होइनन्, बरु गणतन्त्रको आत्मा मार्ने प्रवृत्ति बोकेका स्वयं गणतन्त्रवादीहरू नै हुन्। त्यसैले सुधार आजैदेखि, र शीर्ष तहबाट सुरु हुनुपर्छ।

सिङ्गापुरको एउटा चर्चित भनाइ छ: घर सफा राख्न भर्‍याङको मुन्तिरबाट हैन, मास्तिरबाट बढार्न शुरु गर्नुपर्छ । नेपालमा गणतन्त्रप्रति जनताको आस्था, आशा, विश्वास र भरोसा पुन:स्थापित गर्ने यो एउटा सही शुरुवात हुन सक्छ ।