गाजा: मानवताको मौन मृत्यु र विश्व व्यवस्थाको डरलाग्दो संकट

गाजा पट्टीमा इजरायलद्वारा लामो समयदेखि जारी नरसंहारले केवल एक भूभागको संघर्षलाई होइन, सम्पूर्ण विश्वव्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यहाँ दिनहुँ हजारौं निर्दोष नागरिकको हत्या भइरहेको छ। अस्पताल र शरणार्थी शिविरमाथि समेत निर्मम बमबारी जारी छ। बालबालिका र महिलाहरूको सामूहिक संहार भइरहेको छ। तर, विश्व समुदाय यस्ता अकल्पनीय अपराधलाई मौन अवलोकन गरेर बसेको छ। यो विश्व समुदायका नाइकेहरूले नै जप्ने गरेको तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकता र कानुनी व्यवस्थाको समेत विघटनको सशक्त उदाहरण हो। आजको विश्वमा मानव अधिकार, उत्तरदायित्व, शान्ति जस्ता अवधारणाहरू केवल पश्चिमी परिभाषाको सुविधाअनुसार प्रयोग भइरहेका छन्।

उता, इजरायलले गाजामा निहत्था नागरिकविरुद्ध गरिरहेको आक्रमणलाई समर्थन वा मौनताद्वारा विश्व समुदायले गरिरहेको अनुमोदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवताको सिद्धान्तलाई समेत धुलिसात गरिरहेको छ।

इजरायलको नरसंहार र अमेरिकी रणनीति

गाजामाथिको इजरायली आक्रमण केवल 'आत्मरक्षा' होइन, यो एक योजनाबद्ध नरसंहार हो। यस्तो विचार र धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मानव अधिकार संस्था, पत्रकारहरू र स्वयं संयुक्त राष्ट्रका अधिकारीहरूले बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन्। तर, यस्तो आपराधिक आचरणका बाबजुद अमेरिका इजरायलको स्पष्ट संरक्षकका रूपमा उभिएको छ। केही दिनअघि मात्र अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरेको युद्धविरामको प्रस्तावलाई इजरायलले समर्थन त गर्यो, तर वास्तवमा त्यो युद्धको अन्त्यका लागि होइन, युद्धको रणनीतिक पुनःसंरचनाका लागि हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन।

अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरेको युद्धविरामको प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य विश्वसमक्ष अमेरिका र इजरायलको छविमा आउँदै गरेको तीव्र क्षति नियन्त्रण गर्नु पनि हो।

इजरायलले यस समर्थनमार्फत आफूलाई 'लचकदार' र 'शान्तिप्रिय' देखाउने कूटनीतिक प्रयास मात्र गरेको हो। यो प्रस्ताव राख्नुको पछाडि अमेरिकाको पनि भिन्नै स्वार्थ छ। अमेरिकाले हालका सबै प्रकारका संकटको समाधानकर्ताको भूमिकामा आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछि जसरी अमेरिकाको एकल निर्णय र नेतृत्वमा केही समय विश्व राजनीति चल्यो, त्यसलाई फेरि जागृत गर्ने अमेरिकी उद्देश्य अहिलेको प्रस्तावमा देखिन्छ। वास्तवमा यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य विश्वसमक्ष अमेरिका र इजरायलको छविमा आउँदै गरेको तीव्र क्षति नियन्त्रण गर्नु पनि हो। अनि सचेत विश्व समुदायले विभिन्न मञ्चहरूमार्फत उनीहरूलाई जारी नरसंहार रोक्न दिइरहेको राजनीतिक दबाबबाट बच्नु पनि यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य हो।

यसैले यस्तो प्रस्तावले स्थायी युद्धविराम होइन, आक्रमणको वैधानिकता दिलाउने कूटनीतिक आवरण दिन खोजेको छ। यदि वास्तवमै अमेरिका र इजरायल मानवाधिकारको सम्मान गर्छन् भने, उनीहरूले नि:शर्त आक्रमण रोक्नुपर्छ र गाजामा निर्बाध मानवीय सहायता पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।

तर, यो सबै कुराको रेखदेख गर्ने र विश्वमा शान्ति तथा अमनचैन कायम राख्ने जिम्मेवारीमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ भने निरिह बनेको छ। राष्ट्रसंघको यो हदको निरीहता अहिले मात्र देखिएको होइन, विगतमा पनि यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो, जुन फेरि अहिले दोहोरिएको छ।

राष्ट्रसंघको सान्दर्भिकता

द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचना शीतयुद्धकालीन शक्ति-सन्तुलनमा आधारित थियो, जसले पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई भिटो अधिकार दियो। यिनै भिटो अधिकार प्राप्त राष्ट्रहरू-अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत, र फ्रान्स-आज पनि विश्व राजनीतिको निर्णायक हुन्। तर, शीतयुद्धको अन्त्यसँगै यो संस्था बहुध्रुवीय शक्ति-व्यवस्थामा जुध्न असक्षम हुँदै गयो।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि यस संस्थाले नयाँ विश्व राजनीतिक संरचनासँग मेल खाने सुधार नगर्दा आज यो संस्था अमेरिका जस्तो अमानवीय शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक उपकरणमा सीमित भएको छ, जसले केवल विश्व शान्तिको प्रार्थना मात्र गर्न सक्छ; त्यसको लागि कुनै कामकाजी र ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन।

गाजाको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको असक्षमता देखिन्छ, जहाँ बारम्बार युद्धविरामका प्रस्तावहरू भिटोद्वारा रोकिएका छन्। अमेरिका, इजरायलको संरक्षकका रूपमा यस्ता प्रस्तावहरूमा भिटो प्रयोग गरेर केवल आक्रमणकारीको संरक्षण मात्र गरिरहेको छैन, विश्वसंस्थाहरूको नैतिक र वैधानिक भूमिकालाई नै प्रश्नमा ल्याइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ आज केवल एक "सांकेतिक मञ्च" जस्तै बनेको छ, जहाँ भावुक भाषणहरू गरिन्छन् तर कुनै कार्यान्वयन हुँदैन। शीतयुद्धको अन्त्यपछि यस संस्थाले नयाँ विश्व राजनीतिक संरचनासँग मेल खाने सुधार नगर्दा आज यो संस्था अमेरिका जस्तो अमानवीय शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक उपकरणमा सीमित भएको छ, जसले केवल विश्व शान्तिको प्रार्थना मात्र गर्न सक्छ; त्यसको लागि कुनै कामकाजी र ठोस भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन।

सन् १९९९ मा युगोस्लाभिया (कोसोभो) मा उत्तर एटलान्टिक सन्धी संगठन (नाटो) ले मानवीय संकटको आधारमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो। राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सहमति बिना नै त्यो आक्रमण गरिएको थियो। त्यो बेला मानवीय हस्तक्षेपको अवधारणाले कानुनी मान्यता पायो। तर, आज जब गाजामा जुन प्रकारले नरसंहार भइरहेको छ, त्यही नाटो र पश्चिमी राष्ट्रहरू केवल टुलुटुलु हेरेर बसेका छन्। किन?

कारण प्रष्टै छ-राजनीतिक इच्छाशक्ति र रणनीतिक स्वार्थ। कोसोभोमा हस्तक्षेप गर्दा पश्चिमी मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेका थिए, तर गाजामा उनीहरूको रणनीतिक साझेदार इजरायल स्वयं अपराधी छ। यसैले अहिले मानवताभन्दा 'हित' प्रमुख भएको छ। यस दोहोरोपनले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपका आधार नै खण्डित बनाइदिएको छ। तर पनि राष्ट्रसंघ केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

यसरी, कुनै मन्दिरको पुजारीभन्दा बढी भूमिकामा नरहने महासचिव भएको राष्ट्रसंघले अहिले संसारभरका न्यायप्रेमी जनसमुदायमा एउटा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि कसैले यहाँ नरसंहारको ताण्डव नृत्य देखाउन खोज्यो भने राष्ट्रसंघ छ र त्यसले रोक्नेछ। तर, त्यो भ्रम मात्र हो। वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यसअघि नै स्खलित भइसकेको सान्दर्भिकतालाई इजरायल र अमेरिकाले गाजामा तवाही मच्चाएर चिहानमा पुर्याएका छन्। अझै विश्व समुदायले राष्ट्रसंघलाई जीवित र चलायमान संस्थाका रूपमा बुझ्ने गल्ती गरिरह्यो भने त्यो निकै घातक धोखामा परिणत हुने पक्का छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको विफलता

अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत (आईसीसी) का अभियोजनकर्ताले इजरायली नेताहरूविरुद्ध गिरफ्तारी वारन्ट जारी गर्ने प्रयास गरिरहँदा, अमेरिका र केही युरोपेली राष्ट्रहरूले त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा खारेज गरिरहेका छन्। आईसीसीको सीमितता यो हो कि इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतको सदस्य नभएको कारण उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। यसरी इजरायललाई कारबाही गर्न कानुनी क्षेत्राधिकार नभएको प्रश्न उठाउने गरिए पनि यो विषयमा कानुनी भन्दा राजनीतिक अवरोध धेरै गहिरो रूपमा देखा परेको छ।
आईसीसीको स्वायत्तता यदि शक्तिशाली राष्ट्रहरूद्वारा तोकिन्छ भने त्यसको अस्तित्व केवल छनोटको आधारमा दिइने न्याय (सेलेक्टिभ जस्टिस) को उपकरणका रूपमा मात्र सीमित रहन्छ।

आईसीसीको सीमितता यो हो कि इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालतको सदस्य नभएको कारण उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। यसरी इजरायललाई कारबाही गर्न कानुनी क्षेत्राधिकार नभएको प्रश्न उठाउने गरिए पनि यो विषयमा कानुनी भन्दा राजनीतिक अवरोध धेरै गहिरो रूपमा देखा परेको छ।

यसैगरी मानव अधिकार परिषद् (युएनएचआरसी) पनि जब शक्तिशाली राष्ट्रहरूकै प्रभावमा सञ्चालन हुन्छ, त्यसले मानव अधिकारलाई वैचारिक हतियारमा सीमित गरिदिन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले विश्वास र भरोसा गर्दै आएको न्याय प्रणालीको अवस्था यही हो। बरु, संसारभरका न्यायप्रेमी जनताले त्यहाँका क्रूर शासक र उनीहरूको रक्षा गर्दै आएको विश्व साम्राज्यवादविरुद्ध कतै विद्रोह बोले भने, उनीहरूलाई तर्साउन, धम्क्याउन र दुःख दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीका रूपमा स्थापित यस्ता उपकरणको प्रयोग हुँदै आएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तात्त्विक उद्देश्य न्याय स्थापना हो। तर जब न्याय सम्पादनका संयन्त्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थमा चल्न थाल्छन्, तब त्यो कानुन होइन, कानुनी व्यवस्थाको नाममा सत्ताको दमन हुन्छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा 'अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय' आक्रोशित हुन्छ। तर इजरायलले गाजामा जनसंहार गर्दा त्यही समुदाय ‘इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकार’को तोत्र जपेर हिटलरको बर्बर मानवताविरोधी कुकृत्यलाई नै माथ दिने गरी भइरहेको आधुनिक समयको सबैभन्दा भयानक र बर्बर मानवताविरोधी नरसंहारमा मौन रहन्छ। यो दोहोरो मापदण्डले नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको नैतिकता गुमाइसकेको छ।

मुस्लिम राष्ट्रहरूको विखण्डन र निष्क्रियता

प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमणप्रति मुस्लिम राष्ट्रहरूको कमजोरीले थप निराशा थपेको छ। ओआईसी जस्ता संगठनहरू भाषण र प्रस्ताव पारित गर्नमा सीमित छन्। जबकि कतिपय अरब राष्ट्रहरू इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नमा व्यस्त छन्।

मुस्लिम विश्वको संगठनात्मक विखण्डन, वैचारिक असहमति र आर्थिक निर्भरता नै उनीहरूको असक्षमताको मूल कारणका रूपमा देखा परेको छ। उनीहरूले गाजा र प्यालेस्टाइनका मुस्लिमहरूको पक्षमा सार्वजनिक गर्दै आएको ऐक्यबद्धताको भाषालाई व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नदिने अरू पनि धेरै कारणहरू छन्।

यूएई, बहराइन, मोरक्कोले अब्राहम सम्झौता मार्फत इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्। साउदी अरब, इजिप्ट र टर्की जस्ता प्रभावशाली राष्ट्रहरू आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्व, अमेरिकी साझेदारी र क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्विताको कारण प्यालेस्टिनी मुद्दाबाट टाढा बस्न रुचाउँछन्। मुस्लिम विश्वको संगठनात्मक विखण्डन, वैचारिक असहमति र आर्थिक निर्भरता नै उनीहरूको असक्षमताको मूल कारणका रूपमा देखा परेको छ। उनीहरूले गाजा र प्यालेस्टाइनका मुस्लिमहरूको पक्षमा सार्वजनिक गर्दै आएको ऐक्यबद्धताको भाषालाई व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नदिने अरू पनि धेरै कारणहरू छन्।

निष्कर्ष: नैतिक पुनरावलोकनको आवश्यकता

प्यालेस्टाइन संकट केवल एक मानवीय विषय होइन। यो आजको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको पुनर्मूल्यांकनको क्षण हो। यदि यस संकटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् भने 'कूटनीतिक छायाँ'मा लुकेर भविष्यमा कुनै पनि सत्तावादी राष्ट्रले सजिलै अपराध गर्न सक्छ। यदि हामी मानवता अझै जीवित रहोस् भन्ने चाहन्छौं भने सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना, आईसीसीको स्वायत्तता, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको दबाब, क्षेत्रीय मानव अधिकार संयन्त्रहरू र मुस्लिम राष्ट्रहरूको वास्तविक ऐक्यबद्धता लगायतका सबै काम र कुराहरू आवश्यक छन्।

आजको सभ्य र मानवताप्रति संवेदनशील भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजले युद्ध रोक्न नसक्नु केवल असक्षमता मात्र होइन, यो जारी अनैतिकताको समर्थन हो। इतिहासले यो अवस्थालाई कसैको असक्षमता होइन, हालको विश्व समुदायको नैतिक पक्षमा देखिएको कमजोरीको रूपमा सम्झिनेछ। आज गाजामा भइरहेको हत्या र क्रूरताले मानवता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई एकैपटक झक्झक्याइरहेको छ। अहिलेको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो- हामी यसका विरुद्ध विश्वभरबाट प्रतिरोधको झन्डा उठाउनेछौं वा फेरि पनि सुस्ताउनेछौं र मानवताको अन्त्य भएको निरीह र लाचार भएर चुपचाप हेरिरहनेछौं?